सरकारमध्ये बेबनाव कशासाठी?
(
लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस आघाडीला चांगले यश मिळून केंद्रात सरकारही आले त्यामुळे आघाडीमध्ये आनंद उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले. या वातावरणात मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्याचा सपाटा लावला. परंतु राज्यावर एका पाठोपाठ संकटे आली. ती निवारण करणे ही मंत्रिमंडळाची सामूहिक जबाबदारी ठरते. ती समजून सरकार काम करीत आहे की नाही असा प्रश्न सध्या पडला आहे.मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेले भांडण सरकार, दोन्ही पक्ष तसेच आघाडी यांच्या प्रतिमा आणि प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचविणारे आहे.
लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस आघाडीला चांगले यश मिळून केंद्रात सरकारही आले त्यामुळे आघाडीमध्ये आनंद उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले. या वातावरणात मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्याचा सपाटा लावला. परंतु राज्यावर एका पाठोपाठ संकटे आली. ती निवारण करणे ही मंत्रिमंडळाची सामूहिक जबाबदारी ठरते. ती समजून सरकार काम करीत आहे की नाही असा प्रश्न सध्या पडला आहे.मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेले भांडण सरकार, दोन्ही पक्ष तसेच आघाडी यांच्या प्रतिमा आणि प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचविणारे आहे.
विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यास काही दिवसांचा अवधी राहिला आहे. निवडणुका ठरलेल्या वेळेनुसारच होतील असे केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त नविन चावला यांनी मुंबईत येऊन जाहीर केले असल्याने आचारसंहिता चालू महिन्याअखेर केव्हाही लागू शकते. त्यामुळे सरकार पातळीवरील आपली कामे मार्गी लावण्याची सर्वाना घाई झाली झाली आहे. एकीकडे दुष्काळ, महागाई, रोगराई या संकटांची मालिका राज्य सरकारसमोर उभी असताना दुसरीकडे विकासाची अनेक कामे व लोकहिताच्या योजना खोळंबून राहिल्या आहेत अशी चर्चा मंत्रालयात अनेक आमदार व मंत्री करू लागले आहेत. सत्ताधारी काँग्रेस व राष्ट्रवादी आघाडीमध्ये नेहमीप्रमाणे शह काटशहाचे राजकारण सुरू झाले आहे.
मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळ, मंत्रिमंडळ आणि प्रशासन, राज्य सरकारचे प्रशासन आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था प्रशासन यांच्यात समन्वय नसेल तर लोकांमध्ये सरकारबद्दल संभ्रम निर्माण होतो. सत्ताधारी पक्षाच्या दृष्टीने ही परिस्थिती घातक ठरू शकते. काँग्रेस - राष्ट्रवादी हे दोन्ही पक्ष सध्या अशा भरकटलेल्या परिस्थितीतून जात असल्याने एकच गोंधळ उडाला आहे. गेल्या सप्ताहात राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तर कमाल झाली, मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्यातील वाद एवढे विकोपाला गेले की त्यांच्यात ‘तू तू मै मै’ प्रकार घडला. त्यांच्या भांडणाची चर्चा राजकीय वर्तुळात भलतीच रंगली आहे. खाजगीत वाद घालण्याऐवजी मंत्रिमंडळ बैठकीच्या व्यासपीठावर झालेले हे भांडण सरकार, दोन्ही पक्ष तसेच आघाडी यांच्या प्रतिमा आणि प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचविणारे आहे.
लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसप्रणीत आघाडीला चांगले यश मिळून केंद्रात सरकारही आले त्यामुळे राज्यात आघाडीमध्ये आनंद उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले होते. या चैतन्यमय वातावरणात मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्याचा सपाटा लावला. परंतु राज्यावर एका पाठोपाठ संकटे कोसळू लागली. ती निवारण करणे ही राज्य मंत्रिमंडळाची सामूहिक जबाबदारी ठरते. अशी सामूहिक जबाबदारी समजून सरकार काम करीत आहे की नाही असा प्रश्न सध्या पडला आहे. गुरूवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत अधिका-यंना बाहेर जाण्यास सांगून भुजबळ यांनी भांडणाला तोंड फोडले. जे घडले त्याची माहिती हेतूपूरस्सरपणे वृत्तपत्रांना पुरविण्यात आली. उपमुख्यमंत्री भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री चव्हाण यांना फायली रोखून धरल्याबद्दल फैलावर घेतले, त्यांना टार्गेट करून त्यांच्या कार्यपध्दतीवर हल्लाबोल केला अशी वृत्ते शुक्रवारी प्रसिध्द झाली. त्यानंतर लगेच दुस-या दिवशी ‘अर्थपूर्ण’ फाईली रोखल्याबद्दल उपमुख्यमंत्री व काही मंत्री ओरड करीत असल्याचीही वृत्ते प्रसिध्द झाली.
मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांमधले भांडण दोघांच्या गोटातून महाराष्ट्राच्या वेशीवर टांगण्यात आले. जे झाले ते चांगले झाले नाही अशी प्रतिक्रिया काँग्रेस - राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये उमटली. आचारसंहितेआधी फायलींवर मुख्यमंत्र्यांच्या सह्या व्हाव्यात यासाठी मंत्री घायकुतीला आले आहेत. पण मुख्यमंत्री डोळे झाकून स्वाक्षऱ्या करण्यास तयार नाहीत या बद्दल प्रचंड असंतोष खदखदत आहे. या फायलींमध्ये काही विकासकामे जरूर असतील पण प्राधान्याने ‘अर्थपूर्ण’ असलेल्या फायलींवर स्वाक्षऱ्या घेण्याची घाई अधिक असल्याची चर्चा बाहेर सुरू झाली आहे. भुजबळच नव्हे तर अनेक मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यपध्दतीवर नाराजी व्यक्त केली खरी पण मुख्यमंत्र्यांनीदेखील ठाम भूमिका घेतली आहे. ‘अर्थपूर्ण’ फायली घेऊन मंत्री किंवा उपमुख्यमंत्री आले तरी त्यांना सरळ मुख्यमंत्री कार्यालयाचे सचिव नितीन करीर यांच्या दालनाचा रस्ता दाखविला जातो. योग्य चॅनल मधूनच फाईल आली पाहिजे असा दंडक घालून देण्यात आला आहे. त्या फाईलचा मुख्यमंत्र्यांनी सखोल अभ्यास केल्यानंतरच त्यावर स्वाक्षरी केली जाते त्यामुळे काही फायली ‘क्लिअर्र’ होण्यास विलंब लागत आहे. उपमुख्यमंत्री अथवा मंत्र्यांनी घेतलेल्या चुकीच्या निर्णयावर आपली स्वाक्षरी झाली तर ? या शंकेने ग्रासलेले मुख्यमंत्री जोखीम घेण्यास तयार नाहीत असे दिसते. भुजबळ भुजा वर करून नामानिराळे होतील आणि आपल्यालाच जबाबदार धरले जाईल या कल्पनेने मुख्यमंत्री अस्वस्थ असावेत.
भुजबळांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत जो त्रागा केला तो अनेक महिने साठलेला राग होता. त्याचा उद्रेक झाला. पण पायाभूत सुविधा देणा-या सार्वजनिक बांधकाम खात्याला जर आयएएस दर्जाचा अधिकारी सचिवपदी नेमायचा नाही, त्याला पदोन्नती द्यायची नाही आणि आपल्या मर्जीतल्या सहसचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यावर काम भागवायचे असे होत असेल तर ते योग्य नाही असे मुख्यमंत्री कार्यालयाचे म्हणणे आहे. निवडणुकीच्या ऐन तोंडावर भुजबळांनी मुख्यमंत्र्यांबरोबर पंगा घेतला ते योग्य झाले नाही, याचा आघाडीवर परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही असे कार्यकर्त्यांना वाटत आहे. त्याचबरोबर आचारसंहिता लागू होण्याआधी जर मुख्यमंत्र्यांनी कामे मार्गी लावली नाही तर मतदारसंघात तोंड दाखवायचे कसे असा प्रश्न अनेक मंत्र्यांना पडला आहे. अशा परिस्थितीत मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी समन्वय ठेवून काम करण्याची गरज आहे. मंत्रिमंडळात बेबनाव असेल तर अधिका-यांना अधिक आनंद होत असतो व त्याचा फटका सरकारला बसतो, अधिका-यांची मुजोरी वाढते, रोष मात्र सरकारवर येतो.
‘स्वाइन फ्लू’ याचे ताजे उदाहरण आहे.‘स्वाइन फ्लू’ ची साथ राज्यात सुरू झाली आणि प्रशासन किती ढिसाळ आणि नियोजनशून्य आहे याचा प्रत्यक्ष अनुभव राज्यातील जनतेने घेतला. पुणे आणि मुंबई या दोन्ही महानगरांमध्ये ‘स्वाइन फ्लू चा प्रादूर्भाव झाला, पण त्यावर नियंत्रण आणणा-या शासन आणि महानगरपालिका प्रशासन या दोहोंमधील यंत्रणांमध्ये आणि जनतेला माहिती देणाऱ्या त्यांच्या प्रवक्त्यांमध्ये अजिबात समन्वय नसल्याचे दिसून आले. पुण्या इतकीच किंबहुना यापेक्षा भयानक परिस्थिती मुंबईत राहिली. महानगरपालिका आयुक्त जयराज फाटक यांनी शाळा बंद ठेवण्याचा सर्वपक्षीय नगरसेवकांचा ठराव धुडकावून लावला. लोकशाहीत सभागृह सार्वभौम आहे याचे भान न ठेवता त्यांनी आपत्कालीन यंत्रणेकडून एसएमएसद्वारे जनतेचे मत घेऊ असे सांगून यंत्रणेला तशा सूचना दिल्या. यंत्रणेकडून आलेल्या संदेशामधील ९५ टक्के लोकांचे मत शाळा बंद ठेवाव्या असे आले असताना त्यांचे व्यक्तिगत मत मात्र शाळा बंद ठेऊ नये असेच होते. आयुक्तांनी शाळा बंद ठेवण्याची मागणी मान्या केली असती तर का. तोटा झाला असता ते त्यांनाच ठाऊक. साधा ताप आला तरी पालक मुलांना शाळेत पाठवत नाहीत, इथे तर स्वाइन फ्लूची दहशत होती. अखेर पालिकेतील काँग्रेसपक्षाने फाटकांवर अविश्वास ठराव आणण्याचा निर्णय घेतला. दुस-याच दिवशी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी शाळा बंद करण्याचा निर्णय जाहीर केला.
मुंबई महानगरपालिकेच्या सहआयुक्त मनिषा म्हैसकर या ‘स्वाइन फ्लू’ आटोक्यात आल्याचे जाहीर करीत असताना मंत्रालयातील आरोग्य प्रधान सचिव शर्वरी गोखले या ‘स्वाइन फ्लू’ नियंत्रणात आणण्यात सरकार अद्याप यशस्वी ठरले नसल्याची कबुली देत होत्या. शर्वरी गोखले यांनी सुरुवातीला स्वाइन फ्लू नियंत्रणाचे सर्व नियोजन त्याच करीत असल्याचा देखावा उभा केला होता, जणू काही त्याच साथ रोखणार असल्याचा आव आणला होता प्रत्यक्षात साथ वाढू लागली आणि या ‘विद्वान’ प्रधान सचिवांच्या नियोजनशून्यतेचा साक्षात्कार जनतेला झाला.
लोकांमध्ये घबराट पसरलेली असताना पत्रकारांचे फोन घेऊन त्यांना उत्तरे देण्यासाठी आपण बांधील नाही असे सुनवायलाही त्यांनी कमी केले नाही. गेल्या एप्रिल महिन्यात मेक्सिकोमध्ये या साथीची लागण झाली, मे महिन्यात यूरोप अमेरिकेसारख्या देशांमध्ये चाचण्या पूर्ण झाल्या, भारतात १०० कोटीच्या वर लोकसंख्या असताना प्रशासनाने योग्य खबरदारी घेतली नाही. प्रशासकीय यंत्रणेचा ठपका शेवटी सरकारवर येतो, पण प्रशासन ढिम्म असते त्यांच्यावर परिणाम होत नाही कारण अधिका-यांना निवडणुकीला सामोरे जायचे नसते.
Posts
