बळीराजाच्या दु:खावर कुबेराच्या डागण्या

नैसर्गिक संकटात धनदांडगे शेतकरी तरुण जाऊ शकतील; परंतु शेतीच्या वाटण्या होऊन बहुसंख्य शेतकरी अल्प भूधारक झाले असताना बोटावर मोजण्या इतक्या धनदांडग्य़ा बागायतदारांसोबत सरसकट सर्व शेतकर्‍यांना बोगस ठरवणे चूक आहे. उद्योगपतींना कर्ज माफ करण्याची चूक असेल, तर शेतकर्‍यांना मदत न करणे ही महाचूक असेल. आता बोरूबहाद्दर नाहीत; पण जे कोणी संगणक बहाद्दर असतील त्यांनी विद्वत्ता पाजळण्यापूर्वी अवकाळी आणि गारपीट केवळ बागायतीवरच पडते, अल्पभूधारकांच्या शेतावर पडत नाही, असा समज करून घेतलेला दिसतो.

महाराष्ट्र सध्या मोठय़ा नैसर्गिक आपत्तीतून जात आहे. कधी कोरडा दुष्काळ, तर ओला दुष्काळ, कुठे पाण्याचे दुर्भिक्ष, तर कुठे अवकाळी नि गारपीट. कोकण, पश्‍चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा या भागांमध्ये द्राक्ष, डाळिंब, कांदा, कापूस, गहू, हरभरा, ज्वारी या पिकांचे अवकाळी आणि गारपिटीने मोठय़ा प्रमाणात नुकसान झाले. तसेच विदर्भ, मराठवाड्याच्या काही भागांत पाण्याअभावी दुष्काळाची तीव्रता वाढू लागली आहे. हवामानातील बदलाने निसर्गाचे चक्रही उलटे-पालटे झाले असून दर दोन वर्षांनी दुष्काळाचा सामना करावा लागत आहे. या दुष्काळावर मात करण्यासाठी कोणत्याही सरकारकडे कायमस्वरूपी योजना नाहीत. शेतकर्‍यांना पॅकेज जाहीर केले की, जबाबदारीतून सुटका झाली, असा सरकारचा समज झालेला दिसतो. शेतकर्‍याला मिळणारी मदत अपुरी असते, केवळ दोन हेक्टरसाठी मदत देण्याचा शासन निर्णय असल्यामुळे शेतकर्‍यांना संपूर्ण नुकसानभरपाई मिळू शकत नाही. शेतकर्‍यांना कर्ज घ्यावे लागते, बी-बियाणे आणि खतांच्या किमती वाढल्या असून अनेकदा बियाणे निकृष्ट दर्जाचे असते. बँकेचे कर्ज असेल तर सरकारी मदतीतून बँका कर्ज कापून घेतात त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या हातात दमडीही राहत नाही. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे गावातील विकास सोसायट्यांकडून कर्जाची कमाल र्मयादा ठरवलेली असल्यामुळे छोट्या शेतकर्‍यांना कमी रकमेचे कर्ज मिळते. कोणतीही बँक शेतीवर संपूर्ण कर्ज देत नाही, या उलट उद्योगपतींना मात्र त्यांचा कारखाना व इतर स्थावर मालमत्तांवर बँकांकडून कर्ज मिळू शकते. गेल्या दहा वर्षांत केंद्र सरकारने उद्योगपतींचे पाच लाख कोटी कर्ज माफ केले आहे. शेतकर्‍याला मात्र सरकारकडून दगा दिला जातो. तसा निसर्गाकडूनही दिला जात असल्याने शेतकर्‍याला सावकाराच्या दारात जाण्याशिवाय पर्याय राहत नाही. शेतकरी आपल्या जवळ असलेले पशूधन विकून टाकतात, पोट भरण्यासाठी शहरात स्थलांतरित होतात, नापिकी आणि कर्जाच्या कात्रीत सापडलेल्या शेतकर्‍यांना शेवटी गळफास जवळ करावा लागतो. अल्पभूधारक शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या अधिक आहेत. गेल्या दहा वर्षांत देशातील सर्वाधिक आत्महत्या महाराष्ट्रात झाल्या आहेत.

