ज्ञानज्योती सावित्रीबाईंना येताहेत अच्छे दिन

या समाजव्यवस्थेत स्त्रियांना संघर्षाशिवाय काहीही मिळालेले नाही. या महाराष्ट्र शासनाने सावित्रीबाईंचा जन्मदिवस मोठय़ा प्रमाणात साजरा करून एक चांगले वातावरण निर्माण केले आहे. आता यापुढील काळात जन्मदिनाचा हा प्रभाव कायम राहील अशा सक्षमीकरणांच्या योजनांची योग्य अंमलबजावणी करावी, हीच सावित्रीबाईंना खरी आदरांजली ठरेल.

आद्यशिक्षिका, कवयित्री, समाजसेविका, स्त्री-मुक्ती चळवळीच्या प्रणेत्या ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले यांची जयंती देशभर मोठय़ा उत्साहात साजरी केली जात आहे. ज्या पुण्यात मुलींच्या शिक्षणासाठी सावित्रीबाईंना दगडांचा आणि शेणाचा मारा सहन करावा लागला, त्याच पुण्यात जोतिबा व सावित्रीबाईंनी भारतातील पहिली मुलींची शाळा काढली आणि देशातील तमाम स्त्रियांना शिक्षणाची दारे खुली करून दिली. अशा थोर व्यक्तीचा जन्मदिवस राष्ट्रीय महिला दिन म्हणून साजरा करावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. ३ जानेवारी रोजी नवी दिल्लीतील राष्ट्रीय दलित महिला संघटनेच्या संस्थापक रजनी तिलक यांच्या नेतृत्वाखाली अनेक महिला संघटनांनी ही मागणी केली असून त्यासाठी देशभर जनजागृती अभियान चालवण्याचे ठरवले आहे. त्यावर केंद्र सरकार काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सावित्रीबाईंची १८४वी जयंती महाराष्ट्रातही धुमधडाक्यात साजरी केली जात आहे. देवेंद्र फडणवीस सरकारने पुढाकार घेऊन सर्व शासकीय कार्यालये, शाळा, महाविद्यालयांमध्ये हा दिवस साजरा करण्यात यावा, अशा सूचना परिपत्रकाद्वारे दिल्या असल्याने राज्यभर सावित्रीबाईंच्या जयंतीची धूम सुरू झाली आहे. त्यांच्या शिक्षण व समाजकार्याचा सर्वत्र गौरव केला जात आहे. देशातील विविध राज्यांमध्येदेखील सामाजिक संघटनांनी जयंती साजरी केली. सावित्रीबाईंनाही 'अच्छे दिन' येत आहेत, असे वातावरण निर्माण करण्यात आले आहे. महाराष्ट्रात फुले, आंबेडकर, शाहू महाराजांच्या नावांचा उद्घोष करत गोरगरीब, उपेक्षित, दलित, बहुजन आणि महिलावर्गाची मते मिळवून काँग्रेस, राष्ट्रवादी आघाडीचे सरकार अनेक वर्षे सत्तेत होते. सावित्रीबाईंचे नाव घेऊन महिलांच्या कार्याचे गुणगान केले जात होते; परंतु स्त्रियांचा व्यक्तिमत्त्व विकास अत्यंत धीम्या गतीने सुरू होता. महिलांवर दिवसेंदिवस वाढणारे अन्याय, अत्याचार, बलात्कार, खेड्यापाड्यांतच नव्हे तर शहरातील झोपडपट्टय़ांमधून होत असलेली स्त्रियांच्या शिक्षणाची गळती, स्त्रियांचा लैंगिक छळ, त्यांच्या वेतनात पक्षपातीपणा, कुटुंबात आणि समाजात त्यांना दिले जाणारे दुय्यम स्थान ही सर्व परिस्थिती लक्षात घेऊन त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी योजनांचा अभाव दिसत होता. आघाडी सरकारने स्त्रियांच्या सक्षमीकरणासाठी महिला धोरणे जाहीर केली.; परंतु याच महाराष्ट्रात स्त्री भ्रूणहत्येमध्ये आणि बलात्कारांमध्ये महाराष्ट्र आघाडीवर राहिला.पुरोगामी महाराष्ट्राची मान शरमेने खाली जाईल अशा घटना येथे आजही घडत आहेत. पुरोगामी महाराष्ट्र, अशी या राज्याची ख्याती आहे. महापुरुषांच्या सामाजिक कार्यामुळे बहुजन समाजामध्ये शिक्षणाची बीजे पेरली गेली, त्यामुळेच आज बहुजन समाजामध्ये मोठमोठे शास्त्रज्ञ, राजकीय नेते, उच्च शासकीय अधिकारी, उद्योगपती, आधुनिक शेतकरी, विचारवंत, साहित्यिक, विद्वान निर्माण झाले, याचे सारे श्रेय येथील महापुरुषांना जाते. मात्र, या महापुरुषांप्रती बहुजन समाजातील सर्वच जाती एकसंधपणे कृतज्ञ राहिल्या आहेत, असे दिसत नाही. समूहशक्तीचा रेटा असेल तरच बहुजन महापुरुषांनादेखील मोठा मान मिळतो.; परंतु तो नसेल तर त्यांचा शासकीय पातळीवर मानसन्मान, आदर करण्यात विलंब होतो. किंबहुना तो देण्यात कुचराई केली जाते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना 'भारतरत्न' पुरस्कार त्यांच्या महापरिनिर्वाणानंतर ३५ वर्षांनंतर दिला जातो. त्याअगोदर भारतर▪दिलेल्या व्यक्तींचे कार्य आणि आंबेडकरांचे ऐतिहासिक कार्य यांची तुलना होऊ शकत नाही, याचे भान ठेवले गेले नाही. महात्मा फुले व सावित्रीबाई यांना आजपर्यंत हा सन्मान का मिळू शकत नाही, हा प्रश्न पडतो. गेल्याच सप्ताहात माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी व मदनमोहन मालवीय यांना 'भारतरत्न' देण्यात आला.; परंतु १९९१ साली सुभाषचंद्र बोस यांना 'भारतरत्न' पुरस्कार जाहीर होऊन काही कायदेशीर तांत्रिक अडचण निर्माण झाल्यामुळे भारत सरकारने तो परत काढून घेतला. क्रिकेटपटू सचिन तेंडुलकरसाठी मात्र 'भारतरत्न' पुरस्काराच्या अटी, पात्रतेमध्ये कायदेशीर बदल करण्यात आला. सुभाषचंद्र बोस यांनी आझाद हिंद सेना निर्माण करून देशाच्या शत्रूशी दोन हात केले. तसे तेंडुलकरचे, एका खेळाडूचे महान देशकार्य कोणते? त्यामुळे अनेक महापुरुषांना सन्मान देताना कुठेतरी आकस असल्याचे दिसून येते.

