बेलगाम बिल्डरांना दाखवा कायद्याचा बडगा!

महाराष्ट्र सरकारने बिल्डरांच्या मनमानीला लगाम घालण्याकरिता महाराष्ट्र गृहनिर्माण नियामक प्राधिकरण स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता. टेलिफोन नियामक प्राधिकरण, विमान नियामक प्राधिकरण, वीज नियामक प्राधिकरण अशा प्रकारांची सेवा पुरवठादारांवर निर्बंध आणणारी प्राधिकरणे आहेत. त्याप्रमाणे बिल्डरदेखील सेवा पुरवठादार असल्याने त्यांनाही स्वतंत्र प्राधिकरणाखाली आणले पाहिजे. 

राजकारणी, अधिकारी, बिल्डर्स या तिघांच्या अभद्र युतीने महाराष्ट्रात असा धुमाकूळ घातला आहे की या बेलगाम चौखूर उधळलेल्या युतीने आजपर्यंत हजारो लोकांचे बळी घेतले आहेत. केवळ ठाणे जिल्ह्यातच नव्हे, मुंबई-पुण्यासह महाराष्ट्रात सर्वत्र सर्वसामान्य गरजू माणसांना लुबाडण्याचा उद्योग त्यांनी सुरू केला आहे. निकृष्ट दर्जाची अनधिकृत बांधकामे करून करोडो रुपयांचा मलिदा खाण्याचा परवाना या बिल्डरांना दिला कोणी? आश्‍चर्याची बाब अशी की या बिल्डरांना काम सुरू करण्याआधी कुठल्याही परवान्याची गरज नाही. अर्थात, विकासक म्हणून नोंदणी करण्याची कोठेही तरतूद नाही. एखादी गाडी घ्यायची असेल, दुकान सुरू करायचे असेल, घर घ्यायचे असेल, शेत घ्यायचे असेल, एवढेच काय एखादे मासिक किंवा नियतकालिक सुरू करायचे असेल, तरी नावनोंदणी करून परवाना अथवा परवानगी घ्यावी लागते. पण बिल्डरांना परवाना घेण्याची तरतूद अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही कायद्यात दिसून येत नाही. कोणीही उठावे बिल्डर व्हावे आणि इमारती बांधाव्या असा प्रकार आहे. एखादी कंपनी स्थापन केली जाते, अथवा भागीदारी करून केवळ बांधकाम नव्हे, अनेक उद्योग केले जातात. जमीन विकत घ्यायची, राजकारण्यांच्या आशीर्वादाने अधिकार्‍यांशी संगनमत करून परवानग्या मिळवल्या की इमारत बांधून ती लवकरात लवकर पूर्ण करायची. बांधकामाचे ताबा प्रमाणपत्र सक्षम प्राधिकार्‍याकडून न मिळवताच घर खरेदीधारकाला घराचा ताबा द्यायचा. असा ताबा देणे आणि घेणे बेकायदेशीर असताना त्याचा ग्राहकाला पत्ता नसतो. बिल्डरांना परवाना घेण्याचे बंधन सरकारने घातलेले नाही. त्याचबरोबर १९६३ च्या मोफा (महाराष्ट्र ओनरशिप ऑफ फ्लॅट अँक्ट) कायद्याची अंमलबजावणी केली जात नाही. 

१९५१चा एमआरटीपी (महाराष्ट्र रिजनल टाऊन प्लानिंग अँक्ट) या कायद्याखाली आराखडे मंजूर करताना 'बांधकाम बेकायदेशीर आहे, अनधिकृत बांधकामे पाडू नका, लोकांनी जायचे कोठे?' असे लोकांसाठी गळे काढणार्‍यांनी अशा सर्व बांधकामांना अभय दिले आहे. अनधिकृत बांधकामे पाडायची असतील, तर लोकांची आधी पर्यायी व्यवस्था करा, असा आग्रह धरला जात आहे. त्यासाठी बंद पुकारून आंदोलन केले जात आहे. यात लोकांचा उमाळा किती आणि साधून घेतलेला स्वत:चा स्वार्थ किती हे लोक समजून आहेत. सरकारने जनतेप्रति सहानुभूती दाखवून त्यांच्या राहण्याची पर्यायी व्यवस्था केली तर कोणाचा आक्षेप असण्याचे कारण नाही; परंतु अनधिकृत इमारतींमध्ये राहणार्‍यांचे पुनर्वसन करण्याची कायदेशीर जबाबदारी सरकारवर नाही. तशी तरतूद अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही कायद्यात नाही.

