खासगी सावकारीला बसणार चाप
हंगामाच्या सुरुवातीला बी-बियाणे, खते यासाठी तातडीच्या रकमेची आवश्यकता असते. या सार्‍या गरजा खाजगी सावकारांकडून भागवल्या जातात. पाहिजे तेव्हा पैसे मिळत असल्याने हा पर्याय सुलभ वाटत राहिला. अजूनही काही प्रमाणात हे चित्र कायम आहे; परंतु या सावकारांकडून कर्ज रकमेवर अव्वाच्या सव्वा व्याज आकारले जाते. त्यामुळे वर्षानुवर्षे परतफेड करत राहूनही कर्ज पूर्णत: चुकते करणे शक्य होत नाही.
काही कुटुंबे तर पिढय़ान्पिढय़ा सावकाराच्या कर्जात अडकून पडल्याची उदाहरणे आहेत. या कर्जापायी अनेकांनी आपल्या सोन्यासारख्या जमिनी कवडीमोल किमतीला सावकाराच्या घशात घातल्या आहेत. शिवाय केवळ कर्जाची रक्कम आणि व्याजाच्या बदल्यात सावकाराने संपूर्ण जमीन बळकावल्याची उदाहरणेही कमी नाहीत. या शिवाय कर्जाच्या परतफेडीसाठी खाजगी सावकारांकडून अवलंबले जाणारे मार्ग अमानवी तसेच प्रसंगी अंगावर शहारे आणणारे असतात. हप्ते किंवा व्याज वेळेवर न भरल्यास कर्जदारांना धमकावणे, मारहाण करणे असे प्रकार उघड झाले आहेत. अशा सततच्या जाचाला कंटाळून काही कुटुंबे गावातूनच परांगदा झाल्याचीही उदाहरणे आहेत. अशा पद्धतीने होणार्‍या अन्यायाला वाचा फोडण्याचा प्रयत्नही काही कर्जदारांकडून करण्यात आला; परंतु त्याला अपेक्षित यश आले नाही. कारण खाजगी सावकारांच्या दहशतीमुळे अन्यायग्रस्त शेतकर्‍यांची बाजू घेण्यास कोणी पुढे येत नसल्याचे दिसून आले. एवढेच नव्हे तर खाजगी सावकारांना राजकारण्यांचे अभय असल्याचीही चर्चा आहे. असे असेल तर मग खाजगी सावकाराच्या पिळवणुकीला बळी पडलेल्यांना दाद कोणाकडे मागायची, हा प्रश्न आहे.
या पार्श्‍वभूमीवर राज्यातील सावकारी व्यवसायाचे नियमन करण्यासाठी २00८ मध्ये विधिमंडळात एक विधेयक मांडण्यात आले. त्यात कर्जदारांची पिळवणूक करणार्‍या खाजगी सावकारांसाठी कडक शिक्षेची तरतूद करण्यात आली होती; परंतु नव्या कायद्यासाठी हा मसुदा केंद्राकडे पाठवल्यानंतर तेथे ही कडक शिक्षेची तरतूद अमान्य करण्यात आली. पुढे हे विधेयकही रद्द झाले. त्यानंतर पुन्हा ९ एप्रिल २0१0 रोजी हे विधेयक नव्या स्वरूपात तयार करून केंद्राकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आले. पुढे त्यातील तरतुदींना अर्थमंत्रालयाने आक्षेप घेतला होता. या सार्‍या घडामोडींमुळे खाजगी सावकारीला आळा