खरेदी-विक्री संघाचा धंदा तेजीत

राज्यसभा आणि विधान परिषद निवडणूक ही नेहमीच घोडेबाजार, राजकीय कुरघोड्या आणि आमदारांचे खरेदी-विक्री यामुळे गाजत असते. राजकारण भ्रष्टाचाराने बरबटले असल्याचा पुरेपूर फायदा धनदांडग्यांनी उचलला असून, पैसा फेका आणि राज्यसभा मिळवा, असा सोपा मार्ग त्यांना सापडला आहे. 

विधान परिषद निवडणुकीत खुले मतदान नसल्यामुळे आमदारांच्या खरेदी-विक्रीला अधिक वाव आहे, तर राज्यसभा निवडणुकीत खुले मतदान असल्यामुळे उघडपणे खरेदी-विक्री करणे शक्य होत नाही. त्यावर ही निवडणूक बिनविरोध करण्याची नामी युक्ती राजकारण्यांनी शोधून काढली असून धनदांडग्यांना निवडून येण्यात अडचण येऊ नये, याची काळजी सर्वपक्षीय नेत्यांनी घेतली आहे, हे विशेष. महाराष्ट्र विधानसभेतून राज्यसभेवर खासदार निवडून द्यावयाच्या सात जागांसाठी नुकतीच निवडणूक झाली असून या निवडणुकीचा निकाल येत्या ७ फेब्रुवारी रोजी लागणार होता; परंतु निवडणूक झाली नसल्याने सातही उमेदवारांना बिनविरोध विजयी झाल्याचे जाहीर करण्यात आले. या निवडणुकीत राजकीय पक्षांच्या अधिकृत उमेदवारांबरोबरच पुणेस्थित बिल्डर संजय काकडे यांची निवड बिनविरोध व्हावी, यासाठी सर्वपक्षीय मूक संमती असल्याचे स्पष्ट झाले. कोणत्याही पक्षाने आपल्या पक्षाच्या इच्छुक नेत्याला अथवा कार्यकर्त्यांना उमेदवारी देण्यापेक्षा एका बिल्डरला पसंती कशी काय दिली? हा प्रश्न उभा राहिला आहे. संजय काकडे यांनी बिनविरोध निवडणुकीसाठी किती खोके पोहचवले याचीच चर्चा राजकीय वतरुळात सुरू झाली आहे.

राज्यसभा निवडणुकीत भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी खुले मतदान म्हणजेच पक्ष प्रतिनिधीला मतपत्रिका दाखवून मत टाकण्याचे कायदेशीर बंधन घातले आहे. संसदेने २00३ साली लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१च्या कलम ५९ मध्ये सुधारणा केली आहे. विधानसभेतून राज्यसभेवर सदस्य निवडून देण्यासाठी पक्षाने नेमलेल्या प्रतिनिधीला मतपत्रिका दाखवून खुले मतदान करण्याची तरतूद केली आहे, मात्र अपक्ष आमदारांना पक्ष नसल्यामुळे त्यांच्यावर हे बंधन नाही. त्यादृष्टीने हा कायदा परिपूर्ण नाही. त्याचप्रमाणे विधानसभेतून विधान परिषदेवर सदस्य निवडून देण्यासाठी राज्यसभेप्रमाणे खुले मतदानासाठी तरतूद करण्यात आलेली नाही. तेव्हा या कायद्याने भ्रष्टाचारासाठी पळवाट ठेवून दिली आहे. अर्थात कायदे करणारे आणि कायद्यात सुधारणा करणारे विधानसभा आणि लोकसभा सदस्यच असल्यामुळे स्वहिताच्या आड नेणारे कायदे केले जात नाहीत, हे उघड आहे. कायद्यातील त्रुटीमुळे अपक्षांचा या निवडणुकांमध्ये मुक्त संचार असून, अपक्ष खरेदी-विक्री संघ सदस्यांचा धंदा तेजीत आहे. पूर्वी राजकीय पक्षांच्या आमदारांची आणि अपक्षांची मते खरेदी केल्याने धनदांडग्यांकडून पक्षाच्या अधिकृत उमेदवाराचाच पराभव केला जात असे आणि पक्षावर नामुष्कीची वेळ येत असे. आता बड्या उद्योगपतींची जागा धोक्यात येऊ नये आणि आपल्यावरही नामुष्कीची वेळ येऊ नये यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांची निवडणूक बिनविरोध करण्यासाठी एक वाक्यता असल्याचे दिसले; मात्र 'अर्थपूर्ण' राजकारण अधिक प्रकर्षाने पुढे आले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार हे स्वत: या राज्यसभा निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाचे अधिकृत उमेदवार होते. सात जागांऐवजी आठवा उमेदवार आला तर अनेक आमदारांना फायदा होईल त्यामुळे निवडणूक बिनविरोध झालेलीच बरी, अशी स्पष्टीकरणे त्यांच्या गोटातून दिली जात होती. प्रत्यक्षात निवडणूक होऊ नये यासाठी काकडे यांनी चांगलीच पूर्वतयारी करून ठेवली होती. आमदारांशी 'अर्थपूर्ण' मैत्री केली असल्याची उघड चर्चा होऊ लागली होती. त्यामध्ये विधानसभेतील २४ अपक्ष आमदार हे सर्वाधिक मोठे लाभार्थी असल्याचे बोलले जात आहे. या आधीच्या निवडणुकीमध्ये संजय काकडे यांनी अपक्ष म्हणून उमेदवारी अर्ज भरला होता; परंतु शरद पवार यांनी मध्यस्थी केल्यामुळे त्यांनी त्यांचा अर्ज मागे घेतला. संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहात विद्वान, विचारवंत, समाजसेवक, लेखक, पत्रकार विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ, प्रामाणिक कृतिशील, ज्येष्ठ व्यक्ती असावेत, अशी संविधानकर्त्यांची भावना होती. या ज्येष्ठांचे चांगले मार्गदर्शन लाभून लोकोपयोगी निर्णय आणि कायदे व्हावेत किंवा अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांमध्ये लोकहिताच्या सुधारणा व्हाव्यात, असा विचार या मागे होता; परंतु आता संसदेमध्ये मागच्या दाराने अनेक नट-नट्या, क्रिकेटपटू, गायिका राजकीय पक्षांच्या कृपेने घुसू लागले आहेत. तर काही उद्योगपती आपल्या आर्थिक सार्मथ्यावर राज्यसभेत सहजगत्या जाऊ लागले आहेत. ज्या नट-नट्या, गायक-गायिका आणि उद्योगपती संसदेत गेले आणि वर्षानुवर्ष संसदेत स्थानापन्न होऊन बसले. प्रत्यक्षात संसदेत तरी ते हजेरी लावतात की नाही हा प्रश्नच आहे. त्यांनी समाजासाठी आणि देशासाठी काय केले, असा प्रश्न त्यांना पाठवणार्‍या पक्षनेत्यांना कोणी विचारायला तयार नाही. संपूर्ण राजकारणाला भ्रष्टाचारात बुडवून टाकणार्‍या या राजकीय पक्षांनी लोकशाहीची कोणती बूज राखली? सिनेमात लोकप्रिय झालेले आणि पैशाने गब्बर असलेले लोक संसदेत पाठवून लोकशाहीचे कितपत संवर्धन झाले किंवा देशाला त्यांचा कितपत फायदा झाला. याचा लेखा-जोखा कधी कोणी मांडला नाही. नट-नट्यांना एखाद्या सामाजिक कार्यक्रमाला बोलावले तरीही लाखो रुपयांच्या मानधनाची मागणी करतात. आपला सगळा वेळ पैसा कमावण्यात घालवणार्‍या या व्यक्तींना समाजाशी देणे-घेणे नसते, असे त्यांच्या कृती आणि उक्तीतून कायम दिसून येते. तरीही लोक त्यांना पाहण्यासाठी गर्दी करतात आणि राजकीय लोक त्यांच्यासाठी पायघड्या पसरतात. सभांना गर्दी जमवण्यासाठी त्यांचा उपयोग होत असेलही; पण त्यांचा मतदानासाठी कितपत उपयोग होतो याची खात्री देता येत नाही.

