प्रथा, परंपरांची ऐशीतैशी

अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी विधानसभेने वेगळाच पायंडा पाडला. सत्ताधारी आणि विरोधी दोन्ही बाजूंच्या सदस्यांनी एकमताने सभागृहाच्या प्रथा, परंपरांचे उल्लंघन केले.

अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी विधानसभेने वेगळाच पायंडा पाडला. सत्ताधारी आणि विरोधी दोन्ही बाजूंच्या सदस्यांनी एकमताने सभागृहाच्या प्रथा, परंपरांचे उल्लंघन केले. आजवर बॉम्बस्फोटातील मृतांना अथवा अन्य संकटात मृत्यू पावलेल्यांना तसेच विधिमंडळाच्या दिवंगत आजी-माजी सदस्यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी शोकप्रस्ताव सभागृहाच्या नेत्यांनी म्हणजेच मुख्यमंत्र्यांनी मांडण्याची प्रथा आहे. पण प्रसंगाचे गांभीर्य पाहता विधानसभेत अध्यक्षांनी तर विधान परिषदेत सभापतींनी हा शोकप्रस्ताव मांडला. शोकप्रस्तावानंतर दिवसभरासाठी कामकाज तहकूब करण्याची आजपर्यंतची परंपरा आहे. आज मात्र या परंपरेलाच दोन्ही बाकांवरील सदस्यांनी हरताळ फासला. बॉम्बस्फोटातील मृतांना श्रद्धांजली वाहिल्यानंतर सभागृहाचे कामकाज बंद होणे अपेक्षित असताना सरकारने सरकारी कामकाज उरकून 

घेतले.

मुख्य म्हणजे सरकारच्या या काम दामटवून नेण्याच्या प्रकाराला विरोधी पक्षनेत्यांनी साधा आक्षेपही घेतला नाही. बॉम्बस्फोटात चोवीस निरपराध मृत झाले आहेत. मुंबईवरील हा दुर्दैवी हल्ला तसेच विधानसभेचे विद्यमान सदस्य रमेश वांजळे यांचे अकाली निधन यामुळे हे दोन्ही शोकप्रस्ताव सभागृहात येणे अपेक्षितच होते. सोमवारी सकाळी विधानसभेचे कामकाज सुरू झाले तेव्हा विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासासह सर्व कामकाज रद्द करून शोकप्रस्ताव घेण्याची सूचना केली. विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील यांनीही विरोधी पक्षनेत्यांची सूचना मान्य करत बॉम्बस्फोटातील मृतांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी शोकप्रस्ताव मांडला. सभागृहातील दोन्ही बाजूंच्या सदस्यांच्या भावना तीव्र असल्याने आपण स्वत: हा ठराव मांडत असल्याचे त्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी त्याला अनुमोदन दिले आणि सभागृहाने एकमताने पहिला शोकप्रस्ताव मंजूर केला.

विधानसभेचे विद्यमान सदस्य रमेश वांजळे यांच्यासह अन्य काही माजी दिवंगत सदस्यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी दुसरा शोकप्रस्ताव मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण मांडणार होते. त्यांनी तो मांडण्यास सुरुवात केली असता, त्यांच्या बाजूला बसलेले उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांना रोखले आणि अगोदर सरकारी कामकाज करावे असे सांगितले. त्याचबरोबर अध्यक्षांनाही त्यांनी तशी विनंती केली. त्यावर अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील यांनी अजितदादांची विनंती तत्परतेने मान्य करून कामकाज पुकारले. एक शोकप्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर आणि दुसरा प्रस्ताव मांडायचा असताना मध्येच कामकाज करण्याची प्रथा नाही. मात्र अजितदादांची सूचना डावलणे अध्यक्षांनाही शक्य झाले नाही. तातडीने कामकाज सुरू करण्यात आले. अशी प्रथा-परंपरांची पायमल्ली होत असताना विरोधी पक्षांपैकी एकानेही त्याला साधी हरकतही घेतली नाही. शोकप्रस्तावावर गटनेत्यांसह दिवंगत सदस्यांच्या मतदारसंघातील सदस्यांना बोलण्याची संधी दिली जाते. पण सोमवारी दिग्रसचे आमदार संजय राठोड आणि पुरंदर जेजुरीचे आमदार विजय शिवतारे यांना बोलण्यासाठी झगडावे लागले. याला काय म्हणावे?

कामकाज आटोपल्यानंतर रमेश वांजळेंसह इतर दिवंगत सदस्यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी शोकप्रस्ताव मांडला. त्यानंतर सभागृहाचे कामकाज तहकूब करण्यात आले. प्रत्यक्षात सरकारने पुरवणी मागण्यांसह अन्य कामकाजही उरकून घेतले होते. फक्त प्रश्नोत्तराचा तास, जो विरोधकांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा असतो, संपूर्ण राज्यातील प्रश्नांची माहिती सभागृहाला मिळते, सरकारच्या कारभाराचा लेखाजोखा घेण्याची संधी विरोधकांना मिळते, एवढा महत्त्वाचा हा तास मागे राहिला, तोही विरोधकांच्या बेजबाबदारपणामुळे. पहिल्याच दिवशी विरोधी पक्षनेत्यांनी सरकारपुढे नमते घेतले, हा विरोधकांचाच पराभव नव्हे काय?