Monday, September 2, 2013

'नाहीरें'साठी सोनियांची विधायक क्रांती

महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री ठरवण्याची क्षमता असलेल्या या भागातील दुर्बल घटकांना जर योजनेबाहेर ठेवावे लागले, तर काँग्रेस-राष्ट्रवादीची अवस्था काय होईल, याची चिंता सत्ताधार्‍यांना लागली आहे. त्यामुळेच मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी दीड कोटी जणांना अन्न सुरक्षा कवच देण्यासंदर्भात मंत्र्यांची समिती स्थापन केली आहे. या समितीने आढावा घेऊन निर्णयाप्रत येण्यास किमान दोन महिन्यांचा अवधी लागेल.

देशातील एकही माणूस उपाशीपोटी झोपणार नाही यासाठी विधायक मार्गाने क्रांती करण्याचा निर्धार काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी केला असून इंदिरा गांधी यांच्या 'गरिबी हटाव' नार्‍याला एकप्रकारे अन्न सुरक्षा कवच देण्याची हमी दिली आहे. या देशातील आहेरे वर्गांना सर्वकाही आणि नाहीरे वर्गांना काहीच नाही. अशी टोकाची अवस्था निर्माण झाली आहे. आहेरेंचे चोचले आणि नाहीरेंची उपेक्षा असा प्रकार सर्वत्र दिसून येत आहे. यावर उपाययोजना करण्याचे काम इंदिरा गांधींची सून सोनिया गांधी यांनी केले आहे. अन्न सुरक्षा योजनेची तंतोतंत अंमलबजावणी होईल की नाही, अशी शंका उपस्थित होऊ शकते. कारण शासकीय यंत्रणा भ्रष्टाचाराने बरबटलेली आहे आणि प्रसंगी मृताच्या टाळूवरचे लोणी खाण्याची प्रवृत्ती वाढली आहे; परंतु योजनेचा हेतू शंकास्पद आहे, असे कोणीही म्हणू शकणार नाही. अंमलबजावणीमध्ये अडचणी आल्या तरी दारिद्रय़रेषेखालील कोट्यवधी जनतेच्या पोटाची खळगी भरण्याची हमी अन्न सुरक्षा विधेयकाने निश्‍चितपणे दिली आहे. गरीबांच्या कल्याणकारी योजनांना नकार घंटा लावून आपलेच उखळ पांढरे करणार्‍या आहेरेंची या देशात कमी नाही. राजकारण्यांनी गरीबांच्या नावाने राजकारण करायचे नोकरशाहीने गरीबांच्या योजना लाल फितीत अडकवून ठेवायच्या आणि बुद्धिवंतांनी अकलेचे तारे तोडीत नकारात्मक वक्तव्ये करीत सुटायचे. यामुळे या देशातले ७५ टक्के लोक चांगले जीवन जगण्यापासून वंचित राहिले आहेत. ५0 टक्के लोक हे एकवेळच्या जेवणासाठी वणवण करीत आहेत आणि बालके कुपोषणाने मरत आहेत. उद्योजकांना कर सवलती, पेट्रोल, डिझेल, सोने, हिरे यावर सबसिडी, बड्या शेतकर्‍यांनाही नुकसानीच्या नावाखाली सबसिडी यावर कोणी बोलत नाही. या चैनीच्या वस्तूंवर भरपूर कर लावा आणि हा कराचा पैसा अन्न सुरक्षेसाठी वापरा, असे चैनीचे लाभार्थी म्हणत नाहीत.

देशासाठी प्राणाची आहुती देणार्‍या माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी गोरगरीबांच्या कल्याणासाठी अनेक योजना आखल्या आणि त्या अमलात आणल्या. २0 कलमी कार्यक्रम असो, बँकांचे राष्ट्रीयकरण असो अथवा संजय गांधी निराधार योजना असो यासर्व योजनांची अंमलबजावणी करून देशातील गरीब माणूस हाच आपल्या योजनांचा केंद्रबिंदू असल्याचे त्यांनी दाखवून दिले. तोच मार्ग सोनिया गांधी यांनी आत्मसात केला आहे. अन्न सुरक्षा योजना विधेयकावर संसदेमध्ये त्यांनी गरीब माणसाच्या हृदयाला हात घालणारे अत्यंत भावनिक भाषण केले. भारतीय जनता पक्षाने विधेयकाला केलेला विरोध आणि अन्य राजकीय पक्षांनी घेतलेल्या अनेक हरकती यामुळे विधेयक मंजूर होईल की नाही याची त्यांना चिंता वाटत होती, त्या अस्वस्थ झाल्या होत्या. विधेयक मंजूर करण्यासाठी त्यांची प्रामाणिक धडपड सुरू होती. त्या मानसिक तणावातूनच त्यांची प्रकृती बिघडली, त्यांना घेरी आली, त्यांचे हात थरथरत होते. रुग्णालयात दाखल करण्याची वेळ आली. एखाद्या विधेयकाच्या मंजुरीसंदर्भात एखाद्या नेत्याला रुग्णालयात दाखल करावे लागले, अशी इतिहासात प्रथमच नोंद झाली असावी. सोनिया गांधींनी खर्‍या अर्थाने गांधी घराण्याचा वारसा चालवला. गेल्या वेळी निवडणूक जाहीरनाम्यात दिलेल्या आश्‍वासनांची पूर्ती करण्यावर त्यांचा सर्व भर होता. आपल्या नेत्याने सर्व स्तरातील लोकांच्या कल्याणासाठी विशेषत: नाहीरे वर्गासाठी ज्या तळमळीने योजना आणल्या त्यातील एक टक्का तळमळ जरी राज्याराज्यातील काँग्रेस नेत्यांनी दाखवली तरी सोनिया गांधींचा बराच भार हलका होईल. या भारत देशाचा नागरिक असल्याची ओळख असावी, यासाठी त्यांनी आधारकार्डाची योजना राबविली आहे. महिलांवरील अन्याय अत्याचाराविरुद्ध कठोर शासन करणारा कायदाही त्यांनी मंजूर करून घेतला. महिलांचे धोरण, आधारकार्ड, अन्न सुरक्षा योजना हे सर्व निर्णय गरीब माणूस केंद्रबिंदू मानून घेण्यात आलेले आहेत.

देशाचे पंतप्रधानपद स्वीकारण्याऐवजी पडद्यामागे राहून देशाला दिशा देण्याचे काम सोनिया गांधींनी करून दाखविले असून त्यांच्या विरोधकांना सणसणीत चपराक दिली आहे. ज्या सोनिया गांधींना विदेशी म्हणून हिणवले त्यांनी जे करून दाखवले ते स्वदेशी नेते करू शकले नाहीत. उलट स्वदेशी नेत्यांनी विदेशातील स्वीस बँकांमध्ये पैसा दडवण्याचे काम तेवढे केले.

अन्न सुरक्षा विधेयकाचा ग्रामीण भागातील ७५ टक्के लोकांना आणि शहरी भागातील ५0 टक्के लोकांना फायदा होणार आहे; परंतु या विधेयकामुळे देशाची अर्थव्यवस्थाच धोक्यात येईल अशा प्रकारची मतं प्रदर्शने करण्यात आली. धान्य आणि कडधान्य यांच्या भावांची चर्चा होऊन शेतकरी संकटात येईल, अशी भीती निर्माण करण्यात आली. सरकारी तिजोरीवर भार पडून चलनवाढ होईल, कर्ज वाढेल, महागाई वाढेल, अशाप्रकारची आवई उठविण्यात आली. कोणतीही क्रांतिकारी नवी योजना अमलात आणायची असेल तर अडचणी निर्माण होणारच; परंतु अडचणी येतील म्हणून दुर्बल घटकांचे जीवन सुकर होऊ नये, अशी दुष्टबुद्धी असता कामा नये. अन्न सुरक्षा विधेयकाने आर्थिकदृष्ट्या संपन्न घटकांपेक्षा दुर्बल घटकाला दिलासा देण्याचे काम निश्‍चितपणे केले आहे. अन्यथा ज्या भाजपाने अन्न सुरक्षा कवच देशाला परवडणार कसे, असा प्रश्न उपस्थित करून सरकारवर टीकेची झोड उठवली होती. त्यांनीच नंतर विधेयकाला पाठिंबा देऊन ते मंजूर होण्याचा मार्ग मोकळा केला. निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून अन्न सुरक्षा विधेयक आणले असून त्याचा काँग्रेसला निवडणुकीत फायदा होईल, असे जर भाजपाला वाटले होते. तर त्यांनी विधेयकाला असलेला विरोध कायम ठेवला असता; परंतु विधेयकाचे महत्त्व जाणून आवाज बंद केला.

