घोषणांचा सुकाळ, पाण्याचा दुष्काळ

एका महिन्यातच टँकर्सची संख्या दुप्पट झाली असून मार्च महिन्यामध्ये सुमारे साडेपाचशे असलेली
टँकर्सची संख्या ३१ मार्चपर्यंत एका महिन्यातच ११०० वर गेली आहे़ १९९५ साली टँकरमुक्त महाराष्ट्र अशी घोषणा देत सत्तेवर आलेली युती २० वर्षांनंतर सत्तेत आली असून या सरकारसमोर पाणी प्रश्न हे मोठेच
आव्हान आहे़


‘नेमेचि येतो पावसाळा’ या उक्तीप्रमाणे ‘नेमेचि येतो दुष्काळ’ असे म्हणण्याची वेळ महाराष्ट्रावर आली आहे़
ऋतुचक्रातील बदलामुळे तापमान वाढत चालले असून उन्हाळ्याच्या तीव्रतेबरोबर पाण्याची टंचाईही जाणवत आहे़ साधारणत: फेब्रुवारी-मार्च महिन्यापासूनच कडाक्याच्या उन्हाला सुरुवात होऊ लागली आहे़ नेहमीप्रमाणे या वेळीदेखील राज्यामध्ये पाणीटंचाई तीव्र बनत चालली आहे़ पावसाला अद्याप दीड महिना बाकी असताना सर्व जिल्ह्यांमध्ये टँकर धावू लागले आहेत़ मार्च महिन्याच्या सुरुवातीपासूनअनेक जिल्ह्यांतील गावे आणि वाड्यावस्त्यांवर टँकरने  पाणीपुरवठा होऊ लागला आहे़ एका महिन्यातच टँकर्सची संख्या दुप्पट झाली असून मार्च महिन्यामध्ये सुमारे साडेपाचशे असलेली टँकर्सची संख्या ३१ मार्चपर्यंत एका महिन्यातच ११०० वर गेली आहे़ १९९५ साली टँकरमुक्त महाराष्ट्र अशी घोषणा देत सत्तेवर आलेली शिवसेना-भाजपा युती २० वर्षांनंतर पुनश्च सत्तेत आली असून या सरकारसमोर पाणी प्रश्न हे मोठेच आव्हान आहे़ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पाणीटंचाईवर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यासाठी अनेक घोषणा केल्या असून त्यापैकी ‘जलयुक्त शिवार’ ही महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे़ ही योजना पूर्ण करण्यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे़ या योजनेमध्ये नवीन असे काहीही नाही़ यापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या महात्मा फुले जलभूमी अभियान, कृषी विभागाची जलसंधारण व मृदसंधारण योजना, लघुपाटबंधारे विभागाची जलसंधारण व मृदसंधारण योजना, जिल्हा परिषदेची पाणलोट क्षेत्र एकात्मिक योजना, केंद्राची महात्मागांधी राष्ट्रीय ग्रामीण हमी योजना अशा या सर्व योजनांचा एकत्रित निधी ‘जलयुक्त शिवार’ अभियानासाठी खर्च केला जाणार आहे़ सर्व योजनांचा कार्यक्रम एकप्रकारे या अभियानात समाविष्ट केला आहे़अभियानासाठी
तरतूद करण्यात आलेल्या एक हजार कोटी रुपयांचे सर्व जिल्ह्यांमध्ये वाटप केले असता प्रत्येक जिल्ह्याला जेमतेम २५-३० कोटी रुपये मिळू शकतील़ प्रत्येक जिल्ह्यातील २०० गावांमध्ये हे अभियान राबविण्याचे ठरविले तर एका गावाला जेमतेम दहा लाख रुपये मिळू शकतील़ एवढ्या तुटपुंज्या रकमेत एखादा तलाव तरी बांधता येईल का, हा प्रश्नच आहे़ पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी उपाययोजना करीत असताना एकीकडे पाण्याचा बेसुमार वापर तर दुसरीकडे नियोजनाचा आणि दूरदृष्टीचा अभाव असे बेजबाबदार आणि बेशिस्त वर्तन राज्यकर्त्यांकडून घडले असल्यामुळे महाराष्ट्रावर पाणीटंचाईचे संकट ओढवले आहे़ युतीचे सरकार असो
