बंधार्‍यात पाणी, प्रकल्पात माती..!

यंदा पावसाळा वेळेवर सुरू झाला असला तरी तो पूर्वीसारखा चार महिने पडेलच, अशी शक्यता नाही. ऋतुचक्र बदलले असल्यामुळे पाऊसदेखील लहरी झाला आहे. केव्हा पडेल आणि केव्हा गडप होईल, याचा काही नेम नाही. त्यामुळे जे पाणी पडेल त्याचा प्रत्येक थेंब वाचवण्याची काळजी सर्वांनाच घ्यावी लागेल. 

भूगर्भातील पाण्याची पातळी आणखी दोन मीटर खोल गेली असून वेळीच उपाययोजना केली नाही तर मोठय़ा पाणी संकटाला सामोरे जावे लागेल, असा इशारा भूजल सर्वेक्षण विकास संस्थेने दिला आणि सरकार खडबडून जागे झाले.कॉँग्रेस पक्षाची २0१४ मध्ये नौका बुडी होईल, अशी भाकिते कॉँग्रेसचे विरोधक आणि प्रसारमाध्यमे करीत असताना मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दुष्काळी भागात नौकाविहार करून महाराष्ट्रातील जनतेला आणि कॉँग्रेसजनांना दिलासा दिला आहे. राज्याला पाणी संकटातून वाचवण्यासाठी सरकार सज्ज असल्याचा संदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे. 

पृथ्वीराजबाबांचा हा नौकाविहार मनोरंजनासाठी नव्हता, दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये सुरू करण्यात आलेल्या साखळी सिमेंट बंधार्‍यांद्वारे जलसंधारण कार्यक्रम राबवल्याचा हा सुखद अनुभव होता. मुख्यमंत्री स्वच्छ प्रतिमेचे आहेत, ते काम करतात की नाही याची रंगतदार चर्चा त्यांच्या विरोधकांमध्ये रंगत असली तरी पाणीटंचाईवर मुख्यमंत्र्यांनी योग्य उपाययोजना करून विरोधी पक्षांची तोंडे बंद केली आहेत. सिमेंट बंधार्‍यांमुळे माढा तालुक्यात केवळ अवकाळी पावसाने नऊ मीटर खोल पाणी साठले गेले. त्याच बंधार्‍यातून मुख्यमंत्र्यांना नौकाविहार करता आला. ८-१0 कोटी रुपयांच्या बंधार्‍याने जी किमया केली ती अब्जावधी रुपये खर्च केलेल्या सिंचन प्रकल्पांनी केली नाही. प्रकल्प कोरडेच राहिले. प्रकल्पात माती आणि बंधार्‍यात पाणी, असे चित्र दिसू लागले आहे.

राजकारणी, अधिकारी आणि कंत्राटदारांच्या अभद्र युतीने सिंचन प्रकल्प पूर्णत्वास नेले नाही. उलट जे पाणी उपलब्ध आहे ते, विशेषत: पश्‍चिम महाराष्ट्रातील सर्वाधिक पाणी केवळ उसासाठी वापरले. ऊस उत्पादकांवर सवलतींचा वर्षाव, पाणीपट्टी कमी, कारखान्यांवर अनुदानांची खैरात असे प्रकार आजही सुरू आहेत. एक हेक्टर उसाला जेवढे पाणी लागते. तेवढय़ा पाण्यात सोळा हेक्टर हरभरा, सहा हेक्टर गहू आणि दहा हेक्टर कापूस पिकू शकतो; पण सहकाराच्या नावाखाली साखरेचे राजकारण करणार्‍यांना हे कसे समजणार? एक बंधारा बांधला तर एक कोटी लिटर पाणी अडविता येते. १0 मिलीलिटर पाऊस पडला तरी १0 लाख लिटर पाणी साठवता येते.

यंदा पावसाळा वेळेवर सुरू झाला असला तरी तो पूर्वीसारखा चार महिने पडेलच अशी शक्यता नाही. ऋतुचक्र बदलले असल्यामुळे पाऊस देखील लहरी झाला आहे. केव्हा पडेल आणि केव्हा गडप होईल, याचा काही नेम नाही. त्यामुळे जे पाणी पडेल त्याचा प्रत्येक थेंब वाचवण्याची काळजी सर्वांनाच घ्यावी लागेल. भूगर्भातील पाण्याची पातळी आणखी दोन मीटर खोल गेली असून, वेळीच उपाययोजना केली नाही तर मोठय़ा पाणी संकटाला सामोरे जावे लागेल, असा इशारा भूजल सर्वेक्षण विकास संस्थेने दिला आणि सरकार खडबडून जागे झाले. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ही बाब अतिशय गांभीर्याने घेतली आणि पाण्याची पातळी वाढवण्यासंबंधी तत्काळ उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले. 

