मुख्यमंत्र्यांचे मिशन ‘मेक इन महाराष्ट्र’

महाराष्ट्रातील अनेक भागात भीषण पाणीटंचाई असून दुष्काळ व अवकाळी पाऊस यामुळे आलेल्या पाणी संकटावर मात करण्यासाठी कायमस्वरूपी जलयुक्त शिवार योजना आणि राज्याचा औद्योगिक विकास साधत बेरोजगारीवर मार्ग काढण्यासाठी ‘मेक इन महाराष्ट्र’ मिशन हे दोन महत्त्वपूर्ण निर्णय अंमलात आणण्याचा निर्धार मुख्यमंत्री देवेंंद्र फडणवीस यांनी केला आहे़ गेल्याच सप्ताहात जागतिक पातळीवर तंत्रज्ञानयुक्त उत्पादन करणाºया फॉक्सकॉन कंपनीने महारा
ष्ट्रात ३५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याची घोषणा केली़ या संबंधीचा सामंजस्य करार मुख्यमंत्र्यांनी कंपनीच्या अधिकाºयांशी अनेकदा सविस्तर चर्चा करून केला आहे़ या करारानुसार अ‍ॅपलचे आयफोन आणि आयपॅड, ज्यांचे वर्चस्व अद्याप कायम आहे अशी उत्पादने महाराष्ट्रात होणार आहेत. ही कंपनी चीनप्रमाणे महाराष्ट्रालाही प्राधान्य देणार आहे. लहान­मोठ्या उद्योगांना भरपूर चालना मिळणार असून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होणार आहे़ फॉक्सकॉनचे संस्थापक अध्यक्ष टेरी गावू यांनी स्वत:च ही गुंतवणूक करण्याची घोषणा केली आहे़ मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यापूर्वी स्वित्झर्लंडमधील डाव्होस, जर्मनी, अमेरिका, चीन, इस्राएल या देशांमध्ये दौरे करून आल्यानंतर महाराष्ट्रात उद्योगांना अनुकूल वातावरण निर्माण करण्याचे प्रयत्न सुरू केले़ यापूर्वी पायाभूत सोयीसुविधांचा अभाव असल्यामुळे आपल्या राज्यात येऊ घातलेले उद्योग परराज्यात विशेषत: गुजरातमध्ये गेले असल्याची अनेक उदाहरणे आहेत;परंतु मुख्यमंत्र्यांनी जनरल मोटर्सचा गुजरातमध्ये गेलेला प्रकल्प महाराष्ट्रात आणून दाखवला, हे विशेष़ पुण्याजवळ तळेगाव येथे जनरल मोटर्सचा प्रकल्प सुरू असून गुजरातचा प्रकल्प बंद करून तळेगावच्या प्रकल्पाचाच विस्तार करण्याचा निर्णय या कंपनीने मुख्यमंत्र्यांशी झालेल्या चर्चेअंती घेतला आहे़ सरकारने या कंपनीला जागाही दिली आहे़ फॉक्सकॉन कंपनीलाही तळेगावजवळच १५०० एकरची जागा सरकारने उपलब्ध करून दिली आहे़ जागतिक पातळीवर होणारी उत्पादने विदेशी गुंतवणुकीने महाराष्ट्रात सुरू करण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा स्तुत्य प्रयत्न असून आजच्या डिजिटल युगात जागतिक बाजारपेठेशी स्पर्धा करण्याची आपली कुवत सिद्ध झाली तर अधिकाधिक गुंतवणूक होण्याचा मार्ग खुला होऊ शकेल, याबाबत शंका नाही़ चीनप्रमाणे महाराष्ट्रात मनुष्यबळ आहे आणि उद्योग व्यवसायासाठी तुलनेने कमी खर्चात मनुष्यबळाची उपलब्धता असणे, ही बाब विदेशी गुंतवणूकदारांसाठी दिलासा देणारी आहे़ मात्र त्याचबरोबर वीज, पाणी, उत्तम रस्ते या प्रकारच्या पायाभूत सुविधादेखील आवश्यक असून या सुविधा निर्माण करण्यावर अधिक भर देण्याची तेवढीच गरज आहे़
आजपर्यंत महाराष्ट्रात औद्योगिक विकास झालेलाच नाही, असे म्हणणे संयुक्तिक ठरणार नाही; परंतु महाराष्ट्रातील औद्योगिक विकास महामंडळांतर्गत येणाºया उद्योगांची स्थिती काय आहे, याचा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे़ महाराष्ट्रातील विस्तीर्ण पसरलेल्या एमआयडीसींकडे पाहिले तर वातावरण अत्यंत भकास आणि निराशाजनक असल्याचे दिसून येते़ वास्तविक पाहता आपल्या राज्यातील एमआयडीसी देशात अग्रगण्य समजल्या गेल्या;परंतु याआधीच्या काँग्रेस­राष्ट्रवादी सरकारच्या कार्यकाळात बहुतेक एमआयडीसींमधील उद्योग बंद पडले आहेत़ तर अनेक ठिकाणी उद्योग सुरू झाले नसून उद्योगांसाठी घेतलेल्या जमिनी तशाच पडून आहेत़ एमआयडीसीमध्ये वीज, पाणी, रस्ते या पायाभूत सुविधांचा अभाव असल्यामुळे तेथील उद्योग हे गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू अशा राज्यांमध्ये गेलेले आहेत़ उद्योगांसाठी जमीन मिळवण्यात वेळ जात आहे. भूसंपादन वेळेत होत नाही त्यामुळे ज्यांना उद्योग उभे करायचे आहेत ते उद्योजक त्यांच्या उद्योगांसाठी मान्यता मिळूनही येत नाहीत़ जवळपास ४४ टक्के संपादित जमीन उद्योगाविना पडून आहे़ या जमिनीचा योग्य विनियोग करावा लागेल़ अहमदनगरजवळ सुपे एमआयडीसीसाठी ९०४ हेक्टर जमीन आवश्यक  असून त्यापैकी केवळ २०० हेक्टर जमीन संपादित झाली आहे़ हेक्टरी २० लाख रुपये देऊनही जमीन संपादित होऊ शकत नाही़ असाच प्रकार अन्य जिल्ह्यांतही असून भूसंपादनाअभावी उद्योगवाढीवर परिणाम होत आहे़ नाशिक जिल्ह्यात सिन्नर एमआयडीसीमध्ये २००४ साली इंडिया बुल्सचा २९०० मेगावॅटचा वीज प्रकल्प उभारण्यात आला असून २००९ साली तो पूर्ण केला जाणार होता़ सध्या १३५० मेगावॅट वीज उत्पादन करण्याची या प्रकल्पाची क्षमता आहे़; परंतु हा प्रकल्प अद्याप सुरू झालेला नाही़ कोळसा वाहतुकीसाठी आवश्यक असलेला प्रकल्पापर्यंत येणारा ४० किलोमीटरचा रेल्वे मार्ग तयार नसल्यामुळे सुरू होऊ शकत नाही़ इंडिया बुल्सचाच दुसरा प्रकल्प अमरावती येथे उभारला जाणार असून या प्रकल्पाची अद्याप काहीच प्रगती झालेली नाही़ आपल्या शेजारच्या गुजरात राज्यातील जीआयडीसीमध्ये प्रकल्प उभारणे सर्वात सुलभ आणि सोयीचे असल्याने महाराष्ट्रातील उद्योजकदेखील गुजरातमध्ये उद्योग उभारणे पसंत करत आहे़ त्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे जीआयडीसीमध्ये उद्योग सुरू करण्यासाठी सात दिवसांत सर्व परवानग्या दिल्या जात आहेत़ एवढेच नव्हे तर सात दिवसांत परवानग्या दिल्या गेल्या नाहीत तर त्या दिल्या असे गृहित धरावे, अशी सवलतही देण्यात आली आहे़
गुजरातमध्ये त्वरित उद्योग सुरू व्हावे, अशी अधिकाºयांची मानसिकता असल्यामुळे कोणतेही प्रस्ताव लालफितीत अडकून   पडत नाहीत़ याउलट महाराष्ट्रात अधिकाºयांकडून होत असलेली दिरंगाई आणि वर्षानुवर्षे लाल फितीत अडकून पडलेले प्रस्ताव हा एक मोठा अडथळा आहे़ त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी जालीम उपाययोजना करण्याची गरज आहे़ आपल्या राज्यात एक खिडकी योजनेचे ढोल बडवले जातात, त्यासाठी निर्णयदेखील घेतले जातात, अर्थसंकल्पात तरतुदी केल्या जातात. प्रत्यक्षात या निर्णयांची त्वरित अंमलबजावणी करण्याची मानसिकताच दिसत नाही़ एक खिडकी योजना गतिमान झाली आहे असा अनुभव उद्योजकांना येत नाही़ राज्याच्या विकासासाठी आवश्यक असलेले प्रस्ताव लाल फितीत अडकून पडले, हे भूषणावह निश्चित नाही़ उलट राज्य सरकारची प्रतिमा मलीन करण्याचा हा प्रकार आहे़  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील जनतेला केवळ ‘अच्छे दिन’ आणण्याची स्वप्ने दाखवलेली नाहीत तर प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात केली आहे़ शेती सिंचनासाठी यंदा २२०० कोटी रुपयांची भरघोस तरतूद केली असून आत्महत्याग्रस्त अशा १४ जिल्ह्यांमध्ये तीन वर्षांत अतिरिक्त सिंचन क्षमता निर्माण करण्यासाठी ९०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे़ उद्योग विकासाला चालना देण्यासाठी मुंबई ते नागपूर असा सुपर एक्स्प्रेस मार्ग तयार केला जाणर असून मुंबई, औरंगाबाद, नाशिक विभागातील एमआयडीसींशी तो जोडला जाणार आहे़ विकासाची दृष्टी ठेवून योजना राबविण्याचा हा प्रयत्न असला तरी तो सफल होण्यासाठी शासकीय यंत्रणेने सक्षमतेने साथ देणे तितकेच गरजेचे आहे़ निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी सत्तेचे विकेंद्रीकरण करणेदेखील तेवढेच आवश्यक आहे़ मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या दिशेनेही पावले टाकली असून नगरविकास विभागाचे स्वत:कडे असलेले अधिकार विभागीय आयुक्तांना देण्यात आले आहेत़ त्यामुळे परवानगीसाठी मंत्रालयात मुख्यमंत्र्यांकडे धाव घेण्याची गरज नाही; विभागीय आयुक्तांच्या पातळीवरच काम होऊ शकेल़ उद्योग व्यवसाय असो अथवा शेती व्यवसाय किंवा सर्वसामान्य माणसांची कामे असोत, फायलींचा प्रवास गावपातळीपासून मंत्र्यांच्या आणि मुख्यमंत्र्यांच्या दालनापर्यंत होत असतो़ त्यामुळे मंत्रालयात सतत गर्दी वाढलेली असते़ पण फायली हलत नसल्यामुळे लोकांना वारंवार मंत्रालयात चकरा माराव्या लागत असतात़ मंत्रालयातील गर्दी कमी करून लोकांचा त्रास वाचविण्यासाठी सर्व विभागांच्या विकेंद्रीकरणाला प्राधान्य दिले पाहिजे़