अथवा आघाडीचे सरकार असो राज्यकर्त्यांनी ज्या पद्धतीने योजना आखल्या त्यातून त्यांच्या वैचारिक वाळखोरीचेच दर्शन घडले़ देशात सर्वाधिक धरणे महाराष्ट्रात असून या धरणांसाठी अब्जावधी रुपये खर्च होऊनदेखील एकूण क्षेत्रापैकी केवळ १६ टक्के क्षेत्र सिंचनाखाली येऊ शकले़ राज्यातील जलसिंचन प्रामुख्याने कालवे, तलाव, पाझर तलाव, विहिरी, उपसा सिंचन, तुषार सिंचन, ठिबक सिंचन याप्रकारे होत असले तरी
सर्वाधिक खर्च सिंचनाच्या मोठमोठ्या प्रकल्पांवर होत आहे. ऊस, संत्रा, केळी, द्राक्षे यासारख्या नगदी पिकांसाठी पाण्याचा बेसुमार वापर केला जात असल्याने पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासू लागली आहे़ पाणीपुरवठ्यासाठी साध्या विहिरी, विंधन विहिरी, नळपाणी योजना, योजनांची दुरुस्ती, खाजगी विहिरींचे अधिग्रहण तसेच टँकरने पाणीपुरवठा अशी उपाययोजना करावी लागत आहे़ आजपर्यंत जेवढा खर्च पाण्यासाठी केला तो सर्व पैसा पाण्यात गेला, असे म्हणावे लागेल़ पाण्याच्या नियोजनशून्य बेसुमार वापरामुळे  पृष्ठावरील पाणी आटत चालले आहे़ तर विंधन विहिरींमुळे भूगर्भातील पाण्याची पातळी खोलवर गेली आहे़भूपृष्ठावरील पाण्यासाठी  नियोजनाचा अभाव आणि भूगर्भातील पाण्यावर कोणाचेही नियंत्रण नाही़ अशा परिस्थितीत पाणीप्रश्न अडकला आहे़ सिंचन प्रकल्पांसाठी हजारो कोटी रुपयांच्या योजना आणल्या असून त्यामुळे राज्यावर कर्जाचा बोजा मात्र वाढला आहे़ आजपर्यंत मोठे, मध्यम आणि लघुप्रकल्प मिळून दोन हजारांहून अधिक सिंचन
प्रकल्प उभारण्यात आले़ हजारो विहिरी आणि विंधन विहिरी घेण्यात आल्या, हजारो नळपाणीपुरवठा योजना आणल्या़ त्याचबरोबर युती सरकारच्या काळात विदर्भ, मराठवाडा, कोकण, उत्तर महाराष्ट्र ही पाटबंधारे महामंडळे तसेच कृष्णा खोरे प्रकल्प महामंडळ आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी जीवन प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले़ त्यासाठी करोडो रुपये खर्च करण्यात आले़ परंतु महाराष्ट्राला पुरेसे पाणी आपण देऊ शकलो
नाही़ सुरू करण्यात आलेले ३५० प्रकल्प अर्धवट असून त्यामध्ये कोट्यवधी रुपये अडकून पडले आहेत, तसेच
हे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी ७० हजार कोटी रुपयांची गरज असल्याचे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनीच कबूल केले आहे़ राज्यात एकूण ७८० प्रकल्पांची कामे सुरू करण्यात आली असून ही कामे पूर्ण करण्यासाठी
७० हजारांहून अधिक कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे़ जसजशी उन्हाळ्याची तीव्रता वाढू लागली आहे तसतसा धरणातील साठा कमी होऊ लागला आहे़ वारणा, कोयना, वैतरणा, पवना या धरणांमध्ये ५० टक्के अथवा
अधिक पाणीसाठा असून जायकवाडी, उजनीतील पाणीसाठा झपाट्याने कमी होऊ लागला आहे़ मराठवाड्यातील जायकवाडी धरणात केवळ १२ टक्के साठा उपलब्ध आहे़ त्यामुळे मराठवाड्यामध्ये सर्वाधिक टँकर सुरू करण्यात आले आहेत़ पश्चिम महाराष्ट्रात नगर जिल्हा सर्वाधिक दुष्काळी असून या
