सरकारची प्रलोभने आणि आजोबाची गोष्ट

लोकांचे प्रश्न सुटले नाहीत तर सरकारविरोधी वातावरण तयार होऊ लागते. आघाडी सरकारला सत्तेत येऊन १४ वर्षे झाली. या १४ वर्षांत मूलभूत प्रश्नांकडे लक्ष देण्यात आले नाही.

विघ्नहर्ता गणपती अशी ओळख सार्‍या जगताला असलेल्या श्री गणेशाचे ढोल-ताशाच्या गजरात आज आगमन होत आहे. विघ्नहर्ता आणि बुद्धीची देवता मानलेल्या गणरायाला चांगली बुद्धी देण्याचे आणि सर्व संकटे दूर करण्याचे साकडे दरवर्षी घातले जाते. परंतु या कलियुगात नाना कळांनी अस्तित्वात आलेले निरनिराळय़ा प्रकारचे कळसूत्री बाहुले एवढे प्रॉब्लेम निर्माण करतात की कुठेकुठे लक्ष द्यायचे, असा प्रश्न या देवाधिदेवाला पडला असेल. यंदा तर पृथ्वीतलावर पुरुषांच्या बरोबरीने लोकसंख्या असलेल्या तमाम महिलांनी त्यांच्या सुरक्षेसाठी आक्रोश मांडला असून, विघ्नहर्त्याला साकडे घातले असेलच. अनेक गणपती मंडळांनी वाढते बलात्कार आणि खून यावरचे देखावे उभे केले आहेत. 'याचि देही याचि डोळा' गणरायाने प्रत्यक्ष ही दृष्ये पाहावीत आणि काय ते ठरवावे, असे सर्वांना वाटत आहे. दिवसाढवळय़ा आयाबहिणींची अब्रू लुटली जाते; पण त्याविरुद्ध कोणी पेटून उठत नाही. कोणाचेही रक्त सळसळत नाही. सगळे राजकीय नेते या प्रश्नावर तळमळीने तोडगा काढण्याबाबत उदासीन दिसत आहेत. ही प्रकरणे पोलिसांच्या हाताबाहेर गेली आहेत. राजकारणात आणि सरकारांमध्ये भ्रष्टाचाराने कळस गाठला आहे. एखाद्या बलात्काराच्या घटनेला भरमसाट प्रसिद्धी मिळत आहे; परंतु खेडोपाड्यात गोरगरीब, दलित, आदिवासी महिलांवर होणार्‍या बलात्कारांची नोंददेखील केली जात नाही. 