मोफा कायद्यातील तरतुदींची योग्य अंमलबजावणी केली तरी बिल्डरांवर बांधकामात काळजी घेण्याचे तसेच घराचा वेळेत ताबा देण्याचे बंधन येईल; परंतु या कायद्याची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणाच नसल्याने कायद्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. मोफा कायद्यातील तरतुदींमध्ये घर विकत घेताना करार कसा करावा, याचा नमुना अर्ज दिलेला आहे. करार म्हणजे काय आणि त्यानुसार कोणत्या अटी आणि शर्थींचे पालन झाले पाहिजे या सर्व बाबी नमूद केल्या आहेत. त्यांचे पालन झाले नाही तर बिल्डरांवर गुन्हा नोंदवला जाऊ शकतो. या कायद्यानुसार इमारत पूर्ण करून घराचा ताबा देणे, चार महिन्यांत सहकारी संस्था स्थापन करणे, त्याचबरोबर जमिनीचे हस्तांतरण (कन्व्हेअन्स) करणे ते न केल्यास हस्तांतरण झाले असे समजून पुढील कार्यवाही करण्याची तरतूद कायद्यात आहे; परंतु हस्तांतरण वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहते. जमिनीवर आपलाच हक्क असल्याचे दाखवून बिल्डर एफएसआय घेऊ शकतो. तसेच दुसकरीकडे टीडीआर वापरू शकतो. कायदेशीर तरतुदींचे सरळसरळ उल्लंघन केले जाते; परंतु लोकांना याची कल्पना नसते. ताबा देण्यापूर्वी बिल्डरांना महानगरपालिकेची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. सर्व नागरी सुविधा उपलब्ध करून दिल्यानंतर महापालिकेकडून ना हरकत प्रमाणपत्र मिळते तेदेखील घेतले जात नाही. बिल्डर अनधिकृत बांधकामातून अब्जावधींची माया गोळा करतो. या बड्या बिल्डरबरोबर सर्वसामान्य माणसे भांडू शकत नाहीत. एमआरटीपी अर्थात महाराष्ट्र प्रादेशिक विकास आणि नियोजन कायद्यानुसार अधिकार्‍यांशी संगनमत करून आराखडे मंजूर करून घेतले जातात. प्रत्यक्षात मंजूर आराखड्याप्रमाणे कामे होत नाहीत. 

बेकायदेशीर बांधकामांकडे सगळेच दुर्लक्ष करतात, शहराचा नियोजनबद्ध विकास व्हावा, घर घेणार्‍या ग्राहकाला सर्व नागरी सोयीसुविधा पुरवाव्यात, अशा अटी या कायद्यात घालण्यात आलेल्या आहेत. दुर्घटना घडली की बिल्डर पसार होतात. बिल्डरांना पकडून आणले जाते. अटक केली जाते, मात्र अधिकारी आणि राजकारणी संभावितांसारखे मोकाट फिरत असतात. शिक्षा करायचीच असेल तर केवळ बिल्डरांना करून चालणार नाही. त्या इमारतीसाठी शिफारस करणार्‍या लोकप्रतिनिधी आणि अधिकार्‍यांनाही शिक्षा झाली पाहिजे. शासकीय पातळीवरील भ्रष्टाचारात गुंतलेल्या अधिकार्‍यांना शिक्षा का होत नाही? त्यांच्यासाठी कायद्यात जाणूनबुजून पळवाटा ठेवल्या जातात का? याचे संशोधन झाले पाहिजे. गरजू लोकांच्या जीवाशी खेळणार्‍या बिल्डरच्या फसवणुकीपासून दिलासा मिळण्यासाठी १९८६ चा ग्राहक हक्क संरक्षण हा केंद्र सरकारचा कायदा अस्तित्वात असून, महाराष्ट्रातील ग्राहक संरक्षण न्यायालयाने तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर काही बड्या बिल्डर्सविरुद्ध अलीकडेच कारवाई केली आहे. पुण्यातील परांजपे कन्स्ट्रक्शन कंपनीने १९९७ साली इमारत उभारणीचे काम सुरू केले. प्रत्यक्षात घरे बांधलीच नाहीत. शेवटी ८२ लोकांनी या बिल्डरविरुद्ध ग्राहक संरक्षण न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने या बिल्डरला १ कोटी ९८ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचा आदेश दिला आहे. १९९७ पासून ग्राहकाने भरलेल्या रकमेवर १५ टक्के व्याज देण्याचा आणि ही रक्कम देण्यास टाळाटाळ केल्यास अतिरिक्त ६ टक्के व्याज देण्याचा निर्णय या न्यायालयाने आदेश दिला आहे. 

महाराष्ट्र सरकारने बिल्डरांच्या मनमानीला लगाम घालण्याकरिता महाराष्ट्र गृहनिर्माण नियामक प्राधिकरण स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता. टेलिफोन नियामक प्राधिकरण, विमान नियामक प्राधिकरण, वीज नियामक प्राधिकरण अशा प्रकारांची सेवा पुरवठादारांवर निर्बंध आणणारी प्राधिकरणे आहेत. त्याप्रमाणे बिल्डरदेखील सेवा पुरवठादार असल्याने त्यांनाही स्वतंत्र प्राधिकरणाखाली आणले पाहिजे. लवकरच हा कायदा अस्तित्वात येऊन ग्राहकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यासंबंधीचे विधेयक विधिमंडळात मंजूर झाले असून, राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतर राष्ट्रपतींकडे मान्यतेसाठी गेले आहे, असे सर्व कायदे असूनही बिल्डरांना कायद्याचा बडगा का दाखवला जात नाही? हा खरा प्रश्न आहे.