जनार्दनाने घटवला काँग्रेसचा जनाधार!

आरक्षण द्यायचेच असेल तर मागास जातीतील गरीबांना तसेच बिगर मागास जातीतील गरीबांनाही द्या, अशी मागणी करणे सोपे आहे; पण ती अमलात आणणे कठीण आहे. त्यामुळे काँग्रेसच्या जबाबदार नेत्याने आर्थिक निकषावर आरक्षण देण्याचे बेजबाबदार विधान करून काँग्रेसला अधिक अडचणीतच आणले आहे.

आरक्षण द्यायचेच असेल तर मागास जातीतील गरीबांना तसेच बिगर मागास जातीतील गरीबांनाही द्या, अशी मागणी करणे सोपे आहे; पण ती अमलात आणणे कठीण आहे. त्यामुळे काँग्रेसच्या जबाबदार नेत्याने आर्थिक निकषावर आरक्षण देण्याचे बेजबाबदार विधान करून काँग्रेसला अधिक अडचणीतच आणले आहे.स्वातंत्र्य, समता, बंधुभाव, सर्वधर्मसमभाव, सामाजिक न्याय, दलित आदिवासींना आरक्षण या तत्त्वांचा उद्घोष करत कायम सत्तेची फळे चाखणार्‍या काँग्रेसची हळूहळू घसरण सुरू झाली. निर्विवाद बहुमत मिळवणार्‍या या पक्षावर सतरा पक्षांची आघाडी करून सत्ता स्थापन करण्याची वेळ आली. काँग्रेसचा जनाधार तुटत चालल्याचेच हे द्योतक आहे. अशा परिस्थितीत काँग्रेसने आत्मपरीक्षण करून आपला जनाधार टिकवून ठेवण्याऐवजी तोडण्याचेच काम सुरू केले आहे. अलीकडेच काँग्रेसचे दिल्लीतील नेते जनार्दन द्विवेदी यांनी आरक्षणासंबंधी वादग्रस्त विधान करून काँग्रेसला अडचणीत आणले. जातीऐवजी आर्थिक निकषावर आरक्षण दिले गेले पाहिजे, असे मत व्यक्त करून ते थांबले नाहीत, तर जातीवर आधारित आरक्षणाने सामाजिक न्याय प्रस्थापित होण्याऐवजी जातीयवाद अधिक वाढला असल्याचेही त्यांनी ठामपणे सांगून टाकले. त्यांच्या वक्तव्यावर राजकीय वतरुळात तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आणि त्याबरोबरच काँग्रेस पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी पक्षाची भूमिका मांडताना काँग्रेसनेच आरक्षण दिले असून ते कायम राहील, असे स्पष्ट केले. दलित, आदिवासी आणि मुस्लिम हा काँग्रेसचा प्रमुख मतदार या पक्षापासून दुरावत चालला असताना आरक्षणासारख्या संवेदनशील विषयावर काँग्रेसच्या एका नेत्याने असे वादग्रस्त विधान करून खळबळ उडवून दिली आहे. उजव्या विचारसरणीच्या भाजपा-शिवसेनेसारख्या पक्षांप्रमाणे आपणही आर्थिक निकषावर आरक्षण देऊ शकतो, अशी पुडी सोडून देण्याचा द्विवेदींचा विचार असावा. त्यांचे हे ठाम मत आहे की, प्रतिक्रिया अजमावण्यासाठी केलेला हा खटाटोप आहे. याविषयी तर्कवितर्क घडवले जात आहे; परंतु यामुळे 'बुडत्याचा पाय खोलात' अशी चर्चा राजकीय वतरुळात सुरू झाली आहे, अशा लोकांना आवरा, अशी कुजबूज काँग्रेस कार्यकर्त्यांमध्ये होऊ लागली आहे.

अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीमध्ये सध्या दोन गट पडले आहेत. एक गट आहे उच्चवर्णीयांचा आणि दुसरा आहे बिगर उच्चवर्णीयांचा जनार्दन द्विवेदी, मोतिलाल व्होरा, मोहन प्रकाश, मीनाक्षी नटराजन आदी उच्चवर्णीय एकीकडे तर अहमद पटेल व इतर जातीधर्मांचे पदाधिकारी दुसरीकडे, अशी विभागणी झाली आहे. काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांना मार्गदर्शन करणारा गट उच्चवर्णीय पदाधिकार्‍यांचा असून त्यांनी राहुल गांधींसह पक्षालाही अडचणीत आणले आहे, असे मानले जात आहे. अशा प्रवृत्तीच्या द्विवेदींनी जातीनिहाय आरक्षणाला विरोध केला आहे. जो आरक्षणाची नव्याने मांडणी करेल तोच देशाचा भावी नेता म्हणून पुढे येईल, असे अकलेचे तारेदेखील त्यांनी तोडले आहेत. अशा प्रकारे आरक्षण मुद्दय़ावर राहुल गांधींना प्रशिक्षण देण्याचा उद्योग त्यांनी चालवला आहे. आरक्षण धोरणात बदल करून आर्थिक निकषावर आरक्षण द्यायचे असेल तर भारतीय राज्य घटनेत बदल करावा लागेल आणि राज्य घटनेत सुधारणा करण्याची प्रक्रिया कठीण तर आहेच; पण घटनेच्या मूळ ढाच्यात बदल करता येत नाही, अशी तरतूद आहे. अशा परिस्थितीत उगाच आरक्षणविरोधक नेते धूळफेक करीत असून लोकांमध्ये असंतोषाची पेरणी केली जात आहे.

आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर यापूर्वी व्ही. पी. सिंग सरकार पाडले गेले. मंडल आणि कमंडल याची चर्चा देशभर घडवून आणली. आजही आरक्षणाचा मुद्दा विरोधकांकडून ओढून-ताणून नेहमी चर्चेत ठेवून वातावरण तापवत ठेवण्याचे काम केले जात आहे. आरक्षण लाभार्थी दलित आदिवासींबद्दल द्वेषमूलक वातावरण निर्माण केले जात आहे. भारतीय संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यामुळे घटनेत आरक्षणनीतीचा अवलंब करण्यात आला. हजारो वर्षांच्या काळात दलित-आदिवासींवर अन्याय, अत्याचार करून त्यांना हीनतेची वागणूक देण्यात आली होती. अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण यापासून त्यांना वंचित ठेवण्यात आले होते. ग्रामीण भागात दलितांची स्थिती आजही भयानक आहे. शैक्षणिक सवलतींमुळे लोक शिकू लागले तसे जातीय वैमनस्य वाढू लागले; परंतु अशा उपेक्षित समाजाला समान स्तरावर आणणे हा आरक्षणाचा मुख्य उद्देश होता. राजकीय क्षेत्र, शिक्षण आणि नोकरी यामध्ये अनुसूचित जाती व जमाती यांना घटनादत्त आरक्षण दिले गेले. सामाजिक, राजकीय, आर्थिक या क्षेत्रामध्ये मागास समूहांचा विकास व्हावा, त्यांनी इतर प्रगत समाजाच्या बरोबरीत यावे, यासाठी सामाजिक न्यायाच्या भावनेने जातीनिहाय आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली. विशिष्ट मागास जातींमध्ये दारिद्रय़, शिक्षणाचा अभाव आणि सामाजिक उपेक्षा कायम असल्याने त्यांना आजही आरक्षणाची गरज आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या वीस वर्षांत आरक्षणाची अंमलबजावणी चांगल्या प्रकारे झाली नाही. त्यानंतर मात्र दलित, आदिवासी समाजातील लोकांनी त्याचा लाभ घेण्यास सुरुवात केली. त्यांचे जीवनमान सुधारू लागले. प्रस्थापित समाजाची बरोबरी करू लागले. त्यामुळे अनेक जातींकडून आपल्यालाही अनुसूचित जाती-जमातींमध्ये समाविष्ट करा, अशा मागण्या करीत आंदोलने होऊ लागली. आरक्षणामुळे लाभार्थी समुदायांचा विकास होत आहे, ही बाब अधिक खटकू लागली. आरक्षणाची जागृती अधिक वाढल्यामुळे आरक्षण विरोधकांनी आर्थिक निकषावर आरक्षण देण्याची नवी शक्कल लढवली. आर्थिक, आरक्षण पद्धत म्हणजे लाभार्थी जाती या व्यवस्थेतून बाहेर फेकण्याचा डाव आहे, असेच म्हणावे लागेल. आर्थिक आरक्षण पद्धत म्हणजे गोरगरीब जातींचे आरक्षण जाऊन बोगस गरीबांना आरक्षण मिळेल. जे खरोखर गरीब आहेत मग ते कोणत्याही जातीचे असोत या व्यवस्थेतून बाहेर फेकले जातील. गोरगरीबांची दखल कोण घेतो? ती घेतली असती तर सर्व क्षेत्रात मागासवर्गीयांचा अनुशेष वाढला नसता आणि सत्तेच्या चाव्या कायम स्वत:च्या हातात ठेवणार्‍या मराठा नेत्यांनी गरीब मराठय़ांचा जीवनस्तर उंचावला असता; परंतु गरीबांना गरीब ठेवल्याशिवाय राजकारणात स्वत:ची पोळी भाजून घेता येत नाही. त्यामुळे त्यांना आरक्षण देण्याचे गाजर दाखवले जात आहे. हे मोठेच षड्यंत्र आरक्षणविरोधकांकडून राबवले जात आहे. काँग्रेस पक्षाने जाती व्यवस्थेवर आधारित आरक्षणाचा नेहमीच पुरस्कार केला. त्यामुळे त्यांचा मुख्य मतदार हाच वर्ग राहिला होता. तोही दुरावत चालला आहे. द्विवेदींच्या वक्तव्याने काँग्रेसच्या धोरणाबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. आरक्षण विरोधकांनी दलित, आदिवासींचे आरक्षण रद्द करण्यासाठी लोकांमध्ये असंतोषाच्या ठिणग्या टाकल्या; परंतु शिक्षणासाठी जागृत असलेले उच्च जातीतील कुटुंब आणि सामाजिकदृष्ट्या उपेक्षित असलेले व शिक्षणाविषयी जागरूक नसलेले मागासवर्गीय कुटुंब यांची तुलना कशी काय होऊ शकेल. या दोन कुटुंबांमधील तफावत पाहता मागास कुटुंबाला न्याय देण्यासाठी जातीनिहाय आरक्षण आवश्यक आहे; अन्यथा केवळ आर्थिक निकषाचा विचार केला तर उत्पन्नाच्या बोगस दाखल्यांमुळे गरीबांची संख्या वाढेल; पण प्रत्यक्ष लाभार्थींना लाभ मिळणार नाही.