शेतकर्‍यांची अशी दैन्यावस्था असताना त्यांच्या वेदनांवर फुंकर घालण्याचे आणि त्यांच्या परिस्थितीमध्ये सुधारणा घडवून आणण्यासाठी सरकारवर अंकुश ठेवण्याचे काम लोकशाहीचा चौथा खांब असलेल्या वृत्तपत्रांनी करणे हे त्यांचे कर्तव्य आहे; परंतु दलित मागास बहुजनवर्ग, शेतकरी, कामगारवर्ग या सर्व उपेक्षित वर्गांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचे प्रय▪करण्याऐवजी त्यांच्या हिताला बाधा येईल, असे लिखाण भांडवशाही वृत्तपत्रांच्या संपादकांनी अवलंबले आहे. 'लोकसत्ता' दैनिकाच्या संपादकाने बहुजनवर्गाच्या हिताआड येणारे लिखाण करून समाजहिताला बाधा आणण्याची जणू सुपारीच घेतली आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मागणीनुसार धर्मांतरबंदी कायद्याला सर्मथन देऊन लोकांच्या घटनादत्त स्वातंत्र्याचा संकोच करू पाहत आहेत. आंबेडकरी चळवळीत नक्षलवादी घुसल्याचा अपप्रचार केला जात आहे. उद्योगपतींची तळी उचलून कामगारांना दुखावले जात आहे. पत्रकारांवरील हल्ल्यासंबंधी कायद्याला विरोध करून पत्रकारांना दुखावले, अशी गोरगरीब दलित बहुजन यांच्याविरुद्ध भूमिका घेण्यात आली असून गेल्या सप्ताहात शेतकरी विरोधी अग्रलेखासाठी या वृत्तपत्राचा व संपादकाचा सार्वत्रिक निषेध होऊ लागला आहे.

कुबेराने गोरगरीबांसाठी आपला खजिना खुला करून दिला होता, अशी अख्यायिका आहे. देवांचा खजिनदार कुबेर हा गोरगरीबांना मदत देण्यासाठी प्रसिद्ध होता. आजच्या जमान्यात नामसाधम्र्य असलेले कुबेर मात्र गोरगरीबांना मदत मिळू नये, यासाठी वातानुकूलित दालनात बसून अग्रलेख लिहीत आहेत. सरसकट सगळेच शेतकरी बोगस असल्याचा अग्रलेख 'लोकसत्ता'मध्ये लिहून कुबेर नामक संपादकाने पुर्‍या महाराष्ट्राचा रोष ओढवून घेतला आहे. संपूर्ण महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या आमदारांनी या संपादकाचा विधिमंडळ सभागृहात निषेध केला आहे. पी. साईनाथसारख्या अनेक पत्रकारांनी शेती आणि शेतकर्‍यांच्या परिस्थितीचा अभ्यास करून लेख आणि वार्तापत्रे लिहिली आहेत; परंतु ज्यांनी शेतीचा बांध कधी बघितला नाही त्यांना दुष्काळ, अवकाळी पावसाने झालेल्या नुकसानीची आणि शेतकर्‍यांच्या हलाखीची जाणीव कशी असेल? त्यामुळेच वृत्तवाहिन्यांवर दृश्ये पाहून त्यावर विश्‍वास ठेवण्याऐवजी सरकारी मदत मिळण्यासाठी जाणूनबुजून हा कांगावा केला जात असल्याचे मत त्यांनी मांडले आहे. शेतकर्‍यांनी आत्महत्येची धमकी देताच त्यांना मदत देतात तशी इतर व्यावसायिकांना देतात काय? आणि त्यांच्याबद्दल समाजाला सहानुभूती वाटते काय, त्यांना मदत व कर्जमाफी मिळते काय, असा उद्योजकांचा पुळका मात्र त्यांना आला आहे.

शेतकर्‍यांच्या परिस्थितीला दांभिकता म्हणण्याचे धाडस दाखवणार्‍यांच्या बुद्धीची कीव करावी तेवढी थोडीच. विशेष म्हणजे सर्व क्षेत्रांना दांभिकतेची बाधा झाली असल्याचे सांगताना ते म्हणतात, 'घसघशीत मानधन घेणार्‍या वादक-गायकांसारख्या कलाकारांवर बेफिकीर अर्थनियोजनामुळे म्हातारपणी दैनावस्था आल्यास सरकार वा समाज जबाबदार कसे?' अशा कलाकारांवर समाज अश्रू ढाळतो हे मूर्खपणाचे आहे, असे नमूद करून आपल्या अकलेचे तारे तोडले आहेत. एखादा अपवाद वगळता म्हातारपणी अशी दैनावस्था होणारे कलाकार हे बहुजन समाजातलेच असतात. याच समाजातले कलाकार तुटपुंज्या मानधनावर कलेचा वारसा जपत असतात. उच्चवर्णीय कधी वासुदेवाप्रमाणे रस्त्यावर उतरून कला सादर करत नाहीत, त्यांना कलेसाठी मिळणारे मानधन तुटपुंजे असते याची जाणीव असणार्‍या 'लोकसत्ते'च्याच माधव गडकरी या संपादकांनी लावणी सम्राज्ञी विठाबाई नारायणगावकर यांना मदत देण्यासाठी पुढाकार घेतला होता. त्या वेळी 'लोकसत्ते'ने गरीबांची दांभिकता मांडली नव्हती. ते समाजाचे ऋण मानणारे होते. त्याच खुर्चीवर बसून आजचे संपादक कलाकारांवर आसुड ओढत आहेत आणि शेतकर्‍यांच्या जखमेवर मीठ चोळत आहेत.

नैसर्गिक संकटात धनदांडगे शेतकरी तरुन जाऊ शकतील; परंतु शेतीच्या वाटण्या होऊन बहुसंख्य शेतकरी अल्प भूधारक झाले असताना बोटावर मोजण्या इतक्या धनदांडग्या बागायतदारांसोबत सरसकट सर्व शेतकर्‍यांना बोगस ठरवणे चूक आहे. उद्योगपतींना कर्ज माफ करण्याची चूक असेल, तर शेतकर्‍यांना मदत न करणे ही महाचूक असेल. आता बोरूबहाद्दर नाहीत; पण जे कोणी संगणक बहाद्दर असतील त्यांनी विद्वत्ता पाजळण्यापूर्वी अवकाळी आणि गारपीट केवळ बागायतीवरच पडते, अल्पभूधारकांच्या शेतावर पडत नाही, असा समज करून घेतलेला दिसतो. या संपादकांनी एक तास शेताच्या बांधावर उनात थांबावे, उनाच्या झळा लागताच यांची बुद्धी वार्‍यावर उडून जाईल, प्रत्यक्ष शेतात गेल्याशिवाय यांना काहीच कळणार नाही. मंत्रालयातले बाबू आणि तथाकथित विद्वान कुबेर यांची बुद्धी केवळ वातानुकूलित दालनातच काम करू शकते. सकाळच्या चहामध्ये यांना जे दूध लागते त्या दुधासाठी शेतकर्‍याला किती तरी कष्ट घ्यावे लागतात. गायीचा चारा, पाणी, आंघोळ, औषध-पाणी, लहान मुलांसारखे जनावरांचे सर्व करावे लागते. तेव्हा कुठे चहाच्या कपात दूध येते. बागायतदारांच्या दुष्काळाचे दु:ख जे मानत नाहीत, तर अल्पभूधारकांवर का बोलत नाहीत. पाच-दहा टक्के बागायतदारांवर गरळ ओकणारे ९0 टक्के गरीब शेतकर्‍यांना त्यांच्यासोबत ओढतात, हे दुखदायक आहे. आत्महत्येची धमकी क्वचित एखादा देत असेल; पण हजारो आत्महत्या धमकी न देता झालेल्या आहेत. हे संवेदनाहीन लोकांना कळणार नाही. मद्यसम्राट उद्योगपती विजय मल्यासारख्या अनेकांनी सरकारचे हजारो कोटी बुडवले. खाजगी सावकारांनी सरकारला ठगवले, अशी बुडव्यांना फाशी द्या, असे का कोणी लिहीत नाही? त्यांच्याबाबत सौम्यभूमिका का घेतली जाते. उद्योगपतींचा दांभिकपणा चव्हाट्यावर का मांडला जात नाही. उद्योगपतींच्या १00 घराण्यांनी देशाची ७५ टक्के संपत्ती लुटली त्यांच्याबद्दल का बोलत नाहीत. दोन-चार उद्योगपतींच्या हातात देशाचा कारभार चाललाय त्यांच्या विरुद्ध लिहिण्याचे धाडस का होत नाही? मुकी बिचारी कुणीही हाका या उक्तीप्रमाणे शेतकर्‍यांच्या दु:खावर डागण्या देणार्‍यांचा म्हणूनच निषेध झाला पाहिजे. शेतकर्‍यांना मदत जाहीर करून हात झटकण्यापेक्षा शेतीपूरक कुक्कुटपालन, मेंढी, शेळीपालन आदी उद्योग सुरू करून दिले पाहिजेत. एकाच पिकावर अवलंबून राहण्याऐवजी अधिक पिके काढण्यावर भर दिला पाहिजे, तरच शेतकर्‍यांना 'अच्छे दिन' येऊ शकतील.