मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय खरा, शिंदेसाहेब विचार करा

राज्यात सर्वत्र घोटाळय़ांची चर्चा, सिंचन क्षेत्रातील घोटाळय़ांना प्राप्त झालेले विशेष महत्त्व, अजितदानांना टार्गेट करण्याचा झालेला प्रयत्न, सिंचन श्वेतपत्रिकेची प्रसिद्धी आणि त्यानंतर अजितदादांचे पुनरागमन यामुळे राजकारण ढवळून निघालेले असतानाच भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकाचे प्रश्न ऐरणीवर आले. इंदू मिलची जागा डॉ. आंबेडकरांच्या आंतरराष्ट्रीय स्मारकासाठी देण्यात यावी ही मागणी 1998 पासून सतत लावून धरली जात होती. देशभरातील आंबेडकर अनुयायी, विद्वान मंडळी, जगभर पसरलेला त्यांचा चाहता वर्ग या सर्वाना त्यांचे यथोचित स्मारक व्हावे, असे वाटत होते. स्मारकासाठी आंदोलनाची तीव्रता वाढविण्यात आली होती. त्यामुळे या प्रश्नी इच्छाशक्ती आणि समंजसपणा याबरोबरच राजकीय शहाणपण दाखवून काम करून घेण्याची गरज होती. मनाचा मोठेपणा दाखवून केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करणे आवश्यक होते. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी हा विषय अत्यंत गांभीर्याने हाताळला आणि 6 डिसेंबर रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या महापरिनिर्वाण दिनाचे औचित्य साधून स्मारकाचा मंगलकलश महाराष्ट्रात आणला. राज्य विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन जवळ आले असताना आणि राज्यासमोरील घोटाळे आणि विविध प्रश्नांची चर्चा सर्वत्र सुरू झालेली असताना कोणत्या बाबीला प्राधान्य द्यायचे याचा अचूक अंदाज मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी बांधला होता. महापरिनिर्वाण दिनी चैत्यभूमीवर बाबासाहेबांना अभिवादन करण्याकरिता येणार्‍या लक्षावधी अनुयायांचे स्मारकाचे स्वप्न पूर्ण करण्याचा निर्धार त्यांनी केला होता. असे या संदर्भातील घटनाक्रम पाहता दिसून येईल. एक वर्षापूर्वी डिसेंबर 2011 मध्ये राज्यातील सर्वपक्षिय शिष्टमंडळासोबत मुख्यमंर्त्यांनी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांची भेट घेऊन स्मारकाच्या विषयाचे गांभीर्य त्यांच्या ध्यानात आणून दिले होते. त्यावर पंतप्रधानांनी तत्त्वत: मान्यता दिली होती. वस्त्रोद्योग मंत्री आनंद शर्मा यांच्यासमवेत त्यांनी अनेक बैठका केल्या. स्मारकासाठी इंदू मिलची जमीन हस्तांतरित करण्यासाठी सर्व कायदेशीर बाबींची पूर्तता करण्यावर त्यांनी भर दिला, 6 डिसेंबर रोजी जमीन हस्तांतरणाची घोषणा व्हावी यादृष्टीने मुख्यमंर्त्यांनी नियोजन केले होते. 4 डिसेंबर रोजी महाराष्ट्रातील सर्व खासदारांसमवेत आनंद शर्माची भेट घेऊन अंतिम निर्णय घेतला आणि 5 डिसेंबर रोजी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात इंदू मिलची जमीन हस्तांतरणाची घोषणा करण्यात आली. चैत्यभूमीवर आलेल्या लाखो आंबेडकर अनुयायांनी आनंदाचा जल्लोष केला. मुख्यमंर्त्यांनी निर्धाराने घेतलेल्या या एका निर्णयाने त्यांनी कोटय़वधी दलित बहुजन जनतेच्या हृदयात अढळ स्थान मिळवले आहे. त्याचबरोबर महाराष्ट्राचा पुरोगामी वारसा कायम राखला असल्याचे सिद्ध करून दाखवले आहे. समाजाचे भावनिक आणि अस्मितेचे प्रश्न मार्गी लावले की, समाज सोबत राहतो हे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या निर्णयाने अधोरेखित झाले आहे. या निर्णयासाठी आवश्यक प्रबळ इच्छाशक्ती असल्यामुळे मुख्यमर्त्यांनी हे करून दाखवले, केंद्र सरकारनेही त्यांच्या निश्चयाची दखल घेतली आणि केंद्रात त्यांचे वजन असल्याचेही या निमित्ताने दिसून आले. खरे तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या उत्तुंग व्यक्तिमत्त्वाचे सार्‍या जगाला सर्वागिण दर्शन घडावे. याकरिता भव्यदिव्य असे आंतरराष्ट्रीय स्मारक होणे आवश्यक होते. त्यांच्या कर्मभूमीत ते व्हायला हवे आहे. डॉ. आंबेडकरांची प्रगाढ विद्वत्ता, त्यांची ग्रंथसंपदा, त्यांनी तयार केलेली भारतीय राज्यघटना, त्यांचे राजकीय, सामजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक विचार या सर्व विषयांचे त्यांचे सखोल तत्त्वचिंतन, उपेक्षित वर्गाला न्याय मिळून देण्यासाठी त्यांनी केलेले जनजागृतीचे महानकार्य, आजच्या काळातही दीपस्तंभासारखे मार्गदर्शन करणारे तत्त्वज्ञान या सर्वाचा विचार करून त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा शोध आणि बोध घेण्यासाठी स्मारकाची गरज होती. हे करण्यासाठी दलित मुख्यमंत्रीच असावा अथवा एखाद्या प्रभावशाली दलित नेता असावा. अशी जी पारंपरिक समजूत राजकीय पक्षांनी करून घेतली होती. तिला कॉँग्रेस पक्षाने छेद दिला आहे. आणि पुरोगामी विचाराने निर्णय घेणार्‍या पृथ्वीराज चव्हाणांना ग्रीन सिग्नल देऊन त्यांचे प्रयत्न यशस्वी केले. निवडणुकीत दलित - मुस्लिमांची मते मिळवण्याकरिता दलित मुस्लिम नेत्यांना प्राधान्य देण्यात येते. सर्वच राजकीय पक्षात ही परंपरा चालत आली आहे. पण कॉँग्रेसने यावेळी पक्षाच्या तत्त्वप्रणालीला महत्त्व देऊन काम केलेले दिसले. राज्यात मुख्यमंत्री चव्हाण यांचे तर देशात सुशीलकुमार शिंदे यांचे वजन वाढविण्यात आले आहे. देशाचे गृहमंत्री आणि महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांचा दलित कार्ड म्हणून कॉँग्रेसने राज्यात चांगलाच उपयोग करून घेतला होता. 2004 साली झालेल्या निवडणुकीत आधी त्यांना मुख्यमंत्रीपद देऊन कॉँग्रेसने त्यांच्याच नेतृत्वाखाली निवडणुका लढविल्या होत्या. पण निवडणूक जिंकल्यानंतर मात्र, त्यांना पुन्हा मुख्यमंत्री करण्याऐवजी विलासराव देशमुखांना मुख्यमंत्रीपद देण्यात आले आणि शिंदेंना आंध्रचे राज्यपालपद देऊन त्यांची पाठवणी त्या राज्यात केली. शिंदेंना अनेक महत्त्वाची पदे मिळण्याची संधी प्राप्त झाली होती. पण पक्षनेतृत्वाची इच्छा आणि राजकीय परिस्थिती यानुसार प्रत्येक वेळी त्यांना माघार घ्यावी लागली. उपराष्ट्रपती नव्हे राष्ट्रपतीपदासाठी देखील त्यांच्या नावाची चर्चा झाली होती. आता मात्र, सुशीलकुमार शिंदेंचा दिल्लीत प्रभाव वाढत चालला आहे. देशपातळीवर कतृत्व आणि महाराष्ट्रात कॉँग्रेसचा कोणी नेता आहे असे दिसत नाही. महाराष्ट्रातील शरद पवार हे एकमेव दिग्गज नेते असून, पंतप्रधानपदासाठी कॉँग्रेसपक्ष त्यांच्या नावाचा विचार करू शकेल अशी स्थिती नाही. उलट जेव्हा जेव्हा शरद पवारांनी उचलखाल्ली आणि प्रभाव वाढविण्याचा प्रयत्न केला. त्या त्या वेळी कॉँग्रेसने त्यांचे खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे कॉँग्रेस आणि भाजप या दोन पक्षांची पिछेहाट होत असेल तर तिसर्‍या आघाडीचा पर्याय पुढे येऊन शरद पवारांना देशाच्या नेतृत्वाची संधी प्राप्त होईल. अशी चर्चा होत असते. राष्ट्रवादी कॉँग्रेसला जर कॉँग्रेसपक्षात विलीन केले तर पवारांना संधी प्राप्त होऊ शकते. असेही बोलले जाते पण सध्यातरी कॉँग्रेसने शिंदेंना पवारांसमोर उभे केले आहे. विलासराव देशमुख यांचे पवारांसमोर आव्हान उभे करण्याचा विचार कॉँग्रेसने निश्चितपणे केला असता, पण कतृत्व आणि नेतृत्व असलेल्या विलासरावांचे अकाली निधन झाल्यामुळे देशपातळीवर चुणूक दाखवेल असे शिंदेंशिवाय दुसरे नेतृत्व नाही. त्यामुळे कॉँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी शिंदेंना अत्यंत महत्त्वाचे केंद्रिय गृहमंत्रीपद तर दिलेच पण सभागृनेतेपदही दिले. शिंदे हे पवारांचे शिष्य, पवारांनीच त्यांना राजकारणात आणले. पण गुरुच्या अनेक खोडी माहित असलेल्या त्यांच्या शिष्याला उच्चपदे देऊन गुरुवर शिष्याने मात केल्याचे चित्र कॉँग्रेसने उभे केले. विलासराव हे पवारांना टक्कर देत होते पण आता कॉँग्रेसची मदार शिंदेंवर असल्याचे दिसत आहे. शिंदेंचे दिल्लीच्या सरकारदरबारी वजन वाढत असल्यामुळे महाराष्ट्राच्या आशा- आकांक्षा वाढल्या आहेत. दलित- मागास घटकही त्यांच्याकडे आशेने पाहत आहे. महाराष्ट्राच्या प्रगतीसाठी शरद पवार आणि शिंदे यांच्यासारखे नेते केंद्रस्थानी हवे आहेत. अन्यथा देशपातळीवर महाराष्ट्रातील नेतृत्वाची मोठी पोकळी निर्माण होईल. महाराष्ट्रातील दुर्बल घटकातून उच्चपदी गेल्याचा मान शिंदेंना मिळाला आहे. त्यांच्या नेतृत्वाचा आलेख उंचावत असून, 2014 सालच्या लोकसभा निवडणुकीनंतर किंवा नियतीच्या मनात असेल तर त्याआधी सुद्धा सुशीलकुमार शिंदे सरकारमध्ये प्रथम क्रमांकावर पंतप्रधानपदी जाऊ शकतील, असे भाकीत राजकीय वतरुळात केले जात आहे. नेमके अशावेळी शिंदेंनी राजकीय संन्यासाची भाषा करून महाराष्ट्राचा अपेक्षा भंग करण्याचा प्रयत्न केला आहे. कदाचित चर्चा वाढू नये म्हणून देखील त्यांनी असे वक्तव्य केले असावे. सोनिया गांधी आणि गांधी घराण्यावर असलेल्या निष्ठेची फळे त्यांना मिळाली आहेत, अनेकदा माघार घेऊन त्यांनी निष्ठा अधिक घट्ट असल्याचा विश्वास पक्षनेतृत्वाला दिला आहे. त्यामुळे यापुढील काळात त्यांचे राजकीय भवितव्य उज्ज्वल आहेत. याबद्दल शंका नाही. त्यामुळे राजकीय संन्यासाची भाषा करून त्यांनी स्वत:चे मैदान सोडणे योग्य नव्हे.