अखेर मंगलकलश काँग्रेसच आणणार!

भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे आंतरराष्ट्रीय भव्य स्मारक इंदू मिलच्या जागेत व्हावे, यासाठी विविध मागासवर्गीय पक्ष संघटनांनी केलेल्या आंदोलनाला यश आले असल्याचे दिसत आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केंद्र सरकारमध्ये स्मारकासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे आश्वासन मुख्यमंत्रीपदी येताच दिले होते. ते पूर्ण केले जाईल, अशी चिन्हे दिसू लागली आहेत. लोकसभेच्या आगामी निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून का होईना पण, केंद्रातील कॉँग्रेसने स्मारकाला ग्रीन सिग्नल दिला असल्याची वृत्ते येऊ लागली आहेत. वस्त्रोद्योगमंत्री आनंद शर्मा यांनी गेल्या शनिवारीच इंदू मिलची जमीन स्मारकाला दिल्याची घोषणा 6 डिसेंबर रोजी करणार असल्याचे सूतोवाच केले आहे. 

एकंदरीत स्मारकासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण झाले आहे. अशावेळी श्रेयासाठी धडपड झाली नाही तरच नवल. रिपब्लिकन पक्षाचे सर्व गट- तट तसेच काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील दलित नेते आपणच मागणी लावून धरली असल्याचा दावा करू लागले आहेत. रिपब्लिकन नेते रामदास आठवले यांनी तर थेट दिल्ली गाठून इंदू मिलच्या जागेसाठी कंठशोष केला. पण या सर्वावर मात करत आपले राजकीय वजन वाढविण्यात काँग्रेसने बाजी मारली आहे. संयुक्त महाराष्ट्रासाठी विविध राजकीय पक्षांनी एकजुटीने लढा दिला होता. पण अखेर तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी महाराष्ट्राचा मंगल कलश आणला, अशी नोंद इतिहासात झाली. तोच प्रकार डॉ. आंबेडकरांच्या स्मारकाबाबत होणार आहे.

संयुक्त महाराष्ट्र कृती समितीने संयुक्त महाराष्ट्राचे मोठे आंदोलन चालवले, त्यात वेगवेगळ्या विचारधारांचे राजकीय पक्ष, संघटना सहभागी झाल्या होत्या. समाजवादी पक्ष, शेतकरी कामगार पक्ष, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, प्रजासमाजवादी पक्ष, रिपब्लिकन पक्ष अशा सर्व पक्षांनी एकत्रितपणे लढा दिला होता. या लढय़ामुळे सर्व राजकीय पक्षांची ताकदही वाढली होती. संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीने राज्यभर चैतन्यमय वातावरण निर्माण झाले होते. समितीने दिलेल्या अखंड लढय़ापुढे सरकारला झुकावे लागले आणि 1960 मध्ये केंद्र सरकारने गुजरात आणि महाराष्ट्र ही दोन राज्ये स्थापन केली. यशवंतराव चव्हाणांची मध्यस्थी यशस्वी झाली. यशवंतराव चव्हाणांनी महाराष्ट्राचा मंगल कलश आणला आणि कॉँग्रेसची ताकद वाढली. ज्यांनी लढा दिला अशा अनेक पक्षांमध्ये नंतर फूट पडली. 

डॉ. आंबेडकरांच्या स्मारकासाठी आधीच फूट पडलेल्या मागास जातींच्या पक्ष संघटनांनी आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या मागासवर्गीय सेलच्या नेत्यांनीच मागणी केली आहे. शतकानुशतकांमध्ये प्रगाढ विद्वत्ता असलेला आणि सर्व जाती धर्मातील उपेक्षितांच्या उद्धारासाठी संघर्ष आणि अथक परिश्रम करणारा डॉ. आंबेडकरांसारखा एखादाच महामानव जन्माला येतो. अशा युगपुरुषाचे स्मारक सर्वसंमतीने झाले पाहिजे. या महामानवाचा जिवंतपणी छळ झाला, त्यांच्या समानतेच्या विचारधारेला कडाडून विरोध झाला. पण त्यांनी उपेक्षितांच्या उद्धाराचे कार्य अविरतपणे सुरूच ठेवले. लोकशाहीवर गाड श्रद्धा असल्याने त्यांनी सर्वसमावेशक अशा रिपब्लिकन पक्षाची स्थापना करण्याचा मनोदय जाहीर केला. पण त्यानंतर लगेच त्यांचे महापरिनिर्वाण झाले. त्यांच्या पश्चात अनुयायांनी या पक्षाची स्थापना करून त्यांचे स्वप्न पूर्ण केले खरे, पण अल्पावधीतच पक्षाला फुटीचे ग्रहण लागले. प्रत्येक नेता स्वत:ला बाबासाहेब समजू लागला आणि जेवढे नेते तेवढे रिपब्लिकन पक्ष अशी रिपब्लिकन पक्षाची शकले झाली. बाबासाहेबांनी प्रतिकूल परिस्थितीत हिमालयाएवढे कार्य उभे केले. पण रिपब्लिकन नेत्यांनी अनुकूल परिस्थिती असूनही जनमानसावर प्रभाव पडेल, असे काम केले नाही. बाबासाहेबांचे सहकारी दादासाहेब गायकवाड यांनी भूमिहिनांसाठी केलेल्या सत्याग्रहाचे आजही स्मरण केले जाते. तसे ऐतिहासिक कार्य एकाही नेत्याने करून दाखवलेले नाही. एकाही नेत्याच्या कामाची इतिहासाने नोंद घेतली असे झालेले नाही. व्यक्तिगत राजकारणासाठी बाबासाहेबांच्या नावाचा वापर, मात्र नेत्यांनी केला आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या वळचणीला रिपब्लिकन पक्षाचे गट-तट नेऊन बसवले, या पक्षांचा फायदा करून दिला. रामदास आठवले यांनी तर राष्ट्रवादी कॉँग्रेसने अपमान केला, निवडणुकीत हरवले म्हणून शिवसेनेबरोबर जाण्याचा निर्णय घेतला. यापूर्वी दलित पॅँथरमध्ये असल्यापासून शिवसेना हा त्यांचा शत्रू होता. त्या शत्रूलाच मित्र करून राजकारणातला अडसर त्यांनी दूर केला खरा, पण राजकीय डावपेच यशस्वीरीत्या लढवले तरच त्यांच्या रिपब्लिकन पक्षाचे अस्तित्व राहू शकेल. रिपब्लिकन पक्षाच्या गटातटांनी केवळ बौद्ध समाजात कार्य सुरू ठेवले. पक्षांचा विस्तार अशक्य झालाच, पण त्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला. एवढी दयनीय अवस्था झाली. मुळात मतांच्या राजकारणात निवडून येण्याइतपत बौद्ध समाजाची लोकसंख्या नाही. त्यात नेत्यांनी काढलेले रिपब्लिकन पक्षांचे गटतट यामुळे निवडणुकीत त्यांना अन्य पक्षांबरोबर तडजोडी कराव्या लागत आहेत. हे सर्व गट-तट एकत्र आले तर किमान जिल्हा परिषदा, महानगरपालिकांमध्ये तरी त्यांचे नगरसेवक निवडून येऊ शकतील. पण व्यक्तिगत स्वार्थाने आंधळ्या झालेल्या नेत्यांना असे राजकीय शहाणपण येणार कुठून? राजकीय दूरदृष्टी आणि विचारच नसतील तर लोक बरोबर राहतील कसे? बाबासाहेबांनी दिलेले विचार एवढे शक्तिशाली आहेत की, त्या विचारांनी पिढय़ान् पिढय़ा यशस्वी राजकारण करता येईल, पण त्यांचा योग्य वापर करता आला पाहिजे. बाबासाहेबांनी गाडी दिली आहे, पण चालवताच येत नाही. त्यामुळे फसली आहे. विचार संपला की भावना हावी होते. त्यामुळे सध्या भावनेचे राजकारण सुरू आहे. हेवेदावे, गटबाजी, कधी या पक्षाच्या वळचणीला कधी त्या पक्षाच्या, असे प्रकार सुरू झाले आहेत. मराठवाडा नामांतर तसेच 'रिडल्स इन हिंदूइझम' या ग्रंथावरून झालेली एकजूट वगळता नेते एकत्र आले नाहीत, ऐक्याचे वेळोवेळी करण्यात आलेले प्रयत्न फसले. प्रत्येकाच्या राजकीय अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला असल्याने भावनिक मुद्दय़ाचा शोध होता. तो इंदू मिलच्या रूपाने मिळाला आहे. 

दादरच्या बाबासाहेबांच्या चैत्यभूमीलगत असलेली इंदू मिलची साडेबारा एकर जागा आंतरराष्ट्रीय स्मारकासाठी द्यावी ही मागणी सातत्याने केली जात आहे. महाराष्ट्र सरकारबरोबर या प्रश्नी अनेक वेळा बैठका झाल्या. केंद्र सरकार बरोबर चर्चा करण्याची आश्वासने देण्यात आली, पण आंदोलनाला यश येण्याची लक्षणे नव्हती. इंदू मिलची जागा अत्यंत मोक्याची जागा असल्यामुळे उद्योगजगताचा या जागेवर डोळा होताच, अर्थात आजकाल राजकारणी उद्योग व्यवसायात उतरले असल्यामुळे ही जागा स्मारकाला देण्याबाबत त्यांच्यामध्ये कमालीची अनास्था दिसू लागली. राजकीय नेत्यांचाही या जागेवर डोळा असून सप्ततारांकित हॉटेल उभारण्यासाठी खलबते होऊ लागली आहेत, अशी कुणकूण लागताच आंदोलने तीव्र होऊ लागली. गेल्या वर्षी आनंदराज आंबेडकर यांनी कार्यकत्र्यांसह इंदू मिलचा ताबा घेतला आणि तेथे बुद्ध मूर्तीची स्थापना करून त्यांनी एकच खळबळ उडवून दिली. सुशीलकुमार शिंदे, विलासराव देशमुख, पृथ्वीराज चव्हाण सर्व मुख्यमंर्त्यांसमवेत स्मारकासंबंधी बैठका झाल्या. पृथ्वीराच चव्हाण यांनी या वेळी ठोस आश्वासन दिले. पंतप्रधान मनमोहन सिंग, केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार, वस्त्रोद्योगमंत्री आनंद शर्मा यांच्यासमवेत चर्चा करून संमती मिळवली. खरे पाहता डॉ. आंबेडकरांसारख्या युगपुरुषाचे राष्ट्रीय स्मारक नवी दिल्लीत होणे आवश्यक होते. ते गेल्या 56 वर्षात अद्याप झालेले नसल्यामुळे कॉँग्रेसलाच बाबासाहेबांचे स्मारक व्हावे की नको, अशी शंका वाटते. अनेक राष्ट्रीय नेत्यांची दिल्लीत स्मारके आहेत. मग बाबासाहेबांचेच का नको? स्वातंर्त्य मिळाल्यानंतर कोणत्याही अटी न घालता ते कॉँग्रेसच्या मंत्रिमंडळात सहभागी झाले, कायदामंत्री झाले. अथक परिश्रमाने देशाची राज्यघटना तयार केली. त्यांच्या स्मारकाचा कॉँग्रेसने कधी विचार केला नाही. मुकुल वासनिक हे सामाजिक न्यायमंत्री असताना त्यांनी स्मारकाच्या कामाला गती देण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा कुठे ते काम मार्गी लागले आहे. 

कॉँग्रेसने कोणताही निर्णय राजकीय फायद्याशिवाय केला नाही. निवडणुका जवळ आल्यानंतर स्मारकाचा सकारात्मक विचार होऊ लागला आहे. सरकार निर्णय घेणार हे समजताच रामदास आठवलेंनी दिल्लीत मोर्चा काढून श्रेय घेण्याचा प्रयत्न केला, इतर नेत्यांचे दावे सुरूच आहेत. पण एकजुटीची ताकद दिसू शकली नाही. त्यामुळे इंदू मिलच्या जागेत स्मारकाचा मंगलकलश आणून ठेवण्याचे श्रेय कॉँग्रेसच घेईल. याबाबत शंका नाही.