कांद्याची साठेबाजी : शेतकरी उपाशी, दलाल तुपाशी

शेतकरी टिकला तरच शेती टिकेल आणि शेती टिकली तरच देशातील अन्नधान्याचा प्रश्न सुटेल़; पण धोरणे उद्योजकांसाठी राबवायची आणि शेतकºयांच्याबाबत निर्णय घेण्याची वेळ आली तर काँग्रेसच्या ६० वर्षांच्या धोरणावर टीका करायची, अशी पळवाट मोदींनी काढू नये़

कांद्याचे भाव कडाडले आहेत. सर्वसामान्य जनतेच्याच नव्हे तर मध्यमवर्गीय स्वयंपाक घरात देखील कांदा हा मुख्य घटक आहे. एरव्ही कांदा चिरताना डोळ्यांत पाणी येते; परंतु आता दररोजच्या चढ्या भावाने डोळ्यांत पाणी आणले आहे. कांद्याचे दर प्रति किलो १०० रुपये होतील, अशी शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. कांद्याबरोबरच, अन्नधान्य, डाळींचेही भाव वाढले असून, तूरडाळ १५० रुपये, उडीदडाळ १४० रुपये, मूगडाळ १३० रुपये, गहू २१ रुपयांवरून ३० ते ३५ रुपये, तांदूळ ४० रुपयांवरून ६० ते ६५ रुपये, तर कांदा ८० रुपये किलो दराने विकला जात आहे. हे दर आणखी १५ ते २० टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता दिसत आहे. केवळ तूरडाळच नव्हे तर उडीद, मूग, मसूर, हरभरा या डाळीही महागल्या आहेत. हे पदार्थ जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीत आहेत. पावसाने पाठ फिरवली असून यंदा उत्पादन कमी झाले असल्याने भाव तर गगनाला भिडले आहेत. या परिस्थितीचा फायदा घेऊन त्यांची साठेबाजी करणे हा कायद्याने गुन्हा असतानाही व्यापारी दलालांनी साठेबाजी करून जनतेच्या डोळ्यांत पाणी आणले आहे. शेतकºयांनी त्यांचा कांदा २० ते २५ रुपये प्रति किलो या भावाने विकून टाकला. तो कांदा व्यापारी दलालांनी साठवून ठेवला. व्यापाºयांकडे गोदामे आणि शीतगृहे मोठ्या प्रमाणात असल्याने त्यांनी कृत्रिम टंचाई निर्माण करून कांद्याचे दर वाढवले. अर्थातच याचा फायदा शेतकºयांना न मिळता व्यापाºयांना झाला. सप्टेंबर अखेर आणि आॅक्टोबरमध्ये येणारे नवीन कांदा उत्पादन हे देखील पाण्याअभावी कमीच होण्याची शक्यता असून त्याचा फायदाही व्यापाºयांनाच होऊ शकेल आणि शेतकरी मात्र पुन्हा एकदा हवालदिल होईल.
कांदा व डाळींची प्रचंड भाववाढ झाली असल्याने सर्वसामान्य माणसांचे आणि विशेषत: शेतकºयांचे कंबरडे मोडले आहे. त्यामुळे सर्वत्र प्रचंड असंतोष माजला आहे. सामान्य जनता आणि शेतकरी यांच्या बरोबरच केंद्र व राज्य सरकारमध्येही अस्वस्थता पसरली असून आयातीच्या माध्यमातून परिस्थिती आटोक्यात आणण्याचा आटोकाट प्रयत्न होऊ लागला आहे. याचे महत्त्वाचे कारण कांद्याच्या भावाने यापूर्वी सरकार कोसळल्याची उदाहरणे असल्याने ही परिस्थिी नक्कीच चिंताजनक आहे. कांद्याच्या भावाचा कॉँग्रेस, जनता दल आणि भाजप सरकारलाही फटका बसला असल्यामुळे सत्तेवर आल्याबरोबर कांद्याचा मोठ्या प्रमाणात साठा करण्याचाही प्रयत्न झाला होता. सर्वसामान्य लोकांसाठी कांद्याचे महत्त्व जाणून नरेंद्र मोदी सरकाने कांद्याची टंचाई निर्माण होताच परदेशातून कांदा आयात करण्याचे कौशल्य दाखवले आहे; परंतु कांद्याची मागणी आणि आयात यात अंतर असल्यामुळे कांद्याचे भाव कमी होण्याची शक्यता सध्या तरी दिसत नाही.
देशात कांद्याची मागणी १ लाख ५० कोटी टन एवढी मागणी असून १ लाख २५ कोटी टन एवढी आवक झाली आहे. २५ कोटी टन कांद्याची टंचाई असून केंद्र सरकाने केवळ १० हजार टन एवढीच आयात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. इजिप्त, पाकिस्तान, इराण, चीन या देशांतून कांद्याची आयात केली जाणार आहे; परंतु पाकिस्तानात अतिवृष्टीमुळे कांदा उत्पादनाचे मोठे नुकसान झाले असल्याने तेथून कांदा मिळण्याची शक्यता कमी आहे. कांदा आयातीची मागणी झाली असली तरी परदेशातून कांदा येण्यास प्रचंड विलंब लागणार आहे. देशातील शेतकºयांची अवस्था आजघडीला अत्यंत वाईट असून शेतकरी कर्जबाजारी होऊ लागला आहे, आत्महत्या करू लागला आहे. विदर्भातील शेतकरी आत्महत्येचे हे लोण आता मराठवाड्याबरोबरच पश्मिम महाराष्टÑातही पोहोचले आहे़ गारपीट, अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, पावसाची अनियमितता या निसर्गाच्या लहरी हवामानामुळे शेतकरी पूर्णत: कोलमडून पडला आहे. शेती करण्याचे नियोजन कोलमडून पडले आहे़ पेरले तर उगवेल याची शाश्वती नाही, उगवले तर पीक येईल ही खात्री नाही आणि पिकले तर योग्य किमतीत विकले जाईल अशी आशा नाही, अशा विचित्र कात्रीत सध्या शेतकरी सापडला आहे़ कोरडवाहू शेतकरीच नव्हे तर बागायती शेतकरीही अडचणीत आला असून उसाच्या भावाचा जो खेळखंडोबा झाला आहे. त्यामुळे त्याचा अपेक्षाभंग झाला आहे. ऊस उत्पादक शेतकºयांना चांगला भाव मिळावा, यासाठी आंदोलने करणाºया शेतकरी संघटना भाजपा सरकारमध्ये सहभागी झाल्यामुळे उसाच्या एफआरपीसाठी आग्रही मागणी करताना दिसत नाहीत. शेतकºयांच्या आग्रहास्तव मागणी केली तरी त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. सत्तेत आज ना उद्या आपल्याला सहभाग मिळेल, मंत्रीपद मिळेल, या आशेवर असलेले शेतकरी नेते मूग गिळून गप्प बसले आहेत. त्यामुळे शेतकºयांना आता कोणी वाली आहे की नाही? असे वातावरण राज्यात निर्माण झाले आहे.
या पार्श्वभूमीवर राष्टÑवादीचे राष्टÑीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी मराठवाड्यातील दुष्काळी दौरा करून शेतकºयांच्या समस्या जाणून घेतल्या़ त्यांनी सरकारकडे अनेक मागण्या केल्या आहेत. दुष्काळग्रस्तांना न्याय मिळवून देण्यासाठी जनावरांसह ‘जेल भरो’ आंदोलन करण्याचा इशाराही पवार यांनी दिला आहे. केंद्र सरकारने शेतकºयांना या संकटप्रसंगी भरीव मदत द्यावी, यासाठी केवळ १ महिन्याची मुदत त्यांनी दिली आहे. त्यावर सत्ताधाºयांनी नेहमीचे तुणतुणे वाजवत ६० वर्षांत तुम्ही केले नाही म्हणून शेतकºयांची ही अवस्था झाली असल्याचा आरोप केला. सत्ताधारी भाजपा नेत्यांनी आता हे तुणतुणे वाजवणे बंद करून शेतकºयांना ‘अच्छे दिन’ आणण्यासाठी प्रयत्न केले तर शेतकºयांना दिलासा मिळू शकेल. कॉँग्रेसने जे केले नाही ते करण्यासाठीच जनतेने तुम्हाला निवडून दिले आहे. आता करून दाखवण्याची वेळ तुमच्यावर आली आहे. नरेंद्र मोदींचे सरकार येऊन सव्वा वर्ष झाले आहे़ तरीदेखील काँग्रेसने ६० वर्षांत काहीच केले नाही, हे सांगण्यास ते विसरत नाहीत़ देशाला ‘अच्छे दिन’ दाखवायचे असतील तर प्रथम शेतकºयांच्या भल्याचा गांभीर्याने विचार करून निर्णय घ्यावे लागतील़ उद्योगांआधी शेतकºयांना प्राधान्य द्यावे लागेल़ शेतकरी टिकला तरच शेती टिकेल आणि शेती टिकली तरच देशातील अन्नधान्याचा प्रश्न सुटेल़; पण धोरणे उद्योजकांसाठी राबवायची आणि शेतकºयांच्याबाबत निर्णय घेण्याची वेळ आली तर काँग्रेसच्या ६० वर्षांच्या धोरणावर टीका करायची, अशी पळवाट मोदींनी काढू नये़




जाता जाता़़़़
महाराष्ट्र भूषण, पण... !
शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे यांना अखेर सर्वोच्च मानाचा महाराष्टÑभूषण पुरस्कार देण्यात आलाच. तो दिला जाणार, याबाबत शंका नव्हती. मात्र, शिवशाहिरांनी शिवरायांचा आदर्श समोर ठेवून हा पुरस्कार स्वीकारला असता आणि त्याचा प्रत्यय आपल्या भाषणातून दिला असता तर पुरस्काराच्या विरोधकांचीही बरीच हवा निघून गेली असती. शिवशाहिरांनी सरकारकडून त्यांना मिळालेल्या १० लाखांच्या रकमेमध्ये स्वत:चे १५ लाख रुपये घालून २५ लाखांची देणगी दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाला कॅन्सरग्रस्तांसाठी दिली आणि आापल्या औदार्याचे दर्शन घडवले खरे; पण त्यांचे हे वर्तन रयतेचा राजा शिवरायाच्या शिकवणुकीने प्रभावित असते तर बरे झाले असते. छत्रपती शिवाजी महाराज हे रयतेचे राजे होते, शेतकºयांचे जाणते राजे होते. रयतेचे हित पाहणे हेच त्यांच्या यशस्वी राज्य कारभाराचे गमक होते. तेव्हा पुरस्काराची वाढीव रक्कम पुरंदरेंनीच मुंबई पुण्यातल्या महानगरपालिका रुग्णालयांना दिली असती, अथवा ग्रामीण रुग्णालयाला, शिवरायाच्या आदर्शानुसार आत्महत्याग्रस्त शेतकºयांच्या जिल्ह्यांमध्ये किंवा दुष्काळग्रस्त भागांत अथवा मुख्यमंत्र्यांच्या जलशिवार योजनेला दिली असती तर शिवरायांची शिकवण त्यांनी प्रत्यक्षात आणली, असा संदेश सर्वदूर गेला असता. दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाला देश-परदेशातून करोडोंच्या देणग्या मिळाल्या आहेत आणि मिळत आहेत. त्यात आणखी भर घालण्याची गरज नव्हती़ म्हणूनच जे केले ते भूषणावह नक्कीच नाही़