भेसळमुक्त भारत अभियानाची गरज

स्वच्छ भारत आणि भ्रष्टाचारमुक्त भारत अभियानापेक्षाही भेसळमुक्त भारत अभियान राबवणे याला सर्वाधिक प्राधान्य देण्याची गरज आहे़ युरोपीय देशांसह सर्व प्रगत राष्ट्रांच्या यशाचे हेच गमक आहे़ आपला देश हा तरुणांचा देश म्हणून ओळखला जाऊ लागला आहे़ तेव्हा तरुण पिढी अधिकाधिक सुदृढ कशी होईल, यावर लक्ष देण्याऐवजी कुपोषित बालकांचीच संख्या जर सर्वाधिक असेल तर हा देश महासत्ता बनणार कसा?

भारतीय समाज हा कायमच आशा अपेक्षांच्या हिंदोळ्यावर हेलकावत राहिला आहे़ अपेक्षांची पूर्ती होवो अगर न होवो, रोज नवा दिवस, नवी आशा याप्रमाणे तो स्वत:ला ऊर्जितावस्थेत आणत असतो़ कधीतरी सकारात्मक बदल घडेल, अशा भोळसट व भ्रामक मानसिकतेमध्ये त्याचे जीवन रहाटगाडगे चालू असते़ अर्थात या मानसिकतेचा सर्वाधिक फायदा घेतला आहे तो राजकारण्यांनी़ साधारणपणे एक वर्षांपूर्वी ‘अच्छे दिन’ या दोन शब्दांनी असंख्य भारतीयांना मोहिनीच घातली होती़ देश­विदेशातील धनाढ्य अनिवासी भारतीयांची मोट बांधून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेल्या ‘अच्छे दिन’च्या हाकेला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला़ त्यात मध्यमवर्गीय व श्रमिक वर्गाची अधिक संख्या होती़ जीवनाशी कराव्या लागणाºया संघर्षाला आतातरी पुर्णविराम मिळेल, अशी आशा बळावली होती; परंतु सरकार बदलले म्हणजे परिवर्तन घडले असे होत नाही़ परिस्थिती ‘जैसे थे’ अशीच आहे़ भारतीय जनतेच्या नैमित्यिक आहारात ‘नेस्ले’ नावाची बहुराष्ट्रीय कंपनी विष कालवत आहे व त्याचे दुष्परिणाम विशेषत: लहान मुलांवर होत आहेत, असा साक्षात्कार तब्बल तीन तपानंतर उत्तर प्रदेश सरकार आणि केंद्र सरकारला झाला़ सरकारनेही मग मॅगीवर कारवाईचा आसुड उगारण्याची तत्परता दाखवली़ मॅगीला केवळ मॉल्समधून नव्हे, तर देशातूनच हद्दपार करण्याची योजना आखण्यात आली़ केवळ उच्चभ्रू व श्रीमंत वर्गाची अभिरुची जपणाºया या मॅगीबाबत कारवाईची तत्परता जी सरकारने दाखवली तशीच कारवाई पोषणमूल्यांचा अभाव असलेले भेसळयुक्त धान्यपुरवठा करणाºयांवर का करीत नाही? समाजकल्याण विभागाची वसतिगृहे तसेच आदिवासी आश्रमशाळा यामध्ये लाखो विद्यार्थी शिकत असून त्यांना सडलेले, किडलेले धान्य व भाज्या दिल्या जात आहेत़ जनावरेही खाणार नाहीत, असे निकृष्ट दर्जाचे धान्य पुरवले जात आहे़ ज्या कंपन्यांच्या उत्पादनावर अन्य देशांमध्ये बंदी आहे, असे खाद्यपदार्थ, सौंदर्यप्रसाधने, औषधे, शेतीची औषधे, कीटकनाशके आपल्या देशात येत आहेत आणि आपणही ‘मेक इन इंडिया’साठी त्यांना निमंत्रण देत आहोत़ गेली अनेक वर्षे गोरगरीबांना भेसळ केलेले धान्य दिले जात आहे़ यातून योग्य पोषण होत नसल्याने कुपोषितांच्या संख्येत सातत्याने वाढच होत आहे़ नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या एका ताज्या अहवालानुसार जगभरातील कुपोषणग्रस्तांच्या