घालण्यासंदर्भातील नव्या कायद्याला मान्यता मिळण्यात उशीर झाला; परंतु उशिरा का होईना या कायद्याला मिळालेली मान्यता शेतकरी, शेतमजुरांसाठी दिलासादायक ठरली आहे. आजवर कर्जदाराने तारण म्हणून ठेवलेली मालमत्ता भरमसाट व्याजाच्या आकारणीद्वारे कर्जाची रक्कम वाढल्याने सावकाराकडून घशात घातली जात होती. ही जमीन सोडवणे त्या कर्जदारासाठी मोठे जिकिरीचे जात होते. त्यातूनही जिल्हा उपनिबंधकांनी ती जमीन संबंधित शेतकर्‍याला परत करण्याचा आदेश दिला तरी त्या विरोधात सावकाराने उच्च न्यायालयात अपील केल्याच्याही घटना घडत होत्या. याचे महत्त्वाचे कारण जुन्या कायद्यात गहाण ठेवलेल्या स्थावर मालमत्तेच्या लिलावाचे किंवा ती शेतकर्‍याला परत करण्याचे अधिकार जिल्हा उपनिबंधकांना नव्हते. त्यामुळे कायदेशीर मुद्दय़ावर सावकारांचे म्हणणे उच्च न्यायालयात मान्य केले जात असे. साहजिक एवढे प्रय▪करूनही संबंधित शेतकरी त्या जमिनीपासून वंचित राहत असत; परंतु आता नव्या कायद्यानुसार गहाण ठेवलेल्या मालमत्तेच्या लिलावाचे किंवा ती शेतकर्‍याला परत करण्याचे अधिकार जिल्हा उपनिबंधकांना देण्यात आले आहेत. एवढेच नव्हे तर त्या जमिनीचे कितीही विक्री व्यवहार झाले तरी ती पुन्हा मूळ मालकाला मिळणार आहे.
या नवीन सावकारी कायद्याचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे त्यातील कोणत्याही तरतुदीचा भंग केल्यास ती व्यक्ती पूर्वीपेक्षा अधिक शिक्षेसाठी पात्र ठरणार आहे. त्यानुसार कागदपत्रात चुकीची रक्कम नमूद करणे, वचनपत्र, बंधपत्र किंवा करार यात कर्जाची रक्कम वेगवेगळी लिहिणे, या बाबी गुन्हा ठरवण्यात आल्या असून त्यासाठी तीन वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याच बरोबर परवान्याशिवाय सावकारी करणार्‍यांना पाच वर्षांच्या कैदेची शिक्षा ठोठावली जाणार आहे. एवढेच नव्हे तर परवानाधारक सावकारांवरही विविध अटी लादल्या जाणार आहेत. या सार्‍या उपाययोजनांमुळे खाजगी सावकारीचा पुरता बंदोबस्त होईल, असा विश्‍वास आहे. तरीही या सुधारित कायद्याबरोबर एक सर्वंकष धोरण आखले जाण्याची आवश्यकता आहे. कारण वैयक्तिक वा कौटुंबिकदृष्ट्या आर्थिक प्रगती झाली तसेच सुलभ अर्थसाहाय्याच्या सुविधा निर्माण झाल्या तर खाजगी सावकारांकडे जाण्याचा प्रश्नच उरणार नाही आणि त्यातून आपोआपच खाजगी सावकारीचा पाश सुटत जाणार आहे.
१ अभय देशपांडेवेगवेगळे पॅकेजेस तसेच अनेक योजनांचा भडिमार करूनही राज्यातील शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या रोखण्यात यश आलेले नाही. आत्महत्यांच्या बहुतांश घटनांमागे खाजगी सावकारांचा फास, हेच कारण राहिले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर महाराष्ट्राच्या नवीन सावकारी कायद्याला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळणे, ही महत्त्वाची घटना म्हणावी लागेल. यामुळे सावकारांनी हडपलेल्या जमिनी पुन्हा शेतकर्‍यांना मिळण्याचा मार्ग खुला होणार आहे.वेगवेगळे पॅकेजेस तसेच अनेक योजनांचा भडिमार करूनही राज्यातील शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या रोखण्यात यश आलेले नाही. त्यामुळे अजूनही आत्महत्यांचे सत्र सुरूच असून ते थांबवण्यासाठी कोणते प्रभावी उपाय गरजेचे आहेत, हा प्रश्न कायम आहे. एक मात्र खरे की, आत्महत्यांच्या बहुतांश घटनांमागील कारण खाजगी सावकारांचा फास हेच राहिले आहे. त्यामुळे राज्यातील खाजगी सावकारीला खर्‍या अर्थाने आळा घातला जात नाही तोपर्यंत शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांच्या घटनांना आळा घातला जाणे कठीण आहे. या पार्श्‍वभूमीवर महाराष्ट्राच्या नवीन सावकारी कायद्याला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळणे, ही अतिशय महत्त्वाची घटना म्हणावी लागेल. यामुळे साध्य होणारी सगळ्यात महत्त्वाची बाब म्हणजे सावकारांनी हडपलेल्या जमिनी पुन्हा शेतकर्‍यांना मिळण्याचा मार्ग खुला होणे. एवढेच नव्हे तर आता सावकारांच्या पाच वर्षांपूर्वीच्या व्यवहाराबद्दलची तक्रार करण्याची मुभाही कर्जदाराला मिळणार आहे. राज्यात पूर्वीपासून खाजगी सावकारीचा व्यवसाय बिनबोभाटपणे केला जात आहे; परंतु या सावकारांकडून होणारी पिळवणूक, फसवणूक हा कायम चिंतेचा आणि चर्चेचा विषय राहिला आहे. साहजिक याबाबत सातत्याने तक्रारी समोर येत आहेत. त्याची दखल घेत खाजगी सावकारांकडून होणारी कर्जदारांची पिळवणूक रोखण्यासाठी मुंबई सावकारी अधिनियम १९४६ तसेच १९४६चा मुंबई ३१ हा कायदा अशा स्वरूपाची पावले उचलली गेली; परंतु यातील त्रुटींमुळे खाजगी सावकारीला पाहिजे तसा आळा घालता आला नाही. परिणामी, या कायद्याचा मूळ उद्देश सफल झाला नाही. खाजगी सावकारी सुरूच राहिली.
पुढे खाजगी सावकारीचा व्यवसाय चांगलाच फोफावला. अगदी गेल्या काही वर्षांपर्यंत राज्यात ग्रामीण भागात, खेड्यापाड्यात बँकिंग व्यवस्था पोहोचलेली नव्हती. शिवाय या भागात उत्पन्नाची तुटपुंजी साधने उपलब्ध असल्याने मिळेल त्यावरच उपजीविका करणे भाग पडत होते. अशा परिस्थितीत अचानक काही आर्थिक अडचण उद्भवली तर खाजगी सावकारांकडे धाव घेण्याखेरीज पर्याय नव्हता. मग अडचणीत सापडलेली व्यक्ती सावकार म्हणेल त्या अटी मान्य करत असे. शिक्षणाचा पुरेसा प्रसार नसल्याने समाजात अशिक्षित, अल्पशिक्षितांचा भरणा मोठा होता. अशा लोकांची आर्थिक फसवणूक करणे सावकारांना सहज शक्य होत असे. विशेष म्हणजे एवढे होऊनही अडीअडचणीला मदत करतो म्हणून सावकार म्हणजे साक्षात ईश्‍वरच असाही समज प्रचलित होता. अशा पद्धतीने जनमानसात स्थान मिळवून सावकार जनतेची पद्धतशीरपणे आर्थिक फसवणूक करत राहिले.
