अ‍ॅट्रोसिटी कायद्यातून मुक्तीसाठी तंटामुक्ती

तंटामुक्ती योजनेंतर्गत भारतीय दंडसंहितेखाली असलेले दखलपात्र गुन्हे घेता कामा नये, असा नियम असूनही केवळ आपले गाव तंटामुक्त जाहीर व्हावे आणि गावाला तंटामुक्तीचा पुरस्कार मिळावा यासाठी गावातील फौजदारी गुन्हेदेखील गावातच मिटविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. काही गावांमध्ये तर गुन्हा कितीही गंभीर असला तरी ‘आधी गाव तंटामुक्त जाहीर होऊ द्या मग गुन्ह्याचे बघू’ असे सांगून तक्रारदारांना गप्प केले जात आहे.

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव दादर टर्मिनसला द्यायचे की मुंबई सेंट्रलला यावरून काँग्रेस - राष्ट्रवादी आघाडी आणि शिवसेना - भाजप - रिपाइं (आठवले) युती यांच्यातील वाद वाढत चालला आहे. त्याचबरोबर बाबासाहेबांची चैत्यभूमी हे भव्य राष्ट्रीय स्मारक करण्यासाठी इंदूमिलची बारा एकर जमीन ताब्यात घेण्यावरून सरकारमध्येच वादविवाद होऊ लागले आहेत. बाबासाहेब आंबेडकर हे नाव दलित मागासवर्गीयांच्या अस्मितेचा विषय तर आहेच पण त्यांचे नाव देण्याचा भावनिक मुद्दा उचलून इतर प्रश्नांची सोडवणूक तर नाहीच पण साधी चर्चाही करायची नाही, ही राजकारण्यांची जुनी चाल आहे. मुंबई महानगरपालिकांच्या निवडणुका समोर दिसत असल्यामुळे दलित मागासवर्गीय, बौद्ध व अन्य मागासवर्गीयांच्या मतांवर डोळा ठेवून नामांतरासारखे भावनिक प्रश्न ऐरणीवर आणले जात आहेत.

गेल्या 1 जुलै रोजी केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री मुकुल वासनिक मुंबईत आले होते. त्यांनी सह्याद्री अतिथीगृहात दिवसभर राज्यातील सामाजिक न्याय विभागाच्या कामाचा आढावा घेतला. अनुसूचित जाती-जमातींच्या लोकांवर सवर्णाकडून होणा-या अत्याचारांमध्ये वाढ होत असून त्या प्रमाणात शिक्षेचे प्रमाण नगण्य असल्याची माहिती त्यांनी पत्रकारांना दिली. तसेच या प्रकारांबद्दल जाहीरपणे खेद व्यक्त केला आहे. अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हे दाखल करण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे. अत्याचारांच्या गुन्ह्यासाठी विशेष न्यायालये त्वरित व्हावीत, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली आहे. केंद्र व राज्य सरकारने मागासवर्गीयांसाठी अनेक योजना सुरू केल्या पण त्यांचा लाभ सर्वापर्यंत पोहोचत नाही,त्याबद्दल वासनिकांनी अधिका-यांची चांगलीच झाडाझडती घेतली.?अनुसूचित जाती-जमाती व इतर मागास जातीचे जीवनमान उंचावण्यासाठी सरकारच्या योजनांचे लाभ शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचले पाहिजेत, पण त्याचबरोबर त्यांना सन्मानाची वागणूकही मिळाली पाहिजे?यासाठी राजकीय नेत्यांची इच्छाशक्ती आवश्यक आहे. आजकाल नेमका त्याचाच अभाव दिसत आहे.?एवढेच नव्हे तर गावातील सत्ताधारी आणि धनदांडग्यांनी मागासवर्गीयांवर केलेल्या अत्याचारांना वाचा फोडू नये  याकरिता त्यांच्यावर दबाव आणला जात आहे.  गृहविभागाच्या तंटामुक्त गाव योजनेने तर अत्याचार दडपून मागासवर्गीयांना न्यायापासून वंचित ठेवण्याचा उपक्रम सुरू केला आहे.

महाराष्ट्रात गृहविभागाच्या तंटामुक्ती योजनेची अमलबजावणी सुरू आहे. गावेच्या गावे तंटामुक्त होत असल्याचा दावा करून गृहविभाग आपली पाठ थोपटून घेत आहे, पण दिव्याखाली अंधार गडद होत चालला असल्याचे अन्याय -अत्याचाराच्या अनेक घटनांनी उघड होत आहे. आठ दिवसांपूर्वीच मराठवाडय़ामध्ये जालना जिल्ह्यातील बदनापूर तालुक्यात बाजारबाहेगाव या गावात बौद्ध आणि मराठा कुटुंबात किरकोळ कारणावरून भांडण झाले ते तंटामुक्तीद्वारे मिटविण्याचा प्रयत्न झाला, पण भांडण धुमसत राहिले. त्यामुळे बौद्ध कुटुंबातील खिल्लारे पती-पत्नीने पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदविला. या प्रकाराने संतापलेल्या सवर्णानी जयश्री खिल्लारे या महिलेला तिच्या पतीसमक्ष बळजबरीने मोटारसायकलवर बसविले आणि मोटारसायकलसह तिला नदीत फेकून दिले. चार दिवसांनी तिचा मृतदेह सापडला.

आरोपींविरुद्ध अ‍ॅट्रोसिटीअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. पण आरोपींना तात्काळ?अटक करण्यात आली नाही. तंटामुक्ती योजनेंतर्गत भारतीय दंडसंहितेखाली असलेले दखलपात्र गुन्हे घेता कामा नयेत, असा नियम असूनही केवळ आपले गाव तंटामुक्त जाहीर व्हावे आणि गावाला तंटामुक्तीचा पुरस्कार मिळावा यासाठी गावातील फौजदारी गुन्हेदेखील गावातच मिटविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. काही गावांमध्ये तर गुन्हा कितीही गंभीर असला तरी ‘आधी गाव तंटामुक्त जाहीर होऊ द्या मग गुन्ह्याचे बघू’ असे सांगून तक्रारदारांना गप्प केले जात आहे. तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करण्याची पाळी येते,जे तोंड उघडतील त्यांची अवस्था जयश्री खिल्लारेसारखी होण्याची शक्यता असते. तंटामुक्तीच्या नावाखाली गावांमध्ये दहशतीचे वातावरण निर्माण केले जात आहे. अ‍ॅट्रोसिटी कायद्यातून मुक्ती मिळविण्यासाठी तंटामुक्तीचा वापर बेमालूमपणे केला जात आहे.

 अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याचे मागासवर्गीय दुर्बल घटकांना दिलेले कायदेशीर अधिकार तंटामुक्ती योजनेने काढून घेतले आहेत. दलितांवरील अत्याचाराची प्रकरणे हाताळण्यास आपले पोलिस दलदेखील सक्षम नाही, मुंबई शहरातील पोलिस उपायुक्त आणि सहाय्यक आयुक्तांना अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची पुरेशी माहिती नसते, असे अधिकारी या कायद्याची योग्य अमलबजावणी करणार कसे? काही दिवसांपूर्वी टाटा सामाजिक संस्था आणि सामाजिक न्याय विभागाने संयुक्तरीत्या दलितांवरील अत्याचारासंबंधी पोलिस अधिकाऱ्यांसाठी कार्यशाळा आयोजित केली होती, या कार्यशाळेमध्ये अनेकांनी जी भूमिका मांडली त्यावरून पोलिसांना या कायद्याची पूर्ण माहिती नसल्याचे तसेच त्यांनाही दबावाखाली काम करावे लागत असल्याचे दिसून आले. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे गृहखाते असून कायदा व सुव्यवस्था राखण्यात हे खाते अपयशी ठरले आहे. मात्र दलितांचे मतांसाठी लांगूलचालन सुरू केले असून मागासवर्गीयांच्या कल्याणासाठी ‘सनद’ घोषित करण्यात आली आहे. सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाने सुरू केलेल्या तसेच बंद पडलेल्या अशा अनेक योजना एकत्र करून सरकारला ही सनद सादर केली आहे. सनद देता क्षणी त्या संबंधित विषयाची अमलबजावणी सुरू होत असते, पण राष्ट्रवादीची सनद ही कागदी घोडा आहे असेच म्हणावे लागेल. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी कोणाला सनद दिली तर तिची दुस-या दिवसापासून अमलबजावणी केली जात असे. सनद खरी असेल तर गोरगरीब मागासवर्गीयांना जमिनीचे वाटप तात्काळ होईल, ज्या स्थानकाला डॉ. आंबेडकरांचे नाव द्यायचे ते तात्काळ देण्यात येईल, चैत्यभूमी विकसित करण्याचे काम तात्काळ मार्गी लागेल पण राष्ट्रवादी काँग्रेसने ढोल बडवून घोषित केलेली सनद सरकारकडे सुपूर्द करण्यात आली. तिची अमलबजावणी केव्हा होणार याबाबत मात्र सुस्पष्टता नाही. गोरगरिबांच्या योजना मार्गी लावाव्यात यासाठी अमर्याद प्रतीक्षा करायला लावणारी सनद कशी काय असू शकते?  

इंदू मिलची जमीन द्यावी लागेल

देशातील लाखो मागासवर्गीयांचे विशेषत: बौद्धांचे श्रद्धास्थान असलेली बाबासाहेबांची चैत्यभूमी राष्ट्रीय स्मारक करण्यासाठी इंदू मिलची उपलब्ध जमीन सरकारला मिळाली पाहिजे. त्यासाठी केंद्रसरकारकडे पाठपुरावा केला पाहिजे पण राष्ट्रीय वस्रेद्योग महामंडळाच्या अखत्यारितील इंदूमिलच्याजमिनीवर पंचतारांकित हॉटेल उभारणाऱ्या एखादय़ा उद्योगपतीचा बूलडोझर फिरणार असेल तर सर्वप्रथम सरकारने विरोध केला पाहिजे पण सरकार आणि स्वत: मुख्यमंत्री याबाबत कचखाऊ धोरण घेत असतील तर त्यांना लाखो करोडो लोकांच्या प्रचंड विरोधाला तोंड द्यावे लागेल आणि त्याचा फटका काँग्रेसला बसेल. कोणत्याही राष्ट्रीय नेत्याची समाधी अथवा स्मारक असेल, दिल्लीतील राजघाट किंवा आग्रा येथील ताजमहाल असेल अशा वास्तू शेजारी पंचतारांकित हॉटेल उभारले जात नाही, मग चैत्यभूमीबाबत असा पक्षपातीपणा करणे योग्य ठरणार नाही. चैत्यभूमीसाठी इंदूमीलची सर्व बारा एकर जमीन घेऊन भव्य राष्ट्रीय स्मारक उभे केले पाहिजे, त्यासाठी सरकारने कोणतीही तडजोड करू नये. ही जमीन बाजारभावाने घेण्याची वेळ आली तरी मागे हटता कामा नये  सामाजिक न्याय विभागाचे ४०० कोटी रूपये पाटबंधारे विभागाकडे तात्काळ वळविले जाऊ शकतात. मग लाखो करोडोंचे श्रद्धास्थानासाठी तेवढे पैसे गेले तर बिघडले कुठे?