शेतकरी हवालदिल; नेते प्रचारात मश्गूल

गारपीटग्रस्त शेतकरी संकटात सापडला असताना त्यांना अद्यापि तात्पुरती देखील आर्थिक मदत दिलेली नाही, सर्व नेत्यांचे निवडणूक प्रचार दौरे मात्र जोरात सुरू असून सत्तासंघर्षासाठी एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत.लोकसभा निवडणुकीच्या धामधुमीत राजकीय पक्षांचे नेते व्यस्त असताना महाराष्ट्रावर 'ना भूतो न भविष्यती' असे अस्मानी संकट कोसळले आहे. सत्ताधारी आणि विरोधी दोन्ही बाजूंच्या प्रमुख पक्षांचे मोठमोठे नेते राज्यात प्रचारासाठी येत असल्यामुळे या नेत्यांच्या पुढे, पुढे करण्यात नेते मश्गूल आहेत. 

अवकाळी पाऊस आणि गारांचा खच पडल्याने हिरवीगार शेती पांढर्‍याशुभ्र बर्फाने आच्छादली गेली. ही पांढरी राने बघून शेतकर्‍यांच्या डोळय़ाला आसवांच्या धारा लागल्या असून शेतकरी हवालदिल झाला आहे. सत्ताधार्‍यांच्या हृदयाला अजूनही पाझर फुटलेला नाही. शेतकर्‍यांची ही दयनीय अवस्था पाहून आश्‍वासनांची खैरात केली जात आहे, मात्र अद्यापि शेतकर्‍यांच्या हातात दमडीही पडलेली नाही. अस्मानी संकट काही सरकारने आणलेले नाही; परंतु या संकटात सापडलेल्या शेतकर्‍याला उभारी देण्याचे काम सरकारलाच करावे लागणार आहे. ही सरकारची जबाबदारी असल्याने सरकारकडून लवकरात लवकर मदत मिळावी, याची शेतकर्‍यांना प्रतीक्षा आहे.

विदर्भ-मराठवाडा, पश्‍चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र या विभागांमध्ये अवकाळी पाऊस आणि मोठय़ा प्रमाणात गारपीट होऊ लागली आहे. दुष्काळ आणि अतवृष्टीचा ओला दुष्काळ यांचा सामना करून कसेबसे सावरत नाही तोच, या नव्या संकटाच्या खाईत शेतकरी ढकलला गेला आहे. महागाईने होरपळलेल्या कर्जाच्या विळख्यात सापडलेल्या गरीब शेतकर्‍याचे तर या अवकाळी पावसाने आणि गारपिटीने कंबरडेच मोडले आहे. दुष्काळात पावसासाठी आकाशाकडे डोळे लावून बसणार्‍या शेतकर्‍याला आता पाऊस आणि गारपीट थांबते कधी, याची चिंता वाहण्याची वेळ आली आहे. गारपीट झाली तर लोक घरात जाऊन बसतील; पण शेतात असलेला शेतकरी गुरे-ढोरे, पशू, पक्षी काय करतील? या गारपिटीत आतापर्यंत अनेक माणसे आणि पशू-पक्षी मृत्युमुखी पडले आहेत. झाडे आणि पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. गहू, ज्वारी, मका, हरभरा, कांदा, टोमॅटो, द्राक्षे, संत्री, केळी, पपई अशा हजारो हेक्टरमध्ये लावलेल्या सर्व पिकांचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान झाले आहे. पिके जमीनदोस्त झाली आहेत. वादळी पाऊस आणि गारपीट यामुळे झाडे पडली आहेत. घरांची पण पडझड झाली आहे. अन्नधान्याचे आणि फळबागांचे १७ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले असल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. महाराष्ट्र सरकार आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसल्याने ही रक्कम केंद्र सरकारकडून घ्यावी लागणार आहे. या पार्श्‍वभूमीवर केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनी शेतकर्‍यांना आपण नुकसानभरपाई देणार असल्याचे आश्‍वासन दिले आहे. तत्पूर्वी, निवडणूक आयोगाची मान्यता घ्यावी लागेल, असेही सांगितले आहे. गारपिटीने कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले असल्याने तातडीची मदत देण्यास निवडणूक आयोगाची हरकत नसते. त्यामुळे वेळ काढूपणा न करता त्वरित मदत दिली पाहिजे.

पाऊस आणि गारपिटीचा अचूक अंदाज वर्तवण्याइतकी आपली वेधशाळा अद्ययावत नाही, असे दिसते. इंग्लंड-अमेरिकेमध्ये ऊन, वारा, थंडी, बर्फ आणि कोणतेही हवामानाचे अंदाज अचूक वर्तवले जात असून अत्याधुनिक यंत्रसामग्री आणि उपग्रहांच्या मदतीने अचूक अंदाज वर्तवण्याइतकी त्यांची वेधशाळा सक्षम आहे. यंदा अमेरिकेमध्ये असेच प्रचंड मोठे अस्मानी संकट येऊन इतिहासात प्रथमच मोठय़ा प्रमाणात तापमान खाली जाऊन जवळ जवळ संपूर्ण अमेरिकेत बर्फ पडला. शिकागो, न्यूयॉर्क, बोस्टन या शहरांमध्ये तापमान उणे ३५ ते ४0 डिग्रीपर्यंत खाली गेले होते. एवढी अद्भुत परिस्थिती निर्माण झाली असतानही तेथील सुनियोजित आपत्ती निवारण व्यवस्थापन आणि अचूक हवामान अंदाज यामुळे आपल्याप्रमाणे जनजीवन उद्ध्वस्त होत नाही. हवामानाचे अंदाज आठ दिवस आधीच वर्तवले जात आहेत. पाऊस केव्हा सुरू होईल, बर्फ केव्हा पडेल, किती वेळ पडेल, वार्‍याचा वेग किती असेल याचा अचूक अंदाज वर्तवण्यात येत असल्याने उद्योग-व्यवसायासाठी बाहेर पडणार्‍या लोकांना कामाच्या वेळेचे नियोजन करणे शक्य झाले आहे. यामुळे प्रामुख्याने जीवतहानी आणि वित्तहानी रोखण्यास मदत झाली आहे. रस्त्यावर बर्फाचा खच पडल्याने वाहतुकीमध्ये अडथळा निर्माण होतो. हा बर्फ त्वरित बाजूला सारण्याची अद्ययावत यंत्रणादेखील त्यांच्याकडे आहे. त्यामुळे जीवितहानी आणि वित्तहानी रोखण्यास मदत झाली आहे. सर्व वृत्तवाहिन्यांवर सद्यस्थितीचा अंदाज सांगितला जात आहे. अर्थात बर्फ पडणे ही पाश्‍चिमात्य देशात नित्याची बाब असल्यामुळे त्यांनी यंत्रणा अधिक कार्यक्षम ठेवली आहे, ही बाब निराळी; परंतु आपल्याकडे असलेल्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाला अधिक सक्षम करण्याचा विधायक दृष्टिकोन ठेवला जात नाही. हवामानात होत असलेल्या बदलाचा फटका भारतालाही बसला असून महाराष्ट्राबरोबरच कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, पंजाब, हरयाणा या राज्यांनाही गारपिटीचा तडाखा बसला आहे; पण वेधशाळेला या अस्मानी संकटाचा वेध घेणे कठीण झाले आहे.

लोकांच्या दैनंदिन जीवनाच्या प्रश्नांना प्राधान्य देण्याची आपल्या राजकारण्यांची मानसिकताच दिसत नाही. आजकाल अनेक पक्षांच्या आघाड्या करून सरकार करावे लागत असल्यामुळे मित्रपक्षांच्या दबावाखाली काही अप्रिय निर्णय घेण्याची वेळ येऊ लागली आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मागील दुष्काळात चांगले काम करून गावखेड्यांतील लोकांना दिलासा दिला होता. मोठे सिंचन प्रकल्प लोकांची तातडीची गरज भागवू शकत नसल्याने शेततळी करण्याला प्राधान्य देण्यात आले. राज्यात सुमारे तीन हजार शेततळी तयार करून पाणी अडवण्याचा कार्यक्रम युद्धपातळीवर राबवण्यात आला. त्यामुळे कायम दुष्काळी असलेल्या जतसारख्या तालुक्यातही धरणे पाण्याने भरून गेली असल्याचे चित्र दिसले. मोठे सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यास हजारो कोटी रुपये लागत असून ते वेळेत पूर्ण झाले नसल्याने प्रकल्पाच्या किमती दुप्पट-तिप्पट होऊ लागल्या आहेत. सध्या राज्यात मोठे सिंचन प्रकल्प अर्धवट अवस्थेत असून हजारो कोटी रुपये अडकून पडले आहेत. या प्रकल्पांसाठी तरतूद करण्यात आलेल्या हजारो कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला असल्याचा आरोप असल्यामुळे माधवराव चितळे समितीची नियुक्ती करण्यात आली होती. जलसंपदा खाते त्या वेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे असल्यामुळे त्यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देऊन चौकशीला सामोरे जाण्याची तयारी दाखवली होती. दरम्यान, चितळे समितीने प्रकल्पाच्या मंजुरीपासून त्यांच्या कामामध्ये त्रुटी असल्याचा अहवाल दिला असून थेट सत्ताधार्‍यांवर प्रत्यक्षपणे कोणताही ठपका ठेवलेला नाही. तरीदेखील हे खाते वादाच्या भोवर्‍यात सापडले आहेच. असे असताना शेततळी आणि लहान बंधारे यावर भर देणार्‍या मुख्यमंत्र्यांना केवळ राष्ट्रवादीच्या दबावाखाली अर्थसंकल्पामध्ये सिंचन प्रकल्पांसाठी मोठय़ा निधीची तरतूद करणे भाग पडले. सिंचन प्रकल्पांना मागे सारून पाणी अडवण्याच्या प्रकल्पांना प्राधान्य दिल्यामुळे तसेच या योजनेचे लाभ तत्काळ मिळाल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांची लोकप्रियता चांगलीच वाढली होती; परंतु राज्याचा सर्वाधिक निधी सिंचन प्रकल्पासाठी दिल्यामुळे तसेच निर्णय लवकर झाले नसल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांना पुन:श्‍च टीकेला तोंड द्यावे लागले. सिंचन प्रकल्पांसाठी प्रत्येक वेळी मोठय़ा निधीची तरतूद केली असल्याने राज्यवरच कर्जाचा बोजा वाढत गेला असून सध्या तीन लाख कोटी रुपयांवर कर्ज गेले आहे. असे असमतोल नियोजन असल्याने नैसर्गिक आपत्तीमध्ये मोठय़ा खर्चाची तरतूद करणे सरकारला शक्य होत नाही. यासाठी केंद्र सरकारवर अवलंबून राहावे लागत आहे. देशाचे कृषीमंत्री शरद पवार यांनी पुण्यातील कचरा प्रश्नावर दोन वेळा बैठका घेऊनही प्रश्न सुटला नाही तरी तात्पुरता तोडगा काढण्यात आला. मात्र, गारपीटग्रस्त शेतकरी संकटात सापडला असताना त्यांना अद्यापि तात्पुरती देखील आर्थिक मदत दिलेली नाही, सर्व नेत्यांचे निवडणूक प्रचार दौरे मात्र जोरात सुरू असून सत्तासंघर्षासाठी एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत.