विधानभवनाला वैभवशाली परंपरांचा विसर

अमृतमहोत्सवाच्या उद्घाटन सोहळय़ाला कल्चरल इव्हेंटचे तर अमृतमहोत्सवानिमित्त आयोजित केलेल्या विविध विषयांवरील परिसंवादाला बोर्ड मिटिंगचे स्वरूप आले होते. परिसंवादाला आमदारांची उपस्थितीच नव्हती, बोटावर मोजण्याइतकेच आमदार परिसंवादांना हजर होते. कार्यक्रमाचे नियोजन इतके ढिसाळ होते की, या सोहळ्यासाठी आपल्या कुटुंबासह उपस्थित असलेल्या आजी-माजी आमदारांना कार्यक्रम बघता आला नसल्याने त्यांचा विरस झाला. सभामंडपातून आमदारच नव्हे तर अनेक मंत्रीही निघून गेले. अनेकांनी आपली नाराजी बोलून दाखवली. या समारंभाचे नियोजन करणा-या नितीन चंद्रकांत देसाई नामक इव्हेंट मॅनेजरने विधिमंडळाच्या अब्रूची लक्तरेच वेशीवर टांगली.

महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळाने 75व्या वर्षात पदार्पण केले असल्याचे निमित्त साधून विधिमंडळाच्या अमृतमहोत्सवाचे उद्घाटन राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले. आशिया खंडातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या आपल्या देशात लोकशाही अधिक समृद्ध होण्यासाठी आणि लोकशाही राज्यव्यवस्था अधिक बळकट करण्यासाठी सर्वानीच आत्मपरीक्षण आणि विचारमंथन करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. जनलोकपाल विधेयक असो अथवा धर्माच्या नावाने हिंसाचार घडविण्याचा तसेच समाजात फूट पाडून अस्थिरता माजविण्याचा प्रयत्न असो, संसद अथवा विधिमंडळाचे असे विशेष कार्यक्रम त्यासाठी उद्बोधक ठरू शकतात. देशाच्या वैभवशाली लोकशाहीची जगाला ओळख करून देणाऱ्या भारतीय राज्यघटनेची मुहूर्तमेढ ज्या विधिमंडळात रोवली गेली त्या विधानभवनाच्या अमृतमहोत्सवातून अतिउच्च दर्जाचे मार्गदर्शन देशाला होईल अशी सार्वत्रिक अपेक्षा होती. त्यामुळेच या सोहळ्याकडे सर्वाचे लक्ष लागले होते. परंतु तसे काही घडले नाही. लोकशाहीची सर्वोच्च संस्था असलेल्या संसद व विधिमंडळांमध्ये येणाऱ्या लोकप्रतिनिधींचा गेल्या काही वर्षात स्तर खालावत गेला असल्याने लोकशाहीच्या वैभवशाली परंपरेची घसरण होत आहे, ही अधिकच चिंताजनक बाब आहे.

 

