कर्जबुडव्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करा

शिखर बँकेवर जे-जे अध्यक्ष झाले त्यांनी कोटय़वधींची कर्जे आपापल्या घरात वाटून घेतली. सर्व?संचालकांनी स्वत:साठी पंचतारांकित सुविधा निर्माण करून घेतल्या. संस्थाचालक गब्बर झाले. खरे तर सरकारने कर्जाला थकहमी देण्याची गरज नाही पण सचिवांनी त्याविरुद्ध दिलेले शेरे डावलून निर्णय घेण्यात आले. दिलेले कर्ज फेडायचेच नसते, असा समज करून लूटमार करण्यात आली. यामुळे संचालक मंडळ केवळ बरखास्त करून चालणार नाही. त्यांच्या मालमत्तांची चौकशी करून त्या जप्त करा, धाडी टाका आणि त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करावे लागतील.

भारतीय राज्यघटना आणि या घटनेनुसार अस्तित्वात आलेले कायदे किती समर्थ आहेत याचा वस्तुपाठ महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्याच्या घटनेने दिला आहे. लेखापरीक्षण अहवाल आणि नाबार्डच्या वार्षिक तपासणी अहवालातील शिफारशींनुसार, रिझव्‍‌र्ह बँकेने ही कारवाई केली. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अधिपत्याखाली असलेल्या या शिखर बँकेच्या संचालकांची बरखास्ती झाल्यामुळे राष्ट्रवादीला मोठा फटका बसला असून त्यावर नेमलेले दोन प्रधान सचिवांचे प्रशासकीय मंडळ यापुढे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली काम करणार आहे. त्यामुळे बँकेवर काँग्रेसचे वजन वाढले आहे. राष्ट्रवादीचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि काँग्रेसचे हर्षवर्धन पाटील यांच्यामध्ये पुणे जिल्ह्यात असलेल्या सत्तासंघर्षाला आता अधिकच धार चढणार आहे.

 

भ्रष्टाचार निपटून काढायचा असेल तर त्यासाठी जनलोकपाल विधेयकाचा आग्रह धरीत अण्णा-बाबांनी उपोषणाला बसण्याची गरज नाही. आपल्या देशातील कायदे त्यासाठी समर्थ आहेत. प्रश्न त्या कायद्याच्या अमलबजावणीचा आहे. कोणीही उठावे आणि या राज्यातल्या भ्रष्टाचारावर कोरडे ओढावे, त्यासाठी उपोषण सुरू करावे हे नित्याचे झाले आहे. पण शासन-प्रशासनातील भ्रष्टाचार आणि घोटाळय़ांच्या आरोपांची खातरजमा करून दोषींवर फौजदारी खटले दाखल करण्याचे नैतिक बळ राज्यकर्त्यांमध्ये उरलेले नाही. त्यामुळे अण्णा हजारेंसारखा एक सामाजिक कार्यकर्ता गेली वीस-पंचवीस वर्षे भ्रष्टाचाराच्या मुद्दय़ावरून सरकारला वेठीस धरत आहे. आता त्यात योगगुरू रामदेव बाबाची भर पडली आहे. भ्रष्टाचाराच्या नावाने शंख फुंकून उपोषणाचे कमर्शियल इव्हेंट मॅनेजमेंट करणा-या अण्णा-बाबांची खरे तर गरज नाही. आज कायद्याच्या निकषावर तपासून पाहिले तर उपोषणाला कायद्याचा आधार नाही. त्यामुळे  उपोषणकर्त्यांवर आत्महत्येच्या  प्रयत्नाचा गुन्हा दाखल केला पाहिजे. उपोषण हे  लोकांना चिथावणी देण्यासाठी असून त्यात पळवाटा आधीच शोधलेल्या असतात. सरकारचा कारभार योग्य दिशेने आणि कर्तव्यकठोर भावनेने होत नसल्याने अशा ‘उपोषण इव्हेंट मॅनेजमेंट’वाल्यांचे फावते. गुन्हा करणारा कितीही मोठा असला तरी सरकारला त्याची मिनतवारी करण्याची गरज नाही. त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला पाहिजे.

 

अण्णा हजारेंनी एक पाऊल मागे घेत जनलोकपाल विधेयक घटनेच्या चौकटीत राहून करावे लागेल, हे मान्य केले आहे. एका दृष्टीने भारतीय संविधान बळकट असल्याचेच त्यांनी अप्रत्यक्षपणे कबूल केले असे म्हणावयास हरकत नसावी. भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढा मात्र त्यांनी सुरूच ठेवावा. राज्य सहकारी बँकेप्रमाणे बहुतेक सर्व सहकारी संस्था भ्रष्टाचाराची कुरणे बनली आहेत. त्यासाठी त्यांनी जंतरमंतरवर जरूर आवाज उठवावा. अब्जावधींचा भ्रष्टाचार नेमका कोणकोणत्या क्षेत्रात आणि कोणत्या राजकीय नेत्यांच्या आशीर्वादाने होत आहे, तोही त्यांनी उघड करावा. अण्णांचे कार्यकर्ते आणि सामाजिक संस्था यांच्याबद्दल लोकांच्या मनात संशय निर्माण झाला आहे. त्याचप्रमाणे रामदेव बाबाच्या हेतूबद्दलही लोकांच्या मनात शंका आहेत. अण्णांच्या तुलनेत ‘हम भी कुछ कम नही’ हे दाखविण्यासाठी आंदोलनात उतरलेल्या रामदेव बाबांनी राजकीय पक्ष काढण्याची जी घोषणा केली त्याच वेळी त्यांची लोकप्रियता घसरली होती.?आता ४ जूनपासून त्यांनी उपोषणाची घोषणा केली असली तरी जनसामान्यातून त्यांना फारसा प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता दिसत नाही. रिझव्‍‌र्ह बँकेने राज्याच्या शिखर बँकेवर जी कारवाई केली त्या पार्श्वभूमीवर अण्णा-बाबांचे उपोषण मात्र फिके ठरले आहे.

 

सहकार महर्षी, महाराष्ट्राचे द्रष्टे नेते वसंतदादा  पाटील यांच्या पाठीत खंजीर खुपसून राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदावर बसणा-या शरद पवार यांनी सहकारी संस्थांवर घाला घालून पुन्हा एकदा वसंतदादांच्या पाठीत खंजीर खुपसला. जाणता राजा आणि शेतक-यांचा कैवारी अशी स्वत:ची प्रतिमा करणारे पवार आणि कंपनी सहकाराच्या म्हणजेच शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठले आहेत की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे खरी. वसंतदादांनी आणलेल्या सहकाराच्या गंगोत्रीला खीळ घालण्याचे काम राष्ट्रवादीच्या बडय़ा नेत्यांनी केले आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेची लूट केल्यामुळे या बँकेचे भ्रष्ट संचालक मंडळ बरखास्त करण्याची वेळ रिझव्‍‌र्ह बँकेवर आली आहे. या शिखर संस्थेसह सुमारे 90 टक्के जिल्हा सहकारी बँका राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अधिपत्याखाली आहेत. यापैकी बहुसंख्य बँका बुडीत असून, अनेक बँका त्या मार्गावर आहेत. 1948 मध्ये पहिला प्रवरा सहकारी साखर कारखाना विठ्ठलराव विखे-पाटील यांनी सुरू केला. विखे-पाटलांबरोबरच वसंतदादा, तात्यासाहेब कोरे,शंकरराव मोहिते-पाटील, भाऊसाहेब थोरात, राजारामबापू पाटील अशा अनेक द्रष्टय़ा नेत्यांनी सहकार चळवळ वाढविली. आज महाराष्ट्रात 187 साखर कारखाने आहेत. त्यात केवळ 15-20 खासगी असतील. सध्या 163 कारखाने सुरू असून आहेत.महाराष्ट्र हे देशातील सर्वात मोठे साखर उत्पादक राज्य असून, त्यांना कर्जपुरवठा करणारी शिखर बँक हीदेखील तेवढीच मोठी आहे. राज्यातील दिग्गज नेत्यांनी सहकारी साखर कारखाने, सूत गिरण्या, दूध उत्पादक संघ, खरेदी-विक्री संघ, सहकारी पतसंस्था, विकास सोसायटय़ा यांच्या माध्यमातून सहकार चळवळ वाढविली व ग्रामीण भागात चैतन्य निर्माण केले. ग्रामीण महाराष्ट्राचा आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी सहकार चळवळीने मोठे योगदान दिले. सुरुवातीच्या काळात साखर कारखाने नफ्यात होते. कारखानदार कर्ज फेडून रूबाबात राहत होते. सरकारने हमी दिली असली तरी, सरकारवर कधी कर्ज भरण्याची पाळी आली नाही. आजही लातूरचा मांजरा कारखाना, वाळव्याचा राजाराम बापू, संगमनेरचा भाऊसाहेब थोरात, नेवासाचा मुळा सहकारी, घुले-पाटलांचा ज्ञानेश्वर असे अनेक कारखाने नफ्यात आहेत.

राज्याच्या स्थापनेपासून पहिली दोन दशके सहकारी साखर कारखान्यांचा आणि सहकारी बँकांचा कारभार चांगला चालला पण नंतर त्यात राजकारण घुसले. सहकारी संस्था राजकारणाचे अड्डे बनले. अगदी बारामतीच्या माळेगाव कारखान्यापासून अनेक नेत्यांचे कारखाने तोटय़ात जाऊ लागले. आपल्या कार्यकर्त्यांना स्वत:च्या पायावर भक्कमपणे उभे करण्यासाठी राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी विदर्भ, मराठवाडा, खान्देशातही कार्यकर्त्यांना कारखाने काढून दिले. पी. के. अण्णा पाटील यांचा सातपुडा, सूर्यकांता पाटील यांचा हुतात्मा, गंगाधर कुंटुरकरांचाही कारखाना, शहाद्याच्या पुरुषोत्तम चौधरींचा पुष्पदंतेश्वर आदी अनेक कारखाने तोटय़ात गेले आहेत. ग्रामपंचायतीपासून जिल्हा परिषदांपर्यंत सहकारी बँकांतून कार्यकर्त्यांना अ‍ॅडव्हान्स देत राहिले. निवडणुका जिंकण्यासाठी बँकेचा पैसा वापरण्यात आला. बँकांमध्ये अनावश्यक नोकर भरती केली. बँक 1500 कोटींच्या तोटय़ात गेली. सरकारने कर्जाला थकहमी दिली म्हणून सरकारने ते कर्ज फेडावे, असा अलिखित नियम करण्यात आला. संचालक मंडळ बरखास्त केल्यानंतर शरद पवारांनी संचालकांना विश्वासात घ्यायला हवे होते, अशी नाराजी व्यक्त करणारी प्रतिक्रिया दिली. ज्यांनी भ्रष्टाचार केला त्यांनाच विश्वासात घ्यायचे हा कोणता न्याय? शिखर बँकेवर जे-जे अध्यक्ष झाले त्यांनी कोटय़वधींची कर्जे आपापल्या घरात वाटून घेतली. सर्व संचालकांनी स्वत:साठी पंचतारांकित सुविधा निर्माण करून घेतल्या. संस्थाचालक गब्बर झाले. खरे तर सरकारने कर्जाला थकहमी देण्याची गरज नाही पण सचिवांनी त्याविरुद्ध दिलेले शेरे डावलून निर्णय घेण्यात आले. दिलेले कर्ज फेडायचेच नसते, असा समज करून लूटमार करण्यात आली. यामुळे संचालक मंडळ केवळ बरखास्त करून चालणार नाही. त्यांच्या मालमत्तांची चौकशी करून त्या जप्त करा, धाडी टाका आणि त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करावे लागतील. त्याशिवाय सहकारी चळवळीवर आलेले हे मानवनिर्मित संकट दूर होणार नाही.