महाराष्ट्रात फुले, आंबेडकर, शाहू यांचे नाव घेतल्याशिवाय काँग्रेसची एकही निवडणूक लढवली जात नाही. महापुरुषांचे नाव घेऊन सत्तेवर यायचे आणि त्यांच्या स्मारकासाठी जनतेने आंदोलने करायची! केवढा हा विरोधाभास! या वेळी आलेल्या भाजपा-शिवसेना सरकारने सावित्रीबाईंच्या कार्याची दखल घेतली, हे चांगले झाले. सावित्रीबाईंनी जर स्त्री-शिक्षणाचे कार्य हाती घेतले नसते, तर सनातन वैदिक धर्माने अस्पृश्य, दलित व ब्राह्मण समाजासह सर्व वर्गांतील स्त्रियांच्या शिक्षणावर असलेली बंदी कायम राहिली असती. शिक्षणाचा लाभ घेऊन आजची स्त्री सर्व क्षेत्रात प्रगती करत आहे. शहरी भागामध्ये शिक्षणाचे प्रमाण जास्त असले तरी ग्रामीण भागात अजूनही अत्यल्प आहे. समाजाने दैनंदिन जीवनात आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोन स्वीकारला असला, तरी स्त्रिया अद्यापि पुरुषी वर्चस्वाखाली आहेत, हे वास्तव नाकारता येत नाही. त्यामुळेच आजही महिलांना हुंडाबळी, मानसिक छळ, बलात्कार या पुरुषी अत्याचारांना बळी पडावे लागत आहे. दलित, शोषित, पीडित, आदिवासी महिला आजही अनिष्ट रुढी-परंपरांच्या जोखडामध्ये जखडलेल्या असल्यामुळे आजच्या विज्ञान युगातही नरबळीसारख्या प्रकारांना बळी पडत आहेत., अंधश्रद्धांमधून बाहेर आलेल्या नाहीत. याकरिता त्यांच्या शिक्षण आणि आर्थिक सक्षमीकरणावर भर देण्याची नितांत गरज आहे. एक स्त्री शिकली तर अख्खे कुटुंब शहाणे होते, महिला ही घराचा आधारस्तंभ असते. महिलांचा विकास झाल्याशिवाय देशाचा विकास होऊ शकत नाही. या देशातील संख्येने जवळपास पुरुषांइतक्याच असलेल्या स्त्रिया शिक्षित होऊन पुरुषांच्या बरोबरीने प्रगती करत नाहीत, तोपर्यंत देश महासत्ता होण्याचे स्वप्न हे दिवास्वप्नच ठरणार आहे. ज्याप्रमाणे सावित्रीबाईंनी प्रस्थापित सनातन व्यवस्थेशी संघर्ष करून दगडधोंडे सहन करून स्त्रियांना ज्ञानाच्या प्रकाशाचा मार्ग दाखवला, त्याच मार्गाने जाऊन स्त्रियांनी आपला मान, सन्मान, अधिकार मिळवला पाहिजे. कारण या समाजव्यवस्थेत स्त्रियांना संघर्षाशिवाय काहीही मिळालेले