सत्ता भाजपाची, रुबाब राष्ट्रवादीचा...!

फडणवीस सरकारने मात्र मोदींनी आणलेला सुधारित भूमी अधिग्रहण अध्यादेश काढून निष्ठा दाखवण्याची कामगिरी चोखपणे बजावली़ वास्तविक पाहता केंद्राचा कायदा राज्यांना लागू होत असताना तोच अध्यादेश जारी करण्याची दाखवलेली तत्पर

ता ही शेतकºयांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखीच आहे़



फडणवीस सरकार अद्यापि स्थिरस्थावर झाले नसल्याचे सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांमधून दिसून आले आहे. सहकारातील भाजपाने त्यांचे पूर्वीपासून ताब्यात असलेले साखर कारखाने वगळता एकही संस्था भाजपाला जिंकता आलेली नाही. याउलट सत्तेत नसूनही काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीने या संस्था राखून ठेवल्या. त्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसने आपले वर्चस्व दाखवून दिले आहे. तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा कधी कथित सिंचन घोटाळा, तर कधी वादग्रस्त वक्तव्ये यांचे भांडवल करून त्यांची आणि राष्ट्रवादीची प्रतिमा डागाळण्याचा एककलमी कार्यक्रम आरंभला होता़ त्याची आघाडीला जबर किंमत मोजावी लागणार, असे वातावरण तयार झाले होते़ परिणामी, काँग्रेस-राष्ट्रवादीची प्रचंड पिछेहाट झाली. मात्र, जे अजित पवार विरोधकांचे टार्गेट झाले होते, ते मोदी लाटेतही सर्वाधिक मताधिक्क्याने विजयी झाले़ खुद्द मोदी यांनी बारामतीत प्रचारसभा घेतली आणि काका-पुतण्यांच्या हुकूमशाहीतून बारामती मुक्त करा, असे आवाहन मतदारांना केले; पण अजितदादांच्या निवडणुकीवर काहीही परिणाम झाला नाही़ त्यानंतर राज्यात झालेल्या नाट्यमय राजकीय हालचालीनंतर भाजपा नेतृत्वाची धुरा तरुण आणि अभ्यासू नेतृत्व समजल्या जाणाºया देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर सोपवण्यात आली़ भाजपा नेत्यांनी ज्या तडफेने अजित पवारांवर टीकास्त्र सोडले होते त्यावरून गेल्या पंधरा वर्षांची ‘दादागिरी’ आता संपुष्टात येऊन ‘टगेगिरी’ला आळा बसेल, असा समज होता़ मात्र, अजित पवारांचा जनमानसातील आणि राजकारणातील सध्याचा वावर पाहता त्यांची दादागिरी लोकांसह सत्ताधाºयांनाही भावली असल्याचे दिसू लागले आहे.
राज्य मंत्रिमंडळातील काही मोजके मंत्री व आमदार सोडले तर प्रशासनावर अंकुश ठेवण्याची हातोटी राष्ट्रवादीच्या काही माजी मंत्र्यांमध्ये होती, ती आजही कायम आहे़ त्यामध्ये अजित पवारांसह दिलीप वळसे-पाटील, जयंत पाटील, सुनील तटकरे, अनिल देशमुख, हर्षवर्धन पाटील आदींचा प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागेल़ नवे सरकार येऊन सात महिने झाल्यानंतरदेखील भ्रष्टाचाराचे एकही प्रकरण सत्तारुढ भाजपा-शिवसेनेला लोकांसमोर आणता आले नाही़ किंबहुना शेतकºयांच्या प्रश्नांसह उसाचा ‘एफआरपी‘ दर ठरवण्याकरिता त्यांना राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवारांचीच मदत घ्यावी लागत आहे़ त्याचबरोबर प्रशासनाचे प्रशिक्षण अनेक मंत्री राष्ट्रवादीच्या माजी मंत्र्यांकडून घेत असल्याची माहिती मिळते़ भाजपा आणि राष्ट्रवादी यांची जवळीक असल्यामुळे राष्ट्रवादीकडून पडद्याआड मिळणाºया सल्ल्यांची जाहीर कबुली पंतप्रधान मोदींसह मुख्यमंत्री फडणवीसदेखील देत आहेत़ यामुळेच की काय, सत्तेतून पायउतार होऊनदेखील राष्ट्रवादी नेत्यांच्या देहबोलींमध्ये पूर्वीसारखाच आत्मविश्वास आणि इच्छाशक्ती दिसत आहे़ सत्ता नसतानाही प्रशासनावर त्यांची अजूनही तेवढीच घट्ट पकड आहे़राज्यातील प्रमुख सत्ताकेंद्रे, ग्रामीण भागाशी नाळ असलेले सहकारी साखर कारखाने आणि सहकारी बँका यांच्यावर राष्ट्रवादीसह काँग्रेसनेही मिळवलेले हे निर्विवाद यश म्हणावे लागेल़ सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये सत्ता खेचून आणण्यासाठी भाजपा प्रयत्न करेल. तसेच वरिष्ठ नेते सत्ता आणण्यासाठी आपल्याला ताकद देतील, अशी अपेक्षा स्थानिक पातळीवरील पदाधिकाºयांना होती; परंतु भाजपा नेते सपशेल अपयशी ठरले़ याची पार्श्वभूमी मोदींना बारामतीत आणून शरद पवारांनीच तयार करून ठेवली होती, असेच म्हणावे लागेल़ यामुळे सरकार जरी भाजपाचे असले तरी सरकारचे नाक दाबण्याची ताकद मात्र राष्ट्रवादीच्याच हाती आहे़
या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस पक्ष मात्र अजूनही पराभूत मानसिकतेतून सावरलेला दिसत नाही़ दिशा चुकलेले जहाज जसे हेलकावे खात असते, तशीच काहीशी अवस्था या पक्षाची झालेली दिसत आहे़ दोन महिन्यांच्या सुट्टीनंतर ताजेतवाने होऊन आलेले काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांच्यात सकारात्मक परिवर्तन झाले असून त्यांनी प्रचंड ऊर्जेने मोदी सरकारचा समाचार घेण्यास सुरुवात केली आहे़ खुद्द युवराजच हातात तलवार घेऊन रणांगणात उतरले असताना महाराष्ट्रातून मात्र त्यांना अल्प प्रतिसाद मिळत असल्याने इथली काँग्रेस ऊर्जितावस्थेला येईल कशी, याची चिंता काँग्रेसजन व्यक्त करत आहेत़ महाराष्ट्र काँग्रेसला तडफदार, आक्रमक नेतृत्व नसल्यामुळे पक्षाचे चैतन्य हरवले आहे़ भूमी अधिग्रहण कायद्यासारख्या महत्त्वाच्या विषयावर मोदी सरकारला बचावात्मक पवित्रा घ्यावा लागला़ त्याचा योग्य उपयोग करून राज्यात भाजपाविरोधात रान उठवण्याची संधी काँग्रेसने दवडली आहे़ थोडीफार निदर्शने वगळता फार मोठे आंदोलन उभे करण्याची ताकद पक्षात उरलेली नाही़ नियतीने काँग्रेसच्या पारड्यात टाकलेली ही संधी राष्ट्रवादीने उचलली आहे़ नुकत्याच पुणे येथे झालेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मार्गदर्शन मेळाव्यात स्वत: शरद पवारांसह विधानसभेचे माजी अध्यक्ष वळसे-पाटील, खासदार सुप्रिया सुळे, अजित पवार यांनी भूमी अधिग्रहण कायदा शेतकरीविरोधी आहे, हे कसे पटवून द्यायचे याचा गृहपाठ कार्यकर्त्यांना दिला़ याचबरोबर सहकार व जिल्हा परिषद यशाने हुरळून न जाता नगर परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांना सामोरे जाण्याची तयारी करा, असा आदेश पवारांनी दिला़ अवघ्या सात महिन्यांतच फडणवीस सरकार शेतकºयांचा विश्वास गमावून बसणार की काय? अशी शंका साखर कारखान्यांच्या निवडणूक निकालानिमित्ताने दिसून आली़ साखर, दूध, ऊस आणि इतर शेतमालाचे पडलेले भाव यामुळे शेतकºयांमध्ये सरकारबाबत असंतोष निर्माण झाला आहे़ गेल्या पंधरा वर्षांत कोणत्याही पक्षाने जागांची शंभरी गाठलेली नसताना भाजपाला सर्वाधिक १२२ जागा मिळाल्या होत्या़ यामध्ये ग्रामीण भागात कधी नव्हे ते प्रथमच त्यांना जे यश मिळाले, त्यात शेतकरी वर्गाचा मोठा वाटा आहे़ मात्र, शेतकºयांनी दाखवलेला हा विश्वास सरकारला सार्थ ठरवता आला नाही़ शेतीमालाचे भाव घसरल्यामुळे शेतकºयांचे आर्थिक नियोजन पूर्णपणे कोलमडले आहे़अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, तसेच शेतीमालाचे पडलेले भाव आणि दुसरीकडे उत्पादन खर्चात झालेली प्रचंड वाढ पाहता या दुष्टचक्रातून बाहेर पडणे शेतकºयांना कठीण झाले आहे, हे चित्र कायम राहिले तर शेतकरी प्रगती करण्याऐवजी आणखी १५-२० वर्षे मागे जाईल. मोदी सरकार सतत ‘मेक इन इंडिया’ अशा घोषणा देत असताना प्रत्यक्ष ‘मेक इन इंडिया’ असलेल्या शेतीकडे मात्र त्यांचे अक्षम्य दुर्लक्ष झाले आहे़ त्यामुळे सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये शेतकºयांनी पुन:श्च काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या बाजूने कौल दिला. जळगाव, बीड वगळता कोणताही जिल्हा सहकारी बँक भाजपाला ताब्यात घेता आली नाही़ मुंडे, दानवे, गडकरी यांचे कारखाने वगळता इतर कोणताही कारखाना भाजपाला जिंकता आला नाही़ आघाडी सरकारने उसाचे ३८०० कोटी रुपये थकीत ठेवलेले असतानाही त्यांनाच विजयी केले़ फडणवीस सरकारने मात्र मोदींनी आणलेला सुधारित भूमी अधिग्रहण अध्यादेश काढून निष्ठा दाखवण्याची कामगिरी चोखपणे बजावली़ वास्तविक पाहता केंद्राचा कायदा राज्यांना लागू होत असताना तोच अध्यादेश जारी करण्याची दाखवलेली तत्परता ही शेतकºयांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखीच आहे़

जाता जाता...
पवारांना गुरुदक्षिणा मिळणार?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बारामती येथे झालेल्या जाहीर कार्यक्रमात आपण शरद पवारांशी अनेक विषयांवर दररोज मार्गदर्शन घेत आहोत, अशी कबुली दिली़ पवार यांच्याकडून मिळत असलेल्या या विशेष शिकवणुकीबद्दल त्यांना मोदी कशा स्वरूपाची गुरुदक्षिणा देणार? याची चर्चा महाराष्ट्रात गेले अनेक दिवस सुरू आहे़ गेल्या काही दिवसांपूर्वी मोदींनी पवारांना थेट नवी दिल्लीत पाचारण करून शेतकºयांच्या प्रश्नांसंबंधी धडे घेतले़ त्यानंतर माजी पंतप्रधान व काँग्रेसचे नेते डॉ़ मनमोहन सिंग यांच्याकडून अर्थव्यवस्थेसंबंधी शिकवणी घेतली़ कोणत्याही शिकवणीचा योग्य मोबदला मिळवण्यात पटाईत असलेले
पवार यांच्या पारड्यात नेमकी कोणती फुले पडणार, हे अद्यापि गुलदस्त्यात असले तरी होणारा विलंब हा पवारांच्या पथ्यावर पडेल, असा सार्वत्रिक समज आहे़ कदाचित येणाºया काळात प्रचंड राजकीय उलथापालथ होऊन पवारांच्या मर्जीतले मुख्यमंत्री राज्यात विराजमान होतील आणि ते पवारांच्या पक्षालाही सरकारमध्ये सहभागी होण्यासाठी सन्मानाचे स्थान देतील, ही खरी गुरुदक्षिणा असेल, असे मानले जात आहे़