या पार्श्‍वभूमीवर राज्यातील सावकारी व्यवसायाचे नियमन करण्यासाठी २00८ मध्ये विधिमंडळात एक विधेयक मांडण्यात आले. त्यात कर्जदारांची पिळवणूक करणार्‍या खाजगी सावकारांसाठी कडक शिक्षेची तरतूद करण्यात आली होती; परंतु नव्या कायद्यासाठी हा मसुदा केंद्राकडे पाठवल्यानंतर तेथे ही कडक शिक्षेची तरतूद अमान्य करण्यात आली. पुढे हे विधेयकही रद्द झाले. त्यानंतर पुन्हा ९ एप्रिल २0१0 रोजी हे विधेयक नव्या स्वरूपात तयार करून केंद्राकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आले. पुढे त्यातील तरतुदींना अर्थमंत्रालयाने आक्षेप घेतला होता. या सार्‍या घडामोडींमुळे खाजगी सावकारीला आळा घालण्यासंदर्भातील नव्या कायद्याला मान्यता मिळण्यात उशीर झाला; परंतु उशिरा का होईना या कायद्याला मिळालेली मान्यता शेतकरी, शेतमजुरांसाठी दिलासादायक ठरली आहे. आजवर कर्जदाराने तारण म्हणून ठेवलेली मालमत्ता भरमसाट व्याजाच्या आकारणीद्वारे कर्जाची रक्कम वाढल्याने सावकाराकडून घशात घातली जात होती. ही जमीन सोडवणे त्या कर्जदारासाठी मोठे जिकिरीचे जात होते. त्यातूनही जिल्हा उपनिबंधकांनी ती जमीन संबंधित शेतकर्‍याला परत करण्याचा आदेश दिला तरी त्या विरोधात सावकाराने उच्च न्यायालयात अपील केल्याच्याही घटना घडत होत्या. याचे महत्त्वाचे कारण जुन्या कायद्यात गहाण ठेवलेल्या स्थावर मालमत्तेच्या लिलावाचे किंवा ती शेतकर्‍याला परत करण्याचे अधिकार जिल्हा उपनिबंधकांना नव्हते. त्यामुळे कायदेशीर मुद्दय़ावर सावकारांचे म्हणणे उच्च न्यायालयात मान्य केले जात असे. साहजिक एवढे प्रय▪करूनही संबंधित शेतकरी त्या जमिनीपासून वंचित राहत असत; परंतु आता नव्या कायद्यानुसार गहाण ठेवलेल्या मालमत्तेच्या लिलावाचे किंवा ती शेतकर्‍याला परत करण्याचे अधिकार जिल्हा उपनिबंधकांना देण्यात आले आहेत. एवढेच नव्हे तर त्या जमिनीचे कितीही विक्री व्यवहार झाले तरी ती पुन्हा मूळ मालकाला मिळणार आहे.
या नवीन सावकारी कायद्याचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे त्यातील कोणत्याही तरतुदीचा भंग केल्यास ती व्यक्ती पूर्वीपेक्षा अधिक शिक्षेसाठी पात्र ठरणार आहे. त्यानुसार कागदपत्रात चुकीची रक्कम नमूद करणे, वचनपत्र, बंधपत्र किंवा करार यात कर्जाची रक्कम वेगवेगळी लिहिणे, या बाबी गुन्हा ठरवण्यात आल्या असून त्यासाठी तीन वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याच बरोबर परवान्याशिवाय सावकारी करणार्‍यांना पाच वर्षांच्या कैदेची शिक्षा ठोठावली जाणार आहे. एवढेच नव्हे तर परवानाधारक सावकारांवरही विविध अटी लादल्या जाणार आहेत. या सार्‍या उपाययोजनांमुळे खाजगी सावकारीचा पुरता बंदोबस्त होईल, असा विश्‍वास आहे. तरीही या सुधारित कायद्याबरोबर एक सर्वंकष धोरण आखले जाण्याची आवश्यकता आहे. कारण वैयक्तिक वा कौटुंबिकदृष्ट्या आर्थिक प्रगती झाली तसेच सुलभ अर्थसाहाय्याच्या सुविधा निर्माण झाल्या तर खाजगी सावकारांकडे जाण्याचा प्रश्नच उरणार नाही आणि त्यातून आपोआपच खाजगी सावकारीचा पाश सुटत जाणार आहे.
१ अभय देशपांडेवेगवेगळे पॅकेजेस तसेच अनेक योजनांचा भडिमार करूनही राज्यातील शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या रोखण्यात यश आलेले नाही. आत्महत्यांच्या बहुतांश घटनांमागे खाजगी सावकारांचा फास, हेच कारण राहिले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर महाराष्ट्राच्या नवीन सावकारी कायद्याला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळणे, ही महत्त्वाची घटना म्हणावी लागेल. यामुळे सावकारांनी हडपलेल्या जमिनी पुन्हा शेतकर्‍यांना मिळण्याचा मार्ग खुला होणार आहे.वेगवेगळे पॅकेजेस तसेच अनेक योजनांचा भडिमार करूनही राज्यातील शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या रोखण्यात यश आलेले नाही. त्यामुळे अजूनही आत्महत्यांचे सत्र सुरूच असून ते थांबवण्यासाठी कोणते प्रभावी उपाय गरजेचे आहेत, हा प्रश्न कायम आहे. एक मात्र खरे की, आत्महत्यांच्या बहुतांश घटनांमागील कारण खाजगी सावकारांचा फास हेच राहिले आहे. त्यामुळे राज्यातील खाजगी सावकारीला खर्‍या अर्थाने आळा घातला जात नाही तोपर्यंत शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांच्या घटनांना आळा घातला जाणे कठीण आहे. या पार्श्‍वभूमीवर महाराष्ट्राच्या नवीन सावकारी कायद्याला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळणे, ही अतिशय महत्त्वाची घटना म्हणावी लागेल. यामुळे साध्य होणारी सगळ्यात महत्त्वाची बाब म्हणजे सावकारांनी हडपलेल्या जमिनी पुन्हा शेतकर्‍यांना मिळण्याचा मार्ग खुला होणे. एवढेच नव्हे तर आता सावकारांच्या पाच वर्षांपूर्वीच्या व्यवहाराबद्दलची तक्रार करण्याची मुभाही कर्जदाराला मिळणार आहे. राज्यात पूर्वीपासून खाजगी सावकारीचा व्यवसाय बिनबोभाटपणे केला जात आहे; परंतु या सावकारांकडून होणारी पिळवणूक, फसवणूक हा कायम चिंतेचा आणि चर्चेचा विषय राहिला आहे. साहजिक याबाबत सातत्याने तक्रारी समोर येत आहेत. त्याची दखल घेत खाजगी सावकारांकडून होणारी कर्जदारांची पिळवणूक रोखण्यासाठी मुंबई सावकारी अधिनियम १९४६ तसेच १९४६चा मुंबई ३१ हा कायदा अशा स्वरूपाची पावले उचलली गेली; परंतु यातील त्रुटींमुळे खाजगी सावकारीला पाहिजे तसा आळा घालता आला नाही. परिणामी, या कायद्याचा मूळ उद्देश सफल झाला नाही. खाजगी सावकारी सुरूच राहिली.
पुढे खाजगी सावकारीचा व्यवसाय चांगलाच फोफावला. अगदी गेल्या काही वर्षांपर्यंत राज्यात ग्रामीण भागात, खेड्यापाड्यात बँकिंग व्यवस्था पोहोचलेली नव्हती. शिवाय या भागात उत्पन्नाची तुटपुंजी साधने उपलब्ध असल्याने मिळेल त्यावरच उपजीविका करणे भाग पडत होते. अशा परिस्थितीत अचानक काही आर्थिक अडचण उद्भवली तर खाजगी सावकारांकडे धाव घेण्याखेरीज पर्याय नव्हता. मग अडचणीत सापडलेली व्यक्ती सावकार म्हणेल त्या अटी मान्य करत असे. शिक्षणाचा पुरेसा प्रसार नसल्याने समाजात अशिक्षित, अल्पशिक्षितांचा भरणा मोठा होता. अशा लोकांची आर्थिक फसवणूक करणे सावकारांना सहज शक्य होत असे. विशेष म्हणजे एवढे होऊनही अडीअडचणीला मदत करतो म्हणून सावकार म्हणजे साक्षात ईश्‍वरच असाही समज प्रचलित होता. अशा पद्धतीने जनमानसात स्थान मिळवून सावकार जनतेची पद्धतशीरपणे आर्थिक फसवणूक करत राहिले.
Posts
0 comments:
Post a Comment