आघाडीच्या समुद्रात मतभेदाच्या लाटा

शिवडी-न्हावाशेवा या प्रस्तावित सागरी सेतूच्या उभारणीवरून काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीच्या समुद्रात मतभेदाच्या लाटा उसळल्या आहेत.

शिवडी-न्हावाशेवा या प्रस्तावित सागरी सेतूच्या उभारणीवरून काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीच्या समुद्रात मतभेदाच्या लाटा उसळल्या आहेत. या प्रकल्पाचे काम काँग्रेसच्या अखत्यारीतील एमएमआरडीएला देण्यास राष्ट्रवादीच्या अखत्यारीतील एमएसआरडीसीने तीव्र विरोध दर्शवला आहे. यासंदर्भात सार्वजनिक बांधकाममंत्री (उपक्रम) व महाराष्ट्र महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे अध्यक्ष राष्ट्रवादीचे जयदत्त क्षीरसागर यांनी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना सादरीकरण केले असून प्रकल्प आम्ही करू, तुम्ही फक्त मान्यता द्या, असा आग्रह धरला आहे. या प्रकल्पासाठी एमएमआरडीएने (मुंबई महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरण) धरलेला हट्ट सोडावा यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी हस्तक्षेप करावा, अशी मागणीही क्षीरसागर यांनी केली आहे.

सोमवारी (सात फेब्रुवारी) रस्ते विकास महामंडळाने या प्रकल्पासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांना सादरीकरण केले असून सुमारे आठ हजार कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पाला मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील पायाभूत सुविधा समितीने मान्यता द्यावी, अशी मागणी केली आहे. शिवडी-न्हावाशेवा हा 22.5 किलोमीटर लांबीचा सागरी सेतू बांधण्याचा प्रस्ताव असून 17 किलोमीटर समुद्रावरून व साडेपाच किलोमीटर जमिनीवर असा हा पूल असेल. प्रकल्पाचा अंदाजे खर्च सात हजार 986 कोटी रुपये असून त्यात मेट्रो रेल्वेचाही समावेश असल्यामुळे हे काम मिळावे, यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील एमएमआरडीए आग्रही आहे. विलासराव देशमुख तसेच अशोक चव्हाण या दोन तत्कालीन काँग्रेस मुख्यमंत्र्यांनी एमएमआरडीएमार्फत प्रकल्प राबवण्यास अनुकूलता दर्शवली होती. पण राष्ट्रवादीने प्रकल्प एमएसआरडीसीद्वारेच राबवण्याचा हट्ट धरला.

 ‘बीओटी’ तत्त्वानुसार होणा-या या प्रकल्पासाठी मध्यंतरी निविदाही मागवण्यात आल्या होत्या. विशेष म्हणजे अंबानी बंधूंना या प्रकल्पाचे कंत्राट मिळण्यात राष्ट्रवादीला विशेष रस होता. त्याप्रमाणे अनिल अंबानी आणि मुकेश अंबानी या दोघांनी निविदा भरल्या. त्यात अनिल अंबानींनी कमी तर मुकेश अंबानी यांनी सर्वाधिक रकमेच्या निविदा भरल्या. या दोन्ही निविदा सरकारने फेटाळल्या असून सध्या प्रकल्प ‘जैसे थे’ आहे.  रस्ते विकास महामंडळाने एक्स्प्रेस वे, सागरी सेतू, रस्ते,उड्डाणपूल, जलवाहतूक, आदींच्या उभारणीचे काम ‘व्हिजन-2020’अंतर्गत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. त्यामुळे एमएमआरडीएचा कार्यभार सांभाळणा-या मुख्य सचिव रत्नाकर गायकवाड यांना या प्रकल्पाचा आग्रह सोडून द्या, असे आवाहन केल्याचे सार्वजनिक बांधकाममंत्री (उपक्रम) क्षीरसागर यांनी ‘प्रहार’ला सांगितले.