कांदा करणार आघाडीचा वांदा

'तुझे माझे जमेना; पण तुझ्यावाचून करमेना' या उक्तीनुसार एकत्र असलेल्या कॉँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचे कांद्याने चांगलेच वांदे करून ठेवले आहेत. दिल्लीसह पाच राज्यांच्या निवडणुका तोंडावर असताना कांद्याने केंद्र आणि राज्यातील आघाडी सरकारच्या नाकात दम आणला आहे. 

नाकाने कांदे सोलणार्‍या नेत्यांच्या नाकाला कांदा लावण्याची वेळ कधी येईल, हे सांगता येत नाही; परंतु वाटेल ती विधाने करून गोंधळ उडवून देण्याची एकही संधी काही नेते सोडत नाहीत. या प्रकारामुळे राजकारणात सध्या करमणूकप्रधान नाट्य रंगू लागले आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. नाणं खणखणीत ठेवण्याची दोघांची जबाबदारी असताना राष्ट्रवादीच्या शाब्दिक करामतीने खणखणीतपणा घालवण्यावरच अधिक भर दिलेला दिसतो. जसजशा निवडणुका जवळ येऊ लागल्या, तसतसे आघाडीतील मतभेद अधिक प्रकर्षाने प्रकाशात येऊ लागले आहेत. केंद्र सरकारची कांद्याने झोप उडवली असताना राज्यात कॉँग्रेस-राष्ट्रवादीचे तू तू-मै मै सुरू आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी अवास्तव मागण्यांना रोख लावण्याचे काम सुरू केले असल्याने राष्ट्रवादीमध्ये अस्वस्थता वाढली आहे. कांद्याबाबत पवारांनी केलेली सर्व विधाने मुख्यमंत्र्यांनी खोडून काढली आहेत. पुणे महानगरपालिकेत राष्ट्रवादीने टेकड्यांवर दहा टक्के बांधकामास परवानगी देण्याचा प्रस्ताव गोंधळात मंजूर केला, त्याचा फेरविचार करण्याचे व टेकड्या वाचवण्याचे आश्‍वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. त्याचबरोबर पुणे शहरात ठरावीक बिल्डरांना दहा एफएसआय देण्यालाही त्यांनी विरोध केला. मुंबईत अडीच ते साडेचार एफएसआय असताना पुण्यात एवढा देता येणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी घेतली आहे. सार्वजनिक हिताच्या प्रश्नांना मुख्यमंत्र्यांनी प्राधान्य दिले असल्याने राष्ट्रवादीची पुरती कोंडी होऊ लागली आहे.

वास्तविक पाहता शरद पवारांचे कॉँग्रेसबरोबर असलेले मतभेद पंधरा वर्षांपूर्वीच संपुष्टात आले आहेत. सोनिया गांधींचा विदेशीचा मुद्दा आणि पवारांचा पंतप्रधान होण्याचा मुद्दा दस्तुरखुद्द पवारांनीच निकाली काढला आहे. विदेशीच्या मुद्दय़ावरून कॉँग्रेस सोडलेल्या पवारांनी सरकारमध्ये एकत्र असल्यामुळे हा मुद्दा आपोआप संपुष्टात आला असल्याचे सांगून टाकले होते. त्याचप्रमाणे केवळ आठ-नऊ खासदार घेऊन पंतप्रधान कसे होणार, असे सांगून आपण शर्यतीत नसल्याचे स्पष्ट केले. अर्थात मनात दडलेली महत्त्वाकांक्षा लपून राहात नाही. राजकारणात महत्त्वाकांक्षा असली पाहिजे आणि पवार पंतप्रधान झाले तर महाराष्ट्राला अभिमान वाटेल; परंतु त्यांनी कॉँग्रेस सोडल्यामुळे पंतप्रधानपदासाठी आवश्यक असलेले संख्याबळ ते गाठू शकत नसल्याने महत्त्वाकांक्षा आणि वास्तव यात अंतर पडले आहे. आघाडीच्या राजकारणात त्रिशंकू लोकसभा आली तर कमी खासदार असलेल्या पक्षाकडे पंतप्रधानपद येऊ शकते. मात्र त्यासाठी किमान दहाचा आकडा तरी पार करावा लागेल आणि त्यासाठी कॉँग्रेसबरोबर जमवून घ्यावे लागेल. पण सगळाच आनंदी आनंद आहे. अति आत्मविश्‍वासाने घडलेले बिघडवण्याकडेच कल दिसतो आहे.

राहुल गांधींच्या हाताखाली काम करणार नाही, हा नवाच मुद्दा उकरून काढून पवारांनी कॉँग्रेसशी पंगा घेतला आहे. केंद्राप्रमाणे राज्यातही मुख्यमंत्री चव्हाणांवर शरसंधान करण्याची संधी ते सोडत नाहीत. राहुल गांधी हे अपरिपक्व राजकारणी असतीलही, मंत्रीपद न घेता दहा वर्षे केवळ खासदार राहूनही त्यांना राजकारण समजले नसेल हे समजू शकतो; परंतु काँग्रेस आघाडीसमोर विरोधकांनी नरेंद्र मोदींच्या रूपाने जे आव्हान उभे केले आहे, त्याचा सामना करून राहुल गांधी यशस्वी झाले आणि यदाकदाचित त्यांना पंतप्रधान केले तर सचोटीने कारभार करून त्यांना त्यांचे कर्तृत्व सिद्ध करावे लागेल, अन्यथा जनताच त्यांना खाली खेचेल.

मुळात काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी या राहुल गांधींना पंतप्रधान करतील की नाही, याविषयी अनेक नेते शंका व्यक्त करत आहेत. तरीदेखील दिल्लीत आपले काही खरे दिसत नाही याचा साक्षात्कार पवारांना झाला असेल तर त्यांनी महाराष्ट्र हातात ठेवण्यासाठी चव्हाणांना सहकार्य केले पाहिजे. पण भूखंड असोत की कांदा असो, मुख्यमंत्र्यांशी असहकार पुकारण्याची भाषा केली जात आहे. याचे सर्मथन होऊ शकत नाही.

केंद्रामध्ये १९९८ साली असलेले भाजपा सरकार कांद्यानेच खाली खेचले होते, याचे आज स्मरण होत आहे. या वेळी केंद्रात आणि राज्यात काँग्रेसचे सरकार असताना कांद्याने कॉँग्रेसच्याही डोळय़ांत पाणी आणले आहे. मात्र त्यासंदर्भात अतिरंजीत वृत्ते पसरवली जात आहेत. कांद्याचे भाव प्रतिकिलो ९0 ते १00 रुपयांपर्यंत गेल्यामुळे मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांचे धाबे दणाणले असून, त्यांनी शरद पवारांसह महाराष्ट्र सरकारचे दरवाजे ठोठावले आहेत. कांदा पाठवा नाही तर आमचा वांदा होईल, अशी आर्जवे सुरू झाली आहेत. त्याकरिता केंद्राचे एक पाहणी पथकही महाराष्ट्रात पाठवण्यात आले आहे. दिवाळीमध्ये खरिपाचा नवा कांदा बाजारात येऊन भाव उतरतील, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्याचबरोबर कांद्याचे उत्पादन अवकाळी पावसामुळे कमी झाल्याने भाव वाढले असले तरीही ते १00 रुपयांपर्यंत पोहोचले नसल्याचे त्यांनी सांगितले असताना शरद पवारांनी वेगळाच सूर लावला आहे. साठेबाजी केल्यामुळे कांदा टंचाई निर्माण झाली असून, महाराष्ट्र सरकारने साठेबाजांवर कारवाई करावी, असे पिल्लू त्यांनी सोडून दिले आहे.

राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ हे नाशिकचे पालकमंत्री असल्याने कांद्याचे उत्पादन, साठा आणि भाववाढीचे कारण याची माहिती त्यांच्याकडून घेतली असती तर साठेबाजांवर कारवाई करण्याचे वक्तव्य केले नसते. राज्याचे कृषीमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनीही कांद्याचे भाव १00 रुपयांपर्यंत गेले असल्याचा प्रचार खोटा असल्याचे वक्तव्य केले आहे. राज्यात कांद्याचा भाव ४0-५0 रुपये आणि दिल्लीमध्ये ७0 प्रतिकिलो असल्याचे, तसेच आवक कमी झाली असल्यामुळे भाववाढ झाली असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. कांद्याचे उत्पादन कमी झालेले असताना साठेबाजी झाल्याचा शोध लावला कुठून, हा प्रश्नच आहे. कांद्याशी आपला संबंध नाही, असे सांगताना दुसरीकडे साठेबाजांवर कारवाई करा, असे म्हणणे विसंगत आहे. कांद्याची आवक भरपूर असेल आणि भाव पडलेले असतील तर दलाल साठेबाजी करून ठेवू शकतात. इतकेच नव्हे तर शेतकरीदेखील साठा करू शकतात; परंतु आजपर्यंत कोणीही साठेबाजांवर कारवाई केली नाही. कोणत्याही उत्पादनाची साठेबाजी करून भाव वाढवणार्‍या साठेबाजांना गजाआड करून माल जनतेसाठी खुला केला असे घडलेले नाही. स्वत: पवार मुख्यमंत्री असताना आणि आता केंद्रात मंत्री असताना जनतेची पिळवणूक करणार्‍या साठेबाजांवर त्यांनी कारवाई केल्याचे ऐकिवात नाही. साठेबाजी, भाव ठरवणे अथवा आयात-निर्यात हे विषय कृषी खात्याच्या अखत्यारित नसले तरी मंत्रिमंडळाची सामूहिक जबाबदारी समजून आणि मंत्रिमंडळातील ज्येष्ठ सदस्य असल्याच्या नात्याने योग्य सूचना करू शकतात. मात्र हात झटकून नामानिराळे राहणे योग्य ठरणार नाही.

पुणे, नगर, नाशिक या जिल्ह्यांमध्ये कांद्याचे पीक अधिक येते; परंतु या वेळी मोठय़ा प्रमाणात पाऊस झाल्यामुळे उत्पादन तर कमी झालेच; पण सडलेला कांदा फेकून द्यावा लागला. मागणीप्रमाणे पुरवठा नसताना कांद्याचे भाव वाढले असतील तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार? याची चौकशी झाली पाहिजे. नैसर्गिक आपत्तीने निर्माण केलेल्या या समस्येवर तोडगा काढायचा असेल तर कांद्याची आयात करावी लागेल, नाही तर निवडणुकीत डोळय़ांत पाणी येऊन प्रचारही करता येणार नाही. याबद्दल आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे. महागाईला केंद्र सरकारचे धोरण कारणीभूत असेल तर त्याचा फटका निवडणुकीत बसू शकतो, हे कॉँग्रेस जाणून असेलच. त्यामुळेच उपाययोजना करण्यासाठी धांदल उडाली असताना मित्रपक्ष मात्र उलटसुलट विधानांची आतषबाजी करत आहेत. कांद्याने आघाडीचा वांदा केला तर निवडणुकीत दोघांचाही वांदा होऊ शकतो, पण लक्षात कोण घेतो