आदिवासी-धनगरांच्या कात्रीत सरकार!

विधानसभा निवडणुकीची धामधूम सुरू होण्याआधी मराठा-मुस्लीम आरक्षणाचा प्रश्न काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने मार्गी लावला. आता धनगर, लिंगायत या जाती पुढे आल्या आहेत. धनगरांनी तर मंत्रालय हादरून टाकणारे आमरण उपोषण आंदोनल सुरू केले आहे. मराठी-अमराठी, हिंदू-मुस्लीम या वादांनी राजकारण वादग्रस्त बनून समाजा-समाजामध्ये फूट पाडण्याचे प्रयत्न झाले. या पुढील काळात जाती-जातींमध्ये आरक्षणाच्या मुद्दय़ावरून विद्वेष पसरू लागला आहे. ही प्रकरणे वाढली तर जाती-जातींमध्ये यादवी माजून तुंबळ युद्धे होतील की काय, असे वाटू लागले आहे. सर्वच जातींना आरक्षणाचे जास्तीत जास्त लाभ पदरात पाडून घ्यायचे आहेत. त्यामुळे सर्वजण एकमेकांविरुद्ध उभे राहून महाराष्ट्रात भडका उडेल की काय, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. शासकीय सेवा भरती आणि शिक्षणाबरोबरच राजकीय आरक्षणावर डोळा असल्यामुळे सगळा आटापिटा चालला आहे.

राज्यात मराठा समाज तुलनेने सुस्थितीत आहे. तरी देखील गरीब मराठय़ांकडे राज्यकर्त्यांनी दुर्लक्ष केल्यामुळे मराठा आरक्षणाची मागणी लावून धरण्यात आली होती. निवडणुकीत मराठा समाजाचा रोष ओढवून घेणे धोक्याचे असल्याने सरकार खडबडून जागे झाले आणि मराठय़ांना १६ टक्के आणि मुस्लिमांना पाच टक्के आरक्षण घोषित करण्यात आले. शासनामध्ये मराठय़ांचेच वर्चस्व असल्यामुळे राजकीय आरक्षणाचा विचार करण्याचा प्रश्नच नव्हता म्हणून शैक्षणिक आणि शासकीय सेवेत आरक्षण देण्यात आले. अर्थात हे आरक्षण बेकायदेशीर असल्याचा आक्षेप घेऊन प्रकरण न्यायालयात गेले आहे.

धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करावा, या मागणीसाठी बारामतीमध्ये गेले सात दिवस आमरण उपोषण आणि तीव्र आंदोलन सुरू असून आरक्षण कृती समितीच्या पदाधिकार्‍यांबरोबर चर्चा करून मार्ग काढण्याचे आश्‍वासन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिले आहे. केवळ धनगर नव्हे तर ५0 जातींनी आदिवासींमध्ये समावेश करण्याची मागणी केली असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. धनगरांचा समावेश सध्या भटके विमुक्त जमाती प्रवर्गामध्ये असून त्यांना दोन टक्के स्वतंत्र आरक्षण आहे. महाराष्ट्रातील एकूण ४२ जातींचा या प्रवर्गात समावेश असून त्या दर्‍याखोर्‍यांत, जंगल, पाड्यात राहणार्‍या आहेत. त्यांची भाषा, संस्कृती, देव-देवता भिन्न असून आर्थिक परिस्थिती हलाखीची आहे. काही राज्यांनी धनगरांचा समावेश आदिवासींमध्ये केल्याचा दाखला दिला जात आहे. त्यात धनगड जातीचा समावेश आहे आणि धनगड जातीचा समावेश राज्यघटनेतील अनुसूचित जमातीमध्ये आहे. त्यामुळे 'धनगड' ही स्पेलिंग मिस्टेक आहे असे धनगर पदाधिकार्‍यांचे म्हणणे आहे. त्याशिवाय देशातील सात राज्यांनी धनगरांना आदिवासींमध्ये समाविष्ट केले आहे. तसेच अलाहाबाद न्यायालयाने धनगर आणि धनगड एकच असल्याचा निर्वाळाही दिला आहे. त्यासंबंधी केंद्राने मागितलेला अभिप्राय देण्यास महाराष्ट्र शासनाने टाळाटाळ केली असल्याचा ठपकाही धनगर नेत्यांनी ठेवला आहे. आरक्षणासाठी संपूर्ण धनगर समाज एकजुटीने आंदोलनात उतरला आहे. तर महाराष्ट्रातील धनगर हे सुशिक्षित आणि आर्थिकदृष्ट्या सबळ असूनही आदिवासींच्या आरक्षणावर जबरदस्ती करत असल्याचा आरोप आदिवासी नेते करत आहेत. धनगर आणि आदिवासी हे दोन्ही समाज एकमेकांविरुद्ध शड्ड ठोकून उभे राहिले आहेत. आदिवासी प्रवर्गामध्ये धनगर समाजाचा समावेश केला तर हा समाज सगळे आरक्षण खाऊन टाकेल आणि मूळ आदिवासी समाज असाच वंचित राहील, असा आक्षेप आदिवासी नेते घेत आहेत. आरक्षण देण्याला विरोध नाही. जो गरीब असेल आणि जो जातींच्या उतरंडीत खालच्या स्तरावर असेल तो कोणत्याही समाजातला असेल त्या गरीबाच्या उन्नतीसाठी आरक्षण जरूर द्यावे. मात्र, त्यांनाच ते मिळावे यावर कटाक्ष असावा; परंतु परिस्थिती अशी आहे की, बळी तो कान पिळी, या उक्तीनुसार वंचित समाजातील सुशिक्षित, आर्थिकदृष्ट्यासक्षम वर्गच आरक्षणाचा लाभ घेतो. अशिक्षित व दुर्बल वंचितच राहतात. त्यामुळे आरक्षणाची तरतूद ६५ वर्षांपूर्वीच झाली; परंतु आरक्षण प्रवर्गातील अनेक जातीजमाती वंचितच राहिल्या आहेत. आरक्षणाचा लाभ वंचितांना मिळू देत नाहीत, अशी आपली राजकीय आणि प्रशासकीय व्यवस्था आहे. परिणामी, आरक्षणाचा अनुशेष वाढत गेला आहे. आरक्षणामुळे उपेक्षित-वंचित जाती समूहाची प्रगती झाली, हे सत्य नाकारता येत नाही. प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या लाभार्थी जातींनाही आरक्षण अपुरे पडत आहे, हे समूह देखील टक्केवारी वाढवून मागत आहेत. त्यासाठी आंदोलने करत आहेत. अनुसूचित जातीजमातींना राजकीय, शैक्षणिक व शासकीय सेवांमध्ये आरक्षण आहे. त्याशिवाय त्यांच्या लोकसंख्येच्या टक्केवारीनुसार अंदाजपत्रकात त्यांच्यासाठी विशेष निधी ठेवणे बंधनकारक केले आहे. म्हणूनच या प्रवर्गात येण्यासाठी इतर जाती समूहांची धडपड सुरू आहे. भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या दूरदृष्टीमुळे आरक्षण व्यवस्था राज्यघटनेत समाविष्ट झाली आणि ही व्यवस्था यशस्वी झाली असल्याचेच ही आंदोलने दर्शवत आहेत. आजचे आरक्षणाचे लाभार्थी पुढील ५0 वर्षांचे आरक्षण मागत आहेत. एवढेच नव्हे तर आरक्षणाची जी सार्वजनिक क्षेत्रे आहेत. त्याव्यतिरिक्त संरक्षण दर, परराष्ट्र व्यवहार, न्याय व्यवस्था, खासगी उद्योग क्षेत्र यामध्ये देखील आरक्षण मागत आहेत. या देशातील जाती व्यवस्थेने निर्माण केलेली विषमता घालवणे आणि सर्वांना समान संधी देणे हेच, आरक्षण व्यवस्थेचे र्मम आहे.

