राष्ट्रवादीला शॉक द्या, ऊर्जाखाते घ्या!

सारा महाराष्ट्र वीज टंचाईने होरपळत असताना माणिकरावांच्या वक्तव्याने अजितदादांचा भडका उडाला आहे. खरे तर अजितदादांच्या या वक्तव्याचा फायदा घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी दादांचे खाते काढून घेतले पाहिजे. हे खाते काढून घेणे म्हणजे राष्ट्रवादीची ऊर्जा काढून घेतल्यासारखे होईल. ते राष्ट्रवादीला परवडणार नाही. महाराष्ट्रात विजेचा जो खेळखंडोबा झाला आहे तसा अन्य कोणत्याही राज्यात झाला नसेल. वीजेचा प्रश्न तांत्रिक असताना राज्यकर्त्यांनी त्यात राजकारण कशासाठी आणले आहे हे समजून घेण्याची गोष्ट आहे. वीजेच्या राजकारणामुळेच या क्षेत्रामध्ये ‘वाटा कोणाला आणि घाटा कोणाचा’ ही नवी म्हण रुढ झाली आहे.

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या ऐन तोंडावर सर्वत्र वीजेचे भारनियमन सुरु झाल्याने सत्ताधारी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसला चांगलाच शॉक बसला आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकार चिंताग्रस्त बनले असून ऊर्जा खाते राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे असल्याने आघाडीमध्ये कुरघोडीचे राजकारण रंगले आहे. राष्ट्रवादीकडे असलेल्या खात्याचा कारभार चांगला नसेल तर त्याचे खापर राष्ट्रवादीवरच फुटले पाहिजे काँग्रेसला त्याची झळ नको असा पवित्रा काँग्रेस पक्षाने घेतला आहे. प्रमुख शहरांसह ग्रामीण भागात सर्वत्र 12 ते 15 तास वीजेचे भारनियमन सुरु असून ऑक्टोबर हीटमध्ये जनता अधिकच होरपळून निघाली आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री तसेच अर्थ व नियोजन मंत्रिपद भूषविणारे राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनीच ऊर्जा खाते स्वत:कडे ठेवले असल्याने तेच सर्वांच्या टीकेचे लक्ष्य बनले आहेत. या पार्श्वभूमीचा पुरेपूर फायदा उठवित काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनी वीजेचे चटके काँग्रेसला बसू नयेत यासाठी राष्ट्रवादीच्या माथी खापर फोडलेच. पण वीज टंचाई दूर करण्यासाठी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पुढाकार घ्यावा अशी मागणी केली आहे. माणिकरावांच्या या सनसनाटी मागणीने काँग्रेस कार्यकर्त्यांंचे मनोबल तर वाढलेच पण अजितदादांच्या वर्मावर बोट ठेवले गेल्याने त्यांच्याकडून अपेक्षे प्रमाणे तीव्र प्रतिक्रीया आली. संतप्त झालेल्या अजितदादांनी आपल्या कामाबद्दल समाधान नसेल तर मुख्यमंत्र्यांनी आपले खाते काढून घ्यावे असे प्रत्युतर दिले. सारा महाराष्ट्र वीज टंचाईने होरपळत असताना माणिकरावांच्या वक्तव्याने अजितदादांचा भडका उडाला आहे. खरे तर अजितदादांच्या या वक्तव्याचा फायदा घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचे खाते काढून घेतले पाहिजे. ते  काढून घेणे म्हणजे राष्ट्रवादीची ऊर्जा काढून घेणे होय. ते राष्ट्रवादीला परवडणार नाही.

 

महाराष्ट्रात विजेचा जो खेळखंडोबा झाला आहे तसा अन्य कोणत्याही राज्यात झाला नसेल. वीजेच्या प्रश्न तांत्रिक असताना या राज्यकर्त्यांनी त्यात राजकारण कशासाठी आणले आहे हे समजून घेण्याची गोष्ट आहे. वीजेच्या राजकारणामुळेच या क्षेत्रामध्ये ‘वाटा कोणाला आणि घाटा कोणाचा’ ही नवी म्हण रुढ झाली आहे. निकृष्ट दर्जाचा कोळसा, कोळशाची टंचाई आणि बोंबाबोंब झाल्यानंतर कोळशाची आयात तसेच आयातीनंतर निर्माण झालेली वीज आणि मग सगळाच आनंदी आनंद  असे हे चक्रआहे. कोळशाची आयात करणा-या ठराविक कंपन्यांशी राज्य आणि केंद्र यांचे लागेबांधे निर्माण झाले असल्यामुळे कृत्रिम कोळसा टंचाई निर्माण केली जात असल्याची चर्चा आहे. नियोजन शून्य कारभार करु न जनतेला उकाडय़ाच्या आणि अंधाराच्या खाईत लोटणा-या या ऊर्जा विभागात मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पुढाकार घेऊन परिस्थितीवर नियंत्रण आणावे अशी माणिकरावांनी केलेली मागणी रास्त आहे. जैतापूर येथे अणुऊर्जा प्रकल्प व्हावा यासाठी मुख्यमंत्री सर्व शक्तिनिशी जसे प्रयत्न करीत आहेत तसे प्रयत्न त्यांनी औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पासाठी करणे देखील तितकेच गरजेचे आहे.

 

महाराष्ट्राची वीजेची गरज 16 हजार 500 मेगावॅट इतकी असताना आपली वीज निर्मिती क्षमता 10 हजार मेगावॅट पेक्षा अधिक नाही, त्यामुळे केंद्र सरकार आणि खुल्या बाजारातून वीज खरेदी करावी लागत आहे. देशभर वीज उत्पादन होत असेल. तर आपल्यालाही वीज मिळते आणि भारनियमन होत नाही. जुलै ऑगस्टमध्ये पावसामुळे वीजेची मागणी कमी झाल्याने भारनियमन होत नाही. अशावेळी भारनियमन शून्यावर आले असल्याच्या टिमक्या वाजवल्या जातात पण पुढील काळात येणारे वीजेचे संकट टाळण्यासाठी नियोजन केले जात नाही. राज्यात विदर्भ आणि कोकणात जाहीर केलेले 11 औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी शासनाने पुढाकार घेतलेला नाही. वीज, पाणी, जमीन या पायाभूत सुविधा सरकार देऊ शकत नसल्याने अधिक उद्योगधंदे आणि वीज प्रकल्प प्रलंबीत राहिले आहेत. विकासाची दृष्टी आणि नियोजनाचा अभाव असल्यामुळेच राज्यात ही परिस्थिती ओढवली आहे. एन्रॉन वीज प्रकल्प अनेक वेळा रखडला त्या प्रकल्पाची दोन हजार मेगावॅट वीज मिळाली असती तर एवढा वीजेचा प्रश्न निर्माण झाला नसता परंतु विकासाचे कोणतेही प्रकल्प आणायचे ठरविले की आपल्या राज्यात विरोधाचे राजकारण सुरु  होते. शेतकरी कामगार पक्षाचे ज्येष्ठ नेते प्रा. एन. डी. पाटील, माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे पाटील, मेधा पाटकर यांच्यासारखे लोक प्रकल्प येतो कधी आणि विरोध करतो कधी यासाठी टपून बसलेले असतात. पण सरकारमध्ये देखील राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव दिसतो. राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये तर घोषणावीरांची कमी नाही. प्रत्यक्ष काम झाले नाही तर अजितदादांप्रमाणे राष्ट्रवादीच्या अनेक मंत्र्यांना टीकेचे धनी व्हावे लागते. शेजारचे गुजरात राज्य भारनियमन मुक्त होते पण महाराष्ट्र होत नाही याबाबत राज्यकर्त्यांना आत्मपरिक्षण करावे वाटत नाही. गेल्यावर्षी दुष्काळामुळे पाणी नाही आणि यंदा पावसाळय़ात कोळसा नाही असे खुलासे केले जातात. वीज खरेदी करार केले जातात पण या करारांप्रमाणे एकही करार अंमलात आणला जात नाही.

 

विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील हे ऊर्जामंत्री असताना त्यांनी 12 वीज कंपन्यांबरोबर वीज निर्मितीचे करार केले होते राज्य वीजेमध्ये 2012 साली स्वयंपूर्ण व्हावे असे नियोजन केल्याची घोषणा त्यांनी केली होती. या प्रकल्पांना गती मिळाली नाही. वीज निर्मिती प्रकल्पाची सूत्रे ऊर्जा मंत्र्यांच्या हाती असल्यामुळे अधिका-यांना निर्णय घेता येत नाहीत. राज्य वीज मंडळाचे चार कंपन्यांमध्ये विभाजन केल्यानंतर तीन चार अधिका-यांच्या ताब्यात या कंपन्या गेल्या आहेत, सुमारे तीस हजार कोटींचा महसूल असलेल्या या कंपन्या सोडायला अधिकारी तयार नाहीत. एवढे दिवस महानिर्मितीचे व्यवस्थापकीय संचालक सुब्रत रथो यांच्याकडेच ऊर्जा विभागाचा अतिरिक्त कार्यभार होता. आता सीताराम कुंटे या विभागाचे सचिव आहेत.

 

कोळशा अभावी वीज निर्मितीवर परिणाम झाला असल्याने भारनियमनाचे संकट उभे असल्याचा दावा केला जात आहे. परंतु वेस्टर्न कोल फिल्ड लिमिटेड कडून महानिर्मितीने कोळसा उचलाच नसल्याचा खुलासा या कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक गर्ग यांनी केला आहे तर महाजनकोचे सुब्रत रथो यांनी वेस्टर्न कोल फिल्डचा कोळसा निकृष्ट दर्जाचा असल्याचा आरोप केला आहे. वेस्टर्न कोल फिल्ड आणि कोळशावर रासायनिक संस्कार करणा-या वॉशरीज वर रथो यांनी ठपका ठेवला आहे. कोळसा पुरविणा-या आणि त्यावर रासायनिक प्रक्रिया करणा-या कंपन्यांवर ठपका ठेवणा-या सुब्रत रथो यांनी भारनियमनाचे संकट उभे राहणार असल्याची धोक्याची सूचना मात्र केंद्र सरकारला दिली नाही. राष्ट्रीय औष्णिक ऊर्जा महामंडळाला याच कोळशाचा पुरवठा होत असून त्यांना कोणतीच अडचण येत नसताना राज्यातील महानिर्मितीलाच कशी अडचण येते असा प्रश्न केला जात आहे. भारनियमन दूर करण्याबाबत कोणताही कृती आराखडा तयार करण्याचे श्रम महानिर्मिती कंपनीने घेतले नाहीत मात्र केंद्राला दोष, कोळसा कंपन्यांना दोष, असे प्रकार सुरु आहेत. गेल्या 12 वर्षात राज्यात एकही नवा वीज प्रकल्प आलेला नाही. पारसची वीज 250 मेगावॅट अधिक मिळाली, परळीची 250 मेगावॅट अधिक मिळाणार, 500 मेगावॅट अधिक वीजनिर्मिती होणार अशी दिशाभूल ऊर्जा खाते करते आहे. या खात्याची झेप पारस-परळीच्या पुढे जात नाही. त्यामुळे पडत्या फळाची आज्ञा घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी खरोखरच राष्ट्रवादीला शॉक द्यावा, त्यांचे ऊर्जा खाते काढून घ्यावे, म्हणजे ठराविक लॉबीकडून कोळसा आयातीचे आर्थिक संकट तरी महाराष्ट्रवर ओढवणार नाही.