यादीत भारताने प्रथम क्रमांक पटकावला आहे, ही बाब भूषणावह नक्कीच नाही़ ‘अच्छे दिन’ आल्याचे हे लक्षण नक्कीच नाही़ भारताच्या आर्थिक विकासदराचा वेग किती वाढला? शेअर मार्केटने किती उसळी घेतली? परदेशी गुंतवणूक किती आली? यावर भारताचा विकास झाल्याचे सिद्ध होत नाही़ ऐहिक सुखाशी निगडित असलेला हा विकास भारतातील कुपोषित व भूकबळींच्या जखमेवर फुंकर घालण्यापेक्षा तिखट मीठ चोळण्याचेच काम करत आहे़ या अहवालानुसार देशातील कुपोषितांची संख्या तब्बल १९ कोटींच्या घरात गेली आहे़ जागतिक स्तरावरील एका अभ्यासानुसार दर चार व्यक्तीमागे एक कुपोषित व्यक्ती भारतामध्ये आढळते़ विशेष म्हणजे चीनशी स्पर्धा करण्याचे स्वप्न पाहत असलेल्या आपल्या देशाने कुपोषित आणि भूकबळींच्या संख्येत चीनवरही मात केली आहे़ आकडेवारीच्या तुलनेत बांगलादेश व नेपाळ या लहान देशांनी अत्यंत प्रयत्नपूर्वक कठोर उपाययोजना आखत कुपोषण व भूकबळींच्या संख्येत लक्षणीय घट केली आहे़ मागील २५ वर्षांचा आढावा घेतला तर भारतातील कुपोषण रोखण्याकरिता केलेल्या सर्व उपाययोजना कुचकामी ठरल्या आहेत़ जागतिक स्तरावर भूकबळींची संख्या ८० कोटींच्या घरात गेली आहे़ यातील बहुसंख्य भूकबळी हे आपल्या देशातील आहेत़
आपल्या देशात अत्यंत माफक दरात योग्य पोषण मूल्यांचा अंतर्भाव असणारे व बालकांकरिता पूर्णान्न समजले जाणारे जे सर्वमान्य दूध आहे, त्यात राजरोसपणे भेसळ करणाºया अनेक टोळ्या वर्षानुवर्षे सक्रिय आहेत़ या टोळ्यांचे वाढते प्रमाण बघता यांच्यावर कोणाचाच अंकुश नसल्याचे निदर्शनास येत आहे़ सरकारच्या अन्न व औषध प्रशासन विभागाने कारवाईचा बडगा उगारला असून धाडसत्र सुरू केले आहे़ यापूर्वीदेखील अधूनमधून अशी धाडसत्रे सुरूच होती़  त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाने दूध भेसळ करणाºयांना फाशीची शिक्षा दिली पाहिजे, अशा प्र्रकारचे उद्विग्न उद्गार काढत भेसळखोरांना तंबीही दिली होती; परंतु यामध्ये नफेखोरीचे प्रमाण अधिक असल्यामुळे हे कमाईचे कुरणच बनले आहे़ महाराष्ट्रात सहकारी व खाजगी दूधसंस्थांच्या वतीने पावणेदोन कोटी लिटर दुधाचे संकलन केले जाते़ मात्र, ही आकडेवारी धादांत फसवी असून सुमारे २५ लाख लिटर दुधाचे अतिरिक्त उत्पादन हे केवळ भेसळीतून केले जात आहे़ निम्मे दूध, निम्मे पाणी आणि पाच टक्के रसायने, असे मिश्रण केले जात असून रसायने शरीरासाठी अत्यंत घातक असल्याचे सिद्धही झाले आहे़ या भेसळयुक्त दुधाच्या सेवनामुळे लहान मुलांमध्ये मूत्रपिंड आणि संधिवाताचा आजार हमखास होत असून हृदय, फुप्फुसे आणि आतड्यांवरही विपरीत परिणाम होत आहे़ तरीदेखील भेसळखोरांची जी साखळी राज्यात निर्माण झाली आहे ती भेदणे सरकारला शक्य झालेले नाही़ अन्न व औषध प्रशासनाची पथके  धाड घालतात़ नमुने गोळा करून अन्य राज्यात हैदराबाद अथवा कोलकाता येथे तपासणीकरिता पाठवली जातात़ मात्र, मध्येच या नमुन्यांना पाय फुटतात, बाटल्यांची अदलाबदल होते आणि शेवटी भेसळ नसल्याचा अपेक्षित अहवाल शासनाकडे येत असतो़ हा तपासणी अहवाल येण्यासदेखील सुमारे दोन­तीन वर्षांचा कालावधी लागत असतो़ धाड घातल्यानंतर गुन्हे दाखल केले जातात; परंतु पुढे तपासाअंती हे गुन्हे टिकू शकत नाहीत़ धाडी घालणारे आणि नमुन्यांच्या बाटल्यांची अदलाबदल करणारे अधिकारीच असतात़ ज्या जिल्ह्यांच्या ठिकाणी नफ्याचा दर अधिक असेल तेथे बदल्या करून घेण्यासाठी स्पर्धा लागलेली असते़ तीन वर्षे एका ठिकाणी राहिलेल्या अधिकाºयाची बदली होतेच असे नाही़ जनतेच्या आरोग्याशी खेळायचे नसेल तर अशा भ्रष्ट अधिकाºयांना प्रथम हलवावे लागेल़ या यंत्रणेतील साधा कारकूनदेखील मालामाल झाला असल्याची चर्चा होत आहे़ कडक कारवाई म्हणजे हप्ते वाढविणे आणि धाडी टाकणे म्हणजे हप्त्यांची तजबीज करून ठेवणे, असे समीकरण झाले आहे़ विशेष म्हणजे धाडी घालून नियमित तपासण्या करणे हे अधिकाºयांचे काम आहे; पण अलीकडच्या काळात धाडसत्रांमध्ये संबंधित मंत्री महोदयदेखील सहभागी होऊ लागले आहे, याला काय म्हणावे़ छापे घालून तपासण्या करण्याच्या कामाचा गाजावाजा करण्याची गरजच काय?
दूध भेसळ खरोखर टाळायची असेल तर सरकार पातळीवर वेगवेगळ्या ब्रॅण्डचे अनेक दूध प्रकल्प उभारण्याऐवजी गुजरातच्या अमूलप्रमाणे एकच ब्रॅण्ड असलेले प्रकल्प उभारले पाहिजे आणि त्यावर कडक निर्बंध असले पाहिजेत तरच भेसळीला काही प्रमाणात आळा बसू शकेल़ गेली कित्येक वर्षे अन्य शासकीय यंत्रणांप्रमाणे अन्न व औषध प्रशासनाची यंत्रणादेखील आतून पोखरलेली आहे़ यंत्रणेचा दरमहा हप्ता ठरलेला असून पाकिटे पोहोचविण्याचे काम नियमितपणे आणि बिनबोभाटपणे केले जात आहे़ दुधाचे उत्पादन सुरू करण्यामागे समाजाचे आरोग्य सुदृढ करण्यापेक्षा काळा पैसा पांढरा करण्यासाठीच त्याचा अधिक उपयोग होऊ लागला आहे, याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे हा शेतीला पूरक व्यवसाय असल्यामुळे त्याच्या नफ्यावर कोणत्याही प्रकारे करआकारणी केली जात नाही़ त्यातच या धंद्याच्या नाड्या राजकारणी व उद्योजक यांच्या हातात असल्याने हे दुष्टचक्र भेदणे अशक्यप्राय हो

ऊन बसले आहे़ राष्ट्राचा विकास हा केवळ मोठमोठ्या घोषणांवर अवलंबून नसतो, तर तो सदृढ शरीरामध्ये वसलेला असतो़ निकोप आरोग्याचा संबंध थेट आहाराशी असतो़ यामुळेच स्वच्छ भारत आणि भ्रष्टाचारमुक्त भारत अभियानापेक्षाही भेसळमुक्त भारत अभियान राबवणे याला सर्वाधिक प्राधान्य देण्याची गरज आहे़ युरोपीय देशांसह सर्व प्रगत राष्ट्रांच्या यशाचे हेच गमक आहे़ आपला देश हा तरुणांचा देश म्हणून ओळखला जाऊ लागला आहे़ तेव्हा तरुण पिढी अधिकाधिक सुदृढ कशी होईल, यावर लक्ष देण्याऐवजी कुपोषित बालकांचीच संख्या जर सर्वाधिक असेल तर हा देश महासत्ता बनणार कसा? अन्नधान्याच्या भेसळी आणि अनारोग्य पाहता महासत्तेच्या स्वप्नांना छेद देणारेच सर्व काही घडू लागले आहे़