राज्याचे जलसंधारण मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी कार्यक्रमाचा आराखडा तयार करून या कामासाठी अधिक निधीची तरतूद करण्याची मागणी केली. सिंचन विभागाच्या तुलनेत जलसंधारण खात्याला अगदीच कमी निधी दिला जातो. हे खाते 'अर्थपूर्ण' नसल्याने ते घेण्याची कोणत्याच मंत्र्याची तयारी नसते. यंदाच्या अर्थसंकल्पात या खात्यासाठी केवळ ५५ कोटींची तरतूद करण्यात आली. त्याचवेळी सिंचनप्रकल्पांसाठी मात्र ७ हजार ७00 कोटींची तरतूद करण्यात आली. सिंचनप्रकल्पांसाठी ७ हजार ७00 कोटी देता, जलसंधारणासाठी ७00 कोटी तरी द्या, अशी मागणी डॉ. राऊत यांनी केली. आंध्रमध्ये राजशेखर रेड्डींनी जागतिक बॅँकेच्या साहाय्याने राज्यभर जलसंधारणाचा कार्यक्रम राबवला. त्याच निर्धाराने कार्यक्रम राबविण्याचा संकल्प जलसंधारण मंत्र्यांनी केलेला दिसतो. १५ दुष्काळी तालुक्यांमध्ये १४३६ सिमेंट बंधारे बांधण्याचे काम तीन महिन्यांत पूर्ण करण्यात आले असून, त्यासाठी १८८ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. १९८५ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांनी राज्यापुढील ही समस्या जाणून 'पाणी अडवा, पाणी जिरवा' हा मूलमंत्र दिला होता. त्याचा गांभीर्याने विचार करून जलसंधारणाच्या कामाला महत्त्व देण्याऐवजी सिंचनप्रकल्पांसाठी करोडो रुपयांची तरतूद करण्यातच सत्ताधार्‍यांनी धन्यता मानली. मोठे सिंचनप्रकल्प घेण्याऐवजी बंधारे बांधण्यावर भर दिला असता तर करोडो रुपये मातीत गेले नसते. 

संपूर्ण देशात सर्वाधिक सिंचन प्रकल्प महाराष्ट्रात असून, प्रकल्प वेळेत पूर्ण झाले नसल्याने प्रकल्पांच्या किंमती वाढत गेल्या. हे सर्व प्रकल्प पूर्ण झाले तरी सुमारे ७0 टक्के जमीन कोरडवाहू राहणार असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. जलसंधारणाच्या माध्यमातून सिमेंट कॉँक्रीटचे, मातीचे तसेच भूमिगत बंधारे योजना राबवणे हाच उपाय आहे. मुख्यमंत्र्यांनी भरलेल्या बंधार्‍यातून नौकाविहार केल्याची शरद पवारांनी खिल्ली उडवली; परंतु युती सरकारची साडेचार वर्षे वगळता वीस वर्षे पाटबंधारे खाते पवारांच्या घरातच आहे. युद्धपातळीवर सिंचन प्रकल्प का नाही उभे केले? प्रकल्पांसाठी आणखी ६५ हजार कोटी लागणार आहेत, त्याची तरतूद करण्याच्या मागण्या केल्या जात आहेत; परंतु जलसंधारणासाठी ५00 कोटींची देखील तरतूद करता येत नाही, याला राज्यातील पाण्याचे नियोजन म्हणायचे का? युती सरकारच्या काळातही नळपाणी योजनांसाठी ठेवलेले करोडो रुपये पाण्यात गेले. त्यांच्या कार्यकालातच या योजनेचा बोर्‍या वाजला. पाणी टंचाई झाली की, विंधन विहिरी खणायला पैसा पुरवायचा, आमदारांचे आणि कंत्राटदारांचे भले करायचे, हाच उद्योग सुरू आहे. उपसा करून भूगर्भातली पाण्याची पातळी खोल जाऊ लागली तरी आपल्या तुंबड्या भरणार्‍या सत्ताधार्‍यांनी डोळय़ावर झापडे बांधली आणि महाराष्ट्राचे वाळवंट होईल, अशी परिस्थिती निर्माण केली.