नको कर्जमाफी, द्या जगण्याची हमी

शेतकर्‍यांना संपूर्ण कर्जमाफी देण्याच्या मागणीने जोरदार उचल खाल्ली असून काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसने महाराष्ट्र विधिमंडळ चांगलेच गाजवले आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत शिवसेनादेखील मैदानात उतरली असून सत्ताधारी भाजपाला पूर्णत: कोंडीत पकडण्याचे डावपेच आखण्यात आले आहेत. गेली अनेक वर्षे महाराष्ट्रात कधी कोरडा तर कधी ओला दुष्काळ पडत आहे. अवकाळी पाऊस झाला तरी शेतकर्‍यांची पिके हातातून निसटत आहेत आणि पाऊस पडलाच नाही तर पिके करपून जात आहेत. दुबार पेरणी करूनही पीक हातात पडेल, याची खात्री उरलेली नाही. अशा दु:स्थितीत महाराष्ट्रातील शेतकरी सापडला आहे. शेतकर्‍याच्या या परिस्थितीवर तोडगा काढण्यासाठी विरोधक आणि सत्ताधारी शिवसेना एकत्र आले आहेत, असे समजायचे की कर्जमाफीच्या मुद्दय़ावरून या सर्वांना राजकारण करायचे आहे. याबाबत शंका उपस्थित झाली आहे. राजकारण्यांना शेतकर्‍यांचे भले करायचे आहे की केवळ मतांचे राजकारण करायचे आहे? हा प्रश्न उभा राहिला आहे. आजवर शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देण्यासाठी अब्जावधी रुपये गेले.पाण्यासाठी सिंचन प्रकल्पांवर अब्जावधी रुपये खर्च झाले;परंतु शेतकर्‍यांच्या परिस्थितीत मात्र तिळमात्र फरक पडलेला नाही. कर्जमाफीमुळे शेतकर्‍यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारलेली नाही आणि सिंचन प्रकल्पातून पाण्याची गरज भागली नाही. मोठमोठे प्रकल्प पूर्ण झाले नसल्यामुळे करोडो रुपये अडकून तर पडलेच; पण प्रकल्पांची किंमतही वाढत गेली. परिणामी, सुमारे लाखभर शेतकर्‍यांनी गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याचे विदारक चित्र समोर आले आहे. सत्ताधारी कोणत्याही पक्षाचे असोत, शेतकर्‍यांच्या प्रश्नावर कायमची उपाययोजना करण्यात त्यांना यश आलेले नाही. त्याचबरोबर विरोधी पक्षांनी शेतकर्‍यांच्या नावाने घोषणाबाजी करण्यापलीकडे काहीही केलेले नाही.

राज्यात अनेक वर्षे दुष्काळ आणि अतवृष्टीने ओला दुष्काळ पडत असूनही कोणत्याही सरकारला त्याचे गांभीर्य नाही. सरकारने या दुष्काळाला टंचाईसदृश परिस्थिती, असे गोंडस नाव शासकीय निर्णयात देऊन त्याची तीव्रता कमी करण्याचा सदोदित प्रय▪केलेला आहे. म्हणजेच शेतकरी आणि या राज्यातील जनता दुष्काळाने होरपळून निघत असली तरी ही परिस्थिती कागदोपत्री सरकारकडून नाकारली जात आहे. दुष्काळाला सामोरे जाताना शेतकरी कर्जाच्या ओझ्याने पार दबून गेला असून आत्महत्येला प्रवृत्त होत आहे. या गरीब शेतकर्‍याला उभारी देण्याऐवजी त्याच्या परिस्थितीची भयानकता कमी दर्शवण्याचा हा प्रकार आहे. निवडणुका जवळ आल्या की पॅकेज संस्कृती उफाळून वर येत असून कर्जमाफीचे गाजर शेतकर्‍यांना दाखवले जात आहे. यामुळे शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्याऐवजी मानसिकदृष्ट्या पंगू होत आहे. याचा परिणाम शेतकर्‍यांवर होत असून समस्यांच्या गर्तेत तो अधिकाधिक खोल जात आहे. तसेच कर्जमाफीच्या गाजरामुळे सरकार किंवा सावकार यांच्या मर्जीवर अवलंबून राहण्याची मानसिकता बनली आहे.

जागतिकीकरण, उदारीकरण, खाजगीकरण हे धोरण या देशाने अवलंबल्यापासून गरीब अधिक गरीब होत आहेत आणि श्रीमंत अधिक श्रीमंत होत आहेत. शेतकरीवर्गदेखील याला अपवाद नाही. बागायतदार शेतकरी व अल्पभूधारक शेतकरी, असे दोन वर्ग असून शेतकर्‍यांमधील ही विषमता आगामी काळात उग्ररूप धारण करू लागली आहे. निसर्गाच्या न्यायाप्रमाणे जसा छोटा मासा लहान माशाला गिळतो, तोच प्रकार लहान शेतकर्‍यांबाबत होत आहे. शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीसाठी शंखनाद करणार्‍यांनी अल्पभूधारकांना केंद्रस्थानी मानून आंदोलन केलेले दिसत नाही. सरसकट सर्व शेतकर्‍यांना कर्जमाफीची मागणी करताना बड्या शेतकर्‍यांनाही लाभ होईल, याकडे आजपर्यंत कायम जाणीवपूर्वक लक्ष दिले जात आहे. शेतकर्‍यांना पॅकेज आले तर त्याचा सर्वाधिक लाभ हा सधन शेतकर्‍यांनाच झालेला आहे. गरीब शेतकर्‍यांच्या हातात मात्र एक दमडीही पडत नाही. उलट विविध कार्यकारी सोसायट्या आणि पर्यायाने जिल्हा मध्यवर्ती बँका याच गब्बर झाल्या आहेत. ज्या राजकीय पक्षांच्या ताब्यात या बँका असतील त्या पक्षांचे पदाधिकारीदेखील करोडपती होत आहेत. कर्जमाफीसाठी सध्या राजकीय पक्ष राजकारण करत आहेत. मात्र, अशा प्रकारची कर्जमाफी ज्या ज्या वेळी दिली गेली, त्याचा तत्कालिक फायदा राजकीय पक्षांनी उठवला आणि जोरदार प्रचार करून सत्ता मिळवली. २00८ साली काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारने सबंध देशभरातील शेतकर्‍यांना सुमारे ७२ हजार कोटींची कर्जमाफी दिली. तत्पूर्वी, व्ही. पी. सिंग पंतप्रधान असताना संपूर्ण कर्जमाफी दिली होती. अनेक राज्यांनीही अनेक वेळा अशी कर्जमाफी दिलेली आहे. २00८ साली पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारने दिलेल्या कर्जमाफीपैकी महाराष्ट्रातील ४२ लाख ४८ हजार शेतकर्‍यांसाठी सुमारे ८ हजार कोटींचे पॅकेज देण्यात आले होते. या योजनेनुसार शेतकर्‍यांची कज्रे माफ झाली. मात्र, त्यात शेतकर्‍यांना आर्थिकदृष्ट्या प्रबळ बनवण्याचा हेतू कमी आणि राजकारण अधिक होते. या कर्जमाफीमुळे शेतकर्‍यांची उत्पादकता वाढली नाही. उलट शेतकरीवर्ग आर्थिकदृष्ट्या कायमचा परावलंबी झाला. कर्जमाफीच्या मुद्दय़ावर मतप्रदर्शन करताना रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनीदेखील कर्जमाफी हा शेतकर्‍यांना दिलासा देणारा उपाय नसून यामुळे शेतकर्‍यांमधील कर्जबाजारीपणा हा अधिक वाढीस लागला असल्याचे म्हटले आहे. त्याचबरोबर शेती अनुदानाचा फायदा हा थेट पीडित शेतकर्‍याला किती झाला, याचा अभ्यास करूनच आगामी धोरण ठरवणे अत्यंत गरजेचे बनले आहे. आतापर्यंत केलेल्या सर्वेक्षणानुसार पीडित शेतकर्‍यांपेक्षा त्याचा लाभ हा सधन शेतकर्‍यालाच झाला असल्याचे स्पष्ट मत राजन यांनी मांडले आहे.

शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीचे राजकारण्यांकडून प्रचंड मोठे भांडवल केले जात आहे. उद्योगपतींच्या कर्जमाफीकडे मात्र सोयीस्करपणे दुर्लक्ष केले आहे. उद्योजकांना जमीन, वीज, पाणी तसेच भांडवल या पायाभूत सुविधा सरकारकडून पुरवल्या जातात. बरेचदा या सुविधा सवलतीच्या दरात किंवा मोफतही असतात; परंतु उद्योजक टॅक्स बचतीसाठी नानाविध क्लृप्त्या करत असतात. केवळ नफेखोरीचे उद्दिष्ट्य ठेवून सरकारसह जनतेच्याही डोळ्यात धूळफेक करणार्‍यांना मात्र सोयीस्कररीत्या सवलती मिळत आहेत. गेल्या दहा वर्षांत उद्योगपतींना पाच लाख कोटी रुपये माफ करण्यात आले. अलीकडेच व्होडाफोन या बहुराष्ट्रीय कंपनीचा तीन हजार कोटी रुपये कर माफ केला आहे. या उद्योगपतींसाठी सरकारला इतकी आपुलकी कशी? जो या देशाचा अन्नदाता शेतकरीवर्ग आहे त्याचे जीवनमान सुधारण्यासाठी आजवर असे प्रय▪का झाले नाहीत? असा प्रश्न कोणालाही पडल्याशिवाय राहणार नाही.

मुळातच शेतकरीवर्गाबाबत राज्यकर्त्यांनी परिणामकारक धोरण राबवताना त्याच्या अंमलबजावणीची खातरजमा करणे आवश्यक आहे. निधी वर्ग करताना त्यातील पारदर्शकता टिकवून शेतकर्‍यांच्या हातात पैसा कसा येईल, याकडे लक्ष देणे महत्त्वाचे आहे.देशाच्या महालेखा नियंत्रकांनी (कॅग) केलेल्या सर्वेक्षणानुसार अंमलबजावणीतला फोलपणा हा गेल्या पाच वर्षांत वारंवार समोर आला असून तोच कळीचा मुद्दा ठरत आहे. गंभीर बाब म्हणजे कर्जमाफी योजनेद्वारे जे शेतकरीच नाहीत त्यांचेदेखील घराचे व चारचाकी वाहनांचे कर्ज माफ झाल्याचे धक्कादायक चित्र समोर आले आहे. एकूणच कर्जमाफी हा शेतकर्‍यांच्या समस्येवर जालीम उपाय ठरत नसल्याचे प्रकर्षाने समोर येत आहे. शेतकर्‍याची दयनीय अवस्था खरोखर सुधारायची असेल तर कर्जमाफीच्या निमित्ताने बँकांची गंगाजळी भरण्याऐवजी आणि सिंचन प्रकल्पांद्वारे राजकारणी आणि कंत्राटदारांची तुंबडी भरण्याऐवजी शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी उपाययोजना करावी लागेल. कर्जमाफीऐवजी योग्य उपाययोजना करू, असे आश्‍वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे. आता अंमलबजावणीची वेळ आली आहे. अल्पभूधारक शेतकर्‍यांना कमीत कमी खर्चात जास्तीत जास्त उत्पादन कसे मिळवता येईल, यासाठी अनुदानासह सर्वंकष धोरण राबवणे अधिक गरजेचे आहे. पारंपरिक पीक पद्धतीमध्ये आमूलाग्र बदल करणे, अधिक चांगल्या गुणवत्तेच्या बियाणांचा पुरवठा करणे, ठिबक सिंचन योजना राबवणे तसेच घरसंसार चालवण्याकरिता त्याला किमान आर्थिक उत्पन्नाची हमी देऊन त्याचा आत्मविश्‍वास वाढवणे, हे काम प्राधान्यक्रमाने हाती घ्यावे लागेल. यामुळेच शेतकर्‍यांचे मनोबल उंचावून त्यांना निराशेच्या गर्तेतून बाहेर येणे शक्य होईल. पर्यायाने आत्महत्येच्या प्रमाणातही लक्षणीय घट होऊ शकेल. केवळ मतांचे राजकारण न करता ज्या बळीराजाच्या मतांवर सत्ता उपभोगतो त्याच्यासाठी केवळ घोषणाबाजी करून चालणार नाही, त्याला जगण्याची हमी द्यावी लागेल?