महाराष्ट्राला समाजपरिवर्तन आणि पुरोगामीत्वाचा मोठा वारसा लाभला आहे. फुले, आंबेडकर, शाहू महाराजांचा महाराष्ट्र असे जाहीर भाषणांमध्ये ढोल बडवणारे ज्येष्ठ राजकीय नेते अधिक जबाबदारीने देशाला मार्गदर्शन करतील असे लोकांना वाटले. परंतु अमृतमहोत्सवातील नेत्यांच्या भाषणांनी लोकांचा हा भ्रम दूर होऊन विधिमंडळाचा स्तर सुधारण्याची चिन्हे नाहीत अशी खात्री पटली. राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील आणि महाराष्ट्राचे राज्यपाल के. शंकरनारायण यांनी लोकशाही समृद्ध आणि सुदृढ करण्यावर आपल्या भाषणात भर दिला. पण इतरांची भाषणे ही एखाद्या सांस्कृतिक समारंभातील भाषणे वाटली, या भाषणांमध्ये विचारमंथन आणि गांभीर्याचा अभाव तर होताच पण काही ज्येष्ठ नेत्यांनी अत्यंत उथळ विचारांचे प्रदर्शन घडवले. 1862 ते 1937 या काळातील विधान परिषदेत 1937 पासून ते आजपर्यंत विधानसभागृहे अस्तित्वात आली. अशी दीडशे वर्षाची परंपरा महाराष्ट्र विधानभवनाला लाभली आहे. लोकमान्य टिळक, सर फिरोजशहा मेहता , जेमशेटजी जीजीभॉय, जगन्नाथ शंकरशेठ, न्या. गोविंद रानडे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, गोपाळकृष्ण गोखले यांच्यापासून ते कॉ. श्रीपाद अमृत डांगे, भाई वर्धन, भाई उद्धवराव पाटील, रामभाऊ म्हाळगी, कृष्णराव धुळप, आचार्य अत्रे अशा दिग्गज नेत्यांचे योगदान या विधानभवनाला लाभले आहे. त्यांनी सामाजिक, आíथक, शैक्षणिक सुधारणांसाठी तसेच सर्वसामान्यांच्या कल्याणासाठी विविध कायदे आणि योजना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी मार्गदर्शन व दिशादिग्दर्शन केले. त्यांची दूरदृष्टी एवढी होती की केंद्र सरकारनेदेखील राज्याचे कायदे आणि योजना अमलात आणल्या. महाराष्ट्राची विधिमंडळे देशात आदर्श ठरली.

 

आपल्या राज्यातील विधिमंडळाच्या थोर प्रथा, परंपरांचाच नव्हे तर पुरोगामीत्वाचादेखील नेत्यांना विसर पडला असल्याचे चित्र अमृतमहोत्सवात दिसले. राज्यातील विचारवंत, प्रज्ञावंत, प्रतिभावंत सामाजिक नेत्यांनी लोकशाहीच्या या मंदिराला समृद्ध केले होते. परंतु आजकाल संसदेपासून विविध राज्यांच्या विधिमंडळांमध्ये काही चांगल्या लोकप्रतिनिधींबरोबर गुन्हेगारही मांडीला मांडी लावून बसू लागले आहेत. अशा सभागृहाकडून लोकांनी काय अपेक्षा ठेवावी. विधिमंडळातील कायदे आणि योजनाच्या योग्य अमलबजावणीसाठी विविध आयुधाचा वापर करून जनतेच्या प्रश्नांची तड लावण्याऐवजी गोंधळ-गदारोळ करून सभागृहाचे कामकाज बंद पाडले जाते. कायदे करण्यापूर्वी संबंधित विधेयकांवर सखोल चर्चा झाली पाहिजे. परंतु गोधळ, गदारोळात चर्चा न होताच विधेयके संमत होऊ लागली आहेत. कधी कधी तर विरोधकांनी गोंधळ करायचा आणि सत्ताधा-यांनी विधेयके संमत करून घ्यायची असे आपसात ठरले आहे की काय, अशी शंका येते. बरेचदा सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात ‘मिलीजुली भगत’ असल्याचा प्रत्यय येतो. प्रभावी विरोधी पक्षनेत्यांची विधानसभेतील परंपरा नारायण राणे यांच्यापर्यंतच खंडित झाली आहे की काय, असे वाटत आहे. एवढा विधिमंडळाचा दर्जा दिवसेंदिवस खालावत चालला आहे. त्यामुळे अमृतमहोत्सवाच्या उद्घाटन सोहळय़ाला कल्चरल इव्हेंटचे तर अमृतमहोत्सवानिमित्त आयोजित केलेल्या विविध विषयांवरील परिसंवादाला बोर्ड मिटिंगचे स्वरूप आले होते. परिसंवादाला आमदारांची उपस्थितीच नव्हती, बोटावर मोजण्याइतकेच आमदार परिसंवादांना हजर होते. कार्यक्रमाचे नियोजन इतके ढिसाळ होते की, या सोहळ्यासाठी आपल्या कुटुंबासह उपस्थित असलेल्या आजी-माजी आमदारांना कार्यक्रम बघता आला नसल्याने त्यांचा विरस झाला. सभामंडपातून आमदारच नव्हे तर अनेक मंत्रीही निघून गेले. अनेकांनी आपली नाराजी बोलून दाखवली. या समारंभाचे नियोजन करणाऱ्या नितीन चंद्रकांत देसाई नामक इव्हेंट मॅनेजरने विधिमंडळाच्या अब्रूची लक्तरेच वेशीवर टांगली. या इव्हेंट मॅनेजरने अमृतमहोत्सवाला गणेशोत्सवाचे स्वरूप तर दिले होते, पण भगव्या झेंडय़ांचा भरपूर वापर केल्यामुळे सर्वधर्मसमभावाचे प्रतीक असलेल्या विधिमंडळाचा अमृतमहोत्सव आहे की गणेशोत्सव, असा संभ्रम पडला. महाराष्ट्राच्या मातीतल्या संस्कृतीचे दर्शन घडविण्याऐवजी मॉरिशसच्या मराठी मंडळाचे कंटाळवाणे गणेश नृत्यगायन सादर करण्यात आले. सर्वधर्मसमभाव जपणा-या लोकशाही मंदिरात हा गणेशोत्सव कशासाठी, असा सवाल अनेक आमदारांनी तर केलाच पण काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या कार्यालयांमध्येदेखील या महोत्सवावर टीकाटिप्पणी करून खिल्ली उडवली जात होती. यापुढे सरकारने देशाचा स्वातंत्र्यदिन आणि प्रजासत्ताकदिन यांचे सोहळेदेखील इव्हेंट मॅनेजमेंटकडून कंत्राटी पद्धतीने करून घेतले जातील की काय, अशी शंका व्यक्त केली जात होती.

 

राज्याच्या कानाकोप-यातून आलेल्या वयोवृद्ध माजी आमदारांना राष्ट्रपतींच्या हस्ते मानचिन्ह देऊन त्यांचा सत्कार करण्याऐवजी पैसे घेऊन कार्यक्रम आयोजित करणाऱ्या नितीन देसाई यांचा सत्कार कशासाठी, असा प्रश्न सर्वानाच पडला. समारंभात झालेल्या इतर भाषणांचे सोडा पण संसदेचे अध्यक्षपद भूषविलेल्या शिवसेना नेते मनोहर जोशी यांच्याकडून संसदीय लोकशाहीबाबत मार्गदर्शनाची अपेक्षा होती. पण त्यांच्या नेहमीच्या स्वभावानुसार त्यांचे या सोहळ्यातील भाषणही हलके-फुलके, उथळ झाले. त्यांच्या भाषणाचा समाचार घेऊन अमृतमहोत्सवाला एका वेगळ्या उंचीवर नेऊन ठेवण्याचे काम महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ नेते व माजी मुख्यमंत्री तसेच अनेक केंद्रीय मंत्रीपदे भूषविलेले शरद पवार हे तरी करतील असे वाटले होते. पण केंद्रीय कृषिमंत्री असलेल्या या नेत्यालाही महाराष्ट्राला मार्गदर्शन करण्याचा विसर पडला आणि प्रतिभाताईंच्या राजकीय कारकीर्दीचा आढावा घेऊन त्यांची स्तुती करण्यावरच त्यांनी सगळा भर दिला. महाराष्ट्र विधानसभेला लाभलेले तरुण, तडफदार अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील यांना हा सोहळा आगळय़ावेगळय़ा उंचीवर नेऊन देशात चर्चा घडविण्याची संधी होती ती त्यांनी घेतली असती तर इतिहासातील अमृतमहोत्सवाची पाने सुवर्णाक्षरांनी लिहिली गेली असती.