महाराष्ट्रात चमत्कार होणार का?

शीला दीक्षित यांनी चांगला कारभार करूनही केंद्रातील धोरणांचा, घोटाळय़ांचा, भ्रष्टाचाराचा परिणाम त्यांच्या निवडणुकीवर झाला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात तीन टर्म पूर्ण झाल्यानंतर चौथ्या टर्मसाठी जनमताचा कौल मिळेल का की इथेही चमत्कार होईल, हा प्रश्न असून चार राज्यांच्या निवडणुकीने आघाडी सरकारला धोक्याचा इशारा दिला आहे.

चार राज्यांच्या विधानसभा निवडणूक निकालांकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले होते. दिल्ली राज्याच्या तीन वेळा मुख्यमंत्री झालेल्या कॉँग्रेसच्या शीला दीक्षित यांचे सरकार कोसळले असून भाजपाचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांचे सरकार जनतेने तिसर्‍यांदा निवडून आणले आहे. त्यामुळे कोणतेही सरकार तीन टर्म पेक्षा अधिक काळ सत्तेत राहता कामा नये, अशी एकंदरीत मानसिकता बनत चालली असल्याचे चित्र दिसू लागले आहे. पश्‍चिम बंगालमधील ज्योती बसूंचे पाच टर्म राहिलेले सरकार वगळता कोणत्याही राज्याचे सरकार तीन टर्मपेक्षा अधिक काळ राहिलेले नाही. भाजपाचे नरेंद्र मोदी हे गुजरातचे तिसर्‍यांदा मुख्यमंत्री झाले असून उद्या यदाकदाचित ते पंतप्रधान जरी झाले तरी गुजरातमध्ये पुन्हा भाजपाचे सरकार येईलच, याची शाश्‍वती कोणीही देऊ शकत नाही. एकप्रकारे सलग तीन वर्षे ही सरकारची एक्स्पायरी डेट आहे की काय, असे वाटू लागले आहे. तीन वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर सरकारला पुन:श्‍च कौल मिळण्याची शक्यता दिसत नाही. या पार्श्‍वभूमीवर महाराष्ट्रातील कॉँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारलाही तीन टर्म पूर्ण होत असल्याने या सरकारच्या पुढील अस्तित्वाबद्दल उत्सुकता निर्माण झाली आहे. ऑक्टोबर २0१४ ही आघाडी सरकारची अखेरची तारीख असेल का? याची चर्चा या निकालामुळे सुरू झाली आहे.

चार राज्यांच्या या निवडणुकीमध्ये भाजपाचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार आणि राष्ट्रीय प्रचारप्रमुख नरेंद्र मोदी यांचा प्रभाव कितपत पडला अथवा ज्यांच्याकडे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार या नजरेनेच पाहिले जात आहे ते कॉँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांचा कॉँग्रेसला कितपत फायदा झाला की तोटा, याची चर्चा होत राहील. चारही राज्यांमध्ये सर्वसामान्य जनतेने कॉँग्रेस सरकारबद्दलचा राग आणि तीव्र नाराजी मतपेटीतून व्यक्त केलेली दिसते. चार राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीवरून देशाच्या लोकसभा निवडणुकीचा अंदाज करणे अथवा इतर राज्यांवर परिणाम होईल, असे म्हणणे संयुक्तिक ठरणार नाही. अशाप्रकारे वास्तवाकडे आणि जनतेच्या मानसिकतेकडे डोळेझाक करणारी भूमिका मांडली जाते; परंतु जेव्हा राजकारणात संपूर्णपणे नवखा असलेला, रांगण्याच्या अवस्थेत असलेला केवळ एक वर्ष वयाचा आम आदमी पक्ष जर १२५हून अधिक वर्षांची देदीप्यमान परंपरा असलेल्या कॉँग्रेस पक्षाला खाली मान घालायला लावतो तेव्हा या निकालाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, एवढे भान तरी कॉँग्रेससह अन्य पक्षांना ठेवावे लागेल. अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाने आपले केवळ अस्तित्व दाखवलेले नाही तर त्या पक्षाने सत्तेवर पूर्णपणे अंकुश ठेवण्याची क्षमता दाखवून दिली आहे. महाराष्ट्रात अशी किमया करून दाखवण्याची नामी संधी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला मिळाली होती; पण ती त्यांनी दवडली. अर्थात अजूनही वेळ गेलेली नाही. आम आदमीने दिल्लीप्रमाणे महाराष्ट्रात शिरकाव करण्याआधी मनसेने पक्षातील हाणामार्‍यांना आवर घालून पक्ष सावरला तर सत्तेमध्ये निर्णायक भूमिका घेण्याची संधी त्यांनाही मिळू शकते. महाराष्ट्रात गेली १५ वर्षे सत्तेवर असलेल्या कॉँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारविरुद्ध जनमत तयार झाले आहे. राष्ट्रवादीवर भ्रष्टाचाराचे आरोप असले तरी त्याचा फटका कॉँग्रेसलाही बसू शकतो. सरकारमधील दोन्ही पक्षांमध्ये कमालीचे मतभेद वाढलेले दिसत आहेत. एकमेकांचे पाय खेचण्याचे प्रकार दररोज सुरू आहेत. सरकारने केलेली कामे ठळकपणे अधोरेखित झालेली नाहीत. लोकपयोगी कामांमुळे सरकारचा उदो उदो सुरू आहे, असेही काही घडलेले नाही. उलट कॉँग्रेसचा ब्रॅण्ड वापरून नेते अब्जाधीश झाले आणि पैशांच्या जोरावर आपापल्या मुलांना राजाकरणात आणू लागले. त्यामुळे सामान्य कार्यकर्त्यांना मोठे होण्याची येथे संधीच राहिलेली नाही. कॉँग्रेस पक्षाची संघटना आणि सरकार यांच्यात एकवाक्यता दिसत नाही. पक्षाचा जनाधार असलेले समाजघटक पक्षापासून दूर गेलेले दिसत असून सरकारच्या अनास्थेमुळे पक्षामध्ये असंतोष वाढला आहे.

केंद्रामध्ये कॉँग्रेसने अवलंबलेल्या जागतिकीकरणाच्या भूमिकेमुळे वंचित घटकांची संख्या वाढली असून त्यांच्यातील अस्वस्थता जाणून घेऊन त्यांच्या हिताचे निर्णय घेणे सरकारला जमलेले नाही. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची स्वच्छ प्रतिमा आणि पारदश्री कारभार पाहता पक्षाबद्दल जनमत अनुकूल होत असले तरी कार्यकर्त्यांमध्ये कामे होत नसल्याबद्दल प्रचंड असंतोष दिसून येत आहे. राष्ट्रवादीसह कॉँग्रेसमधील प्रमुख नेते, लोकप्रतिनिधी आणि कार्यकर्ते मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यपद्धतीबद्दल नाराज असून निवडणुकीत पक्षाला फटका बसेल, अशी चर्चा करू लागले आहेत. अशी परिस्थिती असल्यामुळेच चार राज्यांच्या निवडणूक निकालाने येथील मानसिकता बदलणारच नाही, असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. यापूर्वी १९९५ साली कॉँग्रेस विरोधी जनमत, पक्षातील बंडखोरी, भ्रष्टाचार, राजकारणाचे झालेले गुन्हेगारीकरण याचे भांडवल करून शिवसेना-भाजपा युतीने सत्तेपर्यंत पोहोचण्यासाठी यशस्वी प्रय▪केले होते. आज युतीची परिस्थिती बदलली आहे. साडेचार वर्षे सत्ता भोगल्यामुळे रस्त्यावर येऊन लोकांच्या प्रश्नासाठी झगडण्याचा उत्साह उरलेला नाही. पक्षाची आणि नेत्यांची आर्थिक स्थिती सुधारली आहे. सत्तेत जाण्यापूर्वी दिलेल्या आश्‍वासनांची पूर्तता झाली नसल्याने युतीबद्दल लोकांचा अपेक्षाभंग झाला आहे. कॉँग्रेसला पर्याय देण्याच्या उद्देशाने सुरू असलेल्या शिवसेनेच्या वाटचालीत खंड पडला असून शिवसेनेची मोठय़ा प्रमाणात घसरण झाली आहे. भारतीय जनता पक्ष हा तर प्रामाणिकपणा आणि पारदश्रीपणाचा डंका पिटणारा पक्ष होता; परंतु हे दोन्ही गुण दूर गेल्यामुळे या पक्षाची कॉँग्रेसबरोबर तुलना होऊ लागली आहे. कॉँग्रेस आणि भाजपा या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत, अशी लोकांची खात्री बनली आहे. शिवसेना आणि भाजप हे दोन्ही पक्ष अंतर्गत गटबाजीने पोखरून निघाले असून युतीमध्येदेखील सलोख्याचे संबंध राहिलेले नाहीत. शिवसेना आणि मनसे यांच्यामध्ये एकोपा होण्याची चिन्हे नाहीत. १९९९ साली केंद्रात भाजपाप्रणीत आघाडीचे सरकार आलेले असताना महाराष्ट्रात मात्र कॉँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीला कौल मिळाला. युतीला दूर ठेवण्यासाठी आणि कॉँग्रेसच्या आधाराने सत्ता उपभोगण्यासाठी शरद पवारांनी अखेर कॉँग्रेसशीच आघाडी केली; परंतु गेल्या १५ वर्षांत मोठमोठी खाती सांभाळणार्‍या राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी या खात्यांचा पुरेपूर फायदा करून घेतला. त्यामुळे त्यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपांना देखील सामोरे जावे लागले. मात्र याचा विरोधी पक्षाने फायदा उठवला नाही. उलट विरोधी पक्ष अधिकाधिक निष्प्रभ होत गेले. नुकत्याच झालेल्या धुळे-नंदुरबार जिल्हा परिषदांमध्ये कॉँग्रेस राष्ट्रवादीनेच बाजी मारली असून अकोला जिल्हा परिषदेत प्रकाश आंबेडकरांच्या भारिप-बहुजन महासंघाची सत्ता आली आहे. या निवडणुकीत शिवसेना तिसर्‍या तर भाजपा चौथ्या क्रमांकावर फेकला गेला आहे. अर्थात या निवडणुकीचा निकष लोकसभा व विधानसभेला लावता येणार नाही. १९९५ साली सत्ता मिळाल्यापासून भाजपाला मिळालेला अदिवासींचा व इतर वंचित घटकांचा जनाधार तुटत गेला असून, मतांची टक्केवारी कमी झाल्याने सत्तेपर्यंत पोहोचता आले नाही. आजही भाजपाची हीच परिस्थिती असली तरी नवश्रीमंत मध्यमवर्ग आणि कनिष्ठ मध्यमवर्ग तसेच बिल्डर कंत्राटदार देखील महाराष्ट्रात सत्तापालट झाला पाहिजे, अशी उघड चर्चा करू लागले आहेत. वास्तविक पाहता कॉँग्रेसच्या धोरणांचा सर्वाधिक फायदा भाजपालाच झाला आहे. दिल्लीमध्ये तर शहरी भागातील मध्यमवर्गाबरोबच झोपडपट्टय़ांमधील लोकांनीही आम आदमी पार्टीला मतदान केलेले दिसते. चार राज्यांच्या निवडणुकीत भाजपाला अपेक्षित असलेली नरेंद्र मोदी लाट आली नाही; परंतु तीन टर्म सत्तेत राहिलेल्या कॉँग्रेस सरकारबद्दल जनतेत संतापाची लाट मात्र आलेली दिसली. अर्थात यात शीला दीक्षित सरकारचा दोष नसून केंद्रातील कारभाराचा परिणाम आहे. शीला दीक्षित यांनी चांगला कारभार करूनही केंद्रातील धोरणांचा, घोटाळय़ांचा, भ्रष्टाचाराचा परिणाम त्यांच्या निवडणुकीवर झाला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात तीन टर्म पूर्ण झाल्यानंतर चौथ्या टर्मसाठी जनमताचा कौल मिळेल का की इथेही चमत्कार होईल, हा प्रश्न असून चार राज्यांच्या निवडणुकीने आघाडी सरकारला धोक्याचा इशारा दिला आहे.