महाराष्ट्रात या योजनेची अंमलबजावणी येत्या डिसेंबर महिन्यापासून करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली आहे. मात्र अमंलबजावणीमध्ये अनेक अडचणी असल्याचे दिसत असून योजना राबवणे ही मुख्यमंत्र्यांसाठी राजकीयदृष्ट्या चांगलीच डोकेदुखी ठरली आहे. केंद्राच्या योजनेनुसार केवळ सात कोटी लोक लाभार्थी आहेत.

तथापि सध्या साडेआठ कोटी लोकांना शिधावाटप केंद्रावर स्वस्त धान्य मिळत आहे. याचाच अर्थ दीड कोटी लोक अन्न सुरक्षा योजनेसाठी पात्र ठरणार नाहीत. मुंबई-ठाणे या शहरी भागात विधानसभा आणि लोकसभेच्या सर्वाधिक जागा असून नेमके याच भागातील सुमारे ७८ लाख लोकांना अन्न सुरक्षा योजनेतून बाहेर ठेवावे लागणार आहे. महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री ठरविण्याची क्षमता असलेल्या या भागातील दुर्बल घटकांना जर योजनेबाहेर ठेवावे लागले, तर काँग्रेस-राष्ट्रवादीची अवस्था काय होईल याची चिंता सत्ताधार्‍यांना लागली आहे. त्यामुळेच मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी दीड कोटींना अन्न सुरक्षा कवच देण्यासंदर्भात मंत्र्यांची समिती स्थापन केली आहे. या समितीने आढावा घेऊन निर्णयाप्रत येण्यास किमान दोन महिन्यांचा अवधी लागेल. या लोकांना सुरक्षा कवच द्यायचे तर सर्व भार सरकारला उचलावा लागेल. ज्यांना आता स्वस्त दरात धान्य मिळत आहे, त्यांना ते मिळाले नाही तर सरकारला महागात पडेल.

२0११ च्या जनगणनेनुसार मुंबई-ठाणे विभागातील लोकसंख्या एक कोटी चोवीस लाख अठ्ठय़ाहत्तर हजार असून अंत्योदय, दारिद्रय़रेषेखालील आणि केशरी कार्डधारक यांची याच भागातील संख्या एक कोटी चौतीस लाख एकावन्न हजार आहे. यावरून प्रत्यक्ष लोकसंख्येपेक्षा बोगस कार्डधारक अधिक असल्याचे दिसून येत आहे. सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अमलात आणताना यंत्रणेने ठेवलेल्या त्रुटी आणि अधिकारी, कर्मचार्‍यांची अकार्यक्षमता यामुळे बोगस कार्डधारकांची संख्या वाढली आहे. यंत्रणेची साफसफाई करून साडेआठ कोटी लोकांना अन्न सुरक्षा कवच दिले तरच काँग्रेस-राष्ट्रवादीची सत्ता सुरक्षित राहू शकेल.

0 comments:

About This Blog

महाराष्ट्रातील राजकारण आणि समाजकारण याचा वेध आणि अंतर्वेध घेऊन निखळ वास्तव सर्वदूर पोहचवण्याकरीता हा ब्लॉग तुम्हा सर्वांसाठी... ‘दैनिक ‘प्रहार’ मधील ‘आर-पार’व दैनिक पुण्यनगरीमधील जय महाराष्ट्र या सदरातून आणि अन्य लेखांमधून घेतलेला हा आर-पार परामर्श. या ब्लॉगवर त्याचा एकत्रित संग्रह तसेच या पुढील काळातील ताजी सदरे आणि वृत्त विश्लेषन उपलब्ध आहे.

Popular Posts

Footer

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP