मोदींच्या सत्ताकारणाने होतेय भाजपची अडचण

भारतीय जनता पक्ष व शिवसेनेचे अखेर जमले, सत्तेपुढे शहाणपण चालत नाही, याचा प्रत्यय महाराष्ट्राने घेतला खरा. शेवटी महाराष्ट्राच्या हितासाठी जनमताचा आदर करण्यासाठी आम्हाला एकत्र यावे लागले, अशी गुळगुळीत वक्तव्ये सुरू झाली त्याच वेळी हे दोन्ही पक्ष एकत्र येणार अशी खात्री पटली. मलईदार खात्यांसाठी ताणलेले संबंध सैल झाले. 

पण अपेक्षित खाती मिळू शकली नसल्यामुळे युद्धात जिंकले, तहात हरले अशी प्रतिक्रिया राजकीय वतरुळात उमटली. मोदींच्या नेतृत्वाचा प्रभाव असल्यामुळे भाजपने ४४ जागांवरून १२२ जागांपर्यंत मजल मारली. शिवसेनेची मोठय़ा भावाची भूमिका भाजपकडे चालत आली असल्याने भाजपचा भाव भलताच वधारला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांची प्रादेशिक पक्ष संपवण्याची भूमिका लपून राहिलेली नाही. त्यामुळे शिवसेनेला बाजूला सारून राष्ट्रवादीच्या बाहेरून पाठिंब्यावर सरकार टिकवण्याची खेळी या दोन नेत्यांनी खेळलेली दिसते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या आदेशाने चाललेल्या भारतीय जनता पक्षाची पूर्वीची साधनशुचिता आणि आचारसंहिता बासनात गुंडाळून ठेवण्यात आली असून मोदींच्या सत्ताकारणाने भाजपाची वाटचाल एकाधिकारशाहीच्या दिशेने चाललेली दिसते. तसे पाहता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावरदेखील अनेकदा हुकूमशाहीचा आरोप झालेला आहे. मात्र अलिकडे मोदींच्या सत्ताकारणाने भाजपाच्या मूळ तत्त्वांचीच घसरण झाली असल्याचे दिसू लागले आहे. याची झलक निवडणुकीआधीच दिसली आहे. राष्ट्रवादीतील भ्रष्टाचाराचा आरोप असलेल्या नेत्यांना भाजपमध्ये सहजपणे सामावून घेण्यात आले आणि त्यांना तिकीटेही देण्यात आली होती. त्याच वेळी साधनशुचितेची ऐशीतैशी झाल्याचे दिसले.

शिवसेना आणि भाजपा या दोहोंनी एकत्र येऊन सरकार केले तर पूर्ण बहुमताचे स्थिर सरकार महाराष्ट्राला मिळेल असा कौल जनतेने दिला असताना शिवसेनेला बाजूला सारण्यात आले. राष्ट्रवादीच्या बाहेरून पाठिंब्यावर सरकार टिकवायचे असे 'वरून' ठरले असल्याची चर्चा भाजपामध्ये होती; परंतु या 'बाहेरून पाठिंब्याने' भाजपाची पुरती नाचक्की झाली. राष्ट्रवादी भ्रष्टाचारी असल्याचा आरोप करणार्‍या मोदींच्याच सल्ल्याने बाहेरून पाठिंब्याची खेळी करण्यात आली; पण टीकेचे धनी झाल्यामुळे पवारांनी टाकलेल्या मोहजालातून बाहेर पडण्याचा निर्णय भाजपाने घेतला. स्वत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शिवसेनेशी युती करण्याच्या मन:स्थितीत होते. महाराष्ट्रात 'बाहेरून पाठिंब्याने' भाजपाची गेलेली पत परत मिळवण्यासाठी शिवसेनेशी युती करावी लागली.

शिवसेनेशी युती केल्यामुळे विरोधी पक्षनेतेपदाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. कॉँग्रेस पक्षाला राष्ट्रवादीपेक्षा एक जागा जास्त असल्याने संसदीय नियमाप्रमाणे विरोधी पक्षनेतेपदावर कॉँग्रेसचाच हक्क आहे, तशी भूमिका शिवसेनेने देखील घेतली आहे. कॉँग्रेसने विरोधीपक्षनेतेपदावर दावा देखील केला आहे; परंतु राष्ट्रवादी कॉँग्रेसने आपल्याला तीन सहयोगी सदस्यांचा पाठिंबा असल्याचा मुद्दा पुढे करून विरोधी पक्षनेतेपदासाठी दावा केला आहे. या परिस्थितीत विरोधी पक्षनेतेपद कोणाला द्यायचे याचे सर्वाधिकार भाजपच्या विधानसभा अध्यक्षांना आहेत. राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचा दावा भाजपाने मान्य केला तर भाजपावर पुन:श्‍च टीका सुरू होईल. 'वरून खलबते' झाल्यामुळेच भाजपाने राष्ट्रवादीला झुकते माप दिले असल्याचा आरोप त्यांच्यावर होऊ शकेल.

स्थिर सरकारसाठी शिवसेनेने सध्या जमवून घेतले असले तरी भाजपासमोर दरवेळी झुकणे शिवसेनेला परवडणारे नाही. भाजपची कार्यपद्धती, एकाधिकारशाही शिवसेना किती दिवस सहन करेल, याविषयी शंका आहे. युती झाली तरी मनोमीलन झाले आहे, असे मानता येणार नाही. परंतु मंत्रीपदासाठी इच्छुक असलेल्या नेत्यांना लाल दिव्यांची स्वप्ने पडत असल्यामुळे उद्धव ठाकरे यांच्या आजूबाजूला असल्लेल्या कोंडाळय़ामुळे दबाव वाढवला. शिवसेनला पाच कॅबिनेट आणि सात राज्यमंत्रीपदे देण्यात आली, मलईदार खाती भाजपाने ठेवली. शिवसेनेला मात्र सतत जनेतेला तोंड द्यावी लागणारी खाती देण्यात आली. शिवसेना जनहिताचे काम तळमळीने करून जनतेला कितपत दिलासा देऊ शकेल हे दिसून येईलच मात्र फक्त १२ मंत्रीपदे मिळाली असल्यामुळे शिवसेनेत प्रचंड नाराजी पसरली आहे. १0 मंत्र्यांचा शपथविधी तर झाला; पण उरलेल्या दोन राज्यमंत्रीपदासाठी इच्छुकांची भली मोठी रांग उभी राहिली आहे. कोणाला देणार आणि कोणाला नाराज करणार, हा प्रश्नच आहे. एक मात्र खरे कार्यकर्ता उभा राहण्यासाठी सत्तेत जाणे आवश्यक ठरते. त्या दृष्टीकोनातून शिवसेनेचे सत्तेत जाणे सर्मथनीय म्हटले पाहिजे.

विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुतीमध्ये असलेले रिपाइं, रासप, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आणि शिवसंग्राम हे घटक पक्ष सत्तेसाठी पटापट उड्या मारून भाजपाच्या तंबूत दाखल झाले. रिपाइं देते अर्जून डांगळे मात्र भाजपासोबत गेले नाहीत. ते शिवसेनेसोबतच राहिले. भजापाने जसे मंत्रिमंडळ विस्तारात घटक पक्षांना डावलेले तसे शिवसेनेने आश्‍वासन देऊन डांगळेंना डावलले आहे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिवशक्ती-भीमशक्ती एकत्र आणण्याची हाक दिली तेव्हा रिपाइंने दिलेली साथ डांगळेंनी कायम ठेवली. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंनी भाजपाच्या मार्गाने जाऊ नये, अशी अपेक्षा कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे. शिवसेनेशी युती केल्यामुळे सरकार बहुमतात आले असून घटक पक्षांची गरज संपली आहे. भाजपामध्येदेखील मंत्रिमंडळ विस्तारामुळे प्रचंड असंतोष पसरला असून बहुजन विरुद्ध ब्राह्मण, असा वाद मूळ धरू लागला आहे. सरकार स्थापन होताना एकनाथ खडसे यांनी मुख्यमंत्रीपदासाठी दावा करून बहुजन समाजाला डावलले जात असल्याचा जाहीर आरोप केला होता. तसाच आरोप विधान परिषदेत सदस्य असलेल्या भाजपाचे ज्येष्ठ नेते पांडुरंग फुंडकर यांच्या कार्यकर्त्यांनीही केला आहे. 

केवळ बहुजनाचा मुद्दाच नव्हे तर गोपीनाथ मुंडे सर्मथकांना डावलले जात असल्याचाही आरोप होत आहे. पक्षाचे अस्तित्व नसताना विदर्भात ज्या फुंडकरांनी प्रतिकूल परिस्थितीत पक्ष वाढवला त्यांना डावलल्याने त्यांच्यासोबत खांद्याला खांदा लावून सतरंज्या उचलणार्‍या सर्वच कार्यकर्त्यांमध्ये प्रचंड नाराजी पसरली आहे. अच्छे दिन आले असताना बहुजनांवर अन्याय केला जात आहे, अशी चीड व्यक्त करण्यात आली आहे. इतर पक्षांपेक्षा स्वत:ला वेगळे समजणार्‍या भारतीय जनता पक्षाची सत्तेसाठी तडजोड करताना चांगलीच अडचण होवू लागली आहे. नरेंद्र मोदींच्या गुजरात मॉडेल प्रचाराने भारावून गेलेल्या भाजपाने मोदींना एवढे मोठे केले की, भाजपा म्हणजेच मोदी अशी त्यांची प्रतिमा झाली मोदींनी पंतप्रधान होताच भाजपाचा असा काही ताबा घेतला की, भाजपाच्या अजेंड्यावर असलेले समान नागरी कायदा, काश्मीरचे ३७0 कलम, राममंदिर उभारणे, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद असे खास भाजपाचे विषय बाजूला सारले आहेत आणि महात्मा गांधीचा उदो उदो सुरू केला आहे. गांधी घराण्यावर एकाधिकारशाहीची टीका करताना मोदी देखील त्याच टीकेचे धनी होऊ लागले आहेत. केंद्रीय मंत्रिमंडळातील सर्व विभागांचे निर्णय पंतप्रधान कार्यालय आणि मोदींच्या सल्ल्याने घेत असून इतरांचा सहभाग नगण्य ठरला आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही मोदींच्या सल्ल्याने सरकार चालेल, अशी चर्चा होऊ लागली आहे.