सरकारने केली 'स्वाभिमानी'ची ऐशीतैशी

भाजपाला बहुमतासाठी या सर्वांना सोबत ठेवणे गरजेचे झाले होते. तरीदेखील भाजपाला किमान बहुमत मिळू शकले नाही. पुढे शिवसेनेला सरकारमध्ये सहभागी केल्यामुळे सरकार बहुमतात आले असल्याने घटक पक्षांची गरज उरली नाही. आठवले आणि शेट्टी या दोघांनाही मंत्रिपदाचे लेखी आश्‍वासन देण्यात आले होते. ते पाळले नसल्याने शेट्टी यांनी आंदोलनाचे अस्त्र बाहेर काढले.



विधान परिषदेच्या चार जागांपैकी एका जागेवर निवड होऊन मंत्रिपद मिळवण्याचे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे स्वप्न भंगले आहे़ गेल्या सप्ताहात विधान परिषद निवडणूक झाली. त्यात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेला डावलले असल्याने या संघटनेमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे़ केंद्र आणि राज्यातील भाजपा सरकारने दिलेले आश्वासन पाळले नसल्यामुळे खासदार राजू शेट्टी आणि संघटनेचे अध्यक्ष सदाभाऊ खोत यांचा संयम सुटत चालला आहे़ ऊस उत्पादक शेतकºयांच्या प्रश्नावर आपल्याच सरकारविरुद्ध आंदोलने करण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे़ सरकारनेही ‘स्वाभिमानीं’ची ऐशीतैशी करून टाकली असून त्यांना मंत्रिपद तर नाहीच, पण शेतकºयांचे नेते असलेल्या खा. शेट्टींना केंद्रात एखादी कृषी समितीही दिलेली नाही. मात्र, त्याचबरोबर सरकारचा पाठिंबाही कायम असून स्वाभिमानाला गुंडाळून ठेवावे लागत आहे़ त्यामुळे या संघटनेचे राजकारण नेमके कोणत्या दिशेने सुरू आहे, याबाबत संदिग्धता दिसू लागली आहे़
भारतीय जनता पक्षाचे घटक पक्ष असलेल्या राष्टÑीय समाज पक्ष व शिवसंग्राम यांच्या महादेव जानकर व विनायक मेटे यांना विधान परिषदेवर सदस्यत्व देण्यात आले. त्यापैकी महादेव जानकर यांना मंत्रिपद मिळण्याची शक्यता असून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेला मात्र आश्वासन देऊनही घेण्यात आले नसल्याने मंत्रिपदाची शक्यता धूसर झाली आहे. भाजपाला राजू शेट्टींसारखा शेतकºयांचा लढाऊ नेता हवा होता म्हणून तशावेळी भाजपाच्या देशपातळीवरील वरिष्ठ नेत्यांनी शेट्टी यांच्या मागण्या मान्य केल्या होत्या.
शेट्टींचे वर्चस्व भाजपाने मान्य केले होते. शेतकरी संघटनेकडून मिळणारी शेतकºयांची मते असोत, अथवा राष्टÑीय समाज पक्षामार्फत मिळणारी धनगर समाजाची, अथवा रामदास आठवले यांच्या रिपब्लिकन पक्षामार्फत मिळणारी दलित मते असो, भाजपाला बहुमतासाठी या सर्वांना सोबत ठेवणे गरजेचे झाले होते. तरीदेखील भाजपाला किमान बहुमत मिळू शकले नाही. पुढे शिवसेनेला सरकारमध्ये सहभागी केल्यामुळे सरकार बहूमतात आले असल्याने घटक पक्षांची गरज उरली नाही. आठवले आणि शेट्टी या दोघांनाही मंत्रिपदाचे लेखी आश्वासन देण्यात आले होते. ते पाळले नसल्याने शेट्टी यांनी आंदोलनाचे अस्त्र बाहेर काढले.
खा़ शेट्टी यांनी उसाच्या दराबाबत भूमिका बदलल्याने शेतकºयांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे़ सुरुवातीला शेतकºयांना प्रति टन ३५०० रुपये दर द्यावा, अशी पहिली मागणी करून त्यांनी सरकारला धारेवर धरले़ ही मागणी सोडून देण्यात आली आणि एफआरपीनुसार (वाजवी रास्त किंमत) दर द्यावा व त्याचा पहिला हप्ता लवकर द्यावा, यासाठी आंदोलन सुुरू करण्यात आले; परंतु शेतकºयांना एफआरपीनुसार २२०० रुपयांची पहिली उचल मिळण्याऐवजी १७०० ते २००० रुपये देण्यात आले़ शेतकºयांचे कोणतेही आंदोलन असो, त्यावर गांभीर्याने लक्ष द्यायचे नाहीच, असे सरकारने ठरवलेले दिसते़ गळीत हंगाम सुरू होऊन तीन महिने उलटले तरी शेतकºयांना अपेक्षेनुसार दर मिळाला नाही, तेव्हा राज्याचे सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी साखर कारखान्यांवर फौजदारी कारवाई करण्याचे संकेत दिले़ मात्र, कारवाई झाली नाही यामागचे इंगित निराळेच आहे़ राज्यातील सहकारी साखर कारखाने व अन्य सहकारी संस्थांच्या निवडणुका लवकरच होणार आहेत, या निवडणुका म्हणजे ग्रामीण राजकारणावर पकड सिद्ध करणाºया असल्यामुळे भाजपाला या निवडणुका जिंकण्याचे वेध लागले आहेत़ त्याचबरोबर कारवाई केली तर त्यातून भाजपा नेत्यांच्या कारखान्यांवरही करावी लागेल़ अशा पेचात सरकार अडकलेले दिसते़ यापूर्वी रघुनाथदादा पाटील यांनी शिवनेरी ते पुणे अशी शेतकºयांची दिंडी काढून प्रति क्विंटल ३५०० रुपये दराची मागणी केली होती़ ऊस उत्पादक शेतकºयांच्या दराबरोबरच ऊसतोडणी कामगार, मजूर या सर्वांच्या प्रश्नांसंबंधी प्रस्ताव त्यांनी सरकारला दिला आहे़ परंतु त्यावरही सरकारने निर्णय घेतलेला नाही़ राजू शेट्टींनी तर निम्मा हंगाम संपल्यानंतर पुण्यात साखर संकुलावर मोर्चा काढून तोडफोड केली़ दिवसेंदिवस ऊस उत्पादक शेतकºयांचा प्रश्न अडचणीचा होत असून वर्षानुवर्षे उसाला जादा दर दिल्यामुळेदेखील साखर कारखानदारांची चांगलीच पंचाईत झाली आहे़ याउलट ऊस उत्पादक शेतकरी हे कारखान्याचे सभासद शेतकरी असल्यामुळे त्यांच्यावर अन्याय होण्याचा प्रश्नच नाही, असे कारखानदारांचे म्हणणे आहे़ १९८४पासून २००६ पर्यंत उसाला जास्त भाव दिल्यामुळे कारखान्यांकडे भरपूर पैसा आल्याचे मानून आयकर विभागाने कारखान्यांवर नोटिसा बजावल्या आहेत़ तीन वर्षांपासून आंतरराष्टÑीय बाजारपेठेत साखरेच्या किमती ढासळल्यामुळे शेतकºयांना अधिक दर देणे कठीण झाले आहे. उत्पादनखर्च आणि निर्यातीचा दर यांच्यातील फरक सरकारने द्यावा, अशी कारखानदारांची मागणी आहे. तरीही वस्तुस्थिती लक्षात न घेता शेट्टींनी आंदोलन सुरूच ठेवले आहे. मुळात उसाचे उत्पादन कमी होत असल्याने एकरी उत्पादन वाढवण्याबाबत शेतकºयांना तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन मिळावे, त्यांचे प्रबोधन व्हावे, यासाठी कोणताही नेता अथवा संघटना गांभीर्याने विचार करत नाही. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे शेतकºयांचे नेते हे ऊस उत्पादक व कांदा उत्पादक असलेल्या संघटित शेतकºयांच्या प्रश्नावर आंदोलन करतात; परंतु दूध, सोयाबीन, कापूस याबाबत बोलत नाहीत, असाही आक्षेप घेतला जात आहे़ सध्या दुधाचे भाव घसरले असून कर्नाटक, गुजरात सरकार शेतकºयांना दोन रुपये अनुदान देत आहेत़ तसे महाराष्ट्र सरकार देत नाही याबद्दलही कोणी आवाज उठवत नाही़ तरीदेखील यापूर्वी ऊस उत्पादकांना दर वाढवून दिल्यामुळे शेतकरी शेट्टींच्या मागे खंबीरपणे उभे राहिले आणि त्यांना भरभरून मतांनी दोन वेळा लोकसभेवर निवडूनही दिले़ शेतकºयांच्या मागण्यांसाठी लढणारा नेता म्हणून शेट्टी यांना राजकारणात स्थान मिळाले़ सरकारमध्ये असूनही ऊस उत्पादक शेतकºयांच्या मागणीसाठी ते लढतात, अशी प्रतिमा त्यांना टिकवायची आहे; परंतु त्यामागे राजकारणाचाच भाग अधिक असल्याचे दिसत आहे़
शरद जोशी यांच्या शेतकरी संघटनेपासून फारकत घेऊन स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची स्थापना करताना जोशींची संघटना सत्तेसाठी सरकारशी तडजोड करत असल्याचा आरोप शेट्टींनी केला होता़ परंतु त्यांचीच संघटना आता सत्तेच्या मोहात पडली असल्याचे चित्र दिसू लागले आहे़ अन्यथा उसाचा निम्मा हंगाम संपल्यानंतर साखर संकुलाची तोडफोड करून सरकारवर दबाव वाढवण्याची गरज नव्हती. अलीकडे शेट्टींची भूमिका धरसोडीची राहिली आहे. आता आंदोलन स्थगित करून पालकमंत्र्यांना केवळ निवेदन दिले जाणार आहे. इथे तर सत्तेत सहभागही नाही आणि दरवाढही नाही, अशा द्विधा अवस्थेत शेट्टी आहेत तर या एकूण प्रकाराबद्दल शेतकरी वर्ग संभ्रमात पडला आहे.



जाता जाता...
एकाच माळेचे मणी...
विधानसभा निवडणूक असो अथवा विधान परिषद उमेदवारी मिळेपर्यंत इच्

छुकांचा जीव टांगणीवर ठेवण्याचे तंत्र सगळ्याच पक्षांनी अवलंबिले आहे़ सत्ताधारी पक्ष काँग्रेस असो अथवा भाजपा त्यांची कार्यपद्धती सारखीच असल्याचे नुकत्याच जाहीर झालेल्या विधान परिषद निकालावरून स्पष्ट झाले आहे़ विधान परिषदेच्या चार जागांसाठी गेल्या सप्ताहात जी निवडणूक झाली, ती बिनविरोध झाली असून त्यापैकी एक जागा शिवसेनेच्या उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांना देणे भाग होते. मात्र, दुसºया जागेसाठी भाजपामध्ये इच्छुकांची भली मोठी रांग असल्याने नेमकी कोणाची इच्छा पूर्ण होणार याबद्दल चांगलीच उत्सुकता ताणली गेली होती़ खरे तर विनायक मेटे यांच्या जागी भाजपाचे प्रदेश प्रवक्ते माधव भंडारी यांना तिकीट देण्याचे निश्चित झाले होते आणि स्मिता वाघ यांच्या जागी शायना एन. सी. यांना तिकीट देण्याचे ठरले होते़ विनय सहस्रबुद्धे यांचेही नाव चर्चेत होते; परंतु या तिघांची नावे शेवटच्या क्षणी कापण्यात आली़ शायना एऩ सी़ यांनी तर आपल्याला उमेदवारी मिळाल्याचे संदेश परिचितांना पाठवले होते़ मात्र, उमेदवारी अर्ज भरण्याआधी त्यांचे तिकीट कापले तर आयत्यावेळी मेटेंचे नाव निश्चित करून भंडारींना धक्का दिला़ भंडारी एवढे नाराज झाले की प्रदेश कार्यालयातील पत्रकार परिषदेलाही ते हजर राहिले नाहीत.एकंदरीत उमेदवारी देण्याबाबत सर्व पक्ष एकाच माळेचे मणी असल्याचे दिसून आले़