तरुणांनाही हवे आहे युथ पॅकेज

(07 February, 2011)
तरुणाईकडून राहुल गांधी यांच्या खूप अपेक्षा असतील, मात्र तरुणांच्याही त्यांच्याकडून खूप अपेक्षा आहेत. तरुणाईच्या कल्याणासाठी त्यांचा काय कार्यक्रम आहे? त्यांच्यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद काय आहे? केवळ सत्ता वा पैसा यांच्या बळावर पुढे येणा-या तरुणांच्या स्पर्धेत दारिद्रय़, मागासलेपणा याच्याशी संघर्ष करणारे अनेक गुणवंत, विद्वान तरुण कसे टिकाव धरू शकतील? त्यांना राजकीय प्रगतीची हमी कशी मिळेल? प्रत्येक जिल्ह्यात एवढेच नव्हे; तर तालुक्यात राजकीय वा आर्थिक पाठबळ नसलेल्या तरुणांनी केवळ सतरंज्याच उचलायच्या का?

देशाचे एक प्रमुख युवा नेतृत्व आणि काँग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस राहुल गांधी यांनी देशात युवा नेतृत्व पुढे येत नसल्याबद्दल खंत व्यक्त केली आहे. राजकारण्यांची मुले वगळता अन्य युवा नेतृत्व विशेषत: दलित समाजात पुढे येत नसल्याबद्दल त्यांनी हे जाहीर मतप्रदर्शन केले. 20 वर्षापूर्वी राजीव गांधी यांनी 18 वर्षांच्या तरुणांना मताधिकार देऊन देशाच्या तरुणाईला काँग्रेसकडे आकृष्ट केले, मात्र ही लाट त्यांच्यानंतर टिकविण्यात पक्षाला अपेक्षेप्रमाणे यश लाभले नाही. काँग्रेस पक्षाच्या सर्वोच्च नेत्यांपैकी एक असलेले राहुल गांधी यांना त्यांच्याकडे पक्षाच्या युवा आघाडीचा कारभार असतानाही ही खंत व्यक्त करावी लागते, तर मग या परिस्थितीत बदल कोण करणार? याच आठवडय़ात देशाचे सामाजिक न्यायमंत्री मुकुल वासनिक यांनीही राज्यात अ‍ॅट्रासिटी कायद्याची अमलबजावणी योग्यरीत्या होत नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती. राहुल हे दलितांच्या नेतृत्वाबद्दल बोलत असताना वासनिक हे त्यांच्यावरील अत्याचाराबाबत बोलतात, याचा परस्परांशी संबंध आहे. रामदास आठवले यांनी शिवसेनेशी बोलणी करणे आणि त्याच काळात काँग्रेसने दलितांबद्दल कळवळा व्यक्त करणे याचाही संबंध तपासून बघायला हवा. दलित मतदार  दूर जाऊ नये, यासाठी तर ही वक्तव्ये केली गेली नाहीत ना? उद्देश काहीही असो; यामुळे युवा नेतृत्व आणि दलित हे विषय ऐरणीवर आले आहेत.

 

देशातील सर्वच पक्ष, सर्वच जाती-समाज, सामाजिक संघटना यांच्यापुढे युवा नेतृत्वाच्या अभावाचा गंभीर प्रश्न  उभा आहे. याबद्दल या संघटनांचे नेते जाहीरपणे खंत व्यक्त करीत असतात, मात्र ही खंत अनेकदा दिखावू असते. कारण युवा नेतृत्व पुढे न येण्यास हेच नेते कारणीभूत असतात. काँग्रेस अथवा कोणत्याही राजकीय पक्षांचाच आधी विचार करूया. राजकारणात आज तरुण नेतृत्वाने पुढे यावे, अशी स्थिती आहे का? असेल तर पन्नाशी ओलांडलेल्या राजकारण्यांना युवानेते म्हणण्याची पाळी देशातील जनतेवर आली नसती.  पानिपतावर युद्ध जिंकणारा अब्दाली हा तेव्हा केवळ 32 वर्षाचा होता.  क्रिकेटमध्ये आज भारताचा दबदबा आहे, तो भारताने आजवर केवळ एकदाच जिंकलेल्या विश्वचषकामुळे. या विश्वविजयी चमूचे नेतृत्व करणारा कपिलदेव तेव्हा अवघ्या 24 वर्षाचा होता. शरद पवार यांनी पहिल्यांदा राज्याचे मुख्यमंत्रीपद भूषविले तेव्हा त्यांचे वय अवघे 38 वर्षे होते.

 

राज्यात आज प्रमुख जाती-समाजांमध्ये तरुणांवर नेतृत्वाची जबाबदारी सोपविण्यास  आडकाठी केली जात असताना दलितांसारख्या शोषित समाजात तरी हे नेतृत्व पुढे येईल, अशी अपेक्षा कशी करता येईल? राहुल गांधी यांनीच राजीव सातव यांना अखिल भारतीय युवक काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी नेमले तेव्हा ते एका राजकीय घराण्याचे वारसदार असण्याचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरला नाही का? राहुल गांधींच्या नंतर ज्या वासनिकांनी मुंबईत येऊन दलितांवरील अत्याचारांबद्दल चिंता व्यक्त केली, तेही बाळकृष्ण वासनिक या माजी खासदाराचे सुपुत्र असल्याने त्यांना लोकसभेत जाण्याचा मार्ग सुकर झाला नाही का?  राजकारण्यांचीच मुले सोडून अन्य युवा नेतृत्व पुढे येत नाही, असे म्हणायचे आणि असा वारसा असणाऱ्यांनाच सर्वत्र प्राधान्य द्यायचे, हा प्रकार सर्वच पक्षांत घडतो.  भाजपात आधी प्रचारक, नंतर पक्ष कार्यकर्ता आणि शेवटी  आमदार-खासदार होण्याची संधी  मिळायची. तेथेच आज वाजपेयींची भाची आमदार होते, विजयाराजे शिंदेंची नातेवाईक खासदार होते, प्रमोद महाजनांची मुलगी लगेच आमदारकीची उमेदवार होते. मुंडेंची कन्या, पुतणे विधिमंडळात पोहोचतात. उद्धव ठाकरे कार्याध्यक्ष होतात. तर त्यांचे पुत्र पदवीधर होण्याआधीच पदवीधरांचे नेते होतात.

 

रामदास आठवले, जोगेंद्र कवाडे यांच्यासारखे दलित नेते एकेकाळी कोणताही राजकीय वारसा नसताना पुढे आले, मात्र त्यांना संपविणारे कोण होते? दलितांची मते मिळवायची, पण त्यांचे स्वतंत्र नेतृत्व पद्धतशीरपणे संपवायचे, हा खेळ आजवर कुणी केला? याचाही विचार होणे गरजेचे आहे. प्रणिती शिंदे, वर्षा गायकवाड यांनाच तिकिटे, आमदारकी, मंत्रिपदे मिळणार असतील तर अन्य तळागाळातील दलितांनी कशाला काँग्रेसकडे यावे?  दलितांना प्रोत्साहन देताना हा दलित नेता हिंदू धर्मातीलच दलित असावा, ही काळजी काँग्रेस-राष्ट्रवादी पक्षही घेत असतात. यामागे हे दलित नेतृत्व डॉ. आबेडकरांची कट्टर अनुयायी  नसावी आणि  त्यांनी पक्षनेतृत्वाच्या ताटाखालचे मांजर बनून राहणे अपेक्षित असते.

 

 दलित समाज आणि विशेषत: दलित तरुण यांचा सत्ताधाऱ्यांबाबत भ्रमनिरास होत चालला आहे. अ‍ॅट्रासिटीची प्रकरणे असोत अथवा बजेटची तरतूद असो, कसलीही अमलबजावणी नाही. अ‍ॅट्रासिटी प्रतिबंधक कायदा 1989 मध्ये झाला आणि नियम 1995  मध्ये तयार करण्यात आले. अ‍ॅट्रासिटीची प्रकरणे निकालात काढण्यासाठी विशेष न्यायालये, नोडल अधिकारी, हायपॉवर समिती स्थापन करणे  हे ना चंद्रकांत हंडोरेंना जमले, ना नितीन राऊत यांना. दलित-मागासवर्गीयांना दिली जाणारी शिष्यवृत्ती ही 1984  पासून वाढविण्यातच आली नाही. ती यंदा मुकुल वासनिक यांच्यामुळे वाढली. समाजकल्याण विभागाचे बजेट कमी असताना आंबेडकरवादी नेत्यांना मंत्रिपदे देण्यात आली आणि बजेट वाढताच आंबेडकरवादी नसलेल्या दलितेतर समाजातील नेत्यांकडे मंत्रिपद गेले. सध्या सामाजिक न्याय शिवाजीराव मोघे या आदिवासी नेत्याकडे तर हजारो कोटींचा अर्थसंकल्प असलेल्या आदिवासी कल्याण विभागाचे मंत्रिपद मात्र मराठा समाजातील पाचपुते यांच्याकडे आहे. मराठा नेता आदिवासी कल्याण खाते सांभाळतो. तर मग दलित वा आदिवासींना मुख्यमंत्री पद असो की गृह, अर्थ, ऊर्जा, जलसंपदा अशा खात्यांचा कारभार का सोपविला जात नाही?  

 तरुणाईकडून राहुल गांधी यांच्या खूप अपेक्षा आहेत, मात्र तरुणांच्याही त्यांच्याकडून खूप अपेक्षा आहेत, हे त्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे. तरुणाईच्या कल्याणासाठी त्यांचा काय कार्यक्रम आहे?  त्यांच्यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद काय आहे? केवळ सत्ता वा पैसा यांच्या बळावर पुढे येणा-या तरुणांच्या स्पर्धेत दारिद्रय़, मागासलेपणा याच्याशी संघर्ष करणारे अनेक गुणवंत, विद्वान तरुण कसे टिकाव धरू शकतील? त्यांना राजकीय प्रगतीची हमी कशी मिळेल?  प्रत्येक जिल्ह्यात एवढेच नव्हे; तर तालुक्यात राजकीय वा आर्थिक पाठबळ नसलेल्या तरुणांनी केवळ सतरंज्याच उचलायच्या का? ‘आगे बढोच्याच’ घोषणा द्यायच्या की एकदा स्वत:ही ‘आगे बढो’ची संधी प्राप्त करायची?  अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे राहुल यांनी दिल्याशिवाय तरुणाई ख-या अर्थाने काँग्रेसकडे वळणार नाही, हेही लक्षात घेतले पाहिजे. चित्रपटसृष्टीत अभिनेते-अभिनेत्री हे नाचताना त्यांच्या मागे गर्दी दिसावी म्हणून एक्स्ट्राचा वापर केला जातो. आज राजकारणातही नेते केवळ आपल्याभोवती गर्दी दिसावी म्हणून   तरुणांचा  असाच ‘एक्स्ट्रा’ म्हणून वापर करीत आहेत.   मात्र तरुणाईशी थेट संवाद साधणे, त्यांच्या अडीअडचणी समजून घेणे, त्यांच्या आर्थिक, राजकीय उन्नतीसाठी तरुणांना कुणाला लाच खाऊ घालावी लागणार नाही, असा कार्यक्रम राबविणे, या सर्वच आघाडय़ांवर राजकीय नेते अपयशी ठरले आहेत. देशात वा राज्यात एक युवक कल्याण खाते असते आणि ते युवकांच्या कल्याणासाठी काही तरी योजनाही राबविते, याची कल्पना देशातील किती तरुणांना आहे? या खात्यासाठी योग्य बजेटची तरतूद करून त्या कार्यक्रमांची अमलबजावणी केली जात आहे, असे कधी दिसले नाही, त्याची चर्चाही झाली नाही.  ही प्रश्ने जशी राजकारण्यांना पडत नाहीत, तशीच ती सामाजिक भान नसणाऱ्या बहुसंख्य तरुणांनाही पडत नाहीत. ज्यांना पडतात ते विचारण्याच्या फंदात पडत नाहीत. बोटावर मोजण्याइतपत जे तरुण हे प्रश्न विचारू शकतात, त्यांचा आवाज नंतर बंद करण्याचा प्रयत्न केला जातो. अशा देशात एखाद्या पक्षाच्या भवितव्यापेक्षा तरुणाईचे भवितव्य काय असेल, हा गंभीर प्रश्न आहे.