राजकारण्यांच्या वरदहस्ताने वाळूमाफियांचा धुडगूस

महाराष्ट्रातील सर्व भागांमध्ये वाळूमाफियांनी धुडगूस घातला असून त्याला आळा
 घालण्यासाठी सरकारने माफियांना एमपीडीए कायदा (महाराष्ट्र प्रोहिबिशन आॅफ डेंजरस
अ‍ॅक्टिव्हिटीज अर्थात महाराष्ट्र प्रतिबंध धोकादायक उपक्रम कायदा) लागू करण्याचा निर्णय घेतला
आहे़ महसूल मंत्री एकनाथराव खडसे यांनी विधिमंडळात यासंबंधीची घोषणा केली आहे़
टीव्ही ९ या वृत्तवाहिनीच्या जालना येथील प्रतिनिधीवर वाळूमाफियांनी प्राणघातक हल्ला केल्यामुळे
हा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला़ याची तीव्र प्रतिक्रिया विधिमंडळ व संसदेत उमटली़

मागील दहा वर्षांपासून वाळूमाफिया ही जमात निर्माण
झाली असून राज्यामध्ये सर्वत्र अधिकृत-अनधिकृत
बांधकामांचे पेव फुटले असल्यामुळे वाळूला महत्त्व
आले आहे़ त्यातूनच वाळूमाफिया, बिल्डर कंत्राटदार,
शासकीय अधिकारी, राजकारणी यांची अभद्र युती
जन्माला आली आहे़ वाळूचा बेफाम उपसा करण्याचे
काम अव्याहतपणे सुरू झाले आहे़ राजकारणी आणि
अधिकारी यांच्या संगनमताशिवाय वाळूउपशाचे धाडस
वाळूमाफिया करू शकणार नाहीत़ वाळूमाफियांना
विरोध करणाºया महसूल अधिकारी, पोलीस आणि
पत्रकार यांच्यावर सर्रास हल्ले होऊ लागले आहेत़
तरीदेखील त्याकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष केले जात आहे़
सध्या विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू असल्यामुळे या
हल्ल्याची प्रतिक्रिया उमटली़ अन्यथा आजपर्यंत अनेक
तहसीलदार, पोलीस आणि पत्रकारांवर हल्ले झाले त्याची
दखलही घेतली गेली नाही़ तहसीलदारांना बांधून आणले
जाते, पिस्तुलाचा धाक दाखवून हटवले जाते, अनेकदा
हत्या केली जाते, जाळून टाकले जाते. शिरूरला एका
कोतवालाच्या अंगावर ट्रॅक्टर घालून ठार मारले. शिरूरच्या
नायब तहसीलदार गीतांजली गरुड यांना धक्काबुक्की
करण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली. पंढरपूर तालुक्यात
पोहोरगाव येथे वाळूमाफियांनी ट्रॅक्टर नदीपात्रात घालून
कर्मचाºयाला ठार मारले़ यामुळे माफियांच्या दहशतीला
घाबरून अनेकजण त्यांना अटकाव करण्याच्या भानगडीत
पडत नाहीत़ जेव्हा वाळूठेक्याचा लिलाव केला जातो
त्यावेळी पिस्तूल दाखवून दबाव टाकण्यापर्यंत माफियांची
मजल गेलेली असते़ क्रेनच्या साहाय्याने फायबर बोटी
वापरून उपसा केला जातो़ बेकायदेशीर उपसा करणाºया
या बोटींना जर महसूल अधिकाºयाने पेटवून दिले तर
क्रेनच्या साहाय्याने बोटी बाहेर काढून त्यांची दुरुस्ती
करून पुन्हा वापरल्या जातात़ क्रेननेच बोटी नदीपात्रात
सोडल्या जातातक़्रेन आणि वाळू भरलेले ट्रक यांच्यावर
नंबरप्लेटदेखील लावलेल्या नसतात़ तपासणी पथक आले
की, बोटी लपवल्या जातात़ छापे घालण्यासाठी पथक
निघाले की, त्याच्या मागावर नेमलेली माणसे मोबाइलवरून
सूचना देत राहतात़ त्यामुळे पथकाच्या हाती कोणी लागत
नाही़ वाळूने भरलेले ट्रक पळवून नेण्यासाठी जंगलातून
रस्तेदेखील काढलेले आहेत. रस्ते करताना कोणतेही
कर्मचारी त्यांना अडवत नाहीत आणि जरी अडविले तरी
त्यांच्यावर जीवघेणा हल्ला होतो़ शेतांमधूनही ट्रक पळविले
जात असून, शेतकºयांचे अतोनात नुकसान होत आहे़
या सर्व प्रकाराला महसूल व पोलीस अधिकारी अधिक
जबाबदार आहेत़ अनेक अधिकाºयांना वाळूमाफियांनी
‘मॅनेज’ केले असल्याने त्यांचे काम सुकर झाले आहे़
निवडणुकीमध्ये वाळूमाफियांच्या पैशांचा वापर मोठ्या
प्रमाणात होत असल्याने राजकारण्यांचे त्यांना चांगलेच
पाठबळ मिळत आहे़
महाराष्ट्रात अनेक मोठ्या नद्या असून त्यांच्या
पात्रांमध्ये वाळूची निर्मिती होण्यासाठी शेकडो वर्षांचा
कालावधी लागतो. वाळूमुळे पर्यावरणाचे चांगले संरक्षण
होते, पाणी शुद्ध राहते, जलचर प्राण्यांचे संरक्षण होते़
वाळूमधून पाण्याचा निचरा होत असल्यामुळे भूगर्भातील
पाण्याची पातळी उंचावते आणि आजूबाजूच्या जमिनीत पाणी
मुरते. त्यामुळे शेती सुजलाम् सुफलाम् होऊ शकते़ आज
महाराष्ट्रात पाण्याचे प्रचंड दुर्भिक्ष्य निर्माण झाले असून सुमारे
२५ हजार गावांमध्ये टंचाईसदृश परिस्थिती निर्माण
झाली आहे़ टँकरने पाणीपुरवठा होऊ
लागला आहे़ पाणीटंचाई निर्माण
करण्यास वाळूमाफियाही कारणीभूत
ठरले आहेत. वाळू उपसल्यामुळे
पाणी क्षारयुक्त होऊ लागले असून ते
आरोग्यास धोकादायक आहे़ वाळूचे
ट्रक जंगलातून जात असल्यामुळे
पर्यावरणाचे नुकसान होत आहे़
राजकारणी व लोकप्रतिनिधींचा खंबीर पाठिंबा
असल्यामुळे वाळूउपसा आणि अवैध वाहतूक सुरळीतपणे
चालू आहे़ ठेक्यांना प्रतिसाद मिळत नसल्याने सरकारने
किमतीमध्ये घट करण्याचा निर्णय घेतला असून प्रति
ब्रास १२१७ रुपये एवढी किंमत ठेवली आहे़ तरीदेखील
बाजारात दुप्पट किंवा अधिक पट किमतीने विक्री केली
जात आहे़ अनेकदा एकीकडे लिलाव झालेला असताना
उपसा दुसरीकडेच होत असतो़ बिल्डरांना भूखंड देण्यासाठी
मनमानी करून विकास आराखडे तयार केले जात आहेत
आणि सिमेंटची जंगले उभारण्यासाठी वाळूमाफियांना पाठबळ
दिले जात आहे़ करोडोंची लूट होत असून राजकारण्यांच्या
संमतीशिवाय हे होऊ शकत नाही, हे सर्वांनाच
ज्ञात आहे़ मध्यंतरी टोलनाक्यावर
ई-चेकिंग सुरू केले होते; परंतु नंतर
त्याकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष केले
गेले़ लिलाव असेल तर सरकारला
काही प्रमाणात महसूल(रॉयल्टी)
मिळतो; परंतु तस्करी करून दहापट
जास्त पैसा कमावला जातो. सरकारचे
मात्र नुकसान होत आहे़
सरकारने भू-संपदासाठी गौण
खनिज हा विभाग निर्माण केला आहे़ त्यासाठी कायदा
करण्यात आला आहे़ मात्र, वाळूमाफियांनी महाराष्ट्र
पाटबंधारे कायदा, महाराष्ट्र गौण खनिज कायदा आणि
राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण कायदा हे सर्व कायदे धाब्यावर
बसवले असून त्यात त्यांना सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांचे संरक्षण
लाभले आहे़ या वाळूमाफियांमुळे पर्यावरणाचा ºहास तर
झालेला आहेच; पण कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडवण्याचे
कामही करण्यात आले आहे़ वाळूमाफियांमुळे गुन्हेगारी
वाढली असून मटका, दारू, धंदेवाले, पबवाले, क्लबवाले
आता वाळूच्या अवैध धंद्यात उतरले आहेत़ बेकायदेशीर
धंदे बिनबोभाट सुरू असून कारवाई होत नसल्यामुळे हे
लोक वाळूच्या धंद्यात उतरू लागले आहेत़ यामध्ये अनेक
कुप्रसिद्ध गुंड-टोळ्याही आहेत़
पुणे जिल्ह्यात राहू ते राजेगाव भीमा नदीतून, शिरूरच्या
घोडनदी, कुकडी आणि वेळ नदीतून, औरंगाबाद, जालना
गोदावरी नदीतून, नागपूरकडे वैना, कनान, वैनगंगेतून,
धुळे-जळगावात तापी खोºयातून वाळूउपसा सुरू आहे़
जेसीबी आणि पोकलेनद्वारे उपसा होत असून, पारदर्शकता
येण्यासाठी ई-टेंडरिंग सुरू केले तरी अधिकारी आपल्या
मर्जीतील ठेकेदारालाच संधी देत असल्याचे सर्वश्रुत आहे़
नदीपात्राची आणि पर्यावरणाची होत असलेली हानी उघड्या
डोळ्यांनी पाहण्याची वेळ आली आहे़ एकीकडे पर्यावरणाचा
ºहास करायचा आणि दुसरीकडे झाडे लावण्याचा कार्यक्रम
घ्यायचा हा विरोधाभास आहे़
सरकारला खरोखर कारवाई करायची असेल
तर महसूल, पोलीस, वने, पर्यावरण आणि आरटीओ
असे सर्वांचे एकत्रित पथक जाऊन कारवाई केली गेली
पाहिजे़ करोडोंची लूट होत असल्यामुळे आयकर आणि
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधिकाºयांनी स्वत:च
कारवाई केली पाहिजे़ लहान-मोठ्या व्यापाºयांवर धाडी
घातल्या जातात; पण वाळूमाफिया बिनबोभाट सुटतात़
कारवाई करायचीच असेल तर टोलनाक्याचा उपयोगही
करता येऊ शकतो़ पावती नसेल तर गुन्हा दाखल करता
येईल, परंतु वाळूचे हे ट्रक टोल नाक्यावरही सोडून दिले
जात आहेत़ नदीमधून वाळूउपसा करण्यासाठी क्रेनद्वारे
बोटी सोडल्या जातात़ मात्र, क्रेनचा धंदा करणाºयांवर गुन्हा
दाखल केला जात नाही. त्यांच्याकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष
केले जात आहे़ चोरी पकडली तर महसूल खाते तातडीने
गुन्हा दाखल करत नाही़ दोन-तीन दिवसांनी गुन्हा दाखल
केला जातो़ उपसा करणारे, माल भरणारे, बोटी चालवणारे
परप्रांतीय लोक असून त्यांच्याकडे ओळखपत्र आहे काय,
हेही पाहिले जात नाही़ एखादा सर्वसामान्य माणूस रात्री
फिरताना दिसला तर त्याला पोलीस हटकतात;परंतु
राजकारण्यांचा वरदहस्त असलेले वाळूमाफियांसारखे
गुन्हेगार रात्री-अपरात्री वाळूचे ट्रक भरत आहेत, ते मात्र
पोलिसांना दिसत नाहीत़ ज्यांच्यावर हल्ले होतात त्यांना
योग्य संरक्षण दिले जात नाही़ पत्रकारांवरील हल्ल्यांसाठी
कायदा करण्याची मागणी अनेक वर्षे होऊनही अद्यापि
प्रलंबित आहे; परंतु सरकारने त्याकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष
केले आहे़ खरे तर केवळ वाळूमाफियाच नव्हे, बेकायदेशीर
वाळूउपसा, हा संघटित गुन्हेगारीचा प्रकार आहे़ त्यासाठी
एमपीडीए कायद्याबरोबरच पर्यावरण कायद्याखाली गुन्हे
दाखल करण्याची गरज आहे़ केवळ कायदे करून भागणार
नाही, कायद्याची योग्य अंमलबजावणी होते किंवा नाही,
हे पाहणे तितकेच महत्त्वाचे आहे़