महाराष्ट्रात लालू-चौटाला आहेत कुठे ?

राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण आणि गुन्हेगारांचे राजकियीकरण हा लोकांना आक्षेपार्ह वाटणारा राजकारणातील प्रकार सर्वच राजकीय पक्षांना मान्य झाला आहे. देशातील प्रस्थापित राजकारण्यांनीच या प्रकाराला राजमान्यता दिली आहे. भ्रष्टाचाराला आणि गुन्हेगारांना प्रतिष्ठा देण्याचे काम गेल्या २0-२५ वर्षांमध्ये अधिक जोमाने सुरू झाले. 

राजकीय नेत्यांचे, मंत्र्यांचे, कार्यकर्त्यांचे एवढेच नव्हे तर राजकारण्यांच्या डोक्यावर आशीर्वादाचा हात ठेवणार्‍या बुवा बाबांचे अगणित गुन्हे उघडकीस येऊनही त्याकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष केले जात आहे. राजकारणात वाढलेल्या या बजबजपुरीकडे लोकांनीही काणाडोळा केला आहे. सगळे एकाच माळेचे मणी, असे मानून या प्रकाराशी आपला संबंध नसल्याने आवाज तरी कशाला उठवायचा, अशी मनोवृत्ती बनली. मात्र, जसजशी गुन्हेगारीची प्रकरणे उघड होऊ लागली तसतशी राजकारणाबद्दल लोकांच्या मनात अप्रियता वाढू लागली. सत्तेचा दुरुपयोग करून जनतेच्या पैशांची दिवसाढवळय़ा लूट करणार्‍यांना शिक्षा झालीच पाहिजे, असा निषेधाचा सूर सर्व स्तरांतून उमटू लागला. तरीदेखील कायदे धाब्यावर बसवून लूट सुरूच राहिली.

बेकायदेशीर नियमबाह्य निर्णय घेऊन लोकहिताच्या योजनांसाठी ठेवलेल्या पैशावर डल्ला मारणे या कामाला प्राधान्य दिले जाऊ लागले. हरयाणाचे माजी मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला त्यांचे चिरंजीव अजय चौटाला, बिहारचे माजी मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा, लालुप्रसाद यादव, कर्नाटकचे येदियुरप्पा यांच्यासारख्या सत्ताधार्‍यांना बेड्या पडलेल्या देशभरातील लोकांनी पाहिल्या. कितीतरी आमदार, खासदार, बडे अधिकारी तुरुंगात गेले, महाराष्ट्रतही अनेक घोटाळे उघडकीस आले. आरोप-प्रत्यारोप झाले, दोषींना गजाआड करण्याच्या मागण्या झाल्या; परंतु आपल्या राज्यातले लालू-चौटाला काही हाती लागले नाहीत. आरोप करणारांच्या हातावर तुरी देऊन ते पसार झाले. मोठमोठय़ा विद्वान अधिकार्‍यांच्या अथवा माजी न्यायाधीशांच्या चौकशी समित्या नेमल्या जातात; पण त्यांनाही गुंगारा देऊन नामानिराळे राहण्याची हातचलाखी आणि कुठेही न अडकण्याची हुशारी आपल्या राजकारण्यांनी आत्मसात केलेली दिसते. त्यामुळे इथे फार तर कोणी मुख्यमंत्री पदावरून पायउतार झाले; पण गजाआड मात्र कोणी गेलेले नाहीत. एवढी हुशारी असलेल्या महाराष्ट्रातील नेत्यांकडून प्रशिक्षण घेतले असते तर बरे झाले असते. असे कदाचित मिश्किल स्वभावाच्या लालूंनी म्हटले असेल.

दोषी लोकप्रतिनिधींचे पद तत्काळ रद्द करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आणि बर्‍याच राजकीय घडामोडींनंतर या निकालाला छेद देऊन दोषींना अभय देणारा वटहुकूम मागे घेण्याचा निर्णय या दोहोंनी देशाच्या राजकारणात चांगलीच खळबळ उडवून दिली. यानिमित्ताने राजकारणातील गुन्हेगारीकरणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. राजकारणात पैशाला अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले असून निवडणुकीत पैशांचा वारेमाप वापर सुरू झाला आहे. निवडणूक आचारसंहिता धाब्यावर बसवून मते आकर्षित करण्यासाठी पैशांची गरज भासू लागली आहे. त्यातूनच गुन्हेगारांशी आणि गुंड टोळय़ांशी राजकारण्यांचे संबंध वाढले. निवडणूक निधीसाठी गुंडांची मदत घेऊ जाऊ लागली. पैसा फेकला की, मते मिळू लागली. त्यामुळे गुंडांना असे वाटले की, आपल्या पैशाने राजकारणी निवडून येत आहेत. मग आपणच का निवडून येऊ नये? त्यामुळे गुंडांचा राजकारणात प्रवेश होऊ लागला. सत्तेतून पैसा आणि पैशातून सत्ता असे गणित मांडण्यात आले. केंद्र आणि राज्य सरकारे कोणत्याही पक्षाची असोत भ्रष्टाचाराची हजारो प्रकरणे घडत आहेत आणि असंख्य आर्थिक गुन्हे उघडकीस येत आहेत. आमदार, खासदार नेते तुरुंगात जाऊ लागले आहेत. हरयाणाचे चौटाला पिता-पुत्र हे तुरुंगाची हवा खात आहेत. तर बिहारचे जगन्नाथ मिश्रा यांच्यानंतर लालूप्रसाद यादव तुरुंगात जाऊन बसले आहेत. महाराष्ट्रातही भ्रष्टाचाराची असंख्य प्रकरणे उघडकीस येऊ लागली आहेत. करोडोंच्या भ्रष्टाचारप्रकरणी आवाज उठला की, चौकशी समिती स्थापन केली जाते. समितीच्या अहवालात सत्ताधार्‍यांवर तसेच संबंधित अधिकार्‍यांवर ताशेरे मारले जातात; पण काही अपवाद वगळता कोणत्याही मोठय़ा नेत्याला अद्यापि शिक्षा झालेली नाही. त्यामुळे अनेक घोटाळय़ांमध्ये आरोप असलेले महाराष्ट्रातील लालू-चौटाला आहेत कुठे? खरोखर आहेत की नाही!

मध्यंतरी राज्यातील सिंचन घोटाळय़ाचे प्रकरण गाजत होते. वृत्तपत्रांचे रकानेच्या रकाने संबंधित वृत्तांनी भरत होते. इलेक्ट्रॉनिक प्रसारमध्यमेही ही प्रकरणे उचलून धरत होती. विधिमंडळात विरोधी पक्षांनी आरोप केले, मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यावर दबाव वाढू लागला. मुख्यमंत्री स्वत: 'मिस्टर क्लीन' आहेत. तर मंत्रिमंडळाची साफसफाई का करत नाहीत? असा सवाल करून मुख्यमंत्र्यांनाच धारेवर धरण्यात आले. त्यातूनच मुख्यमंत्र्यांनी श्‍वेतपत्रिका प्रकाशित करण्याची घोषणा केली. मुख्यमंत्र्यांच्या या घोषणेमुळे सगळे मंत्रिमंडळ अचंबित झाले. राष्ट्रवादी कॉँग्रेसकडे हे खाते असल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांबद्दल राष्ट्रवादीमध्ये नाराजी पसरली. सुनील तटकरे हे जलसंपदामंत्री असले तरी त्यांच्या आधी हे खाते अजित पवारांकडे असल्यामुळे रोख त्यांच्यावर होता. सिंचन घोटाळा प्रकरणाच्या आगीत तेल ओतण्याचे काम या विभागातील विजय पांढरे नामक अभियंत्याने केल्यामुळे घोटाळा झालाच असावा, अशी लोकांची खात्री पटली; पण श्‍वेतपत्रिकेत मंत्र्यांना 'क्लीन चिट' मिळाली. विजय पांढरेंचे डोळे पांढरे झाले आणि अजितदादांचा विजय झाला. यासंदर्भात माधवराव चितळे समिती नेमण्यात आली होती. प्रकरणाची व्याप्ती मोठी असल्याने समितीला मुदतवाढ देण्याची त्यांची मागणी मान्य करण्यात आली. दादांचा श्‍वेतपत्रिकेद्वारे विजय झाला असल्यामुळे चितळे समिती आता काय करणार? हा प्रश्न विचारला जाऊ लागला. मुख्यमंत्र्यांनी ही समिती शासनाला योग्य उपाययोजना सुचवणार्‍या शिफारशी करेल, असे म्हटले असल्यामुळे चितळेंकडून फार काही बाहेर येण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. चितळे समिती महाराष्ट्राला फारसे काही देऊ शकणार नाही. कदाचित पुण्यातल्या चितळेंची बाकरवडी देतील आणि कॉँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि शिवसेना-भाजपा सर्व मिळून खातील.

महाराष्ट्र ही संतांची भूमी आहे. संतपरंपरेचा प्रभाव असल्यामुळे इथले सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष 'एकमेकां साह्य करू, अवघे धरू सुपंथ' या संतांच्या उक्तीप्रमाणे कार्यरत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे केवळ राजकारणासाठी विरोध होत असला, आरोप-प्रत्यारोप, हल्ले-प्रतिहल्ले होत असले तरी एखाद्या नेत्याला राजकीय जीवनातून उद्ध्वस्त करण्याची टोकाची भूमिका घेतली जात नाही. ज्या नेत्यांवर घोटाळय़ांचे आरोप होत आहेत त्यांनी खरोखर आर्थिक गुन्हे केले आहेत का? असा संभ्रम पडतो. सिंचन प्रकल्पांमध्ये विरोधी पक्षांचे अनेक कंत्राटदार असल्यामुळे दोषारोप कोण कोणावर कशाला करेल? दुसरे असे की, सर्व राजकीय पक्षांचे गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांशी लागेबांधे असल्याचे दिसून येत आहे. गुन्हेगारांशी हातमिळवणी करून निवडणुकीत त्यांचा उपयोग करून घेण्यात सगळेच पक्ष पुढे आहेत. त्यामुळे अमुक एक पक्ष किंवा नेता राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाला जबाबदार आहे, असे सांगण्याचा नैतिक अधिकार राजकारण्यांनी गमावला आहे. मोठमोठय़ा नेत्यांची गुंडांबरोबर छायाचित्रे प्रसिद्ध झाली आहेत. अर्थात त्यांना आपण ओळखत नाही, व्यासपीठावर कसे आले माहीत नाही, कोणी आणले माहीत नाही, असे खुलासे देऊन सुटका केली जाते. मागे नाशिकच्या एका कार्यक्रमात शरद पवार आणि छगन भुजबळ यांच्यासमवेत मुद्रांक घोटाळय़ातील प्रमुख आरोपी तेलगी बसला असल्याचे छायाचित्र प्रसिद्ध झाले होते. अशोक चव्हाण मुख्यमंत्रीपदी आले तेव्हा प्रथमच मुंबई प्रदेश कॉँग्रेस कार्यालयात गेले असता त्यांच्या स्वागतासाठी सारा-सहारा प्रकरणी मोक्का लागलेला तारिक परवीन हा आरोपी असल्याचे छायाचित्र प्रसिद्ध झाले होते. जयंत पाटील गृहमंत्री झाले तेव्हा सांगलीला गेले असता तेथील दादय़ा सावंत नामक गुंडासोबत त्यांचे छायाचित्र छापून आले होते. या नेत्यांना ते गुंड माहीत नसतीलही; परंतु पूर्वी पडद्याआडून निवडणुकीला पैसा पुरवणारे गुंड, आता नेत्यांच्या सभांना येऊ लागले, व्यासपीठावर बसू लागले, फोटो छापून आणू लागले, हळूहळू पक्षात शिरकाव करून निवडणूक लढवू लागले, निवडून येऊ लागले, सर्वजण मिळून आर्थिक गुन्हे करू लागले, जमिनी बळकावू लागले, कंत्राटे घेऊ लागले, राजकारणी आणि गुन्हेगारांची अशी सरमिसळ होऊन गेली. समन्वयाच्या राजकारणात इथले लालू-चौटाला मिळणे मात्र कठीण झाले!