नव्या आघाड्यांसाठी सगळेच आघाडीवर

सरकारची डोकेदुखी वाढलेली असताना विरोधी पक्षांना सत्तेची स्वप्ने पडू लागली आहेत. केंद्रामध्ये घोटाळय़ांची चौकशी संयुक्त संसदीय समितीकडे देण्याच्या मागणीवरून विरोधकांनी संसद अधिवेशन बंद पाडले होते. रोज नवनवी प्रकरणे उकरून काढली जात आहेत. विरोधी पक्षाने आक्रमक पवित्रा धारण केला आहे. महाराष्ट्रातील अशा परिस्थितीचा फायदा घेण्याचे मनसुबे विरोधी पक्ष रचू लागले आहेत. शिवसेनेला रिपब्लिकन पक्षाच्या रामदास आठवलेंशी युती करायची आहे, तर भाजपला मनसेच्या राज ठाकरेंशी जमवून घ्यायचे आहे.

देशात आणि महाराष्ट्रात एका पाठोपाठ घोटाळे बाहेर येऊ लागले आहेत. घोटाळय़ांचे खुलासे करता करता दोन्ही सरकारांच्या नाकीनऊ आले आहेत. केंद्रात आणि राज्यात आघाडय़ांची सरकारे असल्याने घोटाळय़ांना सामोरे जाताना अनेकदा सावध पवित्रा घ्यावा लागत आहे. तशी कबुली साक्षात दस्तुरखुद्द पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनीच दिली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या मागे अनेक प्रकारच्या चौकशींचा ससेमिरा लागला आहे. काही प्रकरणे न्यायालयात तर काही सीबीआयच्या चौकशीत अडकली आहेत. राज्यातील आदर्श घोटाळा देशात गाजत असताना तेल माफिया, भू माफिया, वाळू माफिया, दूध माफिया अशी अनेक क्षेत्रे काबिज केलेल्या माफियांचे जाळे महाराष्ट्रात पसरले असल्याने राष्ट्रीय पातळीवर राज्याची पत घसरली आहे. तर देशात टू-जी स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ गेम यासारखे करोडो रुपयांचे घोटाळे बाहेर आल्याने केंद्र सरकारची झोप उडाली आहे. महागाई आणि भ्रष्टाचार यामुळे सामान्य माणूस हवालदिल झाला आहे. त्यातच केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र सरकार या दोन्ही आघाडी सरकारांमध्ये अंतर्गत ताणतणाव वाढत असून अस्थिरता वाढविणारी परिस्थिती निर्माण होत आहे. सरकारची डोकेदुखी वाढलेली असताना विरोधी पक्षांना सत्तेची स्वप्ने पडू लागली आहेत. केंद्रामध्ये घोटाळय़ांची चौकशी संयुक्त संसदीय समितीकडे देण्याच्या मागणीवरून भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने मागील संसद अधिवेशन बंद पाडले होते. रोज नवनवी प्रकरणे उकरून काढली जात आहेत. विरोधी पक्षाने आक्रमक पवित्रा धारण केला आहे. महाराष्ट्रातील अशा परिस्थितीचा फायदा घेण्याचे मनसुबे विरोधी पक्ष रचू लागले आहेत. शिवसेनेला रिपब्लिकन पक्षाच्या रामदास आठवलेंशी युती करायची आहे, तर भाजपला मनसेच्या राज ठाकरेंशी जमवून घ्यायचे आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादीविरोधात महाआघाडी करण्यासाठी आठवलेंचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत.



राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी तिसऱ्यांदा सत्तेत येण्यासाठी शिवसेनेची पिछेहाट कारणीभूत ठरली आहे. शिवसेना कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यपद्धतीविरोधात बंड करून नारायण राणे यांच्या पाठोपाठ राज ठाकरे यांनीही शिवसेनेला मोठे खिंडार पाडले. मागील विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी सरकारविरोधी वातावरण असूनही काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी तिसऱ्यांदा सत्तेत आली, खरे तर सत्ता राबविण्याचा प्रदीर्घ अनुभव असलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीने मिळालेल्या संधीचे सोने करून दाखविण्याऐवजी सरकार अप्रिय होईल, अशाच भानगडी करून ठेवल्या. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे सर्व महत्त्वाची खाती असून या खात्यांचे बजेटही जास्त आहे. काँग्रेसच्या खात्यांचे बजेट कमी आणि खातीदेखील राष्ट्रवादीच्या तुलनेत कमी महत्त्वाची असल्याने त्यांच्या खात्यांचा प्रभाव जाणवत नाही. कमी बजेट असूनही ते खर्च झाले नाही तर आपल्या खात्यांकडे पैसे वळवून घेण्याचे प्रशासकीय आणि राजकीय कौशल्य राष्ट्रवादीच्या नेत्यांकडे असल्याने राष्ट्रवादीचा वरचष्मा दिसून येत आहे. सरकारमध्ये प्रभावी आणि काँग्रेसपेक्षा वरचढ असलेला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष अंतर्गत मतभेदाने पोखरून गेला आहे. उपमुख्यमंत्री पदी आलेल्या अजित पवारांच्या कडक खाक्यामुळे सगळे चिडीचूप असले तरी एकमेकांविरुद्ध असलेली खदखद अधूनमधून बाहेर पडत असते. काँग्रेसमध्ये हल्ली कुरघोडय़ांच्या राजकारणाला विराम देण्यात आला असून, नव्या मुख्यमंत्र्यांना सहकार्य करण्याची भूमिका काँग्रेसमंत्र्यांनी घेतली आहे. विधानसभेच्या आगामी निवडणुकांस अद्यापि साडेतीन वर्षाचा कालावधी असून विरोधक निष्प्रभ असल्याने आपणच सत्तेत येऊ, असे काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना वाटत आहे. मागील विधानसभा निवडणुकीमध्ये राज ठाकरेंच्या मनसेचा काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीला फायदा झाला. तसा पुढील काळातही होईल, असा ठाम विश्वास असल्याने आघाडीचे नेते स्वस्थ आहेत. पण कार्यकर्त्यांमध्ये अस्वस्थता असून नवी राजकीय समीकरणे अस्तित्वात आली तर काही खरे नाही, अशी भीती त्यांना वाटत आहे.

विधानसभेच्या 2009 साली झालेल्या मागील निवडणुकीत मनसेने पहिल्यांदाच निवडणूक लढवून 13 आमदार निवडून आणले. त्यामुळे शिवसेना-भाजपच्या जागा कमी झाल्या आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीला सत्ता मिळू शकली. त्याचप्रमाणे मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीतही मनसेचा फटका युतीला बसला. शिवसेनेला 2002 साली 221 पैकी 104 जागा मिळाल्या होत्या. पण मनसेमुळे मागील निवडणुकीत शिवसेनेला 84जागा मिळाल्या, तर भाजपला 72 जागा मिळून कशीबशी सत्ता आली. मनसेने स्वतंत्रपणे निवडणूक लढविण्याचा अप्रत्यक्ष लाभ काँग्रेस-राष्ट्रवादीला मिळाला. हा लाभ मिळावा म्हणून मनसे उमेदवारांना आघाडीच्या नेत्यांनीच रसद पुरवली, अशी चर्चा होती. अनेक नेत्यांनी राज ठाकरेंच्या सदिच्छा भेटी घेतल्या होत्या. मनसेने शिवसेनेचीच नव्हे; भाजपचीही मते खाल्ली आहेत. कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका निवडणुकीमध्ये डोंबिवलीतील राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या बालेकिल्ल्यातूनही भाजपची मते मनसेने घेतली होती.

 या सर्व राजकीय परिस्थितीचे भान असलेले भाजपचे ज्येष्ठ मुरब्बी नेते गोपीनाथ मुंडे यांनी शिवसेना-भाजप युतीला सत्तेत येण्यासाठी मनसे हा मित्र जोडावा लागेल, असे वाटणे साहजिक आहे. त्यामुळेच मुंडेंनी मनसेशी आपल्याला युती करावी लागेल, अशी जाहीर भूमिका मांडली. त्याबरोबर ‘मातोश्री’त खळबळ उडाली. उद्धव ठाकरेंनी अर्थात विरोध केला. शिवसेना-भाजप-मनसे या तिन्ही पक्षांत गोंधळ उडाला. शिवसेनेच्या मुखपत्रातील अग्रलेखात राज ठाकरेंना ‘झंडू बाम’ची उपमा देऊन तो मुंडेंनी आपल्या खिशात ठेवावा, असा टोला लगावला होता. त्यावर राज ठाकरेंनी प्रत्युत्तर दिले. मुंडेंच्या वक्तव्याने तिघांवरही बाम लावण्याची पाळी आली.


मुंडेंना तिसरा मित्र राज ठाकरे योग्य वाटत आहे, तर शिवसेनेला रामदास आठवलेंना जवळ करायचे आहे. शिवशक्ती-भीमशक्ती एकत्र करण्याचा प्रयत्न दोघांनी सुरू केला आहे. सत्तेपासून दूर फेकले गेलेल्या रिपब्लिकन पक्षाला काँग्रेस-राष्ट्रवादीने दिलेली तुच्छतेची वागणूक जिव्हारी लागली असून आठवलेंचे कार्यकर्ते शिवसेना-मनसेकडे वळू लागले आहेत. सगळेच गेले आणि आठवले एकटेच उरले तर शरद पवारही त्यांना जवळ करणार नाहीत. या विचाराने आठवले ‘मातोश्री’वर जाऊन पोहोचले आणि आठवले समर्थक कार्यकर्त्यांनी आणि लोकांनी ‘रामदास आठवले लगे रहो आमची हरकत नाही’ असे ‘नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट’ देऊन टाकले. नव्या राजकीय समीकरणांची ही नांदी आहे, ते कसे आकार घेईल, ते कळून येईलच. सध्या तरी मुंडे आणि आठवले यांनी राजकारणात खळबळ उडवून दिली आहे. आठवले यांनी मराठवाडा नामविस्तार वर्धापनदिन कार्यक्रमात मुंडेंना बोलावले होते. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीला आजवर दलितांनी भरभरून मते दिली, त्यामुळे त्यांची सत्ता आली, त्याचा मोबदला मात्र मिळाला नाही. अशी या समाजाची भावना बनली असून हा समाज काँग्रेसपासून तुटण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यामुळेच काँग्रेसचे सरचिटणीस खासदार राहुल गांधी यांनाही पक्षात दलित नेतृत्व नसल्याबद्दल जाहीर खंत व्यक्त करावी लागली.

राजकारणात सिद्धांताला महत्त्व उरले नाही. पक्षाची तत्त्वप्रणाली पाळायची तर विरोधकांशी छुपी मैत्री केली जात आहे. प्रत्यक्ष मैत्री दाखवणे अवघड असेल तर पडद्याआड साटेलोटे केले जात आहे. रिपब्लिकन पक्षाच्या अनेक गटातटांनी अशा मार्गाचा अवलंब केलेला आहे. रामदास आठवले उघडपणे विरोधी तत्त्वप्रणालीच्या पक्षासोबत जाण्यास तयार झाले आहेत. निवडणुकीपूर्वी नव्या आघाडय़ा करण्याची घाई सुरू झाली आहे. काँग्रेसने केवळ बघ्याची भूमिका घेतली तर अडचण होईल. मनसे-आठवले हा त्याच्यासाठी धोक्याचा इशारा आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये.