सत्तापरिवर्तन...काँग्रेसचे पतन!

महाराष्ट्राच्या राजकारणावर असलेली कॉँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीची पकड ढिली होऊन हे दोन्ही पक्ष पराभवाच्या गर्तेत लोटले गेले आहेत. महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेपासून शिवसेना-भाजपा युतीचे साडेचार वर्षांचे विरोधी पक्षाचे सरकार वगळता राज्यावर कायम कॉँग्रेसचेच वर्चस्व राहिले. परंतु गेल्या १५ वर्षांच्या आघाडीच्या कालखंडात मंत्र्यांवरील भ्रष्टाचारांच्या आरोपाने सरकारची बदनामी होत राहिली. 

विरोधी पक्षाने ७0 हजार कोटींचा सिंचन घोटाळा, आदर्श घोटाळा, तसेच अनेक खात्यांमधील छोटे-मोठे घोटाळे आणि राज्यासमोरील जनतेच्या जिव्हाळय़ाचे अनेक प्रश्न यामुळे सरकार अकार्यक्षम असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. त्यावर आघाडीला समाधानकारक उत्तरे देता आली नाहीत. यामुळे आघाडीची सत्ता जाणार हेच अधोरेखित झाले. त्याचा पुरेपूर फायदा भारतीय जनता पक्षाने नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली उठवला. जागतिकीकरण, उदारीकरण आणि मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या वातावरणात कॉर्पोरेट झालेल्या भाजपाने लोकसभेप्रमाणे विधानसभेतही बाजी मारण्याचा प्रय▪केला. यामुळे भाजपाला सर्वाधिक जागा मिळाल्या खर्‍या, परंतु पूर्ण बहुमत मिळण्याची आशा फोल ठरली. राज्यातील जनतेने कोणा एका पक्षाच्या हातात सत्ता देण्याचे टाळले. या निकालाने सर्वाधिक नुकसान कॉँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचे झाले असले, तरी शरद पवार आणि पृथ्वीराज चव्हाण या दोन नेत्यांच्या राजकारणालाही सर्वाधिक फटका बसला आहे. शरद पवार हे कायम पक्षाच्या स्वत:च्या राजकारणाच्या अस्तित्वासाठी सत्तेच्या जवळ राहण्याच्या प्रयत्नात असतात. याचाच एक भाग म्हणून त्यांनी भाजपा सरकारला बिनशर्त पाठिंबा देण्याची घोषणा करून टाकली. भाजपाला त्यांचा पाठिंबा हवा की नको हेही स्पष्ट केले नाही. कॉँग्रेसचेही या निवडणुकीत प्रचंड नुकसान झाले. पृथ्वीराज चव्हाण हे विजयी झाले असले तरी 'सिंह आला पण गड गेला' अशी कॉँग्रेसची अवस्था झाली आहे. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत असलेले नारायण राणे तसेच हर्षवर्धन पाटील हे नेते पराभूत झाले.

राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी आजवर अनेक मुख्यमंत्री झाले, परंतु आदर्श घोटाळय़ात अशोक चव्हाणांना पायउतार व्हावे लागल्यानंतर महाराष्ट्रात स्वच्छ प्रतिमा असलेल्या पृथ्वीराज चव्हाण यांना आणण्यात आले. परंतु राज्याचा कारभार समजून घेत, प्रत्येक फाईलीचा अभ्यास करत निर्णयांना विलंब लागू लागला आणि मुख्यमंत्री कार्यालयात फाईलींचा ढीग साचू लागला. आघाडीतील घटक पक्ष राष्ट्रवादी कॉँग्रेसची अस्वस्थता वाढू लागली, शेवटी राष्ट्रवादीचे नेते व तत्कालीन केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनी पृथ्वीराजबाबांवर सरकारला लकवा मारल्याची तोफ डागली. त्यामुळे लोकसभा निवडणूक आणि विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी सरकारने जो निर्णयांचा सपाटा सुरू केला होता, तो चार वर्षांत का दिसला नाही, असा सवाल उपस्थित झाला. चव्हाण यांच्या अतिपारदर्शकपणामुळे सर्वजण हतबल झाले होते. जनतेची कामे वेगाने झाली नाही तर जनता कसा उद्रेक करते हे लोकसभा निवडणुकीने सिद्ध करून दाखवले. त्याचेच प्रत्यंतर विधानसभेतही घडले. स्वतंत्र लढल्यानंतर ८0 जागांपर्यंत जाणार्‍या कॉँग्रेसला केवळ ४0-४२ जागांवर समाधान मानावे लागले. विधानसभा निवडणुकीच्या मतदानाआधी दोन दिवस पृथ्वीराजबाबांची 'टेलिग्राफ' या इंग्रजी दैनिकात एक मुलाखत आली. या मुलाखतीमध्ये त्यांनी आदर्श घोटाळय़ामध्ये अशोक चव्हाण, सुशीलकुमार शिंदे व विलासराव देशमुख या तीन माजी मुख्यमंत्र्यांना तुरुंगात टाकले असते, तर कॉँग्रेस संपली असती, अशा प्रकारचे वक्तव्य करून एकच खळबळ उडवून दिली. वास्तविक पाहता मुख्यमंत्र्यांना या तीन माजी मुख्यमंत्र्यांना तुरुंगात टाकण्याचा अधिकारच नव्हता, याचे कारण हे प्रकरण न्यायालयीन प्रक्रियेत होते. मात्र पृथ्वीराजबाबांच्या खळबळजनक व वादग्रस्त वक्तव्यामुळे त्यांनी कॉँग्रेस जमीनदोस्त केली, असा हल्ला कॉँग्रेस नेत्यांनीच चढवला. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या मुलाखतीनंतर आपण अनवधानाने बोललो, असे स्पष्टीकरण देऊन त्यावर पडदा टाकण्याचा प्रय▪केला असला तरी कॉँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते नारायण राणे, कॉँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे आणि नागपूर येथील सावनेरचे आमदार सुनील केदार यांनी त्यांच्यावर घणाघाती हल्ला चढवला. स्वत:च्या नाकर्तेपणाचे खापर ते इतरांवर फोडत असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात आली. मुलाखतीतील बाबांच्या या वक्तव्याचा भाजपाने फायदा उठवलाच. त्यांनी पानभर जाहिराती छापून हे वादग्रस्त वक्तव्य प्रसिद्धीस दिले. या वादग्रस्त वक्तव्याबद्दल चव्हाण यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आल्याची माहिती मिळते. 

राष्ट्रवादी कॉँग्रेसबरोबरची आघाडी तुटण्यासही चव्हाण यांचा मंदगती कारभार जबाबदार होता, अशी चर्चा कॉँग्रेस वतरुळात होत आहे. वेळोवेळी राष्ट्रवादीला आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करण्याचा वचपा या पक्षाने काढला आणि 'हम तो डुबेंगे सनम, लेकीन तुमको लेके..' अशा पद्धतीने आघाडी तोडण्याचा निर्णय घेतला. स्वबळावर लढताना या दोन्ही पक्षांनी प्रचारात एकमेकांची उणीदुणी काढली. चव्हाण यांनी विधानसभा निवडणूक आचारसंहिता लागू होण्याच्या आठ दिवस अगोदर बिल्डर लॉबीच्या फाईली ओके केल्याचा आरोप अजित पवार यांनी केला. तसेच त्या सर्व फाईलींची चौकशी करावी, अशी मागणीदेखील केली. या दोन पक्षांनी एकमेकांच्या उखाळय़ापाखाळय़ा काढल्याने जनतेमध्ये अधिकच असंतोष पसरला. त्याचे प्रतिबिंब निकालावर पडले. १५ वर्षांची मुजोरी जनतेने उद्ध्वस्त करून टाकली आहे. याचाच अर्थ लोकशाहीमध्ये सत्ताधार्‍यांचा मस्तवालपणा फार काळ टिकणार नाही. 

शरद पवारांनी १९७८ साली केलेला पुलोद प्रयोग व युतीचे सरकार वगळता महाराष्ट्रात हा पक्ष कायम सत्तेत होता, पण लोकाभिमुख कारभार करण्यात पक्ष अयशस्वी ठरत गेला त्यामुळेच लोकांनी त्यांना नाकारले आहे. लोकसभेप्रमाणे मोदींचा परिणाम याही निवडणुकीत दिसून आला. तसे नसते तर शिवसेनेच्या पंखाखाली वावरणार्‍या भाजपाला एवढय़ा जागा मिळणे कसे शक्य झाले असते. ज्या पक्षाकडे राज्यातील एकूण २८८ जागा लढविण्यासाठी उमेदवार नव्हते, उलट ५५ उमेदवार त्यांना कॉँग्रेस-राष्ट्रवादीतून आयात करावे लागले अशा भाजपाला आणि शिवसेनेला जनतेने भरभरून मतदान केले ते आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच. खरेतर १५ वर्षांत भाजपा-शिवसेना याविरोधी पक्षांचे काम चांगले झाले असे म्हणता येणार नाही. उलट निष्प्रभ विरोधी पक्ष अशी या दोन पक्षांची प्रतिमा होती. तरीदेखील जनतेने दगडापेक्षा वीट मऊ या न्यायाने त्यांना निवडून दिले. भाजपाला पूर्ण बहुमत मिळाले नसल्याने शिवसेनेची मदत घेण्याशिवाय पर्याय नाही, शिवसेना हाच भाजपाचा नैसर्गिक मित्र आहे, असे गुणगान आता भाजपा नेत्यांनी सुरू केले आहे. त्यातच मुख्यमंत्री कोण हा कळीचा मुद्दा असून, याबाबत लवकरच चित्र स्पष्ट होईल.