कार्यक्षम अधिकार्‍यांवरच बदलीची टांगती तलवार
कार्यक्षम अधिकार्‍यांवरच बदलीची टांगती तलवार
आयुक्तपदी येताच डॉ. हर्षदीप कांबळे यांनी असाध्य रोगांवर कायमस्वरूपी उपचार करण्याचे आमिष दाखवणार्‍या व स्वत:ला शास्त्रज्ञ समजणार्‍या मुनीर खान नामक बोगस डॉक्टरला अटक केली. तसेच प्रिस्क्रिप्शन शिवाय ऑनलाइन औषध विक्री करणार्‍या स्नॅपडील कंपनीवर बंदी घातली. फौजदारी दंडसंहितेचा आधार घेऊन लोकप्रतिनिधी व अधिकार्‍यांमागे चौकशीचा ससेमिरा लावण्याच्या प्रकाराला कायमचा आळा घालण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. त्यासाठी कायद्यात सुधारणा केली जाणार आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यान्वये महानगर न्यायदंडाधिकार्‍याकडे सर्वसामान्यांसह मंत्री, आमदार, खासदार, उच्चपदस्थ शासकीय अधिकारी, कर्मचारी, सरपंच, महापौर अशा सर्व लोकसेवकांविरोधात तक्रार करून दाद मागता येते.कोणत्याही व्यक्तीने दाखल केलेल्या तक्रारीची दखल घेण्याचा अधिकार व त्या व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचा अधिकार न्यायदंडाधिकार्‍यांना आहे. महाराष्ट्रातील अनेक मंत्री व अधिकार्‍यांच्या विरोधात या तक्रारींमुळेच गुन्हे दाखल झाले आहेत. अनेक वेळा मंत्री व सरकारी अधिकार्‍यांना नियोजनपूर्वक सापळा रचून त्यांची बदनामी करण्याचा घाट घातला जातो. परिणामी, लोकप्रतिनिधी आणि अधिकार्‍यांना कर्तव्य बजावताना अडथळ्यांना तोंड देत बदनामीची जबर किंमत मोजावी लागते.अनेकदा अशा तक्रारींमध्ये तथ्य नसल्याचेही आढळून येत असते. त्यामुळे आता सक्षम प्राधिकार्‍याची संमती घेतल्याशिवाय लोकप्रतिनिधी अथवा अधिकार्‍यांची चौकशी करता येणार नाही. अशा प्रकारची सुधारणा कायद्यात करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. अशा खाजगी तक्रारी हेतुपुरस्सरपणे बदनामीसाठी अथवा कामात अडथळे निर्माण करण्यासाठी केल्या जात असतीलही; परंतु जेव्हा सत्ताधारीच अधिकार्‍यांच्या कामामध्ये अडथळे निर्माण करत असतात. त्यांची तक्रार कोणाकडे करायची? मुख्यमंत्र्यांचा मंत्र्यांवर, मंत्र्यांचा राज्यमंत्र्यांवर आणि मुख्यमंत्री तसेच मंत्र्यांचा उच्चपदस्थ अधिकार्‍यांवर जो दबाव असतो त्यामुळे चांगल्या कामाऐवजी विसंवादाचीच चर्चा रंगत असते. गेले पंधरा दिवस राज्यातच नव्हे तर देशभर मॅगीवरील कारवाईमुळे अन्न व औषध प्रशासन खाते चांगलेच चर्चेत आले आहे. किंबहुना कायमच दुय्यम अथवा दुर्लक्षित राहिलेले हे खाते गेल्या काही दिवसांपासून अचानक प्रकाशझोतात आले आहे. अन्न व औषध प्रशासनाचे तत्कालीन आयुक्त महेश झगडे यांच्यानंतर विद्यमान आयुक्त डॉ. हर्षदीप कांबळे यांनी धडाकेबाजपणे निर्णय करून ते अमलात आणले असल्यामुळे प्रामाणिकपणे व्यवसाय करणार्‍यांसह सर्वसामान्य जनतेला मोठा दिलासा मिळाला आहे. आरोग्याला धोका पोहचवणार्‍या औषध विक्रीवर बंदी तसेच मॅगी नूडल्स बरोबरच तत्सम पाकीटबंद अन्नपदार्थ आणि लहान मुलांचे पूर्णान्न असलेले दूध यामध्ये भेसळ करणार्‍यांना त्यांनी जरब बसवली आहे. राज्यातील दूध भेसळमुक्त करण्यासाठी त्यांनी उपाययोजना सुरू केली आहे. त्यांच्या या कठोर कारवाईचा धसका किरकोळ दुकानदारांसह बड्या मॉलवाल्यांनीही घेतला आहे. आपल्या नियमित आहाराचा अविभाज्य भाग बनलेल्या मॅगीच्या नमुन्यांची प्रयोगशाळेत तपासणी केल्यानंतर काय समोर येते, याबाबत भीतीयुक्त उत्सुकता निर्माण झाली होती. तपासाअंती मुंबई, पुण्यातील नमुन्यांमध्ये शिशाचे प्रमाण आवश्यक र्मयादेत असल्याच्या ब्रेकिंग न्यूज अनेक वाहिन्यांवर झळकल्या. या न्यूज सुरू असतानाच अन्न व औषध प्रशासन मंत्री गिरीश बापट यांनी तातडीने पत्रकार परिषद घेतली आणि त्या नमुन्यातील प्रमाणात असलेला फरक आक्षेपार्ह असल्याचे सांगत राज्यात मॅगीवर बंदी घालण्यात आल्याचे त्यांनी जाहीर केले. वाहिन्यांवर अधिकारांमार्फत आलेली बातमी आणि बापटांनी रात्री तातडीने पत्रकार परिषद बोलावून सांगितलेली बातमी यामध्ये तफावत असल्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. मंत्री आणि अधिकार्‍यांमध्ये विसंवाद आहे की काय, अशीही शंका व्यक्त केली गेली. मॅगीवरील कारवाईमागे काही खास हेतू तर नसावा, असा संभ्रम निर्माण झाला.
आयुक्तपदी येताच डॉ. हर्षदीप कांबळे यांनी असाध्य रोगांवर कायमस्वरूपी उपचार करण्याचे आमिष दाखवणार्‍या व स्वत:ला शास्त्रज्ञ समजणार्‍या मुनीर खान नामक बोगस डॉक्टरला अटक केली. तसेच प्रिस्क्रीप्शन शिवाय ऑनलाइन औषध विक्री करणार्‍या स्नॅपडील कंपनीवर बंदी घातली. या क्रांतिकारक निर्णयांचा सर्वसामान्य लोकांना फायदा तर झालाच; पण ऑनलाइन विक्री बंद केल्यामुळे औषध दुकानदारांनाही दिलासा मिळाला. यापूर्वी झगडे आयुक्त असताना त्यांनी गुटखा, पानमसाला विक्रीवर बंदी आणण्याबरोबरच औषध विक्रेत्यांच्या दुकानांमध्ये फार्मासिस्ट उपस्थित असणे बंधनकारक केले होते. त्यामुळे प्रामाणिकपणे औषध दुकाने चालवणार्‍या विक्रेत्यांना फायदा झाला. उलट फार्मासिस्ट नसलेले विक्रेते कारवाईच्या भीतीने पळ काढू लागले होते आणि त्यांच्या अनेक संघटना मंत्र्यांकडून आयुक्तांवर दबाव आणण्याचा प्रय▪करू लागल्या होत्या. त्यानंतर काही दिवसांतच झगडेंची बदली झाली. त्यामुळे निर्णयांची योग्य अंमलबजावणी करत लोकांच्या जीवावर उठलेल्या व्यापार्‍यांवर कारवाई करणार्‍या हर्षदीप कांबळेंवरही असाच दबाव आला तर त्यांना काम करता येईल का, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे. प्रामाणिकपणे कर्तव्य बजावत असलेले कार्यक्षम अधिकारी स्वत:चा जीव धोक्यात घालून अपप्रवृत्तींना वेसण घालण्याचे काम करत असतात. त्यांना पाठबळ देण्याऐवजी व्यापार्‍यांच्या प्रभावाखाली येऊन सत्ताधारीच त्यांच्यावर बदलीच्या कारवाईचा बडगा उगारत असतात. या कारवाईमुळे अधिकार्‍यांच्या मनोबलावर आणि कार्यक्षमतेवर परिणाम होईल, याकडे सोयिस्करपणे दुर्लक्ष केले जाते.
राज्यातील अनेक चांगल्या अधिकार्‍यांवर बदलीची टांगती तलवार तर मंत्र्यांशी तडजोडी करणार्‍या अधिकार्‍यांची पाठराखण कशी होते, याची अनेक उदाहरणे अलीकडच्या काळात घडली आहेत. बरेचदा जनतेच्या रेट्यामुळे बदली रद्द करण्याची नामुष्की राज्यकर्त्यांवर आली आहे. बीडचे जिल्हाधिकारी सुनील केंद्रेकर यांनी अतिक्रमणावर हातोडा चालवण्याबरोबरच टँकर लॉबीला धक्का देण्याचे काम केले. निधी वाटपावर नियंत्रण आणून धान्य खरेदी घोटाळा उघड केला. लोकप्रतिनिधींना मनाप्रमाणे खर्च करणे कठीण झाले. त्यामुळे त्यांची बदली करण्यात आली खरी; पण जनक्षोभापुढे सरकारला हार खावी लागली. पिंपरी-चिंचवड शहरात आपल्या कार्यामुळे लोकप्रिय झालेले डॉ. श्रीकर परदेशी यांना बदलण्याचा निर्णय झाला; परंतु जनतेने रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले. अखेर त्यांची बदली रद्द झाली. मात्र, पुन्हा त्यांची बदली झाली. राज्य परिवहन कार्यालयातून दलालांना हद्दपार करण्याचा निर्णय घेणारे तत्कालीन आयुक्त महेश झगडे यांची तडकाफडकी बदली करण्यात आली. एजंट हटाओ मोहिमेमुळेच त्यांची बदली करण्यात आल्याची चर्चा आहे. अकोला जिल्हा परिषदेत अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी असलेल्या चंद्रकांत गुडेवार यांनी बंधार्‍याच्या कामात झालेल्या अपहारप्रकरणी दोषी अधिकारी, कर्मचारी व कंत्राटदार यांच्यावर कारवाई केल्यामुळे त्यांची बदली करण्यात आली. त्यांच्या बदलीला हायकोर्टाने स्थगिती दिली होती, तरीही बदली करण्यात आली. पुणे महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांच्या कार्यपद्धतीमुळे मनपा प्रशासनात सुसूत्रता व सुसंवाद असल्याची चर्चा होती. आपल्या निर्णयक्षमतेमुळे अल्पावधीतच प्रशासनासह सर्वसाधारण पुणेकरांमध्ये त्यांची प्रतिमा उंचावली होती; पण कुठे तरी माशी शिंकली आणि बकोरिया यांची तडकाफडकी बदली करण्याचे आदेश देण्यात आले. मात्र, प्रसारमाध्यमांसह जनतेच्या रेट्यापुढे ती बदली रद्द होऊन बकोरिया यांच्याकडे पुन्हा तोच पदभार देण्यात आला. सरकार कोणतेही असो, प्रामाणिक अधिकारी सोयीचे नसतील आणि व्यक्तिगत हितसंबंधांच्या आड येणारे असतील तर त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारला जातोच.
लोकशाहीमध्ये मंत्रिमंडळ आणि प्रशासन यांच्यात समन्वय व सुसंवाद असणे आवश्यक आहे. त्यांची भूमिका एकमेकांना पूरक असली पाहिजे तरच लोकहिताची कामे मार्गी लागून कल्याणकारी राज्य, अशी सरकारची ओळख होत असते. मंत्रिमंडळ आणि प्रशासकीय अधिकारी यांच्यात बेबनाव असेल तर त्याचा सरकारसह जनमानसावर विपरित परिणाम होत असतो. अधिकारी आपल्या र्मयादेची चौकट सोडून मनमानी करत असेल तर लोकप्रतिनिधी म्हणून मंत्र्याने आपल्या अधिकाराचा वापर करून त्यांच्यावर अंकुश ठेवणे योग्यच आहे; परंतु मंत्री जर अधिकाराचा अतिरिक्त वापर करून अधिकार्‍यांवर कायम दबाव आणि बदलीची टांगती तलवार ठेवत असतील आणि हा आपला जन्मसिद्ध हक्क आहे, असे समजत असतील तर अशा सरकारविरोधात जनक्षोभ तयार होण्यास वेळ लागत नाही; पण प्रामाणिकपणे कर्तव्य बजावणार्‍या अधिकार्‍यांवर बदलीच्या कारवाईचे हुकमी अस्त्र फेकून त्याच्या कामात अडथळे आणणारे राज्यकर्ते लोकहितापेक्षा व्यापार्‍यांचेच हित जोपासतात की काय? असा प्रश्न उपस्थित होतो. शासन प्रशासनात समन्वय असेल तरच लोकशाही अधिक सुदृढ होईल; पण लक्षात कोण घेतो?
Posts
0 comments:
Post a Comment