राजकारणात भ्रष्टाचाराची बजबजपुरी माजली असून, कोणतीही निवडणूक पैशाशिवाय होऊ शकत नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. निवडणूक आचारसंहितेमध्ये निवडणूक खर्चाची र्मयादा घालून दिली असली तरी पैशाचा वारेमाप वापर होत असल्याची कबुली खाजगीत बोलताना दिली जात आहे. केवळ राज्यसभा अथवा विधान परिषदच नव्हे, तर विधानसभा, लोकसभा व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्येही प्रचंड पैसा खर्च केला जात आहे. या निवडणुकांमध्ये पेट्यांऐवजी खोक्यांच्या गोष्टी ऐकू येत आहेत. सुरेश केसवानी, मुकेश पटेल, चंद्रिका केनिया, राजकुमार धूत, राहुल बजाज अशा किती तरी उद्योगपतींना महाराष्ट्रातून राज्यसभेवर पाठविण्यात आले. त्यापैकी सर्वाधिक अमराठी उद्योगपतींना मराठीचा पुळका दाखवणार्‍या शिवसेनेने संसदेत पाठवले आहे. या वेळीदेखील राजकुमार धूत यांच्याऐवजी आणि अतिरिक्त मते संजय काकडेच्या पारड्यात टाकण्याऐवजी शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते मनोहर जोशी यांना उमेदवारी दिली असती तर ते कदाचित निवडूनही आले असते; परंतु पक्षाच्या नेत्यांपेक्षा ४२५ कोटी रुपये अधिकृत मालमत्ता आणि अनधिकृत बेहिशेबी मालमत्तेचा पत्ता नसलेल्या उद्योगपतीकडून मिळणारा लाभ अधिक महत्त्वाचा वाटला असावा. आमदारांनी ज्यांचा समाजकार्याशी काडीचाही संबंध नाही, अशा उद्योगपतींना संसदेवर कसे काय पाठवले याचा जाब मतदारांनी विचारला पाहिजे; परंतु लोकशाहीची क्रूर थट्टा करणार्‍या या आमदारांनी खरेदी-विक्री संघाचा धंदा जोरात चालविला आहे. राज्यसभा व विधान परिषद निवडणुकीतील भ्रष्टाचाराला खरोखर आळा घालायचा असेल तर राज्यसभेप्रमाणे विधान परिषद निवडणुकीतही खुले मतदान करण्याची तरतूद कायद्यात केली पाहिजे. तसेच अपक्ष आमदार ज्या पक्षाचे सहयोगी सदस्य बनले असतील त्या पक्षाला त्यांनी मतदान करावे, असे बंधन त्यांच्यावर घातले पाहिजे, तरच निवडणुकीतील घोडेबाजार टाळता येऊ शकेल.