आरक्षणाचे लाभ वंचित जाती समूहांना मिळावेत, यासाठी संवैधानिक मार्गाने प्रयत्त जरूर करावेत. मराठा समाजाला एकगठ्ठा मतांसाठी १६ टक्के आरक्षण दिले. त्याप्रमाणे धनगर समाजाचाही गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. जाती समूहांमध्ये विद्वेष पसरला तर समाजविघातक कृत्ये घडल्याशिवाय राहणार नाहीत. धनगर समाजाने केलेली मागणी अनेक राजकीय पक्षांनी उचलून धरली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या बारामतीमध्येच आंदोलन करण्यात आले असून बारामतीकरांचे नाक दाबले तर सरकारचे तोंड उघडेल, अशी युक्ती आंदोलनकर्त्यांनी योजली आहे. परिणाम तसाच झाला. अजितदादांचा मतदारसंघ असलेल्या बारामतीमध्ये धनगरांची संख्या प्रचंड मोठी असल्यामुळे दादांनी मंत्रिमंडळ बैठकीतच हे आरक्षण देण्याची सूचना केली. आरक्षण दिले तर पश्‍चिम महाराष्ट्रातील अनेक मतदारसंघांमध्ये धनगरांची संख्या मोठी असल्याने हे मतदारसंघ आरक्षित होऊ शकतील आणि या राजकीय आरक्षणाचा लाभ घेता येईल, हा उद्देश देखील असेल; परंतु दादांच्या या सूचनेवर त्यांच्याच पक्षाचे आदिवासी नेते मधुकर पिचड तसेच काँग्रेसचे पद्माकर वळवी हे संतापले आणि त्यांनी दादांना तत्काळ विरोध केला. त्यावरून बरीच खडाजंगी झाली. या भागातील पुणे, सांगली, सातारा, कोल्हापूर, नगर, नाशिक या जिल्ह्यांमध्ये धनगरांची संख्या मोठी असून निवडणुकीत राष्ट्रवादीला दणका बसण्याची शक्यता आहे. मात्र, आदिवासींची संख्या नगण्य असल्याने येथील शासकीय सेवांचा अनुशेषही भरलेला नाही. धनगरांना आदिवासींचे आरक्षण दिले तर या अनुशेषाचा लाभही मिळेल, असा हेतू असू शकतो. त्यामुळे निवडणुकीच्या ऐन तोंडावर आरक्षणासाठी एकजुटीने रस्त्यावर उतरलेल्या धनगर समाजाने सरकारसमोर मोठे आव्हान उभे केले आहे. आदिवासींच्या आरक्षणात भागीदार आणला तर तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा आदिवासी नेत्यांनी दिला आहे तर आदिवासींच्याच आरक्षणात भागीदारी हवी कारण धनगरांचा समावेश अनुसूचित जमातीमध्ये केलेलाच आहे, असा दावा धनगर समाजाच्या नेत्यांनी केला आहे. या प्रकारामुळे आदिवासी आणि धनगर या दोन्ही समाजांना बरोबर ठेवायचे कसे, अशा कात्रीत सरकार सापडले आहे. धनगरांना दिले तर आदिवासींचे काय आणि धनगरांना दिले तर ५0 जाती पुढे येतील त्यांचे काय? धरले तर चावते आणि सोडले तर पळते, अशी सरकारची अवस्था झाली आहे. अशा परिस्थितीत सरकार काय करणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे. एक मात्र खरे, विशिष्ट जाती समूहांच्या आरक्षणात वाटा मागण्यासाठी आंदोलने होऊ लागली तर अनेक जाती एकमेकांविरुद्ध उभ्या ठाकतील आणि अराजकता पसरल्याशिवाय राहणार नाही!