कॉमन मॅन हाच राहुल गांधींचा अजेंडा

पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारने कलंकित लोकप्रतिनिधींना अभय देणारा काढलेला वटहुकूम फाडून फेकून देण्याच्या लायकीचा असल्याचे आक्रमक वक्तव्य करणारे राहुल गांधी भ्रष्टाचारमुक्त भारताचे स्वप्न पाहू लागले आहेत. तसेच गोरगरीबांना विश्‍वास देण्याचा प्रय▪करू लागले आहेत. कॉँग्रेचे ते भावी पंतप्रधान आहेत की नाही, हे स्पष्ट झालेले नाही आणि राहुल गांधींनाही कसली घाई झालेली नाही. याचा प्रयत्य गेल्या सप्ताहात आला.


काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचे, युवकांचे, महिलांचे आशास्थान असलेले राहुल गांधी पुणे मुक्कामी आले आणि पक्ष कार्यकर्त्यांमध्ये एकच चैतन्य उसळले. राहुल गांधी झिंदाबादच्या घोषणांनी बालेवाडीतील स्टेडियमचा परिसर दुमदुमून गेला होता. सुरक्षा रक्षकांचे कडे बाजूला सारून युवा कार्यकर्त्यांशी, महिलांशी आत्मीयतेने हस्तांदोलन करणारे राहुल गांधी हे कडे तोडून कधी लोकांमध्ये सहभागी होतील, याचा नेम नव्हता. तसे त्यांनी अनेकदा केलेले आहे. प्रत्येकाच्या जवळ जायचे, त्यांचे म्हणणे ऐकून घ्यायचे, त्यांच्याशी हसून हस्तांदोलन करायचे, आपुलकीने विचारपूस करायची. यामुळे कार्यकर्ता हरखून जातो आणि नव्या जोमाने कामाला लागण्याचा त्याला हुरूप येतो. इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जे करायचे, सोनिया गांधी जे करतात. तीच परंपरा राहुल गांधींनी सुरू ठेवली आहे. गेल्या बुधवारी सकाळी साडेआठ वाजल्यापासून रात्री साडेआठ वाजेपर्यंत तब्बल १२ तास त्यांनी सर्वांशी गटागटाने संवाद साधला. त्यांच्या मनमिळावू स्वभावाने त्यांनी कार्यकर्त्यांची मने जिंकली.

पुण्यातील वृत्तपत्रांच्या संपादकांशी संवाद साधण्याचे नियोजनही राहुल गांधींच्या एक दिवसाच्या दौर्‍यात करण्यात आले होते. प्रथम प्रत्येक संपादकापाशी येऊन परिचय करून घेतला. राहुलजींबरोबरचा हा संवाद ऑफ द रेकॉर्ड असल्याचे सांगण्यात आल्यामुळे त्यांचे बोलणे छापण्यावर बंधन आले खरे; पण या निमित्ताने नेहरू-गांधी घराण्यातील उभरत्या नेतृत्वाचा जवळून परिचय झाला. त्यांच्या बोलण्यातून कमालीचा आत्मविश्‍वास जाणवत होता. एक एका विषयावर भरभरून बोलत असल्यामुळे त्यांच्यातील विचारांची सुस्पष्टता, मोकळेपणा आणि परिपक्वता दिसून आली. त्याचबरोबर देशाला प्रगतीच्या नव्या वाटेवर नेण्यासाठी लागणारी वैचारिक प्रगल्भताही दिसली. देशातील राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक सद्यस्थितीविषयी त्यांनी सखोल चिंतन केले असून त्यांच्या विचारांचा केंद्रबिंदू सामान्य माणूस असल्याचे दिसत होते. देशातील अल्पसंख्य, गोरगरीब जनतेला काय वाटते, त्यांना चांगले जीवन जगण्याचा विश्‍वास कसा देता येईल, आपल्या देशाबरोबरच शेजारील देशांचा विकास कसा करता येईल, त्यांची मानसिकता कशी बदलेल, भाजपामध्ये देशाची एकता आणि अखंडता विस्कळीत करून विघटनाचे धोरण कसे राबवले जात आहे, यावर राहुल गांधींनी आपले विचार मांडले. आपली आजी आणि वडील यांना ज्या पद्धतीने वीरमरण आले त्या आठवणीने ते भावूक झाले. लहानपणापासून जे राजकारण पाहिले, जे शिकवले गेले, जे समजले त्यावरून देशाची प्रगती, स्वच्छ प्रशासन, सर्वसामान्यांचे कल्याण अशीच त्यांची मनोधारणा दिसली. त्यांनी फार मोठी महत्त्वाकांक्षा ठेवलेली नाही अथवा त्यांना कसलीही घाई नाही, असे या संवादातून स्पष्ट झाले.

राहुल गांधी यांनी 'राहुल का हाथ आम आदमी के साथ' हाच आपला अजेंडा ठरवला असल्याचा अनुभव त्यांच्या महाराष्ट्रातील दोन दिवसांच्या दौर्‍याने दिला आहे. त्याचप्रमाणे नवी दिल्लीत परतल्यानंतर कलंकित लोकप्रतिनिधींना संरक्षण देणारा अध्यादेश फाडून फेकून द्या, अशा आक्रमक शब्दांत राहुल गांधींनी सर्वसामान्य माणसांच्या मनातला रोष व्यक्त करून सार्‍या देशाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. पंतप्रधानांचा अपमान करण्याचा हेतू नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. लार्ज‍या बुर्ज‍या स्वभावाचे राहुल, त्यानंतर पक्षकार्य करणारे पण प्रसिद्धीविन्मुख राहणारे राहुल आणि एकदम आक्रमक बनलेले राहुल अशा व्यक्तिमत्त्वांच्या तीन स्थित्यंतरांतून उभे राहिलेले राहुल गांधी या त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाने लोकांच्या अपेक्षा निश्‍चितच वाढवल्या आहेत. देशातील सर्वसामान्य माणसांना एका आश्‍वासक दिशेकडे नेण्याचा विचार त्यांनी केला असावा. हेच त्यांच्या कृतीने दाखवून दिले आहे. त्यांच्या वागण्या-बोलण्यात कमालीचा आत्मविश्‍वास जाणवत असून आपण सर्वसामान्य कार्यकर्ते आणि लोकांसोबत असल्याचा विश्‍वास ते देत आहेत.

राजकीय पक्षांच्या घोषणा प्रत्यक्षात येतातच असे नाही. भाजपाने रामजन्मभूमीचा मुद्दा उपस्थित करून 'मंदिर वही बनायेंगे'चा नारा दिला होता. रामनामाचा जप करत देवभोळय़ा जनतेला आकर्षित करून २0-२५ वर्षे या एका घोषणेवर त्यांनी आपली राजकीय पोळी भाजून घेतली; पण ती घोषणा सत्यात येऊ शकली नाही. या घोषणेने अटलबिहारी वाजपेयींना पंतप्रधान आणि लालकृष्ण आडवाणींना उपपंतप्रधान केले होते; पण ते सरकार टिकवणे भाजपातील वाजपेयी-अडवाणींसारख्या दिग्गज नेत्यांना शक्य झाले नाही. आज मोदींचा प्रचार शिगेला पोहोचला असला तरी कॉँग्रेसने निवडणुका डोळय़ांसमोर ठेवून का होईना, पण देशातल्या सर्वसामान्य लोकांना लाभ मिळेल, अशा योजना आखल्या आहेत. कॉँग्रेसप्रणीत आघाडी सरकारने (यूपीए-१) ग्रामीण भागातील बेरोजगारांसाठी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना, शहरी भागासाठी जवाहरलाल नेहरू शहर पुनर्विकास योजना, माहितीचा अधिकार कायदा या योजना आणून लोकांना आकर्षित केले. यावेळी यूपीए - २ ने अन्नसुरक्षा कायदा, भूसंपादन कायदा, लाभार्थ्यांच्या बॅँक खात्यात थेट अनुदान जमा करण्याची योजना, सातवा वेतन आयोग अशा योजना तयार करून त्या अमलात आणण्याचा निर्धार केला आहे. याउलट भाजपाने आपला पंतप्रधान कोण होणार, नरेंद्र मोदी हेच पंतप्रधानपदाचे दावेदार कसे ठरतात, याची देशभर चर्चा केली. मोदींच्या नावाला सर्मथन मिळावे, यासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने कधी प्रत्यक्ष तर कधी अप्रत्यक्षपणे सूत्रे हलवली. अनेक वर्षे पंतप्रधानपदाकडे डोळे लावून बसलेल्या अडवाणींचे रुसवे फुगवे काढण्यात भाजपाचा सगळा वेळ गेला. तेवढय़ात कॉँग्रेसने लोकांना विश्‍वास देणारे निर्णय घेऊन टाकले. घराणेशाहीचे सर्मथन कोणीही करू शकणार नाही; परंतु, नेहरू-गांधी घराण्याने देशासाठी केलेला त्याग आणि दिलेले सक्षम नेतृत्व केवळ सर्वसामान्यांसाठी घेतलेल्या त्यांच्या निर्णयांमुळे आणि गोरगरीबांना त्यांनी दिलेल्या विश्‍वासामुळे टिकून राहिले आहे.

इंदिरा गांधी सत्तेत नसताना बिहारमधील बेलचीमध्ये दलितांवर अत्याचार झाला होता. त्यांचे डोळे काढण्यात आले होते. त्या वेळी इंदिरा गांधी त्यांना भेटण्यासाठी गेल्या.; परंतु पूर आलेली नदी पार करून जाणे शक्य नसल्यामुळे त्या हत्तीवरून गेल्या होत्या. सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी गोरगरीब वृद्धांसाठी संजय गांधी निराधार योजना आणली. २0 कलमी कार्यक्रम राबवला. त्याच धर्तीवर कॉँग्रेसच्या विद्यमान मनमोहन सरकारने अनेक योजना आणल्या आहेत. अन्नसुरक्षा योजनेसाठी सोनिया गांधींनी आग्रह धरला. तर भूसंपादन कायद्यासाठी राहुल गांधींनी पाठपुरावा केला. सरकारने घेतलेल्या चुकीच्या निर्णयाविरुद्ध बोलण्याचा अधिकारही त्यांनी आपल्याकडे राखून ठेवलेला दिसतो. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध सरकारने कलंकित आमदार-खासदारांना संरक्षण देण्याचा हुकूम काढला असता, राहुल गांधींनी त्याविरुद्ध आवाज उठवला. कॉँग्रेसने ही खेळी मुद्दाम केली किंवा नाही यापेक्षा फौजदारी गुन्हे असलेले, तुरुंगवास भोगलेले लोकप्रतिनिधी त्या पदावर राहता कामा नये, असे जाहीर करणे योग्य असल्याची प्रतिक्रिया सर्वसामान्यांमध्ये उमटली. राहुल गांधींचे वय आणि राजकारणाचा त्यांचा अल्पअनुभव पाहता त्यांनी घेतलेला निर्णय योग्य तर आहेच; पण क्षणाचाही विलंब न लावता सामान्य माणसांना आवडेल, असे मतप्रदर्शन करून त्यांनी आपली निर्णयक्षमता दाखवून दिली आहे.