देशभर पसरलाय महिला अत्याचाराचा व्हायरस

महिलांचे सबलीकरण आणि सत्तेत 50 टक्के वाटा देण्याची चर्चा सुरू असतानाच महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांनी देशभर खळबळ उडवून दिली आहे. गाव-खेडय़ांपासून मुंबई, दिल्लीपर्यंत महिलांचा विनयभंग, छेडछाड, लैंगिक छळ आणि बलात्कार या घटनांची वृत्ते येऊ लागली असून महिलांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. पुरोगमित्वाचा डंका पिटणारे महाराष्ट्र राज्यही महिलांवरील अत्याचारात मागे नाही. 

शेतकरी शेतमजूर, कामगार, मध्यमवर्गीय नोकरदार, दलित मागासवर्गीय, संघटित-असंघटित क्षेत्रांमध्ये काम करणार्‍या तमाम महिलांसह दोन-तीन वर्षाच्या कोवळय़ा बालिकेपासून 65 वर्षाच्या महिलेपर्यंत सर्वजणी अत्याचाराच्या बळी ठरत आहेत. समाजामध्ये वाढत चाललेली ही विकृती असून विकृतीचा हा व्हायरस रोखणार कसा? हा प्रश्न देशापुढे उभा ठाकला आहे. महिला मग ती कोणत्याही वयाची असो तिला केवळ भोग्यवस्तू समजण्याची मानसिकता अद्यापि कायम आहे. या मानसिकतेतून बलात्काराचे प्रकार सर्रास होऊ लागले आहेत. स्त्री-पुरुष समानतेच्या कितीही वल्गना केल्या तरी पुरुषाचे श्रेष्ठत्व आणि स्त्रीचे दुय्यमत्व आजही कायम आहे. त्यामुळेच महिलांच्या समस्या कमी होण्याऐवजी दिवसेंदिवस वाढत आहेत. बलात्कार किंवा सामूहिक बलात्कार करणार्‍या गुन्हेगारांना फाशीचीच शिक्षा झाली पाहिजे, असा आक्रोश होऊ लागला आहे. लोकभावनेचा उद्रेक होऊ लागला आहे. प्रसारमाध्यमे, वृत्तपत्रे, आकाशवाणी, दूरदर्शन तसेच चित्रपटांमध्ये महिलांची प्रतिमा हीन दर्जाची दाखवली जात असल्याने एकंदरीत महिलांबद्दल अनादराची भावना वाढीस लागली आहे. द्रौपदीची साडी सोडून तिला जुगाराच्या डावावर लावण्याची प्रवृत्ती समाजाच्या मानसिकतेमध्ये खोलवर रुजली असून, ही मानसिकता अधिक घट्ट बनवण्याचा प्रयत्न होत आहे. बलात्कार करणार्‍या गुन्हेगारांना कडक शिक्षा करण्याऐवजी त्यांना जामीन कसा मिळेल, यासाठी प्रयत्नशील असणार्‍या पोलीस यंत्रणेकडून न्यायाची अपेक्षा करणार कशी?

महिला अत्याचाराचा सर्वदूर पसरत चालेला व्हायरस रोखण्यात सरकारला आणि पोलीस यंत्रणेला अपयश येत आहे. या गंभीर रोगावर जालीम उपाय करण्यासाठी महिलांनी हातात बंदूक घेऊन फुलनदेवी बनावे काय? दिल्लीतील 23 वर्षाच्या तरुणीवर चालत्या बसमध्ये सामूहिक बलात्कार झाला आणि प्रसारमाध्यमांनी ते प्रकरण उचलून धरले. गुन्हा दाखल करण्यात आला. जलदगती न्यायालय नेमून प्रकरण तडीस नेण्याचा योग्य निर्णय घेण्यात आला असला तरी असंख्य प्रकरणांची दखल घेतली जात नाही हे देखील सत्य आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये साधी केसही नोंदवली जात नाही. याला शासकीय, प्रशासकीय आणि पोलीस यंत्रणेच्या भ्रष्टाचाराबरोबरच सामाजिक अन्याय-अत्याचाराची मानसिकताही तेवढीच जबाबदार आहे. घरातील मारझोडीपासून हुंडाबळीपर्यंत आणि लैंगिक छळापासून सामूहिक बलात्कारापर्यंत महिलांचे शोषण सुरू असताना विविध राजकीय पक्षांच्या महिला आघाडय़ा या प्रश्नावर आवाज उठवताना दिसत नाहीत. राष्ट्रवादी पक्षाने तर राष्ट्रवादी युवती काँग्रेसची स्थापना केली आहे. दिल्लीतील युवतीवर झालेल्या सामूहिक बलात्कारप्रकरणी राष्ट्रवादी युवती कॉँग्रेसने तोंड उघडलेले नाही. गृहमंत्री या नात्याने उपमुख्यमंत्री आर. आर. पाटील यांनी मात्र गुन्हेगारांना फाशी देण्याची शिफारस केंद्र सरकारला करू अशाप्रकारचे हास्यास्पद वक्तव्य तेवढे केले. केंद्र सरकारनेही बलात्कार्‍यास फाशीची शिक्षा देण्याचा प्रस्ताव आणणार असल्याचे जाहीर केले आहे. वास्तविक पाहता बलात्काराच्या गुन्ह्यांसाठी फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने यापूर्वीच मान्यता दिली आहे. 10-12 वर्षापूर्वी यासंबंधीचा निर्णय केंद्राने घेतला; पण तो तसाच बासनात गुंडाळून ठेवला. आबांना याची माहिती नसावी; पण केंद्र सरकारलाही त्याचा विसर पडला आहे. आता तयार केलेल्या प्रस्तावाचे काय होते ते पाहायचे. 

महिलांवरील अत्याचार, बलात्काराच्या किती प्रकरणांत योग्य वेळी आरोपपत्रे दाखल झाली आहेत याची जिल्हावार माहिती आर. आर. पाटलांनी घ्यावी आणि तपास यंत्रणांनी ठेवलेल्या त्रुटींबद्दल पोलिसांवर कारवाई करून दाखवावी. दिल्लीतील बलात्कारप्रकरणी देशभर उद्रेक झाला आहे. त्यात चमकण्याची संधी घेण्यापेक्षा आबांनी आपल्या मिणमिणत्या दिव्याखाली किती अंधार दाटला आहे. याकडे प्रथम लक्ष द्यावे. गेल्या पाच वर्षात मुंबई-पुणे शहरात बलात्काराच्या सुमारे 1500 घटना घडल्या आहेत. एकटय़ा पुणे शहरात 465 घटनांची नोंद झाली आहे. शहरातच नव्हे तर आंबेगाव तालुक्यात घोडेगावसारख्या लहान गावातही बलात्काराच्या घटना घडत आहेत. शहर असो की खेडे, प्रवृत्ती सर्वत्र सारखीच आहे. चोर्‍या, मारामार्‍या यांसारख्या किरकोळ गुन्ह्यांमध्ये पोलीस ठाण्यातच गुन्हेगारांना जामीन मिळू शकतो. त्यांना पोलीस कोठडीत ठेवता येत नाही; पण खून, बलात्कारासारखे मोठे गुन्हे अजामीनपात्र असल्यामुळे अशा गुन्ह्यांमध्ये गुन्हेगारांना 90 दिवस पोलीस कोठडीत ठेवावे लागते आणि 90 दिवसांच्या आत न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करावे लागते; पण लोकांचा अनुभव असा आहे की जवळपास 90 टक्के गुन्ह्यांमध्ये पोलिसांकडून आरोपपत्र दाखल केले जात नाही. 90 दिवस प्रकरण पल्रंबित ठेवले की, गुन्हेगार आपोआप जामीन मिळण्यास पात्र ठरतो. न्यायालयात अशा गुन्हेगाराला जामीन द्यावा लागतो. यामधल्या 90 दिवसांच्या कालावधीत देवाण-घेवाणीचे व्यवहार होत असतात. बहुधा या कारणास्तव गुन्हेगारांवर आरोपपत्र दाखल केले जात नाही. सामूहिक बलात्काराचे प्रकरण असो की, शासकीय अथवा खाजगी कार्यालयातील लैंगिक छळ अथवा बलात्काराचे प्रकरण असो, 3 महिन्यांच्या आत आरोपपत्र दाखल झालेले नाहीत, अशी असंख्य प्रकरणे दिसून येतील. बलात्कार करणारा गुन्हेगार जर कुटुंबातला अथवा नात्यामधला असेल तर तक्रार केली जात नाही. बदनामीच्या भीतीने देखील तक्रार केली जात नाही किंवा केली असेल तर ती मागे घेतली जाते. अनेकदा पोलीस तपास यंत्रणेने त्रुटी ठेवल्यामुळे आरोपी सुटल्याची उदाहरणे आहेत. जेसिका लाल खूनप्रकरण आजही ताजे आहे. या प्रकरणी एवढय़ा त्रुटी ठेवण्यात आल्या की, खून तर झाला पण तो सिद्ध करता आला नाही. खून करणारा किंवा बलात्कार करणारा सहिसलामत सुटणे म्हणजे बळीलाच शिक्षा केल्यासारखे आहे. कायद्याची चोख अंमलबजावणी होण्यासाठी तपास योग्य दिशेने आणि कालबद्धतेने होणे अपेक्षित असताना तो होत नाही. त्यात भ्रष्टाचाराचा संबंध असतो; पण त्याबद्दल तपास यंत्रणेला दोषी ठरवून शिक्षा दिली जात नाही. बलात्कारित महिलेला कुटुंब आणि आजूबाजूच्या लोकांसह पोलिसांकडूनही अवमानित केले जाते. तिला आधार आणि विश्वास देण्याऐवजी तिचे मानसिक खच्चीकरण केले जाते. या सामाजिक समस्येचा गांभीर्याने विचार झाला पाहिजे.

मागासवर्गीय जातीजमातीच्या महिलांवर झालेल्या अत्याचाराला, बलात्काराला आणि खुनाला तर सरकारमध्ये महत्त्वच दिले जात नाही. पोलीसही महत्त्व देत नाहीत आणि राजकीय पक्ष व सामाजिक संघटनाही दुर्लक्ष करत आहेत. खैरलांजीचे बलात्कार, अत्याचार आणि खूनप्रकरण हे जातीय वैमनस्याचे ज्वलंत उदारहरण आहे. तपासात पोलिसांनी ठेवलेल्या त्रुटी, आरोपपत्रात ठेवलेल्या त्रुटी, अँट्रॉसिटी लावण्याबाबत केलेली चालढकल आणि राजकीय दबाव अशा अनेक प्रकारांतून गेलेल्या या प्रकरणाचा शेवट अद्यापि झालेला नाही. पण आज ज्या स्तरावर हे प्रकरण आहे ते पाहता 'उलटा चोर कोतवाल को डांटे' असा प्रकार आहे. याचे कारण मुंबई उच्च न्यायालयाने गुन्हेगारांना दिलेल्या जन्मठेपेच्या शिक्षेविरुद्ध या प्रकरणातील गुन्हेगारांनीच सर्वोच्च न्यायालयामध्ये अपील केले आहे. 

खैरलांजीतील भोतमांगे कुटुंब हे अनुसूचित जातीचे होते. वडील भोतमांगे वगळता आई आणि मुलीवर बलात्कार करून त्यांचा खून केला. दोन मुलांची क्रूर छळवणूक करून त्यांचाही खून केला. खून करणारे गावातलेच ओबीसी-कुणबी समाजाचे आहेत. घडलेली घटना सत्य असताना तसेच त्यासंबंधीचे वास्तव चित्रण न्यायालयासमोर आलेले असताना सेशन कोर्ट गुन्हेगारांना फाशीची शिक्षा देते, हायकोर्ट ही शिक्षा जन्मठेपेवर आणते आणि सुप्रीम कोर्टात गुन्हेगार या शिक्षेविरुद्ध अपील करतात, याला न्याय म्हणायचे का? मागासवर्गीय महिलांवरील लैंगिक अत्याचाराची बहुसंख्य प्रकरणे नोंदवली जात नाहीत. बलात्काराचा प्रकार हा कोणत्याही जाती-धर्म पंथाच्या, कोणत्याही प्रदेशातल्या कोणत्याही माणसाकडून झालेला असेल त्याचा सार्वत्रिक निषेध झाला पाहिजे. त्याचप्रमाणे पीडित महिला उच्च जातीची असो वा मागास जातीची, लोकांनी रस्त्यावर उतरून सरकारला जाग आणली पाहिजे. गावातील पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले पाहिजेत. आबा पाटलांनी आधी यंत्रणेवर वचक बसवावा, प्रत्यक्ष कृतीवर भर द्यावा. महाराष्ट्रात वाडी-तांडय़ापासून मुंबई-पुण्यापर्यंत होणार्‍या बलात्कारांच्या गुन्हेगारांना फाशी देण्याची हिंमत सरकारने दाखवावी.