Monday, December 16, 2013

लोकपाल हा प्रेषित नव्हे!

देशातील भ्रष्टाचार निपटून काढून स्वच्छ प्रशासन देण्याचा एकमेव पर्याय म्हणजे लोकपाल, असा अट्टाहास ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी धरला. त्यासाठी पुन्हा एकवार उपोषणाचे हत्यार उपसले. तिकडे नवी दिल्लीत संसदेने लोकपाल विधेयक संमत करण्याच्या हालचाली सुरू केलेल्या असतानाही अण्णांनी राळेगणसिद्धीत उपोषण करण्याचा निर्णय घेऊन तो अमलात आणला. त्यांच्या उपोषणाला चांगला प्रतिसादही मिळाला आणि आंदोलनाच्या रेट्यामुळे संसदेच्या चालू अधिवेशनातच विधेयक मंजूर करण्याचे जाहीर करण्यात आले. आंदोलन यशस्वी झाल्याची पावतीच मिळाल्यामुळे अण्णांनी समाधान व्यक्त केले. 


दुसरे महात्मा गांधी जन्माला आले असल्याचा भास सर्वांना होऊ लागला, एवढी अण्णांनी हवा निर्माण केली होती. राजकारण्यांना एका इशार्‍यावर नाचायला लावण्याची हिंमत आजवर कोणाला झाली नव्हती; परंतु अण्णांनी राज्यकर्त्यांसमोर आव्हान उभे करून ठेवले. एक प्रकारची दहशतच निर्माण केली. अण्णांनी भ्रष्टाचाराचा आरोप केला की, नेत्यांचे राजकीय भवितव्य संपुष्टात येणार, असा धाक निर्माण झाला. त्यामुळे अण्णांनी सरकारला आणि नेत्यांना धारेवर धरू नये, यासाठी सर्वांची धडपड सुरू झाली होती. 'अण्णा बोले, सरकार हले' असे काहीसे झाले होते. मग अण्णांनी उपोषण सुरू केले की, ते मागे घेण्यासाठी उपोषणस्थळी नेत्यांच्या वार्‍या सुरू होत असत. आता याच अधिवेशनात लोकपाल विधेयक संमत करण्यात येईल, असे काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी ज्येष्ठ मंत्र्यांच्या उपस्थितीत पत्रकार परिषद घेऊन जाहीर केले आणि सरकारने घेतलेल्या सकारात्मक निर्णयाने आपले समाधान झाल्याची प्रतिक्रिया अण्णांनी व्यक्त केली. राज्यसभेत विधेयक मंजूर होताच अण्णा उपोषण सोडणार आहेत. केंद्रातील लोकपाल विधेयक आणि राज्यातील अंधश्रद्धाविरोधी विधेयक या दोन्ही विधेयकांतील कडक तरतुदी सौम्य करून विधेयकांना असलेला विरोध अत्यंत कौशल्याने मोडून काढण्यात काँग्रेसला चांगलेच यश मिळाले आहे. अण्णांचे या आंदोलनातील सहकारी अरविंद केजरीवाल यांनी मात्र सरकारच्या लोकपाल विधेयकाची 'जोकपाल' विधेयक, अशी संभावना करून अण्णांनी या विधेयकाला दिलेल्या पाठिंब्याबद्दल प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. तसेच अण्णांची सरकारबरोबर सेटिंग आहे का, असा अपप्रचार आम आदमी पक्षाने सुरू केला आहे.

अण्णा हजारे आणि 'आप'चे अरविंद केजरीवाल यांनी भ्रष्टाचार आणि गैरकारभार, यावरून सरकारसमोरच नव्हे, तर लोकशाही राज्यव्यवस्थेसमोर एक आव्हान उभे केले होते. लोकपाल हा शासन-प्रशासनातील भ्रष्टाचार दूर करणारा जणू काही प्रेषित आहे आणि त्याला सरकारच्या डोक्यावर आणून बसवल्याशिवाय प्रशासन स्वच्छ कारभार देऊ शकणार नाही, असा समज ज्यांनी भ्रष्टाचार वाढवण्याला खतपाणी घातले त्या मध्यमवर्गात दृढ करण्यात अण्णा आणि केजरीवाल चांगलेच यशस्वी झाले होते. देशाचा मानबिंदू असलेले राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान यांच्यापेक्षा नव्हे तर देशाच्या लोकशाहीचे सर्वोच्च मंदिर असलेली संसद आणि त्याहीपेक्षा जगात प्रतिष्ठा लाभलेली भारतीय राज्यघटना या सर्वांपेक्षा लोकपाल सर्वश्रेष्ठ असला पाहिजे, असा आग्रह धरत भारतीय राज्य घटनेलाच आव्हान देण्याच्या पवित्र्यात हे लोक उभे राहिले होते. देशाच्या कोट्यवधी लोकांनी निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींची संसद श्रेष्ठ की, लोकपाल श्रेष्ठ, ही चर्चा त्यांनी संदर्भहीन करून टाकली होती; परंतु केजरीवालांना विरोध दर्शवत अण्णांनी यासंदर्भात समजूतदारपणा दाखवून भारतीय लोकशाहीची प्रतिष्ठा राखली आहे.

सरकारने लोकपाल विधेयकात लोकपालाला हटवण्याचे अधिकार राष्ट्रपतींना देण्याची तरतूद करून या सर्वोच्च पदाची शान राखली आहे. लोकपालाच्या कामात सरकारचा हस्तक्षेप राहणार नाही, मात्र देशभर लोकपालाची यंत्रणा तयार करावी लागेल आणि ही यंत्रणा भ्रष्टाचार निर्मूलनाच्या प्रकरणांचा स्वतंत्रपणे निकाल लावणार आहे. सद्यस्थितीत अशक्य कोटीतील वाटणारी ही न्यायाची पद्धती यापुढे अमलात आणायची आहे. अण्णांच्या आग्रहाने झालेल्या माहितीचा अधिकार कायद्याची देखील देशभर चर्चा रंगवण्यात आली होती; पण या कायद्याचा ब्लॅकमेलिंगसाठी गैरवापर सुरू झाला आहे. तेव्हा लोकपाल कायद्याच्या अंमलबजावणीची अवस्था माहितीच्या अधिकारासारखी होऊ नये, अशी अपेक्षा आहे. महाराष्ट्र सरकारचे अंधश्रद्धा व जादूटोणाविरोधी विधेयक गेली १४ वर्षे प्रलंबित होते. या विधेयकातील कडक तरतुदी सौम्य करून चालू अधिवेशनात आवाजी मताने हे विधेयक संमत करण्यात आले. लोकपाल विधेयकाबाबत अण्णा हजारेंनी जशी समजूतदार भूमिका घेतली तशीच भूमिका जादूटोणाविरोधी विधेयकाला सर्मथन देऊन डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांचे चिरंजीव हमीद आणि कन्या मुक्ता या दोघांनी घेतली आहे. हेदेखील महाराष्ट्र सरकारचे यश मानावे लागेल.

सत्ता स्थापनेसाठी जनलोकपाल विधेयकासह अनेक अटी घालणार्‍या केजरीवालांना अपेक्षित असलेले बहुमत दिल्लीकरांनी दिले नाही. पहिल्या क्रमांकाच्या जागाही दिल्या नसून त्यांना दुसर्‍या क्रमांकावर नेऊन ठेवले आहे. दिल्ली विधानसभेची अवस्था त्रिशंकू असल्यामुळे 'आप'ला सरकार स्थापन करायचे तर भाजपा किंवा कॉँग्रेस या मोठय़ा पक्षांचे सर्मथन घ्यावे लागेल; अन्यथा राष्ट्रपती राजवटीला सामोरे जावे लागेल. प्रस्थापित राजकीय पक्षांच्या कार्यपद्धतीला कंटाळलेल्या लोकांची अस्वस्थता हेरून त्यांच्या दैनंदिन प्रश्नांना वाचा फोडण्याचे काम 'आप'ने केले असल्याने त्यांना जनाधार मिळू शकला; परंतु पक्षाचे वय केवळ एक वर्ष असून पक्षाची अद्यापि बांधणी झालेली नाही. सत्ता हाती आल्याशिवाय ती राबवताना येणार्‍या अडचणींची जाणीव होणार नाही. ज्या समाजात भ्रष्टाचार हा शिष्टाचार बनला असून त्याची पाळेमुळे समाजाच्या सर्व स्तरांत आणि दैनंदिन जीवनात खोलवर रुजली आहेत. अशा प्रकारचा भ्रष्टाचार दूर व्हावा, असे सर्वांनाच वाटते आहे; पण भ्रष्टाचार निर्मूलनाच्या अंमलबजावणीचा प्रश्न जटिल आहे. आपमध्ये भ्रष्टाचाराची प्रवृत्ती असलेली एकही व्यक्ती नाही, असे केजरीवालदेखील छातीठोकपणे सांगू शकणार नाही. अण्णा हजारेंच्या भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीलाही भ्रष्टाचाराची लागण झाल्याचे यापूर्वी अनेकदा उघड झाले आहे. तरीसुद्धा अण्णांचे विचार योग्य म्हणून लोकांनी त्यांना पाठिंबा दिला. मात्र राळेगणसिद्धीतून पंधरा वर्षांपूर्वी सुरू झालेल्या अण्णांच्या उपोषण आंदोलनाचा प्रवास राळेगणसिद्धी-मुंबई-दिल्ली असा झाला. त्यानंतर दिल्ली व्हाया मुंबई ते पुनश्‍च राळेगणसिद्धी असा परतीचा प्रवास झाला आहे. दिल्लीच्या तख्ताला जंतरमंतरवरून आव्हान देणार्‍या अण्णांच्या आंदोलनाला प्रतिसाद मिळू शकला नाही. मुंबईतील गतवर्षीचे तीन दिवसांचे 'जेल भरो' आंदोलन रद्द करून दोन दिवसांतच अण्णांना राळेगणसिद्धीला निघून जावे लागले. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होताच अण्णांनी पुन्हा उपोषण सुरू केले. त्यांच्या उपोषणाला पाठिंबा देण्यासाठी आलेल्या 'आप'च्या लोकांशी अण्णा सर्मथकांची बाचाबाची झाली. वास्तविक पाहता अण्णांच्या आंदोलनाचा केजरीवालांना फायदा झालाच आहे. केजरीवाल यांनीही विधानसभा निवडणूक जाहीरनाम्यात लोकपाल विधेयक मंजूर करण्याची मागणी केली होती. त्यामुळे विधेयकाचे श्रेय घेण्यावरून अण्णा आणि केजरीवाल सर्मथकांमध्ये स्पर्धा सुरू असल्यानेच त्यांच्यातील दरी वाढली असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.

अण्णा असो की, केजरीवाल त्यांचा भ्रष्टाचार निर्मूलनासाठी सगळा भर लोकपालवर आहे. देशातील कायदे भ्रष्टाचारासह सर्व प्रकारच्या समस्येवर मार्ग काढण्यासाठी सक्षम आहेत. प्रश्न आहे फक्त अंमलबजावणीचा. कायद्याची योग्य अंमलबजावणी करायची नाही, तसेच कायद्याचा गैरवापर करायचा, ही मानसिकता या देशात वाढलेली आहे. लोकपाल विधेयकामुळे प्रबोधन होऊन ही मानसिकता दूर होईल, अशी शक्यता नाही. त्यामुळे लोकपाल विधेयक हा भ्रष्टाचार निर्मूलनावर अंतिम उपाय आहे, असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. भ्रष्टाचार निपटून काढण्यासाठी नैतिकतेच्या दृष्टिकोनातून कोणीतरी पुढे आले म्हणून हे विधेयक मंजूर झाले, एवढा संदेश मात्र या आंदोलनाने दिला आहे.

0 comments:

About This Blog

महाराष्ट्रातील राजकारण आणि समाजकारण याचा वेध आणि अंतर्वेध घेऊन निखळ वास्तव सर्वदूर पोहचवण्याकरीता हा ब्लॉग तुम्हा सर्वांसाठी... ‘दैनिक ‘प्रहार’ मधील ‘आर-पार’व दैनिक पुण्यनगरीमधील जय महाराष्ट्र या सदरातून आणि अन्य लेखांमधून घेतलेला हा आर-पार परामर्श. या ब्लॉगवर त्याचा एकत्रित संग्रह तसेच या पुढील काळातील ताजी सदरे आणि वृत्त विश्लेषन उपलब्ध आहे.

Popular Posts

Footer

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP