शिक्षणाकडून राजकारणाकडे : मोदींचे व्हिजन

शिक्षक दिनानिमित्त हेडमास्टर नव्हे तर स्वत:ला टास्क मास्टर म्हणवून घेणार्‍या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शिक्षणाकडून राजकारणाकडे जाण्याचे अफलातून व्हिजन देशासमोर ठेवले आहे. त्यांनी देशभरातील विद्यार्थ्यांसाठी शिकवणी तर दिलीच; पण अप्रत्यक्षपणे राजकारण्यांचीही चांगलीच सुनावणी घेतली. पंतप्रधानपदावर असलेल्या व्यक्तीची दूरदृष्टी, त्याचे व्हिजन कसे असावे याचे प्रात्यक्षिकच त्यांनी देशाला करून दाखवले. याअगोदर देशात डझनभर पंतप्रधान झाले; परंतु देशभरातील विद्यार्थ्यांशी प्रत्यक्ष संवाद साधण्याचा प्रय▪आतापर्यंत कोणीही केला नाही. त्यामुळे मोदींचा हा नवा प्रयोग सर्वांनाच भावला.

टीकाकारांनी भले 'सक्तीची पाठशाळा' अशा शेलक्या शब्दात त्यांची संभावना केली असली तरी मोदींना जे साधायचे होते ते त्यांनी साध्य केले. या प्रयोगाला प्रचंड प्रतिसाद मिळाल्याने टीकाकारांचीही तोंडे बंद झाली. श्रीमंत आणि मध्यमवर्गातील विद्यार्थ्यांनी गरीबांपेक्षा याचा अधिक लाभ घेतला असला तरी टीव्ही संच खेडोपाड्यात पसरलेले असल्यामुळे मोदींचा विद्यार्थ्यांशी चाललेला संवाद काही तुरळक भाग वगळता संपूर्ण देशाने पाहिला, असे म्हणावे लागेल. ज्या ठिकाणी टीव्ही संच पोहोचलेले नाहीत, तिथे रेडिओवरून हा संवाद ऐकवण्यात आला. 

मोदी यांनी संवाद साधण्याबरोबरच प्रत्यक्ष कृतीद्वारे हे करून दाखवले. पंतप्रधानांनी विद्यार्थ्यांना प्रेरणा दिली, प्रत्यक्ष पंतप्रधान बोलल्याचा अनुभव त्यांनी विद्यार्थ्यांना दिला, जो त्यांना आजवर कधीही मिळाला नव्हता. विद्यार्थ्यांमध्ये उत्साह आणि चैतन्य निर्माण करण्याचा त्यांनी प्रय▪केला. भाजपाचा पंतप्रधान काहीतरी नवीन करून दाखवू शकतो, असा विश्‍वास निर्माण केला. एकप्रकारे राजकारणाचा संस्कारच त्यांनी केला. शिकवणीचा तास घेणारे आगळेवेगळे पंतप्रधान अशी त्यांच्याबद्दलची भावना निर्माण करण्यात ते यशस्वी झाले. मोदींच्या दृष्टीने विद्यार्थ्यांच्या मनावर आपली प्रतिमा बिंबवण्याचे यशस्वी प्रय▪झाले खरे; पण त्यांनी शिक्षणाबाबत असलेल्या मूलभूत समस्यांचा विचार करून प्रभावी निर्णय घेण्याचीही तेवढीच आवश्यकता आहे. याआधीच्या सत्ताधार्‍यांनी काही चांगले निर्णय घेतले; परंतु त्या निर्णयांची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. काही निर्णय निश्‍चितच दूरगामी परिणाम करणारे होते. राजीव गांधी पंतप्रधान असताना त्यांनी प्रगत देशांशी स्पर्धा करण्यासाठी आपल्या देशात संगणक युगाचा संकल्प केला. ही योजना यशस्वीपणे मार्गी लावण्याचा त्यांचा प्रय▪होता; परंतु त्यांच्या हत्येनंतर गेल्या २५ वर्षांंत खेडोपाड्यात अद्याप हे संगणक युग अवतरले नाही. शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना पूर्ण वेळ शिक्षण द्यावे, ही रास्त अपेक्षा असताना त्या सरकारने त्यांना जनगणनेसह विविध प्रकारच्या गणना आणि सांख्यिकी कामे, तसेच मतदारांची नोंदणी, मतमोजणी यांसारखी असंख्य कामे देऊन विद्यार्थ्यांंचा हक्काचा वेळ काढून घेतला. शिक्षणाचे योग्य नियोजन आणि शिक्षकांच्या समस्या सोडविण्याकडेही त्यांनी दुर्लक्ष केले.

जगातल्या २00 विद्यापीठांच्या क्रमवारीत भारताने स्थान मिळविलेले नाही. जागतिक दर्जाचे विद्यापीठ आपण निर्माण करू शकलो नाही, व्यवसाय कौशल्यावर आधारित शिक्षणपद्धती नसल्यामुळे आजच्या स्पर्धेच्या युगात सुशिक्षित तरुण बेरोजगारीच्या खाईत ढकलला जात आहे. शाळा, महाविद्यालये जणूकाही बेरोजगारांचे कारखाने बनले आहेत. जीवनाभिमुख शिक्षणाचा अभाव असल्यामुळे शिक्षणाची प्रेरणाच उरली नसून, जागतिक स्पर्धेत टिकणे कठीण झाले आहे. ज्यांना शिकण्याची जिद्द आहे, त्यांना पैशाअभावी शिक्षण घेणे जमत नाही. डॉक्टर, इंजिनीयर व्हायचे असेल तर खाजगी शिक्षणसंस्थांमध्ये ४0 ते ५0 लाख मोजावे लागतात. एवढा पैसा गरीब विद्यार्थी कुठून आणणार? जागतिकीकरणाच्या नावाखाली शिक्षणसंस्थांना वारेमाप लूट करण्याची मोकळीक सत्ताधार्‍यांनी दिली आहे. आजचे उच्चशिक्षण श्रीमंतांसाठी असल्यामुळे दलित, आदिवासी, उपेक्षित समाजाचे एक टक्का विद्यार्थीसुद्धा तिथपर्यंंत पोहोचू शकत नाहीत. केवळ कारकून निर्माण करणार्‍या या कालबाह्य शिक्षणव्यवस्थेला आधुनिकीकरणाची जोड देण्यात अद्याप यश आलेले नाही. शिक्षक भारतीचे महाराष्ट्रातील आमदार कपिल पाटील यांनी पंतप्रधान मोदी यांना नेमके चार प्रश्न एका पत्राद्वारे विचारले आहेत. मोदी यांच्या सरकारने शिक्षणाचे बजेट वाढवण्याची काही गरज नसल्याचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी लोकसभेत स्पष्टपणे सांगितले आहे. एक रुपयादेखील वाढवून दिला नाही तर शिक्षणाचा प्रसार सर्वदूर कसा होणार? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. शिक्षणाचे खाजगीकरण वाढत जाणार व या खाजगीकरणातून, व्यापारीकरणातून शिक्षणाच्या संधी गोरगरीबांसाठी हिरावल्या जातील, मध्यमवर्गीयांनासुद्धा उच्चशिक्षण परवडत नाही तेथे गरीब कुठून घेणार, असा दुसरा प्रश्न आहे. शिक्षकांच्या कंत्राटीकरणातून शिक्षकांचे शोषण सुरू असून महाराष्ट्रात ज्यांना शिक्षणसेवक म्हणतात, त्यांना गुजरातमध्ये विद्यासहाय्यक म्हणतात, याकडे लक्ष वेधून त्यांचा पगार केवळ अडीच हजार रुपये, याला हायकोर्टाच्या भाषेत वेठबिगारी म्हणतात. या सरकारी शोषणाची सुरुवात पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात सुरू झाली. त्याचा पहिला प्रयोग गुजरातमध्येच झाला. या शोषणाची मोदी समाप्ती करतील का, असा तिसरा सवाल, तर गुजरातमधील दीनानाथ बात्रा यांनी १८व्या शतकातल्या समाजमूल्यांचा पुरस्कार करणारी आणि स्वामी विवेकानंद, डॉ. राधाकृष्णन यांच्या नावावर भलत्याच कथा तयार केलेली पुस्तके अभ्यासक्रमात आणली. जात, धर्म, रंग, भाषा भेदांचे विषारी संस्कार करणार्‍या या बात्रा प्रयोगाबद्दल मोदींचे म्हणणे काय? हा चौथा प्रश्न, असे खडे सवाल कपिल पाटील यांनी मोदींना केले आहेत. बात्रांच्या प्रयोगाने मोदींची कट्टर हिंदुत्ववादी प्रतिमा समोर येत आहे. याबाबत मोदी नेमके काय करणार आहेत, हे स्पष्ट झालेले नाही. विद्यार्थ्यांंवर संस्कार करताना या बाबींचाही विचार त्यांनी केला पाहिजे.