आबा, दादा, बाबांचा महाराष्ट्र होतोय बलुचिस्तान

(31 January, 2011)
बिहार सुधारत चालला आहे आणि महाराष्ट्र वाईट मार्गावर चालला आहे. बलुचिस्तान, वझिरिस्तान, वायव्य सरहद्दीवरील पाकिस्तान आणि त्यांच्याच पंक्तीत महाराष्ट्रस्तान असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. फुले-शाहू-आंबेडकरांचा महाराष्ट्र असे म्हणण्याची लाज वाटावी असा प्रकार येथे घडला आहे. आता या महाराष्ट्राला ‘आबा-दादा-बाबांचा महाराष्ट्र’ म्हणजे माफियांनी गिळंकृत केलेले राज्य असेच म्हणावे लागेल. बलुचिस्तान, वझिरिस्तानात जशी टोळय़ांची राज्ये आहेत तोच प्रकार महाराष्ट्रात सुरू झाला आहे. लोकांच्या हिताचे काम करणारे, लोकांचे प्रश्न सोडविणारे जे कोणी असतील त्यांना मारून टाकण्याचे प्रकार तालिबानी टोळय़ा करीत असतात. त्यांना सरकारचे प्रमुख तसेच अधिका-यांचीही फूस असते. असाच प्रकार यशवंत सोनवणेंच्या बाबतीत घडला आहे. 

प्रजासत्ताकदिनाच्या पूर्वसंध्येला महाराष्ट्राची जगभर बदनामी झाली. नाशिक जिल्ह्यात मालेगाव येथील अप्पर जिल्हाधिकारी यशवंत सोनवणे यांना तेल माफियाने जिवंत जाळले. माणुसकीला काळीमा फासणारी महाभयंकर घटना  पुरोगामी महाराष्ट्रात घडली आणि महाराष्ट्राच्या अब्रूची लक्तरे वृत्तपत्रे आणि प्रसारमाध्यमांनी जगाच्या वेशीवर टांगली. कर्तव्य बजावण्यासाठी गेलेल्या यशवंत सोनवणे यांच्यावर रॉकेल, डिझेल, पेट्रोल ओतून पेटवून दिले जाते. त्या जिवंत देहाचा काही क्षणात कोळसा होऊन जातो. एवढे अमानवी, पाशवी, क्रूर कृत्य या महाराष्ट्रात होऊ शकते. फुले, शाहू, आंबेडकरांचा पुरोगामी महाराष्ट्र, संत-महात्म्यांचा मंगल पवित्र देश तो हाच का, असा प्रश्न विचारला जाऊ लागला आहे. बिहार-उत्तर प्रदेश सुधारत आहेत आणि समाजसुधारकांचा, प्रगत, प्रगल्भ महाराष्ट्र हा माफियांच्या विळख्यात सापडला आहे.

 

