राहुल गांधींच्या लाँचिंगने नेते घायाळ !

आदर्शचे भूत राज्य सरकारच्या मानगुटीवर बसले होतेच, आता तर राहुल गांधींनी राज्य सरकारने फेटाळलेल्या अहवालाला विरोध करून या भुताला अधिक बलशाली केले आहे. या सर्व प्रकारामुळे राहुल गांधींचे खर्‍या अर्थाने लाँचिंग होणार की नाही, हा प्रश्न निराळा;

परंतु नेते मात्र घायाळ झाले आहेत!राही भिडेदेशभर गाजत असलेल्या महाराष्ट्रातील आदर्श घोटाळाप्रकरणी चार माजी मुख्यमंत्री आणि बारा सनदी अधिकार्‍यांवर चौकशी आयोगाने खरमरीत ताशेरे ओढून ठपका ठेवला. याप्रकरणी सनदी अधिकार्‍यांना तुरुंगाची हवा खाण्यासाठी गजाआड करण्यात आले. या घोटाळय़ाने महाराष्ट्र सरकार भ्रष्टाचारी असल्याची चर्चा देशभर झाली. त्यावर इलाज करण्यासाठी आणि सरकारबद्दल लोकांमध्ये आलेली संतापाची लाट थोपवण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांचा राजीनामा घेण्यात आला व पंतप्रधान कार्यालयामध्ये राज्यमंत्री असलेल्या पृथ्वीराज चव्हाणांना मुख्यमंत्रीपदी आणण्यात आले. कोणत्याही वादग्रस्त अथवा भ्रष्टाचार प्रकरणात न अडकलेले उच्चविद्याविभूषित, कार्यक्षम आणि स्वच्छ प्रतिमा असलेले मुख्यमंत्री महाराष्ट्राला लाभले असल्याचा संदेश देण्यात आला. कोणतेही चुकीचे काम करायचे नाही, भ्रष्टाचार, गैरव्यवहाराला पाठीशी घालायचे नाही, नेकीने कारभार करायचा या कर्तव्य भावनेने मुख्यमंत्र्यांनी कारभार सुरू केला. सर्वप्रथम राजकारणी, अधिकारी, बिल्डर-कंत्राटदार यांच्या अभद्र युतीला आळा घालण्याचा निर्धार त्यांनी केला. भ्रष्टाचाराचे अड्डे बनलेल्या बिल्डरांच्या मनमानीला लगाम घालण्याकरिता महाराष्ट्र गृहनिर्माण नियामक प्राधिकरण स्थापन करण्यासाठी त्यांनी विशेष प्रय▪केले. या संदर्भात मंजूर केलेल्या विधेयकाचे लवकरात लवकर कायद्यात रूपांतर व्हावे यासाठी राष्ट्रपतींकडून विधेयकाला मान्यता घेण्यात आली. या प्राधिकरणासंबंधी उपस्थित करण्यात आलेल्या सर्व आक्षेपांना मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टीकरणे दिल्यानंतर कायद्याचा मार्ग सुकर झाला. बिल्डरांकडून जनतेची फसवणूक झाली तर बिल्डरांना ३ वर्षे कारावास व १0 लाख रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली जाईल, असा दिलासा या कायद्याने दिला आहे. राष्ट्रपतींनी या कायद्याला ज्या दिवशी मान्यता दिली, त्याच दिवशी काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी आदर्श घोटाळय़ाचा अहवाल फेटाळणार्‍या मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाला जाहीर विरोध करून फेरविचार करण्याचे आदेश दिले. या प्रकारामुळे आदर्श घोटाळय़ातील दोषींना मुख्यमंत्री पाठीशी घालत आहेत;पण राहुल गांधी मात्र त्यांच्या विरोधात आहेत, असे चित्र उभे राहिले. महागाई आणि भ्रष्टाचार यामुळे आधीच जनक्षोभाचा सामना करत असलेल्या काँग्रेसबाबत अनेक प्रश्न उभे राहिले असून, सरकार आणि राहुल गांधी यांच्यातील विसंवादाने बुडत्याचा पाय अधिक खोलात चालला आहे की काय, असे वाटले नाही तरच नवल. काँग्रेसचे उपाध्यक्षपद भूषवित असलेल्या राहुल गांधी यांनी महाराष्ट्रात काँग्रेसला असलेली अनुकूल परिस्थिती बिघडवण्याचा पुरेपुर प्रय▪केलेला दिसतो. त्यामुळे काँग्रेसमध्ये नेमके चालले आहे काय, यासंबंधी अनेक प्रश्न उभे राहिले आहेत.

१. काँग्रेस पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी आणि उपाध्यक्ष युवराज राहुल गांधी यांची दोन कार्यालये निर्णयांबाबत भिन्न आहेत का? २. सरकारने निर्णय घेतल्यानंतर राहुल गांधींच्या निकटवर्तीयांपैकी एक असलेले केंद्रीय राज्यमंत्री मिलिंद देवरा आधी ट्विटरच्या माध्यमातून त्या निर्णयाच्या विरोधात बोलतात व नंतर राहुल गांधी जाहीर वक्तव्य करतात, याचा अर्थ काय समजायचा? ३. सरकारचा निर्णय होण्याआधी राहुल गांधी हे पंतप्रधान अथवा मुख्यमंत्री यांच्याशी बोलू शकत नाहीत का? ४. पक्षाध्यक्ष आणि केंद्र व राज्य सरकारचे प्रमुख ज्यांचा राज्यकारभाराचा अनुभव सर्वसाधारणपणे युवराजांच्या वयाएवढा असताना युवराज त्यांना अवमानीत करून हुकूम कसा काय देऊ शकतात? ५. राहुल गांधींनी मत व्यक्त करून अप्रत्यक्षपणे दिलेल्या आदेशामुळे सरकारची आणि प्रमुखांची नाचक्की होऊनदेखील त्यांनी निर्णय बदलायचा का? ६. सरकारच्या प्रतिमेचा बळी देऊन आपली प्रतिमा उंचावण्याचा हा प्रय▪आहे का? ७. मिस्टर क्लीन प्रतिमा असलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी आदर्श घोटाळय़ाचा अहवाल सोनिया गांधी व अहमद पटेल आदी पक्षश्रेष्ठींशी सल्लामसलत केल्याशिवाय घेतला का? तसेच याची केवळ राहुल गांधींनाच कल्पना दिली नव्हती का? ८. मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रातील आगामी निवडणुका लढवल्या जाणार असताना निवडणुकांच्या ऐन तोंडावर विरोधक मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आहेत आणि मुख्यमंत्र्यांना बचावात्मक भूमिका घ्यावी लागत आहे, याचा काँग्रेसवर विपरित परिणाम होणार नाही का? ९. मुख्यमंत्र्यांची कोंडी करून आणि विरोधकांच्या हातात आयते कोलीत देऊन राहुल गांधींनी काय साधले? १0. काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींशी सल्लामसलत करून तसेच मंत्रिमंडळाला विश्‍वासात घेऊन निर्णय घेणारे मुख्यमंत्री राजकारणात अपरिपक्व आहेत का? ११. आपल्याच काँग्रेस सरकारच्या प्रमुखांना तोंडघशी पाडून स्वत:ची भ्रष्टाचाराच्या विरोधात असल्याची प्रतिमा निर्माण करण्याचा हा प्रय▪नाही का? १२. आदर्श घोटाळय़ात ठपका असलेले; परंतु निवडणुकीच्या राजकारणात सक्रिय असलेले देशाचे गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे आणि माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्यावर कारवाई झाली तर प्रचार कार्यात तोंड दाखवायला त्यांना जागा राहील का? १३. सुशीलकुमारांचे नाव पंतप्रधान आणि उपराष्ट्रपतीपदाच्या शर्यतीत आघाडीवर असताना त्यांच्या रिटायर्डमेंटची सोय तर राहुल गांधी करीत नाहीत ना? १४. अथवा देशाच्या आणि राज्याच्या प्रमुखांनीदेखील संगनमताने केवळ राहुल गांधींची भ्रष्टाचारविरोधी प्रतिमा निर्माण करण्यासाठी व त्यांचे पंतप्रधानपदाचे लाँचिंग करण्यासाठी हा लुटुपुटुचा खेळ रंगवला आहे का? राहुल यांनी सरकारी निर्णयांना केलेल्या विरोधाला सोनिया गांधीदेखील सर्मथन देतात याचा अर्थ काय? पक्ष आणि सरकार यातील हा विसंवाद नाही का? १५. ज्या आदर्श चौकशी अहवालाने मुख्यमंत्री आणि नोकरशाहांना दोषी ठरवले, त्या सर्वांना तुरुंगात टाकण्याची धमक राहुल गांधी दाखवणार आहेत का? आणि त्यांची भ्रष्टाचारविरोधी प्रतिमा उजळून निघेल असे देदीप्यमान कार्य ते करणार आहेत का? १६. याआधी भ्रष्ट व गुन्हेगार लोकप्रतिनिधींना संरक्षण देणारा वटहुकूम केंद्र सरकारने मागे घेतल्यानंतर राहुल गांधी त्या विरुद्ध मत कसे काय व्यक्त करू शकतात? १७. राहुल गांधींनी मत व्यक्त करून अप्रत्यक्षपणे दिलेल्या आदेशामुळे सरकारने नाचक्की पत्करून निर्णय बदलायचा का? १८. भ्रष्ट आणि गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकप्रतिनिधींना आगामी निवडणुकीत तिकिटे दिली जाणार नाहीत, असे आश्‍वासन देशातील जनतेला राहुल गांधी देणार आहेत का? १९. मुजफ्फरनगरची दंगल भडकण्यास तेथील काही तरुणांचा पाकिस्तानच्या आयएसआय संघटनेशी असलेला संबंध कारणीभूत असल्याचे वक्तव्य करून राहुल गांधींनी केंद्रीय गृह विभागाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उभे केले नाही का? २0. देशातील गरिबी ही एक मानसिक अवस्था आहे, अशाप्रकारचे मतप्रदर्शन करून इंदिरा गांधींच्या गरिबी हटाव घोषणेचे त्यांनी अवमूल्यन केले नाही का?

मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याविरुद्ध पक्षांतर्गत तसेच विरोधी पक्षांच्या लोकप्रतिनिधी व कार्यकर्त्यांमध्ये खदखदत असलेला असंतोष अधिक तीव्रतेने प्रकट झाला असून, त्यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीने जोर धरला आहे. लोकप्रतिनिधींची वैयक्तिक कामे होत नसल्याने तसेच लोकप्रतिनिधींना त्यांची भेटदेखील मिळत नसल्याने मुख्यमंत्र्यांविरुद्ध कुजबूज मोहीम सुरू झाली होतीच, त्या मोहिमेला राहुल गांधींच्या झटक्याने बळ मिळाले आहे. आदर्शचे भूत राज्य सरकारच्या मानगुटीवर बसले होतेच, आता तर राहुल गांधींनी राज्य सरकारने फेटाळलेल्या अहवालाला विरोध करून या भुताला अधिक बलशाली केले आहे. या सर्व प्रकारामुळे राहुल गांधींचे खर्‍या अर्थाने लाँचिंग होणार की नाही, हा प्रश्न निराळा; परंतु नेते मात्र घायाळ झाले आहेत!