मोदींच्या भ्रष्टाचारमुक्त भारत घोषणेचा फज्जा

मोदींच्या भ्रष्टाचारमुक्त भारत घोषणेचा फज्जा

पार्टी वुईथ डिफरन्स म्हणजेच विद्यमान राजकीय पक्षांपेक्षा साधनशुचिता बाळगणारा वेगळा पक्ष, अशी या पक्षाची ओळख देण्यात आली होती; परंतु या पक्षाने सत्तेच्या राजकारणात भ्रष्टाचार्‍यांशी तडजोडी केल्यात. त्यामुळे सरकार कोणाचेही असो, भ्रष्टाचार होतच आहे आणि मोदींनी केलेल्या भ्रष्टाचारमुक्त भारताच्या पोकळ वल्गना त्यांच्यावरच बूमरँग होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.राही भिडेभारत देशात भ्रष्टाचार हा शिष्टाचार बनला असून भ्रष्टाचाराचे कोणालाही वावगे वाटेनासे झाले आहे. केंद्रात अथवा राज्यात सरकार कोणात्याही पक्षाचे असो, भ्रष्टाचार हा जणू काही आपला जन्मसिद्ध हक्क आहे, अशा थाटात सरकारमधील मंडळी वावरत असतात. सरकारमधील भ्रष्टाचार हा वरून खाली झिरपत गेलेला असल्याने त्याला रोख लावणे आजवर कोणालाही जमलेले नाही. काँग्रेस सरकारच्या काळात कोट्यवधींचे घोटाळे झाले असून आपल्या हाती सत्ता द्या, या देशातला भ्रष्टाचार निपटून काढतो, अशी ग्वाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिली होती. काँग्रेसवाले धुतल्या तांदळासारखे स्वच्छ नव्हतेच. बहुतेकांची प्रतिमा मलिन झालेली होती. त्याची शिक्षा देण्याचा निर्णय जनतेने केला आणि 'मी स्वत: खाणार नाही आणि कुणालाही खाऊ देणार नाही' या मोदींनी दिलेल्या शब्दावर विश्‍वास ठेवला. काँग्रेसचे घोटाळे बाहेर येण्यास दहा वर्षे लागली; परंतु भाजपाचे घोटाळे एका वर्षातच गाजू लागले आहेत, त्यांच्याच सहकार्‍यांनी त्यांच्या आश्‍वासनाची विल्हेवाट लावून टाकली. मोदींच्या कथित चारित्र्यसंपन्नतेचा फज्जा उडवून त्यांचाच बुरखा फाडण्याचे काम त्यांचे सहकारी करत आहेत. महाराष्ट्रातही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मंत्रिमंडळातील सहकारी त्यांची डोकेदुखी ठरली आहे. मोदींच्या सरकारला एक वर्ष पूर्ण झाले; पण महाराष्ट्रातील भाजपाप्रणीत सरकारचे प्रताप आठ महिन्यांतच उघड होऊ लागले आहेत. पहिल्या फळीतील दोन-चार परिचित मंत्री वगळता कोणाची नावेही लोकांपर्यंत अद्यापि पोहोचलेली नाहीत; पण आता परिचितांबरोबर अपरिचितांची नावे गैरप्रकारांमुळे उजेडात येऊ लागली, हे या सरकारचे विशेष कर्तृत्व म्हणावे लागेल. केंद्रातील परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांचा ललित मोदींना सहकार्य करण्याचा अध्याय असो अथवा राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांचे या मोदींशी साटेलोटे असो, या दोन महिलांबाबत देशभर उलटसुलट चर्चा होऊ लागली आहे. तसेच देशाचे शिक्षण खाते सांभाळणार्‍या स्मृती इराणी यांनी स्वत:च्या पदवीबाबत नैतिकतेची ऐशीतैशी करून टाकल्यामुळे त्यांना पाठबळ देणार्‍या पंतप्रधानांनी मौन बाळगले आहे. आता न्यायालयाच्या निकालावरच त्यांचे भवितव्य अवलंबून आहे. या तीन देवीयांच्या वर्तनामुळे पंतप्रधानांना खाली मान घालण्याची वेळ येत नाही तोच महाराष्ट्रातील भाजपाचे आमदार राज पुरोहित यांनी थेट भाजपा नेतृत्वावरच हल्ला चढवून त्यांना हुकूमशाह ठरवले. पुरोहित यांनी सरकारचा एकंदर कारभारच चव्हाट्यावर आणला आहे. आता त्यांनी कितीही सावरासावर केली तरी 'बुँद से गयी वो हौद से नही आती.' विनोद तावडे, बबनराव लोणीकर यांच्या नैतिकतेच्या गप्पा पोकळ ठरल्या असून तावडेंचे बोगस पदवी प्रकरण तर लोणीकरांचेही बोगस पदवी तसेच दोन बायकांचे प्रकरण चांगलेच वाजत गाजत आहे. शिक्षण मंत्री तावडे यांनी मान्यता नसलेल्या ज्ञानेश्‍वर विद्यापीठात पदवी घेतल्याचा गर्व बाळगला आहे. यापूर्वी काँग्रेस सरकारने लखनौ खाजगी विद्यापीठातून शिक्षकांनी घेतलेल्या बी.ए., बी.एड़ पदव्या तसेच मणिपूर येथून घेतलेल्या पदव्या आणि त्यानुसार मिळालेली प्राचार्य पदे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. या पदव्या बोगस असून त्यानुसार वेतनश्रेणी देता येणार नाही, असे एका शासननिर्णयानुसार स्पष्ट करण्यात आले होते; पण या सरकारमधील शिक्षण मंत्र्यांचीच पदवी मान्यता नसलेल्या विद्यापीठाची असल्याने राज्यातील बोगस पदवीधारकांना एकप्रकारे दिलासाच मिळाला असावा. राज्यमंत्री लोणीकर तर आपल्या कथित नैतिकतेवर मूग गिळून बसले आहेत. ही प्रकरणे साधनशुचितेचा ढोल बडवणार्‍या पक्षातील 'नीतिमत्तेची' आहेत तर पंकजा मुंडेंचे प्रकरण आर्थिक घोटाळ्याचे असून हा पहिलाच आर्थिक घोटाळा उघड झाला आहे. भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांनी केंद्र सरकारच्या वर्षपूर्तीनिमित्त बोलताना आपल्या सरकारचा एकही घोटाळा नसल्याचे गर्वाने सांगितले होते. त्यांचे गर्वाचे घर खाली आणण्याचे काम केंद्र आणि राज्यातील मंत्र्यांनी केले आहे. चौकशीअंती पंकजा मुंडे यांच्या चिकी घोटाळा व अनेक खरेदी प्रकरणांची सत्यासत्यता पटेलच; पण सध्या तरी पंकजांच्या महिला व बालविकास विभागाच्या खरेदी प्रकरणाने राळ उडवून दिली आहे. महाराष्ट्राचे ज्येष्ठ नेते माजी उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री गोपीनाथ मुंडे यांचे अकाली निधन झाल्यानंतर अनुकंपा तत्त्वावर मंत्रिपदाची लॉटरी लागलेल्या पंकजा मुंडे-पालवे यांनी कथित भ्रष्टाचाराचे खाते खोलून फडणवीस सरकार आणि स्वत:विषयी संभ्रम निर्माण केला आहे. पंकजा मुंडे यांनी मंत्रिमंडळात येण्याआधीच स्वत:ला मुख्यमंत्रिपदाच्या शर्यतीत पुढे आणले. मुंडेंच्या निधनामुळे दु:खी झालेल्या त्यांच्या सर्मथकांनी पंकजामध्ये मुंडे साहेबांचा चेहरा पाहत त्यांच्या सर्मथनार्थ आघाडी उघडली होती. त्यांनीदेखील बाबांचे अधुरे कार्य पूर्ण करण्याचे स्वप्न सर्मथकांना दाखवत त्यांचा पाठिंबा मिळवला. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारमधील भ्रष्ट नेत्यांना तुरुंगात टाकण्याची भाषा वापरून महाराष्ट्रातील जनतेचा विश्‍वास मिळवण्याचा प्रय▪केला. सरकारमध्ये मंत्री झाल्यानंतरही त्यांची मुख्यमंत्रीपदाची महत्त्वाकांक्षा अधूनमधून उफाळून वर येऊ लागली. 'जनतेच्या मनातील मुख्यमंत्री मीच' अशी वल्गनाही त्या करू लागल्या. त्यांच्यामध्ये प्रचंड गुर्मी आणि उर्मटपणा आला असल्याची चर्चा गोपीनाथ मुंडेंचेच कार्यकर्ते करू लागले आहेत. अनुकंपा तत्त्वावर मंत्री बनलेल्यांना लोकांबद्दल अनुकंपा नाही, असेही बोलले जात आहे. गोपीनाथ मुंडे हे साडे चार वर्षे युती सरकारचे उपमुख्यमंत्री होते; परंतु त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा कलंक लागला नाही. राज्यातील अनेक नेत्यांची मालमत्ता गेल्या दहा वर्षांत वाढली असून त्यात मुंडेंचाही समावेश आहे. मात्र, भ्रष्टाचाराचा थेट आरोप त्यांच्यावर झाला नव्हता. त्यांच्याच पुण्याईने सत्तेत आलेल्या पंकजा मुंडे यांनीदेखील वडिलांचा आदर्श ठेवून कारभार केला तर त्यांच्या लोकप्रियतेला ओहोटी लागणार नाही; परंतु त्यासाठी वर्तन सुधारावे लागेल. सरकारमध्ये महिला व बालविकास विभागाची २0६ कोटी रुपयांची कंत्राटे निविदा न काढताच ठरावीक संस्थांना तर दिलीच; पण संस्थेच्या नावे चेक देण्याऐवजी व्यक्तीच्या नावे देण्यात आले. तसेच या खरेदीसाठी एकाच दिवशी २४ आदेश जारी करण्यात आले असून नियमाचे उल्लंघन झाले असल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी सर्वप्रथम विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी आरोप केले होते. मात्र बहीण-भावाच्या भांडणाशी त्याचा संबंध जोडण्यात आला होता. भाऊ असले तरी धनंजय मुंडे हे विरोधी पक्षनेते आहेत. त्यांनी केलेल्या आरोपांची चौकशी झालीच पाहिजे. ग्रामविकास विभागाच्या बदल्यांमध्ये पारदर्शक धोरण स्वीकारल्याबद्दल पंकजाचे कौतुक झाले होते; परंतु खरेदी प्रकरणाने त्यांना वादाच्या भोवर्‍यात ओढले आहे. आरोपांबाबत भावनिक वक्तव्ये करण्याऐवजी लोकांसमोर आरोपात तथ्य नसल्याचे सिद्ध करून दाखवावे लागेल. चौकशीअंती सत्य बाहेर येईलच; परंतु या प्रकरणाने कमालीची राजकीय गरमागरमी निर्माण केली आहे. पंकजा मुंडे यांचे मुख्यमंत्रीपदासाठी भरकटलेले विमान जमिनीवर आणण्याचे कामही सत्तासंघर्षातील त्यांच्या प्रतिस्पध्र्यांनी केले असावे. मुंडे यांच्यासोबतच एकनाथ खडसे, सुधीर मुनगंटीवार, विनोद तावडे हेदेखील मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत असणारे मंत्री असून त्यांनाही हा अप्रत्यक्ष इशारा दिला आहे, अशीही चर्चा राजकीय वतरुळात होत आहे. राजकारणाचा भाग असला तरी आरोपांची शहानिशा होणे तेवढेच महत्त्वाचे आहे. रिपाइंचे खासदार रामदास आठवले यांनी भुजबळ-मुंडे हे ओबीसी असल्याने त्यांना लक्ष केले जात आहे, असे वक्तव्य करून त्यांची पाठराखण केली आहे. एकापाठोपाठ बाहेर येणार्‍या प्रकरणांना अशा प्रकारे जातीय रंग देण्याचा चुकीचा प्रय▪होऊ लागला आहे. भ्रष्टाचार्‍याची जात किंवा धर्म पाहावयाचा नसतो, त्याने जनतेचा पैसा कसा लुबाडला? याची चौकशी करून त्याला शिक्षा झाली पाहिजे. गेल्या ३५ वर्षांपूर्वी भारतीय जनता पक्षाची स्थापना होताना पार्टी वुईथ डिफरन्स म्हणजेच विद्यमान राजकीय पक्षांपेक्षा साधनशुचिता बाळगणारा वेगळा पक्ष, अशी या पक्षाची ओळख देण्यात आली होती; परंतु या पक्षाने सत्तेच्या राजकारणात भ्रष्टाचार्‍यांशी तडजोडी केल्यात. त्यामुळे सरकार कोणाचेही असो भ्रष्टाचार होतच आहे आणि मोदींनी केलेल्या भ्रष्टाचारमुक्त भारताच्या पोकळ वल्गना त्यांच्यावरच बूमरँग होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.