महाराष्ट्राचा बिहार होत असल्याची टीका शिवसेना कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे. पण त्यांना याची कल्पनाही नाही की, बिहार सुधारत चालला आहे आणि महाराष्ट्र वाईट मार्गावर चालला आहे. बलुचिस्तान, वझिरिस्तान, वायव्य सरहद्दीवरील पाकिस्तान आणि त्यांच्याच पंक्तीत महाराष्ट्रस्तान असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. फुले-शाहू-आंबेडकरांचा महाराष्ट्र असे म्हणण्याची लाज वाटावी असा प्रकार घडला आहे. आता या महाराष्ट्राला ‘आबा-दादा-बाबांचा महाराष्ट्र’ म्हणजे माफियांनी गिळंकृत केलेले राज्य असेच म्हणावे लागेल. बलुचिस्तान, वझिरिस्तानात जशी टोळय़ांची राज्ये आहेत तोच प्रकार महाराष्ट्रात सुरू झाला आहे. लोकांच्या हिताचे काम करणारे, लोकांचे प्रश्न सोडविणारे जे कोणी असतील त्यांना मारून टाकण्याचे प्रकार तालिबानी टोळय़ा करीत आहेत. त्यांना सरकारचे प्रमुख आणि त्याच्या अधिका-यांचीही फूस असते. असाच प्रकार यशवंत सोनवणेंच्या बाबतीत घडला आहे. त्यांची हत्या करणारे केवळ तेल माफियाच नाहीत, या तेलमाफियांना पोसणारे राजकारणी, पोलिस, सरकारी अधिकारी हेही तितकेच जबाबदार आहेत. टोळीवाल्यांच्या प्रदेशात जाण्यास पोलिस अथवा प्रशासकीय अधिकारी धजावत नाहीत. जो धीर करून जातो तो जिवंत येऊ शकत नाही. या प्रवृत्तीतूनच यशवंत सोनवणेंना जिवंत जाळले आहे. बलुचिस्तान, वझिरिस्तानात एखाद्या सरकारी अधिका-याची बदली झाली की त्याच्या घरात बायका-पोरांची रडारड सुरू होते. महाराष्ट्रात माफियांच्या कार्यक्षेत्रात अधिकारी जाण्यास धजावणार नाहीत, तिथे ज्याची बदली होईल त्याच्या घरात रडारड झाल्याशिवाय राहणार नाही. अशी दहशत यापुढे प्रामाणिक, कर्तव्यदक्ष चांगल्या अधिका-याला वाटेल याबाबत शंका नाही. मालेगावातील तेलमाफिया पोपट शिंदे याची तडिपारी राजकीय आशीर्वादाने रद्द केली जाते आणि ‘स्वाभिमान’चा कार्यकर्ता रमी राजपूत याच्यावर केवळ राजकीय गुन्हे नोंदवलेले असताना त्याला तडीपार केले जाते. शिंदेने यशवंत सोनवणे यांना जाळून टाकले. एवढी हिंमत त्याची झालीच कशी? त्याला कोणी अभय दिले? त्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री छगन भुजबळ व खासदार समीर भुजबळ यांचे त्याला अभय नसेल तर त्यांनी या तेलमाफियांना रोखण्यासाठी काय प्रयत्न केले? गृहमंत्र्यांकडे किती तक्रारी केल्या? कोणत्या अधिका-याने त्याची तडिपारी रद्द केली? गृहविभागातील हा वरिष्ठ अधिकारी कोण? कोणत्या राजकीय नेत्याच्या आदेशाने अधिकारी त्याला संरक्षण देण्यास पुढे आला? धुळय़ाला जिल्हाधिकारी असताना लीना मेहेंदळे यांनी दिलेला अहवाल कोणी दाबून ठेवला? या प्रश्नांची उत्तरे लोकांना मिळाली पाहिजेत. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासमोर माफियांचे मोठे आव्हान आहे. माफियांना राजाश्रय असल्यामुळेच सोनवणेंची हत्या करण्याचा कट रचण्यात आला. आपल्यावरही अशी वेळ येऊ शकते, या भीतीने अधिकारी-कर्मचा-यांनी एकजुटीने या हत्येचा निषेध केला. हितसंबंधांना बाधा पोहोचविणारे प्रशासकीय अधिकारी, पोलिस अधिकारी असोत अथवा माहिती अधिकारात कायद्यांतर्गत माहिती घेणारे कार्यकर्ते असोत, त्यांच्यावर हल्ले होऊ लागले आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी ज्येष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांची थिंकटँक नियुक्त केली असून, ही कमिटी सरकारला चांगल्या कामांच्या शिफारशी करणार आहे. खरे तर प्रत्येक सनदी अधिकारी हा सरकारची थिंक टँकच असतो. तेव्हा सर्वाना गोळा करून कमिटी करण्याची काय गरज होती, हे सरकारलाच माहीत. कायदे राबवणारेच कायद्याची पायमल्ली करत असतील, गृहविभागाच्या प्रमुखांचा आणि गृहमंत्र्यांचा समाजकंटकांना दरारा वाटत नसेल तर ही परिस्थिती मुख्यमंत्री कशी काय दुरुस्त करणार आहेत, हेही लोकांना सांगावे लागेल.

 

राजकीय नेत्यांचा वरदहस्त असल्यामुळे सर्व क्षेत्रांतील माफियांचे उद्योग बिनदिक्कत सुरू आहेत. पोलिसांना, अधिका-यांना हप्ते, राजकारण्यांना टक्केवारी नियमितपणे पोहोचवली जात आहे. सर्व प्रकारच्या माफियांचे कार्यक्षेत्र, त्यांची भेसळीची ठिकाणे, त्यांचे लागेबांधे हे सर्व पोलिसांना, भेसळ प्रतिबंधक पथकांना आणि लोकप्रतिनिधींना माहीत असते. काळे धंदे करणारे पोलिसांची परवानगी घेत असतात आणि हप्त्यांची साखळी खालपासून वपर्यंत सुरू असते, हे गृहमंत्र्यांना माहीत नाही का? हॉटेल, लेडीज बार तसेच अनेक काळय़ा धंद्यांमध्ये पोलिस पार्टनर असतात, हे त्यांना माहीत नाही काय? काळे धंदेवाल्यांची नावे द्या, असे आवाहन आर. आर. पाटील करत आहेत. हा लोकांना उल्लू बनविण्याचा प्रकार आहे. बेकायदेशीर धंदे पोलिसांशिवाय चालू शकत नाहीत आणि विकासकामांची टक्केवारी आणि खंडणी माफियांना द्यावी लागते, हे गृहमंत्र्यांना माहीत नाही, असे कोण म्हणेल.

 

सगळे प्रकरण आर. आर. पाटील यांच्या हाताबाहेर गेले आहे. डान्सबार बंदीतही त्यांना यश आले नाही. बार पुन्हा सुरू झाले, वेगळय़ा स्वरूपात नाचगाणी सुरू झाली. अनेक बारबाला वेश्याव्यवसायाला लागल्या. मटकाबंदी करायला निघाले, पण मटका सुरूच आहे आणि वेगवेगळे माफिया शिरजोर झाले आहेत. माफियांना मदत करणाऱ्या पोलिसांच्या तक्रारी आल्या तर त्यांची बदली करून चांगले पोस्टिंग दिले जाते, हेही सर्वाना माहीत झाले आहे. गृहमंत्री पाटील यांना पदावर राहण्याचा अधिकार उरलेला नाही. गुंडांची तडिपारी तांत्रिक कारणे दाखवून रद्द केली जात असेल तर अधिका-यांचा धाक वाटेल कसा?

 

तेलमाफिया, भूमाफिया, दूधमाफिया, वाळूमाफिया, गहू-तांदूळमाफिया हे सगळे एका दिवसात निर्माण झालेले नाहीत. राजाश्रयामुळेच त्यांची हिंमत वाढली आहे. अनेक जिल्ह्यात जे माफिया कार्यरत आहेत त्यांना तेथील सत्ताधारी आणि विरोधी दोन्ही बाजूंचे आमदार, खासदार आणि अन्य लोकप्रतिनिधींचे संरक्षण असल्याशिवाय ते आपले उद्योग सुरळीतपणे करू शकत नाहीत.

राजकारणी, पोलिस आणि प्रशासकीय अधिकारी यांचे माफियांशी लागेबांधे असल्यामुळेच कायद्याचा धाक उरलेला नाही. सध्या अस्तित्वात असलेले कायदे गुन्हेगारांच्या मुसक्या आवळण्यास सक्षम आहेत. तरीदेखील गुन्हेगार सुटतात. कारण न्यायालयात प्रकरणे देतानाच त्यात त्रुटी ठेवल्या जातात. यशवंत सोनवणे प्रकरणी सीबीआयला तपास देण्याची तयारी गृहमंत्री पाटील यांनी तात्काळ दर्शविली. सीबीआयकडे चौकशी देऊन हात झटकून मोकळे व्हायचे, हाच हेतू यामागे दिसतो. माफियांच्या विळख्यातून राज्याला सोडवण्याचे आणि बलुचिस्तानाच्या मार्गावर जाण्यापासून रोखण्याचे काम पृथ्वीराजबाबा आणि अजितदादा यांना करावे लागणार आहे. अन्यथा फुले-शाहू-आंबेडकरांचा नव्हे, आबा, दादा, बाबांचा महाराष्ट्र असाच असणार, अशी बदनामी सहन करावी लागेल.