एमआयएमचा दलित-मुस्लीम फॉर्म्युला फसवा?

औरंगाबादच्या निवडणुकीत एमआयएमने रिपब्लिकन पक्षाच्या नेत्यांनाच नव्हे तर काँग्रेस, राष्ट्रवादी तसेच सेना-भाजपालाही आपली दखल घेण्यास भाग पाडले़ विखुरलेल्या आंबेडकरी जनतेला आक्रमक आणि तडफदार

नेतृत्वाची गरज आहे़ ती उणीव ओवेसी बंधू भरून काढतील, अशी आशा वाटल्याने असंतुष्ट कार्यकर्त्यांनी एमआयएमची वाट धरली आहे़

राज्यात नुकत्याच झालेल्या महानगरपालिका निवडणुकांनंतर मजलिस-ए-इत्तेहादूल मुसलमीन

(एमआयएम) हा पक्ष पुन्हा चर्चेत आला आहे़ औरंगाबाद महानगरपालिका निवडणुकीत या पक्षाने दलितांना उमेदवारी देऊन पाच जणांना निवडून आणले आणि या पुढील काळात दलित-मुस्लिमांची एकजूट करून सत्ता मिळवण्याचा चंग बांधला आहे़ महाराष्ट्रातील दलित समाज नेतृत्वहीन झाला आहे. राजकीयदृष्ट्या गटा-तटांत विखुरला गेला आहे. त्यामुळे या समाजाला एमआयएमकडे ओढणे सोपे झाले आहे, असा या पक्षाचा समज झाला आहे़ या पक्षाचे नेते ओवेसी बंधू यांनी कायम मुस्लिमांसोबत दलितांना काँग्रेसने सत्तेपासून वंचित ठेवले, असा प्रचार सुरू ठेवला आहे़ प्रत्यक्षात दलित समाज ओवेसींच्या प्रचाराला बळी पडून त्यांच्यामागे जाईल का? हा खरा प्रश्न आहे़ एमआयएमचा दलित-मुस्लिम एकत्रीकरणाचा प्रयत्न आजचा नाही. निजामाच्या काळात स्थापन करण्यात आलेल्या या मुस्लिम संघटनेने निजामाला समर्थन देताना राष्ट्रवादी चळवळींना प्रखर विरोध केला होता़ ही संघटना अत्यंत आक्रमक असून इस्लामी राज्याची संकल्पना घेऊनच राजकारणात उतरली आहे़ हिंदूंनी दलितांना अस्पृश्यतेची वागणूक दिली, त्याचा फायदा उठवत दलितांना या संघटनेकडे वळवण्याचे प्रयत्न तेव्हापासूनच सुरू झाले आहेत़ दलितांना त्यांच्या विकासाची स्वप्ने दाखवून इस्लाम धर्मात खेचण्याचे प्रयत्न एमआयएमने केले होते़ त्याकाळी हैदराबादमधून दलितांच्या डिप्रेस्ड क्लास नामक संघटनेने एमआयएमला समर्थनही दिले होते; परंतु मराठवाड्यातील दलितांनी डॉ़ बाबासाहेब आंबेडकरांचे नेतृत्व मानले असल्यामुळे विरोध केला होता़ बाबासाहेबांचा कोणत्याही धर्मांधतेला प्रखर विरोध असल्यामुळे त्यांनी आणि त्यांच्या सहकार्यांनी कायम सामाजिक समतेला प्राधान्य दिले होते, जातीअंताची लढाई सुरू ठेवली होती. समाजामध्ये फूट पाडणाºया फुटीरतावादी शक्तींना पाठबळ नाकारण्याचे नीतिधैर्यबाबासाहेबांमध्ये होते आणि त्यांच्या अनुयायांनी त्याचे अनुकरण केले होते़ आज सत्तालोलूप कार्यकर्ते हे नीतिधैर्य दाखवू शकत नाही़ त्याचा फायदा एमआयएम उठवत आहे़ एमआयएमला किती मर्यादेपर्यंत सहकार्य करायचे किंवा नाही, याची सीमारेषादेखील ठरवली जात नाही़ काँग्रेसने सत्तेपासून वंचित ठेवले म्हणून धर्मांध एमआयएम हा पर्याय होऊ शकत नाही़ जे जे धर्मांध असतील ते लोकशाहीविरोधी असल्याची डॉ़ आंबेडकरांची धारणा असल्यामुळे त्यांनी या शक्तींना कायम दूर ठेवले होते, याची जाणीवही ठेवली जात नाही़ एमआयएमने गेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात मुसंडी मारली असून काँग्रेसला चारीमुंड्या चीत करण्याचा डाव

रचला आहे़ तेव्हापासून निवडणुकांमध्ये काँग्रेसचे गटांगळ्या खाणे सुरूच आहे़ एमआयएमने काँग्रेसच्या मुस्लिम व्होट बँकेला छेद दिला असून ही व्होट बँक आपल्या पक्षाकडे संघटित करण्यात त्यांना यश मिळाले आहे़ काँग्रेसचा महाराष्ट्रातूनच नव्हे तरदेशातून सफाया करण्यासाठी मुस्लिम मतांबरोबरचदलित मतांचे लांगुलचालनही या पक्षाने सुरू केले आहे़ दलित - मुस्लिम हा समाज काँग्रेसच्या ६० वर्षांच्या सत्ताकाळात विकासापासून वंचित राहिला, या समाजाचा काँग्रेसने केवळ मतांसाठी वापर केला, असा प्रचार ओवेसी बंधूंनी सुरू ठेवला आहे़ औरंगाबाद ही मुस्लिम-दलित ऐक्याची प्रयोगशाळा करण्याचा प्रयत्न त्यांनी पुन्हा एकवार केला असला तरी तो कितपत यशस्वी होईल, याविषयी मात्र शंका आहे़ औरंगाबादचा हा प्रयोग महाराष्ट्रभर यशस्वी होईल आणि एमआयएमचा विस्तार होईल, असे मानणे धाडसाचे ठरेल़ एमआयएमने दोन वर्षांपूर्वी नांदेड येथील महानगरपालिकेत ११ नगरसेवक निवडून आणून महाराष्ट्रात चंचूप्रवेश केला़ त्यानंतर झालेल्या मागील विधानसभा निवडणुकीत एमआयएमला दोन जागा मिळाल्या. या वेळी औरंगाबाद महानगरपालिका निवडणुकीत २५ जागांवर विजय मिळवला आहे़ त्यामध्ये पाच जागा बौद्ध व इतर जागा बौद्धेतर दलित

व्यक्तींच्या आहेत़ ओवेसी बंधूंनी एमआयएमला सत्ता मिळाली तर महापौर दलित समाजाचाच केला जाईल,

अशी घोषणा करून या समाजाला आपलेसे करण्याचा प्रयत्न केला होता़ त्यामुळे दलित उमेदवाराला मुस्लिमांसह काही प्रमाणात दलित समाजाचीही मते मिळाली आणि एमआयएम हा औरंगाबाद महापालिकेत प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून पुढे आला. मुळात औरंगाबाद महानगरपालिकेत सेना-भाजपाची सत्ता तब्बल

सहा वेळा आली आहे़ नामांतर चळवळीपासून आणि त्यापूर्वी थेट रझाकाराच्या काळापासून औरंगाबाद शहराचे हिंदू-मुस्लिम, असे विभाजन झाले आहे़ त्यात एमआयएमची भर पडल्याने येथील निवडणूक नेहमीप्रमाणे धार्मिक मुद्द्यांवरच लढवली गेली़ हिंदू धर्मीयांचा सूर कायम मुस्लिमविरोधी असल्याचे प्रत्येक निवडणुकीत दिसून आले आहे़ मुस्लिमांप्रमाणेच दलितांमध्ये काँग्रेस पक्षाबद्दल असलेला राग लक्षात घेऊन दलितांचे

लांगुलचालन करण्याचा सपाटा ओवेसी बंधूंनी लावला आहे़ काँग्रेसबाबत भ्रमनिरास झालेल्या दलित व

मुस्लिम समाजाच्या भावनेला ओवेसी बंधूंनी घातलेली फुंकर दिलासा देणारी ठरली आहे़ औरंगाबादमध्ये दलित-मुस्लिम बहुल भागात एमआयएमने उमेदवारी दिलेल्या दलितांना मुस्लिमांनी मतदान केल्यामुळे पाच

उमेदवार निवडून आले़ याउलट दलित-मुस्लिम जेव्हा काँग्रेससोबत होते तेव्हा दलितेतरांची  मते दलित उमेदवारांना कधीच मिळाली नाहीत़ किंबहुना हिंदूंची मते दलितांना मिळावी, असा प्रामाणिक प्रयत्नही काँग्रेस नेत्यांकडून होत नव्हता़ याचे उत्तम उदाहरण रामदास आठवले यांचा शिर्डीत झालेला पराभव होय़

विधानसभा निवडणुकीत रिपब्लिकन पक्षाचे उमेदवार पराभूत कसे होतील, अशीच व्यूहरचना केली जात असे़याउलट औरंगाबादमध्ये ओवेसी बंधूंनी दलित-मुस्लिम ऐक्याच्या घोषणा देत दोन समाज एकत्र आणण्याचा प्रयोग केला आणि सत्तेसाठी दलित कार्यकर्त्यांनी त्यांना साथ दिली़ ओवेसी बंधूंचा दलित-मुस्लिम एकत्रिकरणाचा हा प्रयोग महाराष्ट्रात खरोखर यशस्वी होईल का? याबाबत शंका आहे़ मुस्लिमांची मते मिळत असल्यामुळे सत्तेचा मार्ग सुकर होईल, या आशेने दलित कार्यकर्ते ओवेसी बंधूंच्या हाकेला साद घालू लागले आहेत़ मात्र, ज्या ठिकाणी दलित-मुस्लिम लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात आहे, त्याच भागात हा प्रयोग काही प्रमाणात यशस्वी होऊ शकतो़ यापूर्वी देखील हाजी मस्तान आणि प्रा़ जोगेंद्र कवाडे यांनी दलित मुस्लिम अल्पसंख्याक महासंघ नावाची संघटना स्थापन केली होती़ त्याला सुरुवातीच्या काळात मुंबईमध्ये चांगला प्रतिसाद मिळाला होता़ मात्र, त्याचा विस्तार होऊ शकला नाही़ रिपब्लिकन गटातटाच्या राजकारणाला कंटाळलेल्या आंबेडकरी जनतेने एकजुटीने एमआयएमला समर्थन दिलेले नाही़ उलट औरंगाबादमध्ये मायावतींच्या बहुजन समाज र्टीला पाच जागा मिळवून दिल्या आहेत़ रामदास आठवले, जोगेंद्र कवाडे, गंगाधर गाडे, प्रकाश आंबेडकर या गटांना एकही जागा मिळाली नाही़ आंबेडकरी जनतेने प्रस्थापित नेत्यांना या निवडणुकीत धुडकावून लावलेले आहे, हे स्पष्ट दिसून येत आहे़ त्यांच्यापेक्षा बसपाला वातावरण अनुकूल होत चालले आहे़ परिणामी, औरंगाबादमध्ये पाच आणि वाडी नगरपालिकेमध्ये अकरा पैकी सात जागा बसपाला मिळाल्या आहेत़ बसपा नेतृत्वाने चांगली रणनीती आखली, उत्तर प्रदेशप्रमाणे सोशल इंजिनीयरिंगचा प्रयोग प्रभावीपणे राबवला आणि महाराष्ट्रभर कार्यकर्त्यांना बळ दिले तर एमआयएमपेक्षा बसपाला दलितांची अधिक

पसंती मिळू शकेल़ याचे कारण बाबासाहेबांचे असलेले हत्ती हे निवडणूक चिन्ह बसपाकडे असून हत्तीला मतदान करण्याकडे आंबेडकरी जनतेचा अधिक कल असल्याचे दिसून आले आहे़  एकूणच औरंगाबादच्या निवडणुकीत एमआयएमने रिपब्लिकन पक्षाच्या नेत्यांनाच नव्हे तर काँग्रेस, राष्ट्रवादी तसेच सेना-भाजपालाही आपली दखल घेण्यास भाग पाडले़ विखुरलेल्या आंबेडकरी जनतेला आक्रमक आणि तडफदार नेतृत्वाची गरज आहे़ ती उणीव ओवेसी बंधू भरून काढतील, अशी आशा वाटल्याने असंतुष्ट कार्यकर्त्यांनी

एमआयएमची वाट धरली आहे़ त्यातच ओवेसी बंधूंनी बाबासाहेब आंबेडकर हेच आपले नेते असल्याचा प्रचार

केला असल्याने दलितांनाही एमआयएमची भुरळ पडत आहे की काय, असे वाटू लागले आहे़ त्याचबरोबर

शिवसेना-भाजपा या हिंदुत्ववादी पक्षांकडेही सत्तेसाठी जाण्याचा मोह त्यांना होऊ लागला आहे़ बौद्ध समाज सर्व

पक्षांमध्ये विखुरला जात असल्याने ओवेसींच्या अपेक्षेप्रमाणे त्यांना एकगठ्ठा मते मिळतील, हा भ्रम आहे़ आगामी काळात ओवेसी बंधूंचा पक्ष दलित-मुस्लिम ऐक्याच्या या फॉर्म्युल्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रात चर्चेत राहील; परंतु त्यांना अपेक्षित यश मिळण्याची शक्यता नाही़