जिल्ह्यात उसाचे सर्वाधिक पीक असल्याने पाण्याचा मोठ्या  प्रमाणावर उपसा होत आहे़ त्यामुळे टँकरने पाणीपुरवठा करण्याची वेळ आली आहे़ विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र, प़श्चिम महाराष्ट्र सर्वत्र अवकाळी पाऊस झाला असतानाही टँकरनेच पाणीपुरवठा होऊ लागला आहे़ राज्यामध्ये पाणीटंचाईचा फायदा उठवत टँकर लॉबी
अधिक प्रबळ झाली असून टँकरचे कंत्राट मिळविण्यासाठी सर्व नियम धाब्यावर बसवले जात आहेत़ टंचाईग्रस्त
भागाला टँकर लॉबीचा विळखा पडला असून टँकरचे अर्थकारण अधिक प्रबळ होत चालले आहे़ राजकारणी,
अधिकारी आणि टँकर लॉबी यांची हातमिळवणी झाली असून त्यातून करोडोंची माया गोळा केली जात आहे़
टँकरची कंत्राटे राजकारणी, त्यांचे आप्तस्वकीय, पक्षाचे कार्यकर्ते यांच्याच खिशात जात आहेत़ पाणीटंचाई त्यांच्या फायद्याची ठरली आहे़ राज्यातील अनियमित पर्जन्यमान, भौगोलिक असमतोल आणि पाण्याचा गैरवापर यांचा विचार करून पाणीयोजना आणि पाण्याचे योग्य नियोजन करणे आवश्यक होते़ परंतु
शासनाने याचा कधी गांभीर्याने विचार केलेला दिसत नाही़ धरणामध्ये साठलेल्या पाण्याचा नगदी पिकासाठी वापर करायचा, पाणी उपश्यावर सरकारचे कोणतेही नियंत्रण नाही. त्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी यंत्रणा तयार केली नाही, भूगर्भातील पाण्याचा बेसुमार वापर केल्याने पाण्याची पातळी खोलवर जाईल आणि भूगर्भातील पाणी संपले की महाराष्ट्राचे वाळवंट झाल्याशिवाय राहणार नाही, असा दक्षतेचा इशारा अनेक तज्ज्ञांनी दिला आहे़ सरकारने पाणी प्रश्नावर मार्ग काढण्यासाठी अनेक पाणी परिषदा घेतल्या, तज्ज्ञांच्या समित्या
नेमल्या, त्यांचे अहवाल मागव ले, त्या सर्वांनी महाराष्ट्राचे वाळवंट होऊ नये म्हणून करावयाच्या उपाययोजना सुचवल्या़ परंतु तज्ज्ञांचे सर्व अहवाल धूळखात पडले. भूगर्भातील पाणी वापरण्यासाठी विंधन विहिरी घेतल्या जात असून पाचशे फुटांच्या खाली खोदूनही पाणी लागत नाही, अशी परिस्थिती आहे़ अनेक उद्योजकांनी उद्योगांकरिता विंधन विहिरी घेतल्या असल्याने पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण झाली आहे़ विंधन विहिरी असो अथवा सरकारी कूपनलिका असो त्या मिळण्यासाठी लोकप्रतिनिधींमध्ये स्पर्धा लागलेली असते़ दुष्काळी स्थिती निर्माण झाली की, विंधन विहिरींचा धंदा जोरात सुरू होतो़ प्रत्येक गावात विंधन विहिरी
खोदल्या जात असल्याने राज्यभर जमिनीखाली कोरडे पट्टे तयार होऊ लागले आहेत़ दुष्काळाचे संकट कायमचे दूर करण्याकरिता जलसंधारण आणि मृदसंधारणावर अधिकाधिक भर देणे आवश्यक होते़ त्यामुळे अनेक कार्यक्रम राबविण्यात आले़ परंतु योग्य अंमलबजावणीअभावी त्याचे परिणाम दिसू शकले नाहीत. या
वेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हीच योजना ‘जलयुक्त शिवार’ नावाने राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे़ वास्तविक पाहता या सर्व योजना यापूर्वीच आखलेल्या असून त्यांच्या अंमलबजावणीचा जसा बोजवारा उडाला तसे या घोषणेचे होऊ नये हीच अपेक्षा़