सरकारची डोकेदुखी ठरणार 'महाराष्ट्र भूषण'

महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार देण्याचा सरकारचा निर्धार दिसत असला तरी अन्य पुरस्कारांबाबत मात्र सरकार एवढे गंभीर दिसत नाही. त्यामुळेच पुरस्कारांची प्रक्रिया असो अथवा महामंडळांच्या नियुक्त्या, त्यादेखील योग्य पद्धतीने केल्या जात नसल्याने सरकारवर नामुष्कीची वेळ येत आहे.

महाराष्ट्र भूषण पुरस्काराचे वादंग हा भाजपा-शिवसेना युती सरकारसाठी एक विलक्षण योगायोग ठरला आहे. अनेक वर्षे सत्तेत असलेल्या काँग्रेस सरकारला धक्का देत १९९५ साली सत्तेत विराजमान झालेल्या युती सरकारने मग वाजतगाजत 'महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार' सुरू करण्याची घोषणा केली. महाराष्ट्राला खळखळून हसवणारे ज्येष्ठ साहित्यिक पु. ल. देशपांडे यांना हा पुरस्कार जाहीर केला. मात्र, अनपेक्षितपणे दस्तुरखुद्द पुरस्कारार्थी पु. ल. देशपांडे आणि त्या वेळी सरकारचे रिमोट कंट्रोल असलेले शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्यातील वाक्युद्धाने हा पहिला पुरस्कार चांगलाच गाजला होता. मात्र, हा वाद दोन व्यक्तींमधील वैयक्तिक वैचारिक मतभेदाच्या पातळीवरचा असला तरी त्या पुरस्काराचा बाज टिकून होता. दोन्ही दिग्गज व्यक्तिमत्त्वांच्या या टीका-टिप्पणीमध्ये दोन मतप्रवाहांचा निकोप वाद असल्याने सर्वसामान्यांमध्ये त्याचे नकारात्मक पडसाद उमटून वादळ निर्माण झाले नाही. उलट या थोड्याशा वादळानंतर त्याचा शेवट मात्र गोड झाला होता. ज्याच्या आठवणी कायम स्मरणात राहतील अशाच आहेत. १५ वर्षांनंतर युतीचे सरकार आल्यानंतर पुन्हा एकदा महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार वादाच्या भोवर्‍यात सापडला आहे. यंदाचा पुरस्कारही ऐतिहासिक साहित्याचे निर्माते बाबासाहेब पुरंदरे यांना जाहीर करण्यात आला आणि तो वादग्रस्त ठरला. मात्र, पहिल्या पुरस्काराचा वाद आणि या पुरस्काराचे वादळ यामध्ये जमीन-अस्मानचे अंतर आहे. छोट्याशा वादंगानंतर अंतिमत: खेळीमेळीत संपन्न झालेला पहिला पुरस्कार आणि पुरस्कार वितरणाच्या दिवसापर्यंत वादळात सापडलेला पुरंदरेंचा यंदाचा पुरस्कार पाहता याचा शेवट नेमका कसा होणार, याबद्दल अनेकांच्या मनात अनेक शंकाकुशंका निर्माण झाल्या आहेत. हा पुरस्कार वितरण सोहळा सुरळीतपणे पार पडेल की नाही, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. कडेकोट बंदोबस्तात पार पडणारा हा पुरस्कार सरकारची प्रतिष्ठा उंचावणार की कमी करणार? हा प्रश्न असून जनक्षोभाच्या पार्श्‍वभूमीवर हा पुरस्कार सरकारची डोकेदुखीच ठरणार आहे.

विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात चिक्की प्रकरण, बनावट पदवी प्रकरण यांसह शेतकर्‍यांच्या विविध प्रश्नांवर विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरलेले असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अत्यंत खुबीने प्रतिउत्तरे देत सरकारची नाव सहिसलामत तीरावर नेली. मात्र, अवघ्या काही दिवसांतच मुंबईतील षण्मुखानंद सभागृहात चालू असलेली लगीनघाई महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार वितरित करण्यासाठीचे संकेत देत आहे. तर दुसरीकडे महाराष्ट्राच्या विविध भागांतील पुरंदरेविरोधी संघटना अधिक आक्रमक होत आहेत. गेल्याच सप्ताहात पुणे येथे लाल महालात झालेल्या एका जाहीर सभेत पुरंदरे यांच्या लिखाणाचा संदर्भ देत समाजात दुही पसरवण्याचे काम त्यांनी केल्याबद्दल त्यांचा निषेध तर केलाच; पण त्यांनी हा पुरस्कार स्वीकारू नये, या मागणीचाही पुनरुच्चार केला. यामुळेच हे प्रकरण आता राजकीय वळण घेण्याची शक्यता असून त्या दृष्टीने मोर्चेबांधणी सुरू झाली आहे. नुकत्याच झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत यश संपादन केलेले बहुसंख्य उमेदवार हे पुरोगामी विचारांचे पुरस्कर्ते असून येत्या काही दिवसांतच ग्रामसभेत पुरंदरेंना हा पुरस्कार देऊ नये, असे प्रस्ताव मंजूर केले जाणार आहेत आणि हे प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवण्यात येणार आहेत. आधीच धुमसत असलेल्या या आंदोलनाची धार आता अधिक तीव्र होत चालली असून सरकारवर दबाव वाढवला जात आहे. या आंदोलनाला सरकार कसे तोंड देते, हे दिसून येईलच.

जेम्स लेन प्रकरणामुळे वादग्रस्त ठरलेले बाबासाहेब पुरंदरे यांच्यावर पुरोगामी संघटनांनी नोंदवलेले आक्षेप हे केवळ सध्याचे नसून याला अनेक वर्षांची पार्श्‍वभूमी आहे. युती सरकारवर निशाणा साधण्याकरिता अस्त्र म्हणून पुरोगामी संघटना कार्यान्वित झाल्या असल्याचा आरोपही काही राजकीय पक्ष व संघटना करत आहेत. मात्र, त्यांनी हे ध्यानात घ्यावयास हवे की, पुरोगामी संघटनांची ही मागणी आघाडी सरकारच्या काळातली असून युती सरकारने या मागणीचा विचार न करता थेट बाबासाहेब पुरंदरे यांना महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार घोषित केला. त्यामुळे त्यांच्या संतापात भर पडली. यामुळे सरकारच्या या कृतीवर टोकाची प्रतिक्रिया स्वाभाविकपणे उमटली. मुळातच अनेक वर्षे सत्तेत असलेल्या मराठा समाजाचा, युती सरकार हे जातीयवादी असल्याचा मानस असून ती भावना या पुरस्काराने दृढ झाली आहे. पुरोगामी संघटनांचा क्षोभ तेव्हाही होता, आताही आहे. मात्र, आघाडी सरकारची कार्यपद्धती या विचारांना पाठबळ देणारी असल्यानेच त्या सरकारने जेम्स लेन प्रकरणानंतर सर्वप्रथम दादोजी कोंडदेव यांच्या नावाने दिला जाणारा क्रीडा पुरस्कार रद्दबातल ठरवला. त्यानंतर लाल महालात असणारा दादोजी कोंडदेवांचा आक्षेपार्ह पुतळा हलवण्यात आला. सरकारच्या या धाडसी कृतीचे त्या वेळी सर्व संघटनांनी स्वागत केले होते. मात्र, युती सरकारने जेम्स लेनला जिजाऊंचे चारित्र्यहनन होईल, अशा प्रकारची माहिती पुरवणार्‍या पुरंदरेंना महाराष्ट्र भूषण देऊन त्यांच्या विचारांचे एकप्रकारे उदात्तीकरणच केले असल्याने असंतोष धुमसू लागला आहे. तत्कालीन आघाडी सरकारची भूमिकाही याप्रश्नी स्पष्ट होती. आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर त्या संघटनांचे समाधान करण्याची जबाबदारी येऊन पडली आहे. हे आव्हान ते कसे पेलणार? हा खरा प्रश्न आहे. पुरंदरेंना विरोध करणार्‍या संघटनांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना सर्मपक उत्तरे देण्याचे धाडस मुख्यमंत्र्यांनी दाखवणे आवश्यक बनले आहे. मुख्यमंत्र्यांचे हे मौन सरकारवर दूरगामी परिणाम करणारे असून सरकारविरोधी जनमत तयार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. गावपातळीपासून ही प्रक्रिया सुरू होत असल्याची झलक नुकत्याच झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये दिसली असून बहुसंख्य ग्रामपंचायती या काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ताब्यात गेल्या आहेत. सरकारची रेटून नेण्याची हीच कार्यपद्धती कायम राहिली तर यापुढील काळात मुख्यमंत्र्यांना राजकीय परिस्थितीचा सामना करताना तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. पुरस्कारासंदर्भातील घटनाक्रमाचा ऊहापोह होत असताना मात्र खुद्द पुरस्कारार्थीचे मौन हे अनाकलनीय आहे. वयाची नव्वदी पार केलेले बाबासाहेब पुरंदरे यांना महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जाहीर झाल्यापासून पुण्यातील अनेक जाहीर कार्यक्रमात त्यांनी सत्कार स्वीकारण्याचा सपाटा चालवला आहे. मात्र, त्यांच्या विरोधात रान उठवणार्‍या संघटनांच्या भूमिकेबाबत अवाक्षर काढत नाहीत. उलट त्यांच्या मुद्दय़ांकडे सतत दुर्लक्ष करत असल्याने विरोध तीव्र होत चालला आहे.

महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार देण्याचा सरकारचा निर्धार दिसत असला तरी अन्य पुरस्कारांबाबत मात्र सरकार एवढे गंभीर दिसत नाही. त्यामुळेच पुरस्कारांची प्रक्रिया असो अथवा महामंडळांच्या नियुक्त्या, त्यादेखील योग्य पद्धतीने केल्या जात नसल्याने सरकारवर नामुष्कीची वेळ येत आहे. भाजपा सरकार स्थानापन्न झाल्याबरोबर राज्य परिवहन महामंडळाचे अध्यक्ष जीवन गोरे यांना अध्यक्षपदावरून काढण्यात आले. त्यांनी तत्काळ न्यायालयात धाव घेतली आणि सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती मिळवली. मुदत पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना बाजूला सारण्यात आले आणि मंत्री दिवाकर रावते हे महामंडळाचे अध्यक्ष झाले. शेतकरी संघटनेच्या रविकांत तुपकर यांना धागे महामंडळावर नियुक्त करण्यात आले; परंतु पूर्वीचे अध्यक्ष न्यायालयात गेल्याने त्यांचे अध्यक्षपद काढून त्यांना वस्त्रोद्योग महामंडळावर नेमण्यात आले. गेल्याच सप्ताहात साहित्यिक बाबा भांड यांना महाराष्ट्र राज्य साहित्य


संस्कृती मंडळाच्या अध्यक्षपदी नेमले आणि त्यांचे अध्यक्षपद वादाच्या भोवर्‍यात सापडले. त्यांच्यासोबत सदस्यपदी नियुक्त केलेल्या साहित्यिक शिरीष देशपांडे यांनी नेमणुकांबाबत परखड टीका करत सदस्यत्व घेण्यास नकार दिला. या पुरस्कारांचे महात्म्य आणि औचित्य साधले जात नसल्याने पुरस्कारांबाबत कसलाही ताळमेळ नसल्याचेच समोर आले आहे. विविध विभागांचे पुरस्कार देण्यातही कमालीची दिरंगाई केली जात असल्याने त्या पुरस्कारांचे महत्त्वदेखील उरत नाही. राज्यपातळीवरील हे पुरस्कार राज्यपाल अथवा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते देऊन पुरस्काराची प्रतिष्ठा उंचावण्याचा आणि पुरस्कारार्थीला योग्य तो सन्मान देण्याचा उद्देश सफल झाला नसल्याचेच दिसून येत आहे. अनेकदा जिल्हापातळीवर अधिकार्‍यांच्या हस्ते पुरस्कार देऊन सन्माननीय व्यक्तींची बोळवण केली जात असल्याची खंत व्यक्त केली जात आहे. पुरस्कार द्यायचेच असतील तर ते वादात सापडणार नाहीत याची दक्षता घेतली तर त्या पुरस्काराची प्रतिष्ठा आणि व्यक्तीचा सन्मान राखला जाईल. पुरस्कारावरून वाद होणे निश्‍चितच भूषणावह नाही.