गोरगरीब जनतेच्या आणि महिलांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करणार्‍या, त्यांना प्रगतीपासून वंचित ठेवणार्‍या सरकारला विघ्नहर्ता बुद्धी कशी देत नाही हेच समजत नाही. गणेशोत्सवात करोडो रुपयांचा चुराडा करणार्‍यांना शिक्षा कशी होत नाही हेही समजत नाही. त्यामुळे गणेशोत्सवात विविध प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी सार्वत्रिक साकडे घातले जाते. याला श्रद्धा म्हणावी की अंधश्रद्धा हे देखील समजत नाही. सरकार राज्यातले असो की देशातले, सत्ता मिळताच स्वत:ची तुंबडी भरण्याचे काम सुरू केले जाते आणि निवडणूक जवळ आल्याशिवाय गोरगरीब, उपेक्षित, वंचितांकडे लक्ष दिले जात नाही. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीचे वारे वाहू लागल्याबरोबर लोक कल्याणकारी योजना जाहीर करण्याची आठवण सरकारला आली आहे. केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र सरकारने घोषणांचा पाऊस पाडायला सुरुवात केली आहे. खरे तर या योजना अमलात आणण्यासाठी किती कालावधी उरला आहे, हा कळीचा मुद्दा आहे; परंतु लोकांना प्रलोभने दाखवायची, त्यांच्या कल्याणाचे गाजर दाखवायचे, प्रत्यक्षात योजनांच्या अंमलबजावणीचा पत्ताच नाही. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यास जेमतेम तीन-साडेतीन महिन्यांचा कालावधी उरला आहे. लोकसभेनंतर सहा-सात महिन्यांतच विधानसभा निवडणूक येईल, निवडणुकीआधी तीन महिने आचारसंहिता लागेल. येत्या वर्षभरात लागोपाठ येणार्‍या दोन निवडणुकांआधी सहा महिने आचारसंहितेत जाणार आहेत. आचारसंहिता लागली की सरकारी कामे ठप्प होऊन जातात. सरकारने ज्या योजनांच्या घोषणा केल्या आहेत, त्यांची अंमलबजावणी सुरू होण्याआधीच निवडणुकांची आचारसंहिता लागेल. त्यामुळे योजनांचा लाभ मिळू शकणार नाही. सरकारच्या या योजना म्हणजे शेतकरी आजोबाच्या गोष्टीसारख्या आहेत. भारतीय परंपरेनुसार कुटुंब प्रमुखाकडून पुढच्या पिढीसाठी काही ना काही तरतूद करण्याचे रुढ आहे. शेतकरी आजोबा शेतात आंब्याची झाडे लावतात, फळबागांची लागवड करतात; पण लगेच फळे चाखायला मिळणार नाहीत, हे त्यांना स्वत:ला माहीत असते. पण तुम्हाला नाही मिळाले तर नातू किंवा पणतू खातील असे मानून आपली आठवण ठेवा, आपल्याला कायम स्मरणात ठेवा, असे आजोबांना वाटत असते. कॉँग्रेस आघाडी सरकारची घोषणाबाजी याच प्रकारची आहे. आता लगेच जरी योजनांची फळे मिळाली नाहीत तरी पुढे नक्कीच मिळतील, यासाठी आज आमची आठवण ठेवा, असे सांगण्याचा हा प्रकार आहे. लोकांचे प्रश्न सुटले नाहीत तर सरकारविरोधी वातावरण तयार होऊ लागते. आघाडी सरकारला सत्तेत येऊन १४ वर्षे झाली. या १४ वर्षांत मूलभूत प्रश्नांकडे लक्ष देण्यात आले नाही. अल्पसंख्याक मुस्लीम समाजाच्या मदरशांसाठी १0 कोटींचे अनुदान देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. हा समाज वर्षानुवर्षे दारिद्रय़ात पिचत आहेत. धर्मांधता आणि शिक्षणाचा आभाव यामुळे समाजात कमालीचे दारिद्रय़ आहे. पुरुषांपेक्षा महिलांची स्थिती अत्यंत दयनीय आहे. घटस्फोट सोपा असल्याने विवाहित मुलींचा मोठा प्रश्न आहे. वारसा हक्काने मुलीला मुलाच्या बरोबरीचा वाटाही मिळत नाही. शिक्षणाची सुरुवात मदरशात होते. पुढे माध्यमिक शाळांमध्ये इतरांच्या बरोबरीने अभ्यासक्रम झेपत नाही. माध्यम बदललेले असते.दोन-चार अपवाद वगळता मोठय़ा शिक्षण संस्था नाही. जागतिकीकरणाचा फटका त्यांच्या व्यवसायाला बसला आहे. अशी हालाखीची परिस्थिती असताना समाजाला योग्य दिशा देणारे नेतृत्वदेखील नाही. या समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सच्चर आयोगाने अनेक चांगल्या शिफारशी केल्या असून, धर्मांधता घालवण्यासाठी विज्ञान, भाषा, सामान्यज्ञान मुलांना शिकवण्याच्या अटी घालण्यात आल्या आहेत. काही लोक सरकारवर राजकारणासाठी मुस्लिमांचे लांगुलचालन करत असल्याचा आरोप करत आहेत. परंतु या आरोपात तथ्य नाही. सगळीच सरकारे दलित, आदिवासींप्रमाणे मुस्लिमांच्या प्रगतीकडे दुर्लक्ष करत आहेत. जातीय दंगलीत निरपराध मुस्लिमांना फटका बसतो. सरकारी नोकर्‍यांमध्ये, पोलिसांमध्ये त्यांचा टक्का कमी होत आहे. अशा परिस्थितीत या समाजाचे सबलीकरण करण्यासाठी शिक्षण आणि रोजगार देण्याची अत्यंत आवश्यकता आहे. यापूर्वी सरकारने १५ कलमी कार्यक्रम आखला होता. त्याच्या अंमलबजावणीचे काय झाले आणि या निर्णयाला एवढा विलंब का झाला. याचे उत्तर सरकारकडे नसावे. भविष्यात या निर्णयाचा फायदा होईल, अशी समजूत मात्र सरकार काढू शकेल. 

महिलांच्या सबलीकरणासाठी सरकारने सुकन्या योजना जाहीर केली आहे. या योजनेसाठी एका वर्षाला १४१ कोटी रुपये लागणार असून, डिसेंबरमध्ये होणार्‍या हिवाळी अधिवेनात पुरवणी मागण्यांद्वारे या रकमेला मंजुरी देण्याचे आश्‍वासन देण्यात येणार आहे. महिला व बालविकास मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दोन वर्षांपूर्वीच ही योजना तयार केली होती. परंतु मंत्रिमंडळाने प्रत्येक बैठकीत योजनेच्या प्रस्तावाला वाटण्याच्या अक्षता दाखवल्या.

शेवटी योजना मंजूर होण्यास निवडणुकीचा मुहूर्त शोधण्यात आला. जन्मापासूनच मुलीला लक्षाधीश करण्याची तरतूद या योजनेत आहे. शिक्षणासाठी शिष्यवृत्तीची तरतूद आहे; परंतु सध्या अस्तित्वात असलेली शिष्यवृत्ती योजना अमलात आणणे सरकारला कठीण झाले आहे. ही योजनादेखील दोन निवडणुकांनंतरच प्रत्यक्ष अमलात येऊ शकेल. घरेलू कामगारांसाठी योजना करण्याचे अनेक वर्षांपासून घाटत होते, तो निर्णय या वेळी घेण्यात आला. बांधकाम कामगार, वीटभट्टी कामगार, ऊसतोड कामगार, शेतमजूर यांना आरोग्य विमा व अपघात विमा योजना लागू करण्यात आली आहे; परंतु महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाकडे नोंदणी केलेल्या कामगारांनाच योजनेचा लाभ होणार आहे. राज्यात पाच कोटी कामगार असून त्यापैकी साडेतीन कोटी असंघटित कामगार आहेत.

या सर्वांची नोंदणी केव्हा होणार आणि त्यांना योजनेचा लाभ केव्हा मिळणार याची शाश्‍वती नाही. केंद्र सरकारच्या अन्न सुरक्षा, भूसंपादन, नवृत्तीवेतन या नुकत्याच जाहीर झालेल्या योजना महाराष्ट्रातही लागू होणार आहेत. त्यांच्या अंमलबजावणीला मुहूर्त मात्र निवडणुकांनंतरचाच मिळण्याची शक्यता आहे. हे सरकार जाऊन दुसर्‍या पक्षाचे सरकार आले तर या योजना बासनात गुंडाळून ठेवण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.