नेत्यांनी केली आंबेडकरी चळवळीची वाताहत

यंदाची विधानसभा निवडणूक म्हणजे जनतेच्या मनोरंजनाचा मोठा धमाका असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. प्रत्येक मतदारसंघातील प्रमुख पक्षांच्या उमेदवारांची संख्या पाहता बहुरंगी लढतींनी चांगलीच रंगत येणार आहे. कोण नंबर एक आणि कोण नंबर दोन याचे आडाखे बांधले जात आहेत. निवडणूकपूर्व सर्वेक्षणाचे आकडे पाहिले, तर गोंधळाची परिस्थिती दिसून येत आहे. युती आणि आघाडी यांची फाटाफूट झाल्यामुळे तेही गोंधळलेले आहेत. यात रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया नावाच्या पक्षाचा जो गोंधळ झाला, त्याचीही भर पडली. 

भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संकल्पनेतील रिपब्लिकन पक्षाची असंख्य शकले उडाली आहेत. या पक्षांचे नेते दुसर्‍या प्रस्थापित पक्षाच्या दारात झोळी धरून उभे असलेले याही निवडणुकीत दिसले आहेत. निवडणूक स्वबळावर लढवावी, असा निर्धार शिवसेना-भाजपा युती आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी या चारही मोठय़ा पक्षांनी केला; परंतु रिपब्लिकन पक्षाच्या एकाही नेत्याची स्वबळावर लढण्याची तयारी दिसली नाही.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी 'घरी जा आणि आपल्या घराच्या भिंतीवर लिहून ठेवा की, मला सत्ताधारी जमात व्हायचे आहे, असे आपल्या भाषणात सांगितले होते.' त्याच्या अर्थाचा अनर्थ करून अनेकजण जे मिळेल ते पदरात पाडून घेण्याचा प्रयत्नात आहे. युती-आघाडीच्या फाटाफुटीचा उपयोग करून घेण्यासाठी सर्व नेते गटतट बाजूला ठेवून एकत्र निवडणूक लढले असते, तर किमान दहा-बारा तरी आमदार विधानसभेत निवडून गेले असते. कांशिराम-मायावतींच्या बहुजन समाज पार्टीने स्वतंत्र अस्तित्व जपण्याचा जसा बाणा दाखवला, तसा रिपब्लिकन पक्षांनी एकत्रितपणे दाखवला असता, तर महाराष्ट्रात वेगळे चित्र दिसले असते.

रामदास आठवले यांनी प्रथम काँग्रेस-राष्ट्रवादीशी घरोबा केला, आता भाजपाशी मंत्रीपदासाठी सलगी केली असून त्यांच्यासोबत असलेले अर्जुन डांगळे शिवसेनेबरोबर, तर काकासाहेब खंबाळकर राष्ट्रवादीसोबत गेले आहेत. शिवसेना-भाजपा महायुतीमधील घटकपक्षांना जागावाटपात पार निराश करून टाकले. भाजपाने केंद्रातील मंत्रीपद व राज्यातही मंत्रीपदाचे आमिष दाखवल्यामुळे घटकपक्ष शिवसेनेकडून भाजपाकडे सरकले आहेत. रा. सु. गवई यांनी काँग्रेसबरोबर सुमारे ४0 वर्षे काढली. काँग्रेसने जोपर्यंत सत्तेचे पद दिले तोपर्यंत ते काँग्रेसबरोबर राहिले. आता पक्षाची सूत्रे त्यांचे सुपुत्र राजेंद्र गवई यांच्याकडे देण्यात आली असून गवईंना काँग्रेस भाव देत नसल्यामुळे त्यांनी काँग्रेसबरोबरची आघाडी तोडून टाकली आणि स्वबळाचा नारा दिला. अँड़ प्रकाश ऊर्फ बाळासाहेब आंबेडकर यांनी त्यांच्या भारिप बहुजन महासंघासह काही लहान पक्ष संघटनांची महाराष्ट्र लोकशाही आघाडी केली असून ही आघाडी निवडणूक रिंगणात उतरली आहे. प्राध्यापक जोगेंद्र कवाडे यांच्या गळ्यात काँग्रेसने विधान परिषदेची आमदारकी बांधून त्यांना सोबत ठेवले आहे. अशाप्रकारे रिपब्लिकन पक्षाच्या वेगवेगळ्या गटा-तटांचे नेते जनाधार मिळत असतानाही पांगळे बनले असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. आपल्या गटावर आपलीच हुकूमत राहावी, यासाठी निवडणुकीत दुकाने थाटली जात असून आंबेडकरी चळवळ, आंबेडकरी विचारांचे त्यांना देणे-घेणे राहिले नाही. मुख्य प्रवाहातील दुसर्‍या पक्षाशी घरोबा करून त्या पक्षांचा फायदा करून दिला जातो. या फायद्याच्या बदल्यात एखादी आमदारकी किंवा एखादे महामंडळ मिळावे, त्यापलीकडे सत्तेची दुसरी व्याख्या नेत्यांच्या भूमिकेमध्ये दिसली नाही.

मागील पंधरा वर्षांत एकाही रिपब्लिकन नेत्याच्या पाठीमागे आंबेडकरी जनता एकजुटीने उभी राहिली नसल्याचे सिद्ध झाले आहे. तरीही नेत्यांचा अहंकार आणि गुर्मी अजूनही जात नाही. यांच्या चळवळीची व्याख्या म्हणजे सत्तेचे एखादे पद मिळवण्यासाठी करावयाचे राजकारण! अशाप्रकारची चळवळ जनतेने नाकारली आहे हेच खरे. जनतेने रिडल्स व खैरलांजीसारखी आंदोलने नेत्यांशिवाय यशस्वी करून दाखवली आहेत. प्रस्थापित मोठय़ा पक्षांच्या वळचणीला जाणार्‍या लाचार पुढार्‍यांना जनतेनेच जागा दाखवून दिली आहे.

बहुजन समाज पार्टीने उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यात चार वेळा सत्ता मिळवली. उलट महाराष्ट्रात रिपब्लिकन पक्षाला २0 वर्षांत चार आमदार निवडून आणता आले नाहीत. बसपाने महाराष्ट्रातही हळूहळू जनाधर वाढवत आपले पाय घट्ट रोवण्यास सुरुवात केली आहे. उत्तर प्रदेशात आलेल्या मोदी लाटेमध्ये बसपाला भले एकही जागा मिळाली नसली, तरी त्या पक्षाने आपला जनाधार टिकवला आहे. त्यांना २ कोटी ५९ लाख मते मिळाली आहेत. महाराष्ट्रातील रिपब्लिकन पक्षांच्या सर्व गटांना मिळून ५ लाखसुद्धा मते मिळवता आली नाहीत. उलट बसपाने आपले स्थान टिकवले असून या पक्षाला सुमारे १३ लाख मते मिळाली आहेत. राष्ट्रीय पक्षाच्या मान्यतेसाठी आवश्यक असलेली आठ टक्के मते मिळवण्याचे या पक्षाचे लक्ष्य आहे. याचा चळवळीतील लोकांना खचितच अभिमान वाटला आहे, त्यामुळे आता देशपातळीवर बहुजन समाज पार्टी हा एकमेव फुले-शाहू-आंबेडकरांच्या विचारांचा पक्ष आहे, असे म्हणावे लागेल. याचे कारण रिपब्लिकन पक्षातील नेत्यांनाही चळवळीचे पुरोगामी विचार घेऊन बाबासाहेबांच्या रिपब्लिकन पक्षाचे पुनरुज्जीवन झाले पाहिजे, असे वाटू लागले आहे. रामदास आठवलेंपासून अलग झालेले पक्षाचे उपाध्यक्ष काकासाहेब खंबाळकर यांनी तसे बोलून दाखवले आहे. महाराष्ट्रातील बहुसंख्य बौद्धांनी बसपाला फारसे जवळ केले नव्हते; परंतु बाबासाहेबांची हत्ती निशाणी टिकवून ठेवणार्‍या बसपाकडे हा समाज वळण्याची शक्यता रिपाइंच्या फाटाफुटीने निर्माण केली आहे. रिपाइंच्या तथाकथित राष्ट्रीय नेत्यांना स्वत:च्या ताकदीवर आमदारकी मिळू शकत नाही. उलट मायावती एक दलित महिला असूनही उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यात आजही सुमारे १00 आमदार निवडून आणू शकते. याचे कौतुक निश्‍चितच आहे. बसपाने प्रथम आपला जनाधार दलितांमध्ये प्रस्थापित केला. त्यानंतर ओबीसी, मुस्लिम, ब्राह्मण असे सोशल इंजिनीयरिंग करून उत्तर प्रदेशसारख्या परंपरावादी राज्यात २00७ साली बहुमताने सरकार स्थापन केले. याची दखल त्या वेळी जगभरात घेतली गेली. ज्या रिपब्लिकन नेत्यांना बाबासाहेबांची चळवळ वाढवता आली नाही, टिकवता आली नाही, जी काही उरली होती तिचीही मोडतोड केली. तेच नेते अधूनमधून मायावतींवर टीका करताना दिसत आहेत. रिपब्लिकन पक्षाचे अस्तित्व टिकवायचे असेल, तर लाचारीची सवय जुगारून द्यावी लागेल आणि चळवळीचे नियंत्रण कट्टर आंबेडकरी विचारांच्या कणखर नेत्याच्या हातात द्यावे लागेल.