धनुष्यबाणाच्या टणत्काराने भाजपात संभ्रम
शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब
ठाकरे यांनी तयार केलेल्या कडव्या शिवसैनिकांची सत्तेसाठी लाचारी पत्करू
नये, अशी भावना होती. प्रश्न भाजपाविरुद्ध निवडणूक लढवण्याचा असो अथवा
मंत्रीपदे मिळवण्याचा असो, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना शिवसेना
ताठ मानेने उभी असल्याचीच भूमिका घ्यावी लागेल. धनुष्यबाणाच्या टणत्काराने
भाजपा कायम संभ्रमात राहील, असेच वातावरण ठेवावे लागेल; अन्यथा शिवसेनेचे
स्वतंत्र अस्तित्व टिकणे कठीण होईल.
महाराष्ट्रातील भारतीय
जनता पक्षासोबत शिवसेना सत्तेत सहभागी झाल्यामुळे सरकारला स्थैर्य लाभले
खरे; पण शिवसेना आपला करारी बाणा दाखवत वारंवार धनुष्यबाणाचा टणत्कार करत
असल्याने भाजपामध्ये संभ्रम निर्माण झालेला दिसतो. शिवसेना सत्तेत सहभागी
झाली असल्याने सत्तेसाठी वाट्टेल ते करेल, हा समज नसून भ्रम असल्याचे
दाखवण्याचा प्रय▪दिसत आहे. राज्यासमोर आलेला कोणताही प्रश्न असो, भाजपाच्या
निर्णयाला बिनविरोध पाठिंबा द्यायचा नाही, असाच शिवसेनेचा पवित्रा दिसत
आहे.
गेली २५ वर्षे भाजपाबरोबर युती करून नेहमी मोठय़ा भावाच्या भूमिकेत वावरलेल्या शिवसेनेने विधानसभा निवडणुकीत युती तोडली. शिवसेनेबरोबर कायम धाकट्या भावाच्या दुय्यम भूमिकेत वाढलेला भाजपा महाराष्ट्रात शिवसेनेपुढे जाऊ शकला नाही. पुढे नरेंद्र मोदींच्या झंझावातामुळे राजकीय वातावरण बदलले, भाजपाचे वारे वाहू लागले. त्यामुळे भाजपाला देशाप्रमाणेच महाराष्ट्रातही पूर्ण बहुमत मिळेल, हा राज्यातील चाणक्य मंडळींचा होरा होता, तो सपशेल खोटा ठरला आणि महाराष्ट्रात त्रिशंकू विधानसभा आली. सर्वाधिक जागांच्या जोरावर भाजपाने सरकार स्थापन केले खरे; पण बहुमत नसल्यामुळे स्थैर्य येणार कसे? अखेर जुन्या मैत्रीधर्माला जागून शिवसेनेशी युती करणे भाग पडले. शिवसेना-भाजपा या दोन्ही पक्षांना मिळून जनतेने पूर्ण बहुमत दिले; परंतु शिवसेनेने सत्तेत जाण्याची घाई केली नाही. त्या संधीचा फायदा घेत शरद पवारांनी भाजपा सरकारला बाहेरून पाठिंबा जाहीर करून आपले राजकीय कौशल्य दाखवले. १५ दिवसांतच उलटसुलट विधाने करून आपण सरकारला कसेही नाचवू शकतो, असे अप्रत्यक्षपणे दाखवून दिले. महाराष्ट्रातील राजकारण शरद पवारांशिवाय पुढे सरकू शकत नाही, असे विश्लेषण राजकीय निरीक्षक करू लागले.
भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांच्या फायली जर खुल्या झाल्या तर पुढील निवडणुकीत राष्ट्रवादीचे काही खरे नाही, हे पवार ओळखून होते. म्हणून नेत्यांची व पक्षाची प्रतिमा जपण्यासाठी त्यांनी तिहेरी खेळी केली. पहिली खेळी म्हणजे भाजपाच्या दृष्टीने शिवसेनेचे महत्त्व संपवणे, दुसरे, भाजपा सरकारला बिनविरोध पाठिंबा देऊन भाजपावर उपकार करणे आणि तिसरे म्हणजे सरकारला पाठिंबा म्हणजेच आपल्या पराक्रमी मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचारावर पांघरुण घालणे. त्यांची ही तिहेरी चाल लक्षात आल्याने सावध झालेल्या भाजपाने बाजूला सारलेल्या शिवसेनेला जवळ केले; पण विनाअट सरकारमध्ये या, अशी ताठर भूमिका घेतली. शिवसेनेने मात्र सत्तेसाठी लाचारी न पत्करता आपला स्वाभिमान टिकवून ठेवला. शेवटी पक्षात फूट पडण्याची भीती व सत्तेसाठी इच्छुक कार्यकर्त्यांचा आग्रह यामुळे शिवसेना सत्तेत सहभागी झाली. भाजपाने शिवसेनेला महत्त्व द्यायचे नाही, असे धोरण ठरवले असले तरी नाइलाजाने का होईना, सरकार स्थिर ठेवण्यासाठी शिवसेनेला महत्त्व देणे भाग पडले. भाजपाचे सर्मथन असलेल्या स्वतंत्र विदर्भ, तसेच मुंबईसाठी सीईओंची नियुक्ती या महत्त्वाच्या मुद्दय़ांना शिवसेनेने कडाडून विरोध केला असून मराठी बाणा दाखवून दिला आहे. तरीदेखील शिवसेनेला दुखवणे भाजपाला परवडणारे नाही. शिवसेनेच्या सहभागाने सरकार स्थिर असल्यामुळे भाजपाने महायुतीतील चार घटक पक्षांना सत्तेच्या दरवाजाबाहेर ताटकळत ठेवले आहे.
सत्तेत सहभागी होताना शिवसेनेला पाच कॅबिनेट व सात राज्यमंत्री अशी एकूण १२ मंत्रीपदे देण्यात आली आहेत. केंद्रात मात्र बहुमतात असलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारला घटक पक्षांची गरज उरलेली नाही. मात्र, राज्यातील सरकारला स्थैर्य मिळवून दिले असल्याने केंद्रातही दोन मंत्रीपदे मिळावीत, तसेच राज्यात आणखी एक कॅबिनेट मंत्रीपद मिळावे, अशी शिवसेनेची अपेक्षा असून त्याकरिताच भाजपावर दबाव वाढवला जात आहे. शिवसेनेने एकाकी लढून ६३ जागा मिळवून राजकारणातील आपली उपद्रवशक्ती दाखवून दिली आहे. दिल्लीच्या विधानसभा निवडणुकीतही भाजपाविरोधात उमेदवार उभे करण्याचा निर्णय घेऊन आपले स्वतंत्र अस्तित्व कायम ठेवले आहे. दिल्लीत शिवसेनेचा एकही उमेदवार निवडून येणार नाही, हे सत्य असले तरी भाजपाच्या मागे फरफटत जाण्याचे शिवसेनेने टाळले आहे. मागील वर्षी दिल्लीत निवडणुका झाल्या त्या वेळी बहुमताच्या जवळ जाऊनही भाजपाला सरकार स्थापन करता आले नव्हते. तशीच परिस्थिती जम्मू-काश्मीरमध्येही झाली. म्हणजेच भाजपाला अनेक राज्यांत प्रादेशिक पक्षांशी आघाडी केल्याशिवाय सरकार स्थापन करणे शक्य झालेले नाही. अनेक राज्यांमध्ये भाजपाचा प्रभाव नसल्याने प्रादेशिक पक्षांच्या सहकार्याशिवाय हातपाय पसरणे अवघड आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्रात शिवसेनेबरोबर २५ वर्षे युती कायम ठेवली होती.
लोकसभा निवडणुकीतही विविध राज्यांतील छोट्या-मोठय़ा २८ पक्षांशी भाजपाने आघाडी केली होती. त्यामुळेच भाजपाला केंद्रात पूर्ण बहुमत मिळू शकले.महाराष्ट्रातही चार पक्षांशी महायुती केली होती. पुढे विधानसभा निवडणूकही महायुतीनेच लढवली. या घटक पक्षांच्या सहकार्याने २८८ पैकी १२२ जागा एकट्या भाजपाला मिळाल्या. मात्र, पूर्ण बहुमत नसतानाही सर्वाधिक १२२ जागांच्या जोरावर सरकार स्थापन करता आले. केंद्रात सरकार स्थापन करताना बहुमत असल्याने सहकारी पक्षांना सत्तेबाहेर ठेवले तोच प्रकार महाराष्ट्रातही झाला. २५ वर्षांपूर्वी कोणताही पक्ष भाजपाशी आघाडी करत नव्हता. त्या वेळी हिंदुत्वाच्या मुद्दय़ावर शिवसेनेने युती केली. या वेळी सरकारमध्ये सहभागी होण्याआधी राष्ट्रवादीबाबत भूमिका स्पष्ट करावी, असे आव्हानच शिवसेनेने दिले होते. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी तयार केलेल्या कडव्या शिवसैनिकांची सत्तेसाठी लाचारी पत्करू नये, अशी भावना होती. प्रश्न भाजपाविरुद्ध निवडणूक लढवण्याचा असो अथवा मंत्रीपदे मिळवण्याचा असो, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना शिवसेना ताठ मानेने उभी असल्याचीच भूमिका घ्यावी लागेल. धनुष्यबाणाच्या टणत्काराने भाजपा कायम संभ्रमात राहील, असेच वातावरण ठेवावे लागेल; अन्यथा शिवसेनेचे स्वतंत्र अस्तित्व टिकणे कठीण होईल.
गेली २५ वर्षे भाजपाबरोबर युती करून नेहमी मोठय़ा भावाच्या भूमिकेत वावरलेल्या शिवसेनेने विधानसभा निवडणुकीत युती तोडली. शिवसेनेबरोबर कायम धाकट्या भावाच्या दुय्यम भूमिकेत वाढलेला भाजपा महाराष्ट्रात शिवसेनेपुढे जाऊ शकला नाही. पुढे नरेंद्र मोदींच्या झंझावातामुळे राजकीय वातावरण बदलले, भाजपाचे वारे वाहू लागले. त्यामुळे भाजपाला देशाप्रमाणेच महाराष्ट्रातही पूर्ण बहुमत मिळेल, हा राज्यातील चाणक्य मंडळींचा होरा होता, तो सपशेल खोटा ठरला आणि महाराष्ट्रात त्रिशंकू विधानसभा आली. सर्वाधिक जागांच्या जोरावर भाजपाने सरकार स्थापन केले खरे; पण बहुमत नसल्यामुळे स्थैर्य येणार कसे? अखेर जुन्या मैत्रीधर्माला जागून शिवसेनेशी युती करणे भाग पडले. शिवसेना-भाजपा या दोन्ही पक्षांना मिळून जनतेने पूर्ण बहुमत दिले; परंतु शिवसेनेने सत्तेत जाण्याची घाई केली नाही. त्या संधीचा फायदा घेत शरद पवारांनी भाजपा सरकारला बाहेरून पाठिंबा जाहीर करून आपले राजकीय कौशल्य दाखवले. १५ दिवसांतच उलटसुलट विधाने करून आपण सरकारला कसेही नाचवू शकतो, असे अप्रत्यक्षपणे दाखवून दिले. महाराष्ट्रातील राजकारण शरद पवारांशिवाय पुढे सरकू शकत नाही, असे विश्लेषण राजकीय निरीक्षक करू लागले.
भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांच्या फायली जर खुल्या झाल्या तर पुढील निवडणुकीत राष्ट्रवादीचे काही खरे नाही, हे पवार ओळखून होते. म्हणून नेत्यांची व पक्षाची प्रतिमा जपण्यासाठी त्यांनी तिहेरी खेळी केली. पहिली खेळी म्हणजे भाजपाच्या दृष्टीने शिवसेनेचे महत्त्व संपवणे, दुसरे, भाजपा सरकारला बिनविरोध पाठिंबा देऊन भाजपावर उपकार करणे आणि तिसरे म्हणजे सरकारला पाठिंबा म्हणजेच आपल्या पराक्रमी मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचारावर पांघरुण घालणे. त्यांची ही तिहेरी चाल लक्षात आल्याने सावध झालेल्या भाजपाने बाजूला सारलेल्या शिवसेनेला जवळ केले; पण विनाअट सरकारमध्ये या, अशी ताठर भूमिका घेतली. शिवसेनेने मात्र सत्तेसाठी लाचारी न पत्करता आपला स्वाभिमान टिकवून ठेवला. शेवटी पक्षात फूट पडण्याची भीती व सत्तेसाठी इच्छुक कार्यकर्त्यांचा आग्रह यामुळे शिवसेना सत्तेत सहभागी झाली. भाजपाने शिवसेनेला महत्त्व द्यायचे नाही, असे धोरण ठरवले असले तरी नाइलाजाने का होईना, सरकार स्थिर ठेवण्यासाठी शिवसेनेला महत्त्व देणे भाग पडले. भाजपाचे सर्मथन असलेल्या स्वतंत्र विदर्भ, तसेच मुंबईसाठी सीईओंची नियुक्ती या महत्त्वाच्या मुद्दय़ांना शिवसेनेने कडाडून विरोध केला असून मराठी बाणा दाखवून दिला आहे. तरीदेखील शिवसेनेला दुखवणे भाजपाला परवडणारे नाही. शिवसेनेच्या सहभागाने सरकार स्थिर असल्यामुळे भाजपाने महायुतीतील चार घटक पक्षांना सत्तेच्या दरवाजाबाहेर ताटकळत ठेवले आहे.
सत्तेत सहभागी होताना शिवसेनेला पाच कॅबिनेट व सात राज्यमंत्री अशी एकूण १२ मंत्रीपदे देण्यात आली आहेत. केंद्रात मात्र बहुमतात असलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारला घटक पक्षांची गरज उरलेली नाही. मात्र, राज्यातील सरकारला स्थैर्य मिळवून दिले असल्याने केंद्रातही दोन मंत्रीपदे मिळावीत, तसेच राज्यात आणखी एक कॅबिनेट मंत्रीपद मिळावे, अशी शिवसेनेची अपेक्षा असून त्याकरिताच भाजपावर दबाव वाढवला जात आहे. शिवसेनेने एकाकी लढून ६३ जागा मिळवून राजकारणातील आपली उपद्रवशक्ती दाखवून दिली आहे. दिल्लीच्या विधानसभा निवडणुकीतही भाजपाविरोधात उमेदवार उभे करण्याचा निर्णय घेऊन आपले स्वतंत्र अस्तित्व कायम ठेवले आहे. दिल्लीत शिवसेनेचा एकही उमेदवार निवडून येणार नाही, हे सत्य असले तरी भाजपाच्या मागे फरफटत जाण्याचे शिवसेनेने टाळले आहे. मागील वर्षी दिल्लीत निवडणुका झाल्या त्या वेळी बहुमताच्या जवळ जाऊनही भाजपाला सरकार स्थापन करता आले नव्हते. तशीच परिस्थिती जम्मू-काश्मीरमध्येही झाली. म्हणजेच भाजपाला अनेक राज्यांत प्रादेशिक पक्षांशी आघाडी केल्याशिवाय सरकार स्थापन करणे शक्य झालेले नाही. अनेक राज्यांमध्ये भाजपाचा प्रभाव नसल्याने प्रादेशिक पक्षांच्या सहकार्याशिवाय हातपाय पसरणे अवघड आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्रात शिवसेनेबरोबर २५ वर्षे युती कायम ठेवली होती.
लोकसभा निवडणुकीतही विविध राज्यांतील छोट्या-मोठय़ा २८ पक्षांशी भाजपाने आघाडी केली होती. त्यामुळेच भाजपाला केंद्रात पूर्ण बहुमत मिळू शकले.महाराष्ट्रातही चार पक्षांशी महायुती केली होती. पुढे विधानसभा निवडणूकही महायुतीनेच लढवली. या घटक पक्षांच्या सहकार्याने २८८ पैकी १२२ जागा एकट्या भाजपाला मिळाल्या. मात्र, पूर्ण बहुमत नसतानाही सर्वाधिक १२२ जागांच्या जोरावर सरकार स्थापन करता आले. केंद्रात सरकार स्थापन करताना बहुमत असल्याने सहकारी पक्षांना सत्तेबाहेर ठेवले तोच प्रकार महाराष्ट्रातही झाला. २५ वर्षांपूर्वी कोणताही पक्ष भाजपाशी आघाडी करत नव्हता. त्या वेळी हिंदुत्वाच्या मुद्दय़ावर शिवसेनेने युती केली. या वेळी सरकारमध्ये सहभागी होण्याआधी राष्ट्रवादीबाबत भूमिका स्पष्ट करावी, असे आव्हानच शिवसेनेने दिले होते. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी तयार केलेल्या कडव्या शिवसैनिकांची सत्तेसाठी लाचारी पत्करू नये, अशी भावना होती. प्रश्न भाजपाविरुद्ध निवडणूक लढवण्याचा असो अथवा मंत्रीपदे मिळवण्याचा असो, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना शिवसेना ताठ मानेने उभी असल्याचीच भूमिका घ्यावी लागेल. धनुष्यबाणाच्या टणत्काराने भाजपा कायम संभ्रमात राहील, असेच वातावरण ठेवावे लागेल; अन्यथा शिवसेनेचे स्वतंत्र अस्तित्व टिकणे कठीण होईल.
0 comments:
Post a Comment