‘मेक इन इंडिया’तून महाराष्ट्र आऊट!

‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘मेक इन महाराष्ट्र’ एकाच वेळी कार्यान्वित करण्याचे स्वप्न पाहिले जात आहे़ दुसरीकडे महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य जनतेच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होत आहे़ दुष्काळ, अवकाळी पाऊस, गारपीट यामुळे राज्यातील शेतकरी हवालदिल झाला आहे़ ‘मेक इन’ महाराष्ट्रात असो अथवा इंडियात असो, ते होईल तेव्हा होवो; परंतु सर्वसामान्य माणसांना दिलासा मिळेल, अशा एकाही निर्णयाची  मलबजावणी झालेली दिसत नाही


‘मेक इन इंडिया’प्रमाणे ‘मेक इन महाराष्ट्र’ ही प्रणाली महाराष्ट्र सरकारने अनुसरली असून विदेशी कंपन्यांनीमहाराष्ट्रात गुंतवणूक करावी, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे आपल्या परदेश दौºयात करू लागले आहेत़ याआधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मेक इन इंडिया’ हे धोरण राबवण्याची घोषणा केली आहे़ त्यांच्याच पावलावर पाऊल ठेवत फडणवीस यांनी देखील ‘मेक इन महाराष्ट्र’ प्रणालीची री ओढली आहे़ त्यामुळे ‘मेक इन इंडिया’मध्ये महाराष्ट्र नाही का? ‘मेक इन इंडिया’साठी जे प्रकल्प येतील ते महाराष्ट्रासाठी नसतील का?असा प्रश्न साहाजिकच उभा राहिला आहे़ ‘मेक इन महाराष्ट्र’ हे देवेंद्र फडणवीस यांची वेगळी दृष्टी अथवा वेगळे नियोजन आहे का अथवा ‘मेक इन इंडिया’साठी जी गुंतवणूक होईल ती महाराष्ट्रासाठी नसेल असे फडणवीसांना वाटते का? महाराष्ट्रातील प्रकल्प आणि केंद्रीय कार्यालये दिल्ली गुजरातकडे नेण्याचा जो डाव रचण्यात आला आहे़ त्यामुळे ‘मेक इन इंडिया’चा लाभ महाराष्ट्राला मिळण्याबाबत शंका वाटू लागली आहे़
आजवर ‘दिल्लीचेही तख्त राखतो महाराष्ट्र माझा’ या शाहीर साबळे यांच्या पोवाड्यातील एकाच वाक्याने  मस्त मराठी जनांच्या अंगावर रोमांच उभे राहत. महाराष्ट्राचा स्वाभिमानी बाणा व दिल्लीश्वरांसमोर न झुकता वेळीप्रसंगी दिल्लीच्या मदतीला धावून जाणारा महाराष्ट्र, अशी महाराष्ट्राची ख्याती असल्यामुळे महाराष्ट्राचा मान-सन्मान आणि प्रतिष्ठा फार मोठी होती़ सध्याची राजकीय परिस्थिती पाहता पंतप्रधानांच्या प्रत्येक कृतीचे अनुकरण होऊ लागले आहे़ मोदींच्या प्रत्येक निर्णयाची महाराष्ट्राने अंमलबजावणी केलीच पाहिजे, असा मुख्यमंत्र्यांचा निर्धार दिसतो़ पंतप्रधान मोदी यांच्या खास मर्जीतले, त्यांचे ब्ल्यू आईड बॉय समजले  जाणारे मुख्यमंत्री फडणवीस स्वत:चे स्वतंत्र निर्णय देखील घेऊ लागले आहेत़ एकीकडे पंतप्रधानांच्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्याला सर्वाधिक प्राधान्य दिले जात असताना दुसरीकडे आपले स्वतंत्र धोरण राबवावे लागत आहे़ मोदी यांच्याप्रमाणेच विदेशी गुंतवणूक आणण्याकरिता फडणवीस यांनीही परदेशवाºया सुरू केल्या आहेत़ किंबहुना अनेक ठिकाणी मोदीच त्यांना घेऊन जात आहेत़ मोदींच्या एका बाजूला अंबानी, अदानी तर दूसºया बाजूला फडणवीस असा एकंदरीत परदेश दौºयाचा थाट दिसू लागला आहे; परंतु त्यातून अद्यापि ठोस काही निष्पन्न झालेले दिसत नाही़ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्तेत आल्यानंतर तीन महिन्यांत परदेश दौरे सुरू केले़ जानेवारीमध्ये पहिला दौरा स्वित्झर्लंडमध्ये डाव्होसला, दुसरा दौरा  तप्रधानांसोबत जर्मनीला, तिसरा कृषीविषयक प्रदर्शनाकरिता इस्रायलला आणि चौथा पंतप्रधानांसमवेत चीनला़ असे दौरे करून आल्यानंतर विदेशी कंपन्या महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्यास उत्सुक असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे़ या दौºयांमुळे हजारो कोटी रुपयांची गुंतवणूक येणार असल्याचे सांगण्यासही ते विसरले नाहीत़ विदेशी गुंतवणुकीसाठी परदेश दौरे करणारे मोदी आणि फडणवीस हे पहिलेच पंतप्रधान आणि
मुख्यमंत्री नव्हेत़ यापूर्वी सर्वच पंतप्रधानांनी आणि महाराष्ट्राच्या सर्वच मुख्यमंत्र्यांनी विदेशी गुंतवणुकीसाठी परदेश दौरे केलेले आहेत़ त्यांनीदेखील कोट्यवधींची गुंतवणूक होणार असल्याची आकडेवारी जाहीर केली होती;
पण त्या घोषणा जशा कागदावर राहिल्या तशाच मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणा अद्यापि कागदावरच राहिल्या आहेत़
‘मेक इन इंडिया’बरोबर ‘मेक इन महाराष्ट्र’ ही घोषणा जशी पुढे आली त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारच्या अन्य योजनांचेही राज्यामध्ये अनुकरण सुरू झाले आहे़ केंद्रामध्ये एखादी योजना कार्यान्वित झाली असेल तर ती
योजना राज्यालाही लागू होत असल्याने राज्यात दुसरी योजना सुरू करण्याची खरे तर गरज नाही; पण केंद्रात जी योजना सुरू आहे त्याच पद्धतीची दुसरी योजना महाराष्ट्र पातळीवर सुरू केली जात आहे़ आदर्श गाव योजना ही एक अशीच ‘आदर्श’ योजना म्हणावी लागेल़ केंद्र सरकारने सांसद आदर्श गाव योजना सुरू करताच महाराष्ट्राने आमदार आदर्श गाव योजना सुरू केली़ नुकताच या योजनेचा शासन निर्णय प्रसारित करण्यात आला आहे़ यापूर्वीच्या सरकारने आदर्श गाव योजना समिती स्थापन करून या समितीद्वारे आदर्श गाव
योजनेचे काम सुरू केले़ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्यानंतर पोपटराव पवार, यांनी अध्यक्ष  या नात्याने आदर्श गाव योजनेचे काम सुरू ठेवले आहे़ त्यामुळे आदर्श गावासाठी राज्यात सध्या तीन योजना कार्यान्वित
आहेत़ या तिन्ही योजना योग्य पद्धतीने अमलात आल्या तर महाराष्ट्रातील सगळीच गावे आदर्श होतील;पण तशी चिन्हे काही दिसत नाहीत़ ‘एक ना धड़़़’ असा प्रकार झाला आहे खरा़ केंद्रातील यूपीए सरकारने सुरू
केलेल्या मनरेगा योजनेचे जे झाले ते आदर्श गाव योजनेचे होऊ नये़ महाराष्ट्रात मनरेगा सुरू झाली आणि
इथली मूळ रोजगार हमी योजना बंद पडली़ मात्र, मनरेगाचेही काम योग्य पद्धतीने झाले नसल्याने या योजनेचा
राज्याचा निधी प्रत्येक वर्षी केंद्राकडे परत गेला, त्याबद्दल ना मंत्र्यांना खंत ना अधिकाºयांना खेद, असा प्रकार होता़ इतर राज्यांनी मात्र त्याचा योग्य विनियोग केला़ नरेंद्र मोदींच्या स्वच्छ भारत अभियानाचाही असाच गोंधळ झाला आहे़ राज्यात याआधीच ‘संत गाडगेबाबा स्वच्छता अभियान’ ही योजना सुरू आहे़ त्यानंतर मोदींचे ‘स्वच्छ भारत अभियान’ सुरू झाले आणि आता फडणवीस सरकारने स्वच्छ शहर अभियान सुरूकेले आहे़ एका निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यात  तीन तीन योजना सुरू ठेवण्याचा प्रकार अजबच म्हणावा
लागेल़ या तीन तीन योजनांच्या निधीचा योग्य वापर केला जात आहे किंवा नाही, मुळात योजना योग्य पद्धतीने सुरू आहे किंवा नाही, यावर कोणाचे नियंत्रण आहे की नाही, हेही लोकांना माहीत नाही़ मुख्यमंत्री फडणवीस हे केंद्र आणि राज्याच्या वेगवेगळ्या योजना एकाच वेळी सुरू ठेवत असून त्या कितपत लाभदायक आहेत, याचा अनुभव अद्यापि मिळालेला नाही़ त्यामुळे भाजपा सरकारला प्रथम कारभार करण्याचे प्रशिक्षण दिले पाहिजे, असे वाटू लागले आहे़ पंतप्रधानांसमवेत परदेश दौरे करत असताना पंतप्रधानांनी देशाची आर्थिक राजधानी
आणि महाराष्ट्राची राजधानी असलेल्या मुंबईतील महत्त्वाची कार्यालये आणि उद्योग दिल्ली अथवा अहमदाबाद या ठिकाणी हलवण्याचा सपाटा सुरू केला आहे़ मात्र, तीव्र विरोध झाल्याने त्यांचे अनेक मनसुबे यशस्वी होऊ शकले नाहीत़ रिझर्व्ह बँकेचे तीन विभाग गुजरातला नेण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता़ तसेच मुंबईतील पश्चिम रेल्वेचे मुख्यालय अहमदाबादला हलवण्याचाही प्रयत्न झाला़ त्याचबरोबर मुंबईतील हिरे उद्योग सुरतला नेण्याचा प्रयत्न सुरू असून तो अद्यापि यशस्वी झालेला नाही़ यासंदर्भात उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी स्पष्ट केले आहे की, हिरे उद्योजक कर चुकवत असून त्यांना नोटिसा देण्यात आल्या असल्यामुळे त्यांनी सुरतला जाण्याचा घाट घातला आहे़ पालघर येथे सागरी पोलीस प्रशिक्षण केंद्र २६/११च्या बॉम्बस्फोटाच्या
पार्श्वभूमीवर स्थापन करण्यात येणार असून ते गुजरातला  नेण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे़ त्याचबरोबर जुनी जहाजे तोडण्याचा मुंबईतील कारखाना गुजरातमध्ये हलवला जाणार आहे़ मुंबईतील महत्त्वाची कार्यालये आणि उद्योग दिल्ली, अहमदाबाद येथे हलवून मुंबईचे महत्त्व कमी करण्याचा हा डाव आहे़ तरीदेखील मुख्यमंत्र्यांनी या महत्त्वाच्या बाबींकडे दुर्लक्ष केले आहे़ एकीकडे विदेशी गुंतवणूकदारांसाठी सर्व सोयीसुविधा देऊन त्यांच्यासमोर रेड कार्पेट टाकले जात आहे आणि यापूर्वीच्या सरकारने ज्या सवलती दिल्या नव्हत्या त्या सर्व देण्याचा विश्वास दिला जात आहे़ ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘मेक इन महाराष्ट्र’ एकाच वेळी कार्यान्वित करण्याचे स्वप्न पाहिले जात आहे़ दुसरीकडे महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य जनतेच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होत आहे़ दुष्काळ, अवकाळी पाऊस, गारपीट यामुळे राज्यातील शेतकरी हवालदिल झाला आहे़ ‘मेक इन’ महाराष्ट्रात असो अथवा इंडियात असो, ते होईल तेव्हा होवो; परंतु सर्वसामान्य माणसांना दिलासा मिळेल, अशा एकाही निर्णयाची अंमलबजावणी झालेली दिसत नाही़ त्यामुळे
‘मेक इन’ हे लोकांसाठी मृगजळच भासत आहे़