बाबांचा चकवा, राष्ट्रवादीलाच लकवा

आपल्यावर टीका करणार्‍या नेत्यांना त्यांच्या भाषेत प्रत्युत्तर देण्याऐवजी कृतीने त्यांना त्यांची जागा दाखवून देण्याचे काम मुख्यमंत्र्यांनी केले असल्याने त्यांची प्रतिमा उजळून निघाली आहे हे निश्‍चित. राष्ट्रवादीला चकवा देत त्यांची नियमबाह्यकामे बाजूला सारण्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यपद्धतीने राष्ट्रवादीलाच लकवा झाल्याचे चित्र दिसत आहे.

मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यावर शरद पवारांनी त्यांचे हाथ लकवा झाल्याप्रमाणे थरथरत असल्याची टीका केली आणि आपल्याच हाताने पायावर धोंडा मारून घेतला. या लोकप्रतिनिधींची व्यक्तीगत कामे होत नाहीत. ते पवारांच्या टीकेने सुखावले असतील. परंतु सर्वसामान्य लोकांना पवारांची भाषा पटली नाही. त्यांनी असभ्य भाषेत राज्याच्या प्रमुखावर टीका केल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांबद्दल सहानुभूती मात्र वाढली. केंद्रातील कॉँग्रेसप्रणित पुरोगामी लोकशाही आघाडी सरकारला धोरण लकवा मारला असल्याची टीका विरोधक क रु लागले आहेत. हे खरे असले तर सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या राष्ट्रवादी पक्षालाही लकव्याचा झटका बसल. भारतीय जनता पक्षाने नरेंद्र मोदी यांचे नाव पंतप्रधानपदासाठी घोषित केले असून, ते नव्या जोमाने आघाडी सरकारला धोरण लकवा मारला आहे हे लोकांच्या मनावर बिंबवण्याचा प्रय▪करीत आहेत. अशावेळी आघाडीतील मित्रपक्षाने अधिक सर्तक राहून मोदींच्या आव्हानाचा सामना करणे आवश्यक असताना राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार हे आपल्या मित्रालाच लकवा झाल्याची टीका करीत आहेत. मुख्यमंत्र्यांचे हात लकवा झाल्याप्रमाणे थरथरतात, फाइलींवर महिनोंमहिने स्वाक्षर्‍या होत नाहीत, अशी टीका शरद पवारांनी पुण्यात 'आठवणीतले विलासराव' या कार्यक्रमात केली. त्यावर महाराष्ट्रात एकच खळबळ उडाली. राज्यातील कामे होत नसल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांची कानउघडणी केली असल्याने पवारांसारख्या ज्येष्ठ नेत्याबद्दल जनतेला आपुलकी वाटली पाहिजे. परंतु तसे काही घडले नाही. टीका व्यर्थ गेली. पवारांच्या बाजूने लोक ठामपणे उभे राहिले आणि सहानुभूती वाढली, असे काही घडले नाही. शरद पवार असोत अजित पवार असोत अथवा अन्य बडे नेते असोत या कोणाचीही नियमबाह्य व्यक्तिगत कामे असलेले प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेसाठी गेले की त्यांची स्वाक्षरी होणार असे गृहीत धरले जाते. एवढय़ा मोठय़ा नेत्यांचे प्रस्ताव मुख्यमंत्री कसे डावलणार. पण या मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना असा चकवा दिला की, राष्ट्रवादीला कापरे भरून लकवा होईल की काय? अशी परिस्थिती उद्भवली. नियमबाह्य व्यक्तिगत आणि अनावश्यक खर्चाची कामे करणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी कृतीने दाखवून दिले. खरेतर भाजपने एवढे मोठे आव्हान उभे के ले असताना पवारांनी वडिलकीच्या नात्याने मित्रपक्षांना एकजुटीचा सल्ला देणे गरजेचे होते, मुख्यमंत्र्यांवर असभ्य भाषेत टीका करणे योग्य नव्हते, अशीच प्रतिक्रिया उमटली. मुख्यमंत्री सचिवालयात हजारो फायली प्रलंबित असून, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या स्वाक्षरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. राज्यातील आमदार, खासदाराच नव्हे मंत्र्यांचीही कामे होत नाहीत. मग सामान्य माणसांची कशी होणार? अशी चर्चा पृथ्वीराजबाबा मुख्यमंत्रीपदी आल्यापासून दबक्या आवाजात सुरु होती. मुख्यमंत्र्यांना एक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर वातावरण अनुकूल होण्याऐवजी पूर्णपणे विरोधी होत गेले. हे मुख्यमंत्री टिकू शकणार नाहीत अशी आवई उठविण्यात आली. इच्छुकांच्या दिल्लीवार्‍या सुरू झाल्या. चर्चेला उधाण आले. कामे होत नाहीत, असे जो तो एकमेकांना सांगू लागला. अप्रत्यक्षपणे सुरू असलेली कुजबूज चव्हाट्यावर होऊ लागली. मंत्री देखील उघडपणे कामे होत नसल्याची टिमकी वाजवू लागले. मिस्टर क्लीन म्हणून लोकांसमोर आलेल्या मुख्यमंत्र्यांची प्रतिमा निवडणूक जिंकून देऊ शकत नाही, कामे व्हावी लागतात आणि निवडणूक जिंकण्यासाठी पैसा लागतो अशी टीका होऊ लागली. कॉँग्रेस आघाडी सरकारमधील राष्ट्रवादी कॉँग्रेसच्या मंत्र्यांनीच नव्हे तर कॉँग्रेसमंत्र्यांनीही मुख्यमंत्र्यांवर शेरेबाजी करण्यास सुरूवात केली. हे प्रकरण एवढे वाढत गेले की, दस्तुरखुद्द शरद पवार यांनीच मुख्यमंत्र्यांवर तोफ डागली. मुख्यमंत्र्यांची प्रतिमा डागाळून टाकण्याचा त्यांचा प्रय▪मात्र फसला. सद्सद्विवेकाची पातळी सोडून टीका केली की, त्याचा परिणाम उलटा होतो. या टीकेमुळे मुख्यमंत्र्यांची प्रतिमा अधिक उजळली. 'आदर्श' नेत्यांनी राज्यात घोटाळे केल्यामुळे हे सरकार भ्रष्टाचारी असल्याची चर्चा जोर धरु लागली तेव्हा नेतृत्त्वबदल करण्यात आला आणि कोणत्याही वादात अथवा भ्रष्टाचारात नसलेल्या पृथ्वीराजबाबांना महाराष्ट्रात पाठविण्यात आले. मिस्टर क्लीन अशी प्रतिमा घेवून आलेल्या बाबांनी प्रशासनात साफसफाई सुरु केली असता राष्ट्रवादी कॉँग्रेसकडील अनेक खात्यांमध्ये गडबड - घोटाळे असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले आणि त्यांनी शस्त्रक्रियेला सुरुवात केली. राज्याचा कारभार पारदर्शक होईल असे त्यांनी मुख्यमंत्रीपदी येता क्षणी स्पष्टपणे सांगितले होते. राष्ट्रवादी कॉँग्रेसच्या वर्चस्वाखाली असलेल्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅँकेतील गैरव्यवहार उखडून काढण्यासाठी त्यांनी बॅँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करुन त्या जागी दोन आयएएस आधिकार्‍यांचे प्रशासक मंडळ नेमले. या मंडळाने तोट्यात गेलेल्या बॅँकेला नफ्यात आणले. मुंबईतील वाहनतळांच्या बदल्यात बिल्डरांना मोफत वाढीव चटइक्षेत्र निर्देशांक देण्यात येत असल्याने बिल्डरांचा करोडोंचा फायदा होत होता. मुख्यमंत्र्यांनी नियमात बदल केल्यामुळे एका वर्षात सरकारी तिजोरीत २१00 कोटी रुपये पडले. वांद्रे-वरळी सागरी सेतूच्या खर्चात सहाशेकोटी रुपयांचा वाढीव खर्च मंजूर करण्याचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केला नाही. तसेच वरळी ते हाजीअली सागरी जोड मार्गाला किनारी मार्गाचा पर्याय दिल्यामुळे राष्ट्रवादीमध्ये तीव्र नाराजी पसरली. सागरी जोडमार्गासाठी किनारी मार्गापेक्षा सुमारे सहापट जादा खर्च येणार असल्याने मुख्यमंत्र्यांनी सागरीजोड मार्गांच्या प्रस्तावाकडे दुर्लक्ष केले. पवार परिवाराचा अत्यंत प्रतिष्ठेचा असलेल्या लवासा प्रकल्पाकडे वेगाने जाणारा सहा कि लोमीटरचा भुयारी मार्ग मुख्यमंत्र्यांच्या सहीसाठी रखडला आहे याचे शल्य पवारांना असेल, असेही बोलले जात आहे. पुण्यातील बिल्डरांचे दोन झोपडपट्टी पुर्नविकास प्रकल्प रखडले असल्याने राष्ट्रवादी नेत्यांमध्ये नाराजी आहे. स्वस्त पर्याय असताना अवाढव्य खर्चाचे नियमबाह्य प्रकल्प मंजूर करण्यास मुख्यमंत्री अनुकूल नसल्याने राष्ट्रवादी नेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांविरुद्ध टीकास्र सुरू केले आहे. राष्ट्रवादी कॉँग्रेसच्या सुसाट सुटलेल्या गाडीला ब्रेक लावण्याचा यशस्वी प्रय▪आणि प्रशासनाची साफसफाई मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी केली. त्यामुळे सहाजिकच दिल्लीतील पक्ष श्रेष्ठींनी दखल घेतली आणि मुख्यमंत्र्यांचे आसन अधिक स्थिर झाले. विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांनी पाठवलेल्या फाइलींवर त्वरित सह्या करीत असत. काही मंत्र्यांनी लिफ्टमध्ये देखील विलासरावांची फाईलवर सही घेतली असल्याचे अभिमानाने सांगितले जात आहे. अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री असताना थोड्या उशिराने का होइना फाइलींवर सह्या होत होत्या आणि सुशीलकुमार शिंदे हे तर आपले निकटवर्तीच होते. परंतु पृथ्वीराज चव्हाण हे मुख्यमंत्रीपदी आल्यापासून राष्ट्रवादीच्या फाइल्स हेतुपरस्सर डावलत आहेत, अशी चर्चा राष्ट्रवादी कॉँग्रेसमध्ये होत आहे. तथापि हे खरे नाही असे मुख्यमंत्र्यांचे म्हणणे आहे. आतापर्यंत मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे आलेल्या २७ हजार फाइलींपैकी सुमारे २६ हजार फाईली निकाली काढण्यात आल्या असून, नियमबाह्य आणि व्यक्तीगत रस असलेल्या तसेच बिल्डरांचा फायदा करणार्‍या फाइली प्रलंबित आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्री सचिवालयातून दिली आहे. मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी बिल्डरधाजिर्ण्या नेत्यांचे प्रस्ताव अमान्य करण्याचा सपाटा लावला आहे. एका उच्चपदस्थ नेत्याने मुख्यमंत्र्यांकडे बिल्डरांचे प्रश्न समजून घ्या, असा आग्रह धरला असता बिल्डरांच्या असोसिएशनचे प्रतिनिधी पाठवा, एका बिल्डरला भेटणार नाही. असे स्ष्टटपणे सांगितले. त्यानंतर असोसिएशनच्या प्रतिनिधींना भेटून सर्वमान्य तोडगा काढण्यात आला. आपल्यावर टीका करणार्‍या नेत्यांना त्यांच्या भाषेत प्रत्युत्तर देण्याऐवजी कृतीने त्यांना त्यांची जागा दाखवून देण्याचे काम मुख्यमंत्र्यांनी केले असल्याने त्यांची प्रतिमा उजळून निघाली आहे हे निश्‍चित. राष्ट्रवादीला चकवा देत त्यांची नियमबाह्यकामे बाजूला सारण्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यपद्धतीने राष्ट्रवादीलाच लकवा झाल्याचे चित्र दिसत आहे.