Monday, July 29, 2013

बिल्डरशाहीचा दबाव झुगारून लोकाभिमुख कामांना प्राधान्य

पुणे/राही भिडेराजकारणी आणि बिल्डरांचा दबाव झुगारून देत लोकाभिमुख कामांना प्राधान्य देण्याचा निर्धार व्यक्त करतानाच आजपर्यंत करोडो रुपये खर्च करूनही महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त झाला कसा नाही, असा रोखठोक सवाल महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी उपस्थित केला. त्याचबरोबर भाजपचे राष्ट्रीय प्रचारप्रमुख नरेंद्र मोदी यांना विकासाच्या मुद्दय़ांवर आव्हान देऊन त्यांचा पर्दाफाश करण्याचे सूतोवाचही मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी केले.

दै. पुण्यनगरीला दिलेल्या एका खास मुलाखतीमध्ये मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी विविध विषयांवर आपली परखड मते व्यक्त केली. दिल्लीहून पंतप्रधान कार्यालयातून महाराष्ट्रात मुख्यमंत्रिपदावर आल्यानंतर केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्या कामाच्या पद्धतीमध्ये आमूलाग्र बदल असल्याचे जाणवले, परंतु परिस्थितीशी जमवून घेत कामाला सुरुवात केली, असे त्यांनी सांगितले. दोन वर्षांपूर्वी मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून मुंबई आणि राज्यातील बिल्डरशाहीचा प्रभाव, सिंचन योजनांच्या नियोजनाचा अभाव, त्यामुळे वेळोवेळी करावा लागणारा दुष्काळाचा सामना, करोडो रुपयांचे अपूर्ण सिंचन प्रकल्प, जलसंधारणाचा अभाव, राज्यात सुमारे ५0 टक्के झालेले नागरीकरण व त्यामुळे नागरी सुविधांवर पडलेला भार आणि पायाभूत सुविधांचा अभाव याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली होती. सर्वपक्षीय राजकारणी, बिल्डर, कंत्राटदार आणि अधिकार्‍यांच्या हितसंबंधांची जी साखळी तयार झाली आहे त्यातून येणारी दडपणे झुगारून देत लोकाभिमुख कामांना आपण प्राधान्य दिले आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टपणे सांगितले. 


बिल्डर लॉबीकडे आपण दुर्लक्ष केल्यामुळे आता दबाव कमी झाला आहे का, या प्रश्नावर गेली दोन वर्षे तोच अनुभव घेत आहे, दबाव कमी झालेला नाही, कार्यकर्त्यांपासून ते मोठय़ा प्रभावशाली नेत्यापर्यंत अनेकांकडून बिल्डर, कंत्राटदारांना कामे देण्याच्या मागण्या केल्या जात आहेत, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, अनेक राजकीय दडपणे येतात, बिल्डरांकडून दबाव आणले जातात, पण हे आव्हान मी स्वीकारले आहे. महाराष्ट्राचा विकास आणि सार्वजनिक हिताऐवजी व्यक्तिगत हितासाठी प्रयत्नशील असलेल्या लोकांकडे दुर्लक्ष करून लोकाभिमुख कामाला मी महत्त्व दिले आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

कंत्राटे आणि अवास्तव बदल्या 

राज्यातील लोकप्रतिनिधी, आमदार, खासदार हे मतदारसंघातील कामे होत नसल्याबद्दल आपल्यावर नाराज आहेत. त्यामुळे सरकारमध्ये कामेच होत नाहीत. फायली हलत नाहीत, असे खुलेआम बोलले जात आहे. यासंदर्भात विचारले असता मुख्यमंत्री म्हणाले, मतदारसंघातील कंत्राटे आणि बदल्या याबाबतच्या मागण्या केल्या जातात. त्याची माहिती घ्यावी लागते. सार्वजनिक हिताचे काम असेल तर मागे ठेवले जात नाही, पण सिंचन प्रकल्पांची कामे जी अर्धवट राहिलेली आहेत ती सुरुवातीपासून पूर्ण करण्याऐवजी मधल्याच कोणत्यातरी भागासाठी कंत्राट कसे मंजूर करायचे? त्याचा काही उपयोग नाही. पैसा मात्र अडकून पडलेला असतो. बदल्यांसंदर्भात महत्त्वाची गोष्ट अशी की, मतदारसंघामध्ये सक्षम अधिकार्‍याची नेमणूक करण्याची मागणी समजू शकेल. पण एखाद्या विदर्भ, मराठवाडा अथवा पश्‍चिम महाराष्ट्रातील दूरवरच्या आमदाराने कोणाला तरी मुंबईमध्ये म्हाडात अथवा एसआरएमध्ये नेमा, असा आग्रह धरणे कितपत योग्य आहे. अशाप्रकारच्या बदल्या आणि अवास्तव कंत्राटे देण्याची कामे करीत नसल्यामुळे आमदारांची नाराजी होते. आघाडी सरकार चालवणे ही तारेवरची कसरत आहे. मित्रपक्षाच्या कामाला प्राधान्य दिले नाही तर नाराजी वाढते, परंतु स्वपक्ष असो की, मित्रपक्ष योग्य कामालाच महत्त्व देण्याचे मी ठरवले आहे. कामाची गती सुरुवातीच्या काळात कमी होती, परंतु एकदा सार्वजनिक हिताची धोरणे राबविण्याचा निर्णय घेतल्यावर मागेपुढे पाहायचे नाही, असे मी ठरवले असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. 

नरेंद्र मोदींना आव्हान 

नरेंद्र मोदींसंदर्भात मतप्रदर्शन करताना मुख्यमंत्री म्हणाले, मोदींनी विकासाच्या मुद्दय़ावर कॉँग्रेसला शह देण्याची घोषणा केली असली तरी या मुद्दय़ांवर मोदींना आव्हान देण्यास आम्ही सर्मथ आहोत. शिक्षणाबाबत मोदींनी भारताची तुलना चीनबरोबर केली असून, चीनने शिक्षणासाठी वीस टक्के बजेट ठेवले आहे, तर भारताने केवळ चार टक्के ठेवले असल्याचे म्हटले आहे. प्रत्यक्षात ही आकडेवारी चुकीची असून, भारताचे बजेट चार टक्के असले तरी चीनचे बजेट केवळ ३.६ टक्के एवढेच आहे. महाराष्ट्रापेक्षा गुजरातमधील शिक्षणाचे प्रमाण कमी आहे. उलट कुपोषणात गुजरातचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. आर्थिक प्रगतीमध्ये महाराष्ट्र प्रथम क्रमांकावर, तर गुजरात सहाव्या क्रमांकावर असल्याचे जाहीर झाले आहे. 

नरेंद्र मोदींच्या सुनियोजित प्रचाराचा निवडणुकीवर चांगला परिणाम होणार नाही असे वाटते का, या प्रश्नावर भाजपच्या थोड्याफार जागा वाढल्या तरी सरकार स्थापन करण्याइतके बहुमत आणणार कुठून, असा प्रतिप्रश्न मुख्यमंत्र्यांनी केला. मोदींप्रमाणे आम्ही आक्रमकतेने त्यांच्यावर तुटून पडणार नाहीत, परंतु वास्तववादी भूमिकेतून त्यांचा प्रतिवाद निश्‍चितपणे करू, असे त्यांनी सांगितले. 

सार्वजनिक हिताची पाच धोरणे

सार्वजनिक हिताची कोणती धोरणे आपण ठरविली आहेत आणि कोणते निर्णय अमलात आणले आहेत, या प्रश्नावर मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी सार्वजनिक हिताची पाच धोरणे राबविणार आहे, असे उत्तर दिले. ते म्हणाले, दुष्काळमुक्त आणि टॅँकरमुक्त महाराष्ट्र, जलसंधारण कार्यक्रमाची यशस्वी अंमलबजावणी, सिंचन प्रकल्पांच्या पूर्ततेसाठी निधीची उपलब्धता आणि योग्य वाटप, मुंबईसह मोठय़ा शहरांचे नियोजन, शिक्षण क्षेत्रासाठी अधिक निधीची तरतूद, तसेच पायाभूत सोयीसुविधांच्या प्रकल्पांना गती, या लोकाभिमुख धोरणांना प्राधान्य दिले जात आहे. पावसाचा प्रत्येक थेंब वाचवून महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त आणि टॅँकरमुक्त करण्यासाठी ६0 हजार कोटींची योजना येत्या दोन-तीन वर्षांत पूर्ण करणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. महाराष्ट्र सरकारने ३0 हजार कोटी रुपयांची उभारणी करण्याचे ठरविले असून, उर्वरित पन्नास टक्के रक्कम केंद्राने द्यावी याकरिता आपण पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्याशी चर्चा केली आहे. याबाबत पंतप्रधानांची भूमिकाही सकारात्मक असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यातील काही भाग कायम दुष्काळी असून, दरवर्षी दुष्काळ निवारणासाठी करोडो रुपये खर्च होत आहेत. यापुढील काळात दुष्काळावर मात करण्यासाठी कायमची उपाययोजना केली जाणार आहे. त्यासाठी सिमेंट बंधारे, नाले, पाणीस्रोतांचे बळकटीकरण, जलसंधारण, सूक्ष्म सिंचन आदी उपाययोजना करण्याचे ठरविले आहे. यावेळी दुष्काळात जलसंधारण कार्यक्रमांतर्गत सिमेंट नाले आणि बंधारे बांधण्यात आले. ते सर्व बंधारे पावसाने भरले आहेत. दुष्काळामध्ये चारा छावण्यांचे नियोजन चांगले केल्यामुळे जनावरांची देखभाल उत्तम होती. एकही जनावर मृत झाले नाही. जनावरांसाठी डॉक्टर तैनात करण्यात आले होते. अथवा गावांचे स्थलांतर झाले नाही. परिणामी या भागात दूधदुभत्यांमध्ये वाढ झाल्याचे आढळून आले, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. 

उत्तराखंडमधील आपत्ती व्यवस्थापन

उत्तराखंडमध्ये आलेल्या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये महाराष्ट्र सरकारने उत्तम कामगिरी बजावली असून, तीन हजारांहून अधिक लोकांना वाचवण्यात यश मिळाले आहे. मदत व पुनर्वसन राज्यमंत्री सुरेश धस यांच्यासह प्रधान सचिव, सचिव, अन्य अधिकार्‍यांना व्यवस्थेसाठी तेथे पाठविण्यात आले होते. सुमारे एक टन औषधांची व्यवस्था करण्यात आली होती. मी स्वत: उत्तराखंडमध्ये जाऊन तेथील मुख्यमंत्र्यांशी व्यवस्थेबद्दल चर्चा केली होती आणि आपल्या अधिकार्‍यांना सर्वतोपरी मदत करण्याचे सुचविले होते, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.



पवारांनी नेतृत्व केल्यास आघाडीला फायदा

कॉँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीमध्ये अधूनमधून तू तू मै मै सुरू असते. याचा अनुभव सांगली महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत आला आहे. असे ताणतणाव असल्यामुळे आगामी निवडणुकीत आघाडी राहील का, असा प्रश्न विचारला असता, आघाडी राहील, असे उत्तर देऊन शरद पवारांचीदेखील आघाडी राहावी अशी इच्छा असल्याचे त्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, राष्ट्रवादी कॉँग्रेस कोणाच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक लढविणार हेही महत्त्वाचे आहे. शरद पवार हे स्वत:च नेतृत्व करणार असतील तर जास्त फायदा होईल. 


मोदींना युतीत राजयोग आणणे शक्य नाही !

नरेंद्र मोदी आणि मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांच्या दोस्तीबद्दल प्रतिक्रिया व्यक्त करताना मुख्यमंत्री म्हणाले, राज ठाकरे हे शिवसेनेबरोबर जाण्याची शक्यता दिसत नाही. लोकसभेपेक्षा राज ठाकरे हे विधानसभेवर अधिक लक्ष ठेवून असावेत, त्यामुळे राज यांना युतीसोबत आणणे मोदींना शक्य होईल, असे वाटत नाही. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचा प्रभाव नसल्यामुळे शिवसेनेची वाढ तर होणार नाहीच, उलट घसरण होण्याचीच अधिक शक्यता आहे, असे मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी एका प्रश्नावर सांगितले.


मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेले  काही महत्त्वाचे निर्णय


>मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी कृषी क्षेत्र सुधारणा करण्यावर भर दिला आहे. द्राक्ष, डाळिंब, केळी, संत्रा, मोसंबी, पेरू व काजू या फळपिकांसाठी ३३९ तालुक्यांत फळपीक विमा योजना कार्यान्वित झाली आहे. सर्वंकष विमा योजनेसाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा सुरू आहे. 


>शेतकर्‍यांना एक लाखापर्यंतचे पीककर्ज बिनव्याजी, तर एक लाखापासून तीन लाखांचे पीककर्ज एक टक्के व्याजदराने देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

>उद्योग क्षेत्रात सर्वसमावेशक नवे औद्योगिक धोरण घोषित करण्यात आले असून, ३२४ मेगा प्रोजेक्टस्पैकी १११ प्रकल्प मागास भागात उभारण्यात येत आहेत. 

>मुंबईत कायापालट करण्यासाठी मुंबईला जागतिक दर्जाचे शहर करण्यासाठी पायाभूत सुविधांचे विविध प्रकल्प सुरू करण्यात आले आहेत. वाहतूक समस्येवर मात करण्यासाठी अनेक प्रकल्प सुरू आहेत. मोनो आणि मेट्रो रेल येत्या दोन-तीन महिन्यांत सुरू होणार आहे. त्यासाठी ७११ उड्डाणपुलांचे काम पूर्ण झाले आहे. मुंबईमध्ये एकूण ५0 हजार कोटींची कामे सुरू आहेत. 

>गरीब आणि अल्प उत्पन्न गटातील जनतेला घरे उपलब्ध करून देणे विकासकावर बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत ३00 चौ. फुटांची घरे दिली जातील.

0 comments:

About This Blog

महाराष्ट्रातील राजकारण आणि समाजकारण याचा वेध आणि अंतर्वेध घेऊन निखळ वास्तव सर्वदूर पोहचवण्याकरीता हा ब्लॉग तुम्हा सर्वांसाठी... ‘दैनिक ‘प्रहार’ मधील ‘आर-पार’व दैनिक पुण्यनगरीमधील जय महाराष्ट्र या सदरातून आणि अन्य लेखांमधून घेतलेला हा आर-पार परामर्श. या ब्लॉगवर त्याचा एकत्रित संग्रह तसेच या पुढील काळातील ताजी सदरे आणि वृत्त विश्लेषन उपलब्ध आहे.